एन.एस.बाछल, 06 सितम्बर, जयपुर।

सीकर में शुक्रवार को अपने दो दिवसीय दौरे के पहले दिन नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर का दौरा किया और ग्रामीण आंचल से लेकर शहरी क्षेत्रों तक कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। दौरे की शुरुआत राज्य मंत्री झाबर खर्रा ने अजीतगढ़ के गढटकनेत से मूण्डरू फुटाला और फुटाला से रतनपुरा सहित आधा दर्जन से अधिक सड़कों के शिलान्यास से की। श्रीमाधोपुर रेलवे स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन कर उन्होंने नगरवासियों को शुभकामनाएं दीं। 

उन्होंने रींगस-श्रीमाधोपुर फोरलेन, सीवरेज लाइन द्वितीय चरण, अमृत 2.0 योजना के तहत पेयजल आपूर्ति, दो प्रवेश द्वार और नेचर पार्क के शिलान्यास की घोषणा की। पीएमश्री राजकीय विद्यालय में बने बालिका छात्रावास का लोकार्पण भी किया। बारिश के कारण सभी योजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण पट्टिकाओं का उद्घाटन एक ही स्थान पर किया गया। मंत्री ने कहा कि विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने श्रीमाधोपुर को जल्द ही सेटेलाइट टाउन बनाने और एक और नेचर पार्क की घोषणा कर शहरवासियों को बड़ी सौगात दी।

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एन.एस.बाछल, 06 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षक दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उन शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता का दिन है, जो समाज का भविष्य गढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक जीवन के शिल्पकार तथा राष्ट्र निर्माता हैं। राज्य सरकार शिक्षकों के साथ है, इसलिए शिक्षा क्षेत्र में अनेक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों के कल्याण, सम्मान, बेहतर कार्यदशाओं एवं विद्यार्थियों के उत्कृष्ट भविष्य निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

भजनलाल शर्मा शुक्रवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है यह हमारी नीति है। महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि डॉ. राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ जीवन को समझना और उसमें मूल्यों का समावेश करना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण करने वाली शक्ति है तथा इसका उद्देश्य व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है।

शिक्षक होते हैं ज्ञान के भंडार और स्वप्न जगाने वाले—

मुख्यमंत्री ने कहा कि महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि एक अच्छी पुस्तक हजार दोस्तों के बराबर होती है लेकिन एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है एक अच्छा शिक्षक हजार लाइब्रेरी के बराबर है। शिक्षक केवल ज्ञान के भंडार नहीं हैं बल्कि स्वप्न जगाने वाले हैं। शिक्षकों के प्रेरणादायक शब्दों से निराश विद्यार्थी में आशा की किरण से विश्वास जगता है। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी अपने गुरु को देखकर जीवन मूल्यों को आत्मसात करता है। शिक्षक ज्ञान के साथ ही समाज के लिए उपयुक्त संस्कार और मूल्य भी प्रदान करते हैं। वह बच्चों में सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा भावना और राष्ट्रप्रेम के बीज बोते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक हमें विनम्रता, ईमानदारी, दूसरों की सेवा ही सच्ची पूजा जैसे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाते हैं। 

गुरु भारतीय परंपरा में जीवन के मार्गदर्शक

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु-शिष्य परंपरा हजारों वर्षों से ज्ञान के प्रकाश को फैलाती आई है। प्राचीन काल से ही ऋषि-मुनियों ने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से समूचे विश्व को ज्ञान की गंगा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में गुरु केवल शिक्षक नहीं, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। महर्षि द्रोणाचार्य से लेकर चाणक्य तक, हमारे गुरुओं ने न केवल विद्या दी, बल्कि संस्कार और मूल्यों का भी संचार किया।

राजस्थान में ज्ञान हस्तांतरण की समृद्ध परंपरा —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की धरती सदैव से विद्या और संस्कृति की पावन भूमि रही है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर में जंतर-मंतर बनवाकर खगोल विज्ञान को नई ऊंचाइयां दीं। वहीं, पुष्कर और माउंट आबू जैसे स्थान आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ज्ञान हस्तांतरण की परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। प्रदेश के कलाकारों ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी इतिहास, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाया है। लोक गीतों और कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने की परंपरा आज भी जीवंत है।

18 हजार से अधिक शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। शिक्षा विभाग में 20 हजार से अधिक नियुक्तियां दी हैं और 18 हजार से अधिक शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। साथ ही, 33 हजार 217 कार्मिकों को पदोन्नत भी किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य के 4 हजार से अधिक विद्यालयों में 8 हजार से अधिक स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किए हैं। 88 हजार 800 मेधावी विद्यार्थियों को इंटरनेट कनेक्शन सहित निःशुल्क टैबलेट वितरित किए गए हैं। ई-पाठशाला व्हाट्सऐप चैनल के माध्यम से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की ऑनलाइन लाइव क्लास भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। 

छात्रवृत्ति, स्कूटी वितरण और कौशल प्रशिक्षण से विद्यार्थियों को मिल रहा संबल —

भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2024-25 में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 139 करोड़ रुपये और प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा 24 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। साथ ही, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 174 करोड़ रुपये और मेरिट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति भी दी गई है। उन्होंने कहा कि गार्गी पुरस्कार योजना में 175 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कालीबाई उच्च शिक्षा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत हजारों स्कूटी वितरित कर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 लाख से अधिक युवाओं को केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत 1 लाख 70 हजार नई स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में आया सकारात्मक परिवर्तन—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए लैंग्वेज स्कूल प्रारंभ करने जा रही है। राइजिंग राजस्थान के तहत प्रदेश में लगने वाले सौर, खनिज, पर्यटन सहित विभिन्न उद्योगों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि और विश्वकर्मा योजना के तहत स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन आया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। युवा, महिला, गरीब और किसान के उत्थान से ही राष्ट्र का उत्थान सुनिश्चित होगा। 

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने कहा कि शिक्षक भविष्य का निर्माण करते हैं। वह शिक्षा से विद्यार्थी की योग्यता को निखारकर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। शिक्षा केवल रोजगार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सशक्तीकरण का आधार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हो रहा है। तकनीकी शिक्षा केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि समाज और देश-प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए राज्य सरकार तकनीकी संस्थानों को सुदृढ़ बना रही है। युवाओं को रोजगार प्रदाता बनाने के लिए प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में एआई और रोबोटिक जैसे पाठ्यक्रमों की शुरूआत की गई है। जो राष्ट्र तकनीकी मोर्चे पर आगे होता है वही भविष्य का निर्माता होता है। 

स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग को सफलता के पंख लगे हैं, जिससे विभाग नवीन ऊंचाइयां छू रहा है। अब सरकारी स्कूल के विद्यार्थी परीक्षा परिणामों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों से राष्ट्रीय सर्वेक्षण में प्रदेश 11वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और शिक्षकों की मेहनत से राजस्थान को पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।  

इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्यों एवं शिक्षा के क्षेत्र में किए नवाचारों के लिए शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने शिविरा पत्रिका (शिक्षक दिवस विशेषांक) तथा शिक्षक सम्मान पुस्तिका का विमोचन किया एवं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान (रीड टू लीड) का पोस्टर विमोचन कर शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ऑन डिमांड परीक्षा नवाचार का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरूआत में पीपलोदी हादसे में दिवंगत बच्चों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।

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एन.एस.बाछल, 06 सितम्बर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि भारतीय संस्कृति गो संस्कृति है। संस्कृति में गो शब्द लग जाता है तो इसका अर्थ है-श्रद्धा के साथ अर्थव्यवस्था का जुड़ना। ऐसी अर्थव्यवस्था से ही सतत् और संतुलित विकास होता है। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गाय को केन्द्र में रखकर उसके उत्पादों से जन-जन को जोड़े जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गो धन संरक्षण के लिए गौशालाओं की स्थापना संग नंदी शालाएं भी स्थापित की जाए। 

राज्यपाल शुक्रवार को विद्याधर नगर में देवरहा बाबा गो सेवा परिवार द्वारा वैश्विक संगोष्ठी, प्रदर्शनी के आलोक में आयोजित "गो-महाकुम्भ 2025" में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय ज्ञान परम्परा में गाय की महता से जुड़े संदर्भ देते हुए कहा कि  गो-सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारे वैदिक ग्रंथ, शास्त्र सभी गो को पूज्य कहते हैं। परन्तु जिसे पूजा जाता है वह हमारी अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। यह गाय ही है जो हमें दूध के रूप में पोषण देती है। गाय का घी, पनीर, मावा आदि बहुत से उत्पादों से ही भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ है। 

राज्यपाल ने देवरहा बाबा की स्मृति को नमन करते हुए कहा कि वह महान योगी, सिद्ध तो थे ही, गोसेवा को सर्वोपरि-धर्म मानते थे। वह कहते थे, 'जीवन को पवित्र बनाए बिना, ईमानदारी, सात्विकता-सरसता के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। गो सेवा इसका सबसे बड़ा माध्यम है।'

राज्यपाल ने कहा कि महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म कहते हैं कि गाय हमारी माता है और बैल हमारे पिता हैं। वेदों में सूर्य की एक किरण का नाम कपिला है। उन्होंने गोपाष्टमी पर्व मनाने, श्री कृष्ण का धेनु से नाता  बताते हुए कहा कि गो ने भगवान का अभिषेक किया, उसी दिन से भगवान का एक नाम ‘गोविंद’ पड़ा। गाय विश्वरूपा है। वह अखिल ब्रह्माण्ड का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए गाय संरक्षण के लिए सबको मिलकर कार्य करना चाहिए।

हरिभाऊ बागडे ने "गो-महाकुम्भ 2025" में गाय के उत्पादों की लगी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए गो उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए भी कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने इस अवसर पर गाय का पूजन किया और गो संस्कृति के लिए समर्पित होने की आवश्यकता जताई।

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एन.एस.बाछल, 05 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा में गुरूवार को कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित हुआ। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सदन में कहा कि कारखाना अधिनियम, 1948 में किए गए संशोधन से श्रमिक लाभान्वित होंगे। विधेयक के प्रावधानों से महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी, निवेश को प्रोत्साहन मिलेेगा, वृहत स्तर पर रोजगार सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

सुमित गोदारा ने कहा कि कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 के अनुसार कारखानों में सप्ताह में अधिकतम काम करने की अवधि को बढ़ाया गया है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी, राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। विधेयक से बिना अंतराल के श्रम के प्रावधान को लचीला बनाया गया है ताकि श्रमिक इस बचे हुए समय को अपने घर-परिवार को दे सकेंगे। साथ ही, अब मजदूर बिना अंतराल के 6 घंटे तक कारखाने में काम कर सकेंगे। साथ ही, श्रमिक प्रतिदिन कारखानों में 10ः30 घंटे तक उपस्थित रह सकेंगे। श्रमिक 75 घंटे के स्थान पर 144 घंटे प्रति तिमाही ओवरटाइम कर सकेंगे। इससे श्रमिक को कई फायदे मिलेंगे। इससे प्रदेश में बाहर से आए श्रमिकों को भी लाभ मिलेगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि अब महिलाएं स्वयं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए रात्रि में भी कार्य कर सकेंगी। इसके लिए उनकी लिखित सहमति आवश्यक की गई है। इससे महिला श्रम की भागीदारी बढ़ेगी और महिला सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।

सुमित गोदारा ने बताया कि कारखाना अधिनियम 1948 में किए गए संशोधन श्रमिक संगठनों के साथ जून, 2025 में आयोजित बैठक में आए सुझावों के अनुरूप किए गए हैं। यह विधेयक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने वाला है।

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एन.एस.बाछल, 05 सितम्बर, जयपुर।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य सम्मान समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देशभर से चयनित 45 उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह में राजस्थान के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपूकड़ा, अलवर की प्रिंसिपल श्रीमती नीलम यादव को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले इन पुरस्कारों का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को उनकी पहचान और सम्मान दिलाने के साथ-साथ अन्य शिक्षकों को प्रेरित करने का भी होता है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ विद्यार्थियों के समग्र विकास में शिक्षक और अधिक योगदान देने की प्रेरणा ले सकें।

पुरस्कार प्राप्तकर्ता शिक्षकों को सम्मान स्वरूप 50 हजार नगद, एक पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

राजस्थान की नीलम यादव को मिला यह पुरस्कार उनके द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास की दिशा में किए गए उत्कृष्ट कार्यो का सम्मान है। नीलम के प्रयासों से विद्यालय शिक्षा में नामांकन वृद्धि, सह-शैक्षणिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां, विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में महत्वपूर्ण सुधार, भामाशाहों और सी एस आर के सहयोग से डिजिटल लैब, आधुनिक तकनीकी की सहयोग से स्कूल लैब के आधुनिकरण और स्मार्ट क्लासों के आयोजन से बच्चों के शैक्षणिक विकास को गति देने जैसे महत्वपूर्ण सुधार हुए।

पुरस्कार ग्रहण करने के बाद नीलम यादव ने बताया कि यह सम्मान उन सभी शिक्षकों का सम्मान है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ विद्यार्थियों के चहुंमुखी विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

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एन.एस.बाछल, 05 सितम्बर, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में तथा महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेन्द्र सोनी एवं निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं वासुदेव मालावत की उपस्थिति में गुरुवार को शासन सचिवालय में राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण एवं जर्जर / मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी भवनों के जीर्णोद्धार के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 

बैठक में  मुख्य अभियंता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, समग्र शिक्षा अभियान के तकनीकी अधिकारी, प्रभारी, नन्द घर एवं अन्य संबंधित अधिकारी  उपस्थित रहें । वहीं राज्य के सभी जिलों के उपनिदेशक वीडियो कांफ्रेंस से जुड़े।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण एवं जर्जर / मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी भवनों के जीर्णोद्धार के कार्यों की प्रगति की जिलेवार समीक्षा करते हुए कहा कि उक्त कार्य समयब्धता से पूर्ण करें तथा आवंटित किए गए बजट का समुचित उपयोग किया जाए। 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सभी आंगनबाड़ियों को आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के ध्येय से अधिकारी फील्ड में कार्य करें साथ ही नियमित मॉनिटरिंग भी करें। उन्होंने जिला उप निदेशकों को निर्देशित किया कि जिला कलेक्टर्स के माध्यम से जिलों की आंगनबाड़ियों का सर्वे शीघ्र पूर्ण करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला उपनिदेशक यह भी सुनिश्चित करें कि जिलों में असुरक्षित और जर्जर आंगनबाड़ी भवनों को डेमोलिश किया जाए तथा उक्त आंगनबाड़ी केंद्रों को तत्काल प्रभाव से अन्यत्र स्थानानंरित किया जाए इसमें किसी भी तरह की कोई चूक नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाए। 

दिया कुमारी ने अभी तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं करवाने वाले जिला उपनिदेशकों से नाराजगी जताते हुए कहा कि जिलों से अगले 15 दिवस में प्रगति की चर्चा की जाएगी। सिविल कार्य हुए हैं या नहीं इसकी प्रगति रिपोर्ट अगले एक सप्ताह में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि आंकड़ों में कोई अंतर नहीं हो। उन्होंने निर्देश दिए कि नियमित रूप से तय लक्ष्यों की प्राप्ति करें साथ किये गए कार्यों की सम्पूर्ण रिपोर्ट प्रेषित करें। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोताही बरते जाने को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्धारित कार्यों की टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र फाइनल कर,  कार्यों को शीघ्र शुरू करवाया जाए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उपनिदेशक फील्ड में रहकर कार्यों को प्रभावी तरीक़े से मोनिटर करें।उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ियों के भवन आधारभूत सुविधाओं के साथ विकसित किये जाए। आंगनबाड़ियों के विकास कार्य ये राज्य सरकार के बजट के साथ साथ सीएसआर/ आपदा सहायता फंड/ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड/ इंटरनेशनल विधायक निधी के तहत जिला कलेक्टर्स के माध्यम से भी करवाये जानने हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएं।

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एन.एस.बाछल, 05 सितम्बर, जयपुर।

गिव अप अभियान राज्य में सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा सूची शुद्धिकरण, स्वैच्छिक त्याग की भावना व निर्धन सेवा का पर्याय बन गया है। यह अभियान न केवल नैतिकता आधारित आमजन की सोच को उजागर कर रहा है, बल्कि सहयोग और समन्वय का मार्ग भी दिखा रहा है। गिव अप अभियान गरीब के हक में कोई सेंधमारी न हो, इस सोच को सामाजिक कर्तव्य और धर्म में बदल रहा है। ऐसे में समाज के सक्षम तबके के अक्षम और गरीबों के प्रति दायित्व और अधिक बढ़ जाते हैं। यह उद्गार राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने खाद्य आपूर्ति सेवा समिति एवं विभागीय अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यक्त किये। बैठक में श्री गोदारा सचिवालय में प्रवर्तन एजेंसी से गिव अप अभियान तथा खाद्य सुरक्षा सूची में नये नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया का फीडबैक ले रहे थे।

सक्षम लोगों का त्याग बन रहा गरीबों का निवाला, 31 लाख से अधिक ने किया गिव अप, लगभग 60 लाख नए पात्र जुड़े—
श्री गोदारा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उद्देश्य सेवा और संवेदनशीलता के साथ निर्धन के निवाले की चिंता करना है, उसको उसके हक तक पहुंचाना है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में वास्तविक हकदारों तक लाभ पहुंचाने के लिये विभाग प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। इसी क्रम में असल हकदारों तक लाभ पहुंचाने के उद्वेश्य से शुरू किये गये गिव अप अभियान में लगभग 31 लाख अपात्र लोगों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी गई है। इससे बनी रिक्तियों व ई-केवाईसी नहीं करवाने से लगभग 60 लाख नए पात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा से जुड़े है। इन नये लाभार्थियों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम निःशुल्क गेंहू के साथ मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 450 रूपये में प्रति परिवार प्रतिवर्ष 12 घरेलू गैस सिलेण्डर, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में परिवार का निःशुल्क पंजीकरण एवं 25 लाख रूपये तक का निःशुल्क इलाज तथा मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में परिवार का 10 लाख रूपये तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर का लाभ भी मिल रहा है। इससे उनका जीवन स्तर उपर उठ रहा है एवं वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहें है। अपात्रों द्वारा खाद्य सुरक्षा छोड़ने से लगभग 568 करोड़ रूपये की राज कोषीय बचत हुई है। यह राशि लाभार्थियों के कल्याण पर खर्च की जा रही है। गिव अप अभियान की ऐतिहासिक सफलता को देखते हुए इसकी अवधि 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।  
       
जयपुर के जिला रसद अधिकारी ने बताया कि गिव अप अभियान के तहत जिले में 2 लाख 25 हजार से अधिक सक्षम लाभार्थियों ने खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। साथ ही 26 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ किये जाने से लेकर अब तक जिले में 2 लाख 48 हजार से अधिक नये पात्र लाभार्थी एनएफएसए से जुड़े है।

वसूली को लेकर अब सख्ती होगी शुरु—
श्री गोदारा ने कहा कि पात्र और वंचित लोग ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े, यह सुनिश्चित करना प्रवर्तन एजेंसी का दायित्व है। एजेंसी पात्रता का सत्यापन-जांच डोर टू डोर करने के साथ नए जुड़े लाभार्थियों की पात्रता की नियमित मोनिटरिंग करेंगी। दुकानवार अपात्र लोगों की सूची बनाकर सार्वजनिक स्थानों, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं, कलेक्ट्रेट, रसद कार्यालय में चस्पा की जाएगी, उन्हें नोटिस दिए जाएंगे और गेहूं वसूली की विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। श्री गोदारा ने बताया कि अपात्रों को चिन्हित करने की प्रक्रिया निरन्तर जारी है। 31 अक्टूबर तक स्वेच्छा से गिव अप नहीं करने वाले अपात्र लाभार्थियों से 01 नवम्बर से 30 रूपये 57 पैसे प्रति किलोग्राम गेंहू की दर से वसूली की जायेगी।

नाम जोड़ने -हटाने की प्रक्रिया हुई सरल—
पहली बार जिस तरह नाम हटाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया, उसी प्रकार नाम जोड़ने की प्रक्रिया को भी अत्यधिक सरल और लाभार्थी फ्रेंडली बनाया गया है । पात्र व्यक्ति अब ई मित्र के साथ घर बैठे विभाग के पोर्टल https://food.rajasthan.gov.in पर भी अपना नाम जुड़वाने हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदन जांच की प्रक्रिया तय करते हुए शहरी और ग्रामीण स्तर पर जांच दलों का गठन किया गया है।

विजिलेंस कमेटी की भी गिव अप में निर्धारित होगी भूमिका—
गेहूं आपूर्ति एवं वितरण पर निगरानी के लिए जिलों/तहसीलों पर सतर्कता समितियां गठित है। श्री गोदारा ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि गिव अप अभियान में सतर्कता समितियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाकर उनसे आवेदकों की पात्रता की स्थिति की जानकारी ली जायें। उन्होंने निर्देशित किया कि सतर्कता समितियों से आवश्यक संपर्क-समन्वय किया जाकर उनको अभियान में जोड़ा जाये।

विभागीय पर्यवेक्षण होगा और सघन—
गिव अप अभियान के पर्यवेक्षण के लिए उपायुक्त और संभागीय स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, स्वयं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री स्तर पर भी अब तक 25 जिलों का दौरा करने के साथ ही प्रत्येक जिले में अभियान की प्रारंभ से अब तक समीक्षा की जा रही है। हर स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन और वस्तु स्थिति का फीडबैक लिया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक और पाक्षिक प्रवास सुनिश्चित किया जाकर प्रतिदिन मुख्यालय को रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

ज़िला स्तर पर प्रचार -प्रसार एवं जागृति अभियान—
जिला स्तर पर अभियान की सार्थक क्रियान्विति के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकें, उचित मूल्य दुकानदारों, विभागीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ सतत समन्वय किये जाने हेतु जिले की एजेंसी को निर्देशित किया गया है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन में अभियान के प्रति एक सकारात्मक चेतना बनाए रखने हेतु माननीय सांसद, विधायकगण, जिला प्रमुख, प्रधान पंचायत समिति, पालिका अध्यक्ष एवं पंचायत समिति- जिला परिषद सदस्यों से भी आवाहन किया गया है । गोदारा ने क्षेत्रीय/लोक भाषाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा से नाम हटाने एवं जोड़ने को लेकर विभागीय प्रक्रिया - पद्धति को प्रसारित करने का भी आवाहन किया है।

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एन.एस.बाछल, 05 सितम्बर, जयपुर।

प्रदेश में लम्पी स्किन डिजीज रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये समयबद्व तैयारियों एवं अन्य सम्बन्धित विभागों में अन्तर विभागीय समन्वय स्थापित किये जाने हेतु शासन सचिवालय में डॉ. समित शर्मा शासन सचिव पशुपालन विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ.आनंद सेजरा, गोपालन निदेशक प्रह्लाद सहाय नागा तथा पशुपालन, डेयरी-गोपालन विभाग एवं अन्य स्टेक होल्डर्स विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

 बैठक में डॉ. शर्मा ने इस वर्ष लम्पी स्किन डिजीज रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम की पूर्व तैयारियां समय पर सम्पादित किये जाने की आवश्यकता पर बल देते हुये यह निर्देश दिए कि कि गत वर्ष के अनुभवों के आधार पर रोग नियंत्रण-रोकथाम की कार्ययोजना चिन्हित की जानी तथा समस्त स्टेक होल्डर्स विभागों द्वारा समय रहते समेकित प्रयास किये जाने आवश्यक हैं।

वर्तमान में राज्य के कुछ जिलों में लम्पी स्किन डिजीज रोग प्रकोप के छिटपुट मामले मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। विभाग द्वारा उक्तानुसार केसेज मिलने पर रोग सर्वेक्षण, निदान एवं रोग नियंत्रण आदि की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी लम्पी स्किन डिजीज निदान योजना तथा लम्पी स्किन डिजीज नियंत्रण दिशा निर्देश ट.3 के अनुरूप कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। विभाग द्वारा रोग नियंत्रण हेतु राज्य के समस्त गौ वंशीय पशुओं (लगभग 139 लाख गौवंशीय पशु) में गॉट पॉक्स वैक्सीन का उपयोग करते हुये टीकाकरण किया गया है। 

डॉ. शर्मा ने रोग नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु विभागवार तैयारियों की समीक्षा करते हुये पशुपालन विभाग को रोग सर्वेक्षण, निदान-सेम्पल कलेक्शन, उपचार तथा रोग नियंत्रण/रोकथाम हेतु गाईड़लाईन का प्रारूपण तथा इनकी पालना पशु चिकित्सा संस्थाओं-लैब्स के माध्यम से सुनिश्चित किए जाने तथा पशु चिकित्सा संस्था स्तर तक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि रोग प्रकोप की स्थिति में विभाग द्वारा जारी गाईड़लाईन के अनुरूप एपिसेन्टर, संक्रमित, उपचारित एवं मृत पशुओं की दैनिक सूचना निदेशालय को प्रेषित की जाए। पशु चिकित्सा संस्था स्तर पर लम्पी स्किन डिजीज से ग्रसित/उपचारित/मृत/रिकवर्ड पशुओं के पशुपालकों का समुचित रिकार्ड (जनआधार कार्ड आदि की सूचना के साथ) संधारित किया जाए ताकि एपिडिमियोलोजिकल स्टडीज आदि हेतु इनका उपयोग किया जा सके। डॉ शर्मा ने मृत पशुओं के शवों के वैज्ञानिक रीति से निस्तारण हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकाय तथा अन्य स्टेक होल्डर्स विभागों को तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाने के निर्देश प्रदान किये।

शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने गोपालन विभाग को गौशालाओं में संधारित गौवंशीय पशुओं में रोग के नियंत्रण हेतु जैव सुरक्षा उपायों की पालना सुनिश्चित करने, गौशाला के संक्रमित पशुओं को खुले में चराने के लिये नहीं छोड़ने, गौशालाओं में सम्मिलित होने वाले नये पशुओं का कम से कम 14 दिवस हेतु क्वारेंटाईन किए जाने तथा इस समय के उपरांत ही अन्य पशुओं के साथ रखे जाने के निर्देश प्रदान किये। उन्होंने आर.सी.डी.एफ.को निर्देश दिया कि वे मिल्क यूनियन से सम्बद्ध पशुपालकों के पशु गृहों में सेनिटाईजेशन, हाईजिन, फोगिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा जिला दुग्ध उत्पादक संघों को निर्देश दिए कि वे  लम्पी स्किन डिजीज रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार कर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि दुग्ध संकलन केन्द्र पर आने वाले पशुपालकों को रोग के प्रति जागरूक, तत्पर एवं संवेदी बनाया जा सके। 

शासन सचिव ने पंचायती राज विभाग व स्वायत्त शासन विभाग को निर्देश दिया कि वे वेक्टर कन्ट्रोल हेतु इन्सेक्टिसाईड़ल रिऐजन्टस का छिड़काव/फोगिंग करने निराश्रित गौवंशीय पशुओं में टीकाकरण हेतु पशुओं की रिस्ट्रेनिंग (नियंत्रण) हेतु पशुपालन विभाग का सहयोग करने मृत पशुओं का वैज्ञानिक रीति से निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान चिन्हित किये जाकर आवश्यक पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करें।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने विधानसभा में बुधवार को कहा कि प्रदेश में फिलहाल आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इस योजना की क्रियान्विति की प्रक्रिया 21 मार्च 2022 को पूर्ववर्ती सरकार के समय कैबिनेट के अनुमोदन के साथ शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के टेंडर आमंत्रित करने का काम भी पूर्ववर्ती सरकार के समय ही प्रारंभ हुआ। हमारी सरकार ने तो इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है।

हीरालाल नागर प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय ही स्मार्ट मीटर के 10 पैकेजों के टेंडर 16 जनवरी, 2023 को आमंत्रित किए गए थे। स्मार्ट मीटर कोई थोपी हुई योजना नहीं है। देश में जिन राज्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया वहां स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जा रहे। यदि पूर्ववर्ती सरकार नहीं चाहती तो इसे कैबिनेट से स्वीकार नही करती और प्रदेश में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जा सकते थे।

अनुदान राशि प्राप्त करने में मिली सफलता

हीरालाल नागर ने कहा कि आरडीएसएस योजना के तहत राज्य को मिलने वाली अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने के काम को गति दी गई। उन्होंने कहा योजना की गाइडलाइन में स्पष्ट है कि जब तक 25 प्रतिशत सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे तब तक अनुदान राशि प्राप्त नहीं होगी। यह अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए हमने इस गाइडलाइन का पालन करते हुए तेजी से काम किया और प्रदेश के 25 प्रतिशत सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने में सफलता हासिल की।

नए कनेक्शन जल्द हों इसके लिए तात्कालिक रूप से समाप्त की स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता

हीरालाल नागर ने कहा कि नए कनेक्शन पर पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी लगाने की संशोधित गाइडलाइन इसलिए जारी की गई क्योंकि जले हुए खराब मीटरों तथा नए कनेक्शन के लिए मीटर की पेंडेंसी बढ़ गई थी। संवेदक द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का काम धीमी गति से किया जा रहा था। इसलिए हमने जनहित में संशोधित गाइडलाइन जारी की। जिसके जरिए निर्णय किया कि स्मार्ट मीटर की बजाय सामान्य मीटर से भी नए कनेक्शन करेंगे ताकि जनता को नए कनेक्शन में देरी न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए कनेक्शनों तथा जले हुए मीटर के स्थान पर सामान्य मीटर लगाने का काम तात्कालिक है। जैसे ही पर्याप्त उपलब्धता होगी इन कनेक्शनों पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

इससे पहले विधायक गोविन्द सिंह डोटासरा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2020 से इंटीग्रेटेड पॉवर डवलपमेंट स्कीम (IPDS) और नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारम्भ किया गया एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित "रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम" (RDSS) के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के तीनों विद्युत निगमों की कार्य योजना को तत्कालीन राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल द्वारा 21 मार्च, 2022 को स्वीकृत करते हुए अनुमोदन किया गया। जिसके पश्चात 28 मार्च, 2022  को RDSS योजना की डीपीआर नोडल एजेंसी Rural Electrification Corporation Limited (RECL) द्वारा स्वीकृत हुई।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में इंटीग्रेटेड पॉवर डवलपमेंट स्कीम (IPDS) और नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) योजना में नवम्बर, 2020 से मार्च, 2024 तक कुल 5 लाख 39 हजार 413 स्मार्ट मीटर लगाये गये।

प्रदेश में रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) योजना में 22 अगस्त, 2025 तक 5 लाख 31 हजार 670 स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं। इसका जिलेवार एवं श्रेणीवार विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

हीरालाल नागर ने जानकारी दी कि इंटीग्रेटेड पॉवर डवलपमेंट स्कीम (IPDS) और नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) योजना के तहत स्मार्ट मीटरों को लगाने का कार्यादेश खुली प्रतिस्पर्धा बोली के आधार पर दिया गया। जयपुर डिस्कॉम के कार्यादेश 20 अगस्त, 2018 व 24 अगस्त, 2018, अजमेर डिस्कॉम के कार्यादेश 15 जुलाई, 2019 एवं जोधपुर डिस्कॉम के कार्यादेश 01 अगस्त, 2019 को जारी किये गये थे। जिनका जिलेवार विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया  कि तत्कालीन राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल द्वारा 21 मार्च, 2022 को अनुमोदन के पश्चात RDSS योजना में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी Rural Electrification Corporation Limited (RECL) द्वारा standard Bidding Document 20 अगस्त, 2022 को जारी किया गया। तत्पश्चात bidding Document में निर्धारित एवं स्वीकृत शर्तों के अनुसार खुली प्रतिस्पर्धी बोली हेतु 10 पैकेज में 16 जनवरी, 2023 को निविदा आमंत्रित की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय के 27 मार्च 2023 के स्थगन आदेश की पालना में निविदा प्रक्रिया रोक दी गई। जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय के 10 अक्टूबर, 2023 के आदेश द्वारा स्थगन आदेश हटाने के पश्चात टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पूर्व की शर्तों अनुसार कार्यादेश जारी किये गये हैं। जिनका जिलेवार विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में स्थापित मीटर जांच में सही पाये जाने पर उन फीडर अथवा उपखंड कार्यालयों जहां, स्मार्ट मीटर की स्थापना का कार्य शुरू नहीं किया गया है, वहां पर जारी होने वाले नये कनेक्शन एवं खराब/जले हुये मीटरों बदलने हेतु उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट मीटर की स्थापना प्रदान की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ रहा। अकार्यशील व अवधिपार मीटरों को नियमानुसार नीलामी द्वारा स्क्रैप के रूप में निपटारा किया जायेगा। जिसकी आय संबंधित डिस्कॉम के राजस्व खाते में जमा की जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह-2025, 5 सितम्बर को प्रातः 11 बजे स्टेच्यू सर्किल स्थित बिड़ला सभागार में आयोजित किया जाएगा। समारोह नोडल अधिकारी और स्कूल शिक्षा विभाग की संयुक्त निदेशक मंजू शर्मा ने बताया कि समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण, नवाचार और विद्यार्थियों के समग्र विकास में अतुलनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जायेगा। समारोह में सम्मानित होने वाले शिक्षकों को शॉल, प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किये जायेंगे। समारोह की पूर्व संध्या पर 4 सितम्बर को सांय 6 बजे बिड़ला सभागार में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के विभिन्न शिक्षक प्रतिभागी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। 

मंजू शर्मा ने बताया कि समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विभाग के निदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

समारोह के सफल आयोजन के लिए बुधवार को डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल में मंजू शर्मा की अध्यक्षता में समस्त तैयारियों को अन्तिम रूप दिया गया।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा की अगुवाई में अलवर केे स्कूली बच्चों ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही को देखकर विधानसभा की कार्यप्रणाली व संसदीय परंपराओं को समझा। 

इस दौरान वासुदेव देवनानी ने विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान की गरिमा और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी। विद्यार्थियों ने पीतल वाले ऐतिहासिक गेट पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और वन राज्यमंत्री संजय शर्मा के साथ सामूहिक फोटो लिए। विद्यालय प्रबंधन ने इस अवसर के लिए विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया।

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने बताया कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं तथा आने वाले समय में बच्चों पर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने का दारोमदार है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी विधानसभा की कार्यवाही को नजदीक से महसूस कर सके, इसके लिए चिनार स्कूल के विद्यार्थियों के दल को लोकतंत्र के मंदिर का भ्रमण कराया गया है, जहां बच्चों ने पक्ष और विपक्ष के बीच हो रही बहस, प्रश्नकाल और सीटिंग एरेंजमेंट को देखा। इस दौरान बच्चों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि विधानसभा की कार्यवाही को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहां आकर विधानसभा में जनहित के मुद्दों पर होने वाली बहस, विधायकों की भूमिका और लोकतंत्र की महत्वता के बारे में गहनता से जानने का अवसर मिला है। 

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा में बुधवार को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित किया गया। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) की स्थापना से राजस्थान उन्नत चिकित्सा सेवाओं में अग्रणी बनेगा और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

चिकित्सा एवं  स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साईंसेज (आरयूएचएस) का उन्नयन कर 40 एकड़ क्षेत्र में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की स्थापना की जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली की तर्ज पर रिम्स में विश्वस्तरीय और सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। इसकी स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित बजट प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश में अति विशिष्ट चिकित्सा उपचार को नया आयाम मिलेगा।

गजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो, इसकी सुनिश्चिता की जा रही है। इसी दिशा में रिम्स अगले 2 साल में तैयार हो जाएगा। रिम्स में राजकीय योजनाओं में पात्र मरीजों को निःशुल्क उपचार मिलेगा। इससे अन्य राजकीय चिकित्सालयों का भी भार कम होगा। रिम्स एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करेगा।

विधेयक के अनुसार, राज्य सरकार विश्वविद्यालय के घटक या उसके द्वारा स्थापित किसी महाविद्यालय को सरकारी महाविद्यालय घोषित कर सकेगी। ऐसे में महाविद्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण और समस्त भूमि, भवनों, प्रयोगशालाओं सहित समस्त आस्तियां राज्य सरकार में निहित होंगी।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान कोचिंग सेन्टर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 विधानसभा में बुधवार को ध्वनिमत से पारित हो गया। इयये पहले उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह केवल कानून नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा यह विधेयक लाखों अभ्यर्थियों व उनके अभिभावकों से सीधा जुड़ा है।

डॉ. बैरवा ने सदन में कोचिंग विधेयक पर चर्चा के बाद कहा कि पहले संशोधन में कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 की गई है ताकि छोटे व असंगठित कोचिंग सेंटर अपनी सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सकेंगे। दूसरे संशोधन में कोचिंग संस्थाओं द्वारा अनियमितता करने  पर शास्ति को 2 लाख रुपए से घटाकर 50 हजार रुपए तथा द्वितीय बार में 5 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए की गई। इसके बाद भी उल्लंघन जारी रहने पर पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान किया गया है। 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संतुलन और न्याय में विश्वास रखती है। इसका प्रमाण यह विधेयक है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों का राज्य की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक कोचिंग संस्थान विरुद्ध नहीं है बल्कि सभी कोचिंग संस्थानों द्वारा समान मापदंडों का पालन करवाने के लिए है। नियमों की पालना करने वाले कोचिंग संस्थानों को प्रोत्साहन मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों में आत्महत्या को रोकने के लिए और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए विधेयक में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के भावना के अनुरूप है। इसके जरिए विद्यार्थियों के कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बिना राजकीय पंजीकरण के संचालित नहीं होंगे कोचिंग संस्थान-

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य विद्यार्थियों को सम्मान दिलाने के साथ सशक्त नागरिक बनाना भी है। विधेयक के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में दूरगामी और महत्वपूर्ण सुधार सुनिश्चित किए गए हैं। अब कोई भी कोचिंग संस्थान बिना राजकीय पंजीकरण के संचालित नहीं हो सकेगा। पंजीकरण के लिए उचित मापदण्डों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान रैंकिंग नहीं बल्कि संस्कार के केन्द्र बनें, जहां विद्यार्थी सामाजिक मूल्यों को सीख सकें।

मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की नियुक्ति अनिवार्य-

डॉ. बैरवा ने कहा कि राज्य स्तर पर कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए कोचिंग प्राधिकरण की स्थापना की गई है। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन प्राधिकरण भी बनाया जाएगा। विद्यार्थियों को तनाव रहित अध्ययन के लिए प्रत्येक कोचिंग संस्थान में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की नियुक्ति करना और तनाव प्रबंधन के सेशन अनिवार्य होंगे। परिजनों से नियमित संवाद की व्यवस्था की जाएगी। हर जिले में परामर्श के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को पारदर्शी सुविधा मिलेगी और कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही तय होगी जिससे एक स्वस्थ शिक्षा प्रणाली की स्थापना हो सकेगी। उन्होंने कहा कि नियंत्रण के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर तमाम कोचिंग संस्थानों की जानकारी आमजन के लिए उपलब्ध होगी, इससे पारदर्शिता आएगी।

हमारा लक्ष्यः संवेदनशील बनें कोचिंग संस्थान-

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोचिंग संस्थान संवेदनशील बनें। उन्होंने कहा कि विधेयक में परिस्थिति व आवश्यकतानुसार भविष्य में संशोधन किया जा सकता है। डॉ. बैरवा ने कहा कि यह विधेयक विद्यार्थियों के जीवन की नई रोशनी बनेगा, अभिभावकों को भरोसा देगा।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों की राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुईं। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

 राज्यपाल ने इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को अपने एक वर्ष के कार्यकाल के आलोक में प्रकाशित पुस्तक "अभ्युदय की ओर" की प्रति भी भेंट की।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट (आरडीटीएम) 2025 के पाँचवें संस्करण की स्टेकहोल्डर्स मीट का भव्य आयोजन आईटीसी राजपूताना, जयपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े अनेक विशेषज्ञों, इंडस्ट्री लीडर्स और संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में आगामी राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2025 की दिशा, स्वरूप और पर्यटन उद्योग के लिए इसके महत्व पर चर्चा हुई।

कार्यक्रम में राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने कहा कि भारत में पर्यटन की अद्भुत अनुभूति राजस्थान में हमेशा से रही है और आगे भी बनी रहेगी। 2023-24 के आँकड़ों के अनुसार, राजस्थान घरेलू और विदेशी पर्यटकों की पसंद में पाँचवें स्थान पर है, जहाँ दोनों श्रेणियों में राज्य का हिस्सा 7-8 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने आतिथ्य क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएँ भी लागू की हैं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक स्मारकों के साथ ही अब पर्यटन में नई सम्भावनाओं के भी द्वार खुल रहें हैं। आज का पर्यटक ऐतिहासिक स्मारकों से आगे अनुभव आधारित पर्यटन को भी एक्सप्लोर करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अब हमें पर्यटन के नए डेस्टिनेशन को विकसित करने की ओर आगे बढ़ाना होगा। राज्य सरकार नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ढांचागत सुविधाएं विकसित करने प्रतिबद्धता से काम कर रही हैं। राज्य सरकार की ओर से पर्यटन के क्षेत्र में एक हजार करोड़ रुपयों के कार्य किये जा रहें हैं। सरकार पांच वर्षों में पांच हजार करोड रुपये पर्यटन विकास खर्च कर राजस्थान को पर्यटन का सिरमौर बनाने हेतु कार्य कर रही है। 

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि हमने सभी जिला कलेक्टरों को पर्यटन की नई संभावनाओं पर काम करने के लिए पत्र लिख कर निर्देशित किया है कि कलेक्टर अपने जिलों में ऐसे संभावित स्थलों की पहचान करवाएँ जिसमें ऐतिहासिक स्मारक और अनछुए विरासत स्थल की पहचान हो सके, प्राकृतिक आकर्षण जैसे झीलें, झरने, टीले, जंगल और पहाड़ियाँ को पहचान हो सके,सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गाँव, मेले और त्यौहार की पहचान हो सके, क्षेत्रीय/राष्ट्रीय महत्व के धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल की पहचान होसके, साहसिक, पारिस्थितिक पर्यटन या स्वास्थ्य पर्यटन के लिए उपयुक्त स्थल की पहचान हो सके, स्थानीय कलाएँ, शिल्प, व्यंजन या जीवंत परंपराएँ जिन्हें अनुभवात्मक पर्यटन के लिए तैयार किया जा सकता है उनकी भी पहचान हो सके। 

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि जिला कलेक्टर्स को पत्र लिख कर प्रमुख पर्यटन स्थलों की एक व्यापक ऑडिट किया जाने के लिए निर्देशित किया गया है। 

राजेश यादव ने कहा कि स्टेकहोल्डर्स भी नए सुझाव दें जिन पर कार्य कर पर्यटन को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि जैसलमेर जैसे कुछ पारम्परिक स्थान हैं जहाँ ओवर पर्यटन को भी संतुलित किया जाना आवश्यक है। प्रमुख शासन सचिव पर्यटन ने कहा कि अब समय है कि हम ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दें और नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करें ताकि वे पर्यटन से जुड़कर राजस्थान को और आगे ले जा सकें।

इस अवसर पर एफएचटीआर के महासचिव सीए वीरेंद्र एस शेखावत ने कहा कि  एफएचटीआर, राजस्थान पर्यटन उद्योग की सर्वाेच्च संस्था है, जिसे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का सहयोग प्राप्त है। यह संस्था हमेशा से पर्यटन को बढ़ावा देने में अग्रणी रही है ।  

कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए एफएचटीआर अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला ने कहा कि पर्यटन जगत एक परिवार की तरह है और सभी का सहयोग इसे मजबूती देता है। हमें इस क्षेत्र में अनुसंधान संस्थान स्थापित कर छात्रों को जागरूक करना होगा। मैं सरकार द्वारा एफएचटीआर को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। आरडीटीएम से पहले रोड शो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोशन से पर्यटन को नई ऊँचाइयाँ मिली है।

कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए राजस्थान पर्यटन विभाग, आयुक्त रूक्मणि रियार  ने कहा कि 2019 से 2025 के बीच पर्यटन क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की हैकृदेश की जीडीपी में पर्यटन का योगदान 20 प्रतिशत बढ़ा है और इस अवधि में खर्च में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। एफएचटीआर ने भारत में 25 और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 5-6 प्रमुख कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की है। अब समय है कि हम राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट को वैश्विक मंच पर प्रभावी रूप से प्रस्तुत करें।

गौरतलब है, आरडीटीएम का पाँचवाँ संस्करण 12 से 14 सितंबर 2025 तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। इनमें शामिल हैंरू इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन (आईएचएचए), होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (एचआरएआर),  राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (राटो), इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ), एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया (एडीटीओआई), पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन (पाटा), ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स एंड हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स, और ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टाई)। ये सभी संस्थाएं आरडीटीएम के सफल आयोजन में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं।

आरडीटीएम का महत्व -

आरडीटीएम के पिछले संस्करण में 240 से अधिक राष्ट्रीय बायर्स और 280 राजस्थान-आधारित सेलर्स ने भाग लिया था। इस दौरान 7,000 से अधिक बी2बी मीटिंग्स आयोजित की गईं, जिससे होटल बुकिंग्स, क्यूरेटेड अनुभवों और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए कई प्रभावशाली लीड्स प्राप्त हुईं। इस मंच ने राज्य के पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने में अपनी प्रभावशीलता स्पष्ट रूप से सिद्ध की है।

इस पहल से जुड़ें -

आरडीटीएम  2025 से इस वर्ष और अधिक सहभागिता और व्यावसायिक अवसरों की अपेक्षा की जा रही है। जो भी हितधारक अपनी सेवाओं और उत्पादों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, अग्रणी बायर्स से जुड़ना चाहते हैं और राजस्थान के पर्यटन विकास की यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे एफएचटीआर की वेबसाइट https://fhtr.in पद पर पंजीकरण कर सकते हैं।

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एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, जयपुर।

जयपुर जिले में विगत दिनों हुई लगातार बारिश से कई क्षेत्रों में जलभराव और जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर किए जा रहे हैं।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी मिशन आपदा प्रबंधन की सघन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश जारी किये है कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कलक्टर के निर्देश पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। ये अधिकारी फील्ड में जाकर स्थिति का आकलन कर रहे हैं और मौके पर ही आवश्यक कदम उठा रहे हैं। साथ ही आवश्यकता अनुसार नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को भी लगाया गया है। राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए जेसीबी मशीनें, पंप सेट और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

अतिप्रभावित इलाकों से आमजन को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है तथा प्रभावित परिवारों को राशन किट और फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। कोटखावदा क्षेत्र में अग्रिम आदेश तक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की विशेष तैनाती की गई है ताकि राहत कार्यों की गति और तेज हो सके। जलभराव और रपट वाले इलाकों में चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं तथा लाउडस्पीकर के माध्यम से आमजन को लगातार सावधान रहने और सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

जिला प्रशासन द्वारा वर्षा से हुए फसल खराबे का भी जायजा लिया जा रहा है। राजस्व अधिकारियों की टीम गांव-गांव जाकर नुकसान का सर्वे कर रही है और रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रस्तुत कर रही है ताकि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा जारी किया जा सके। साथ ही आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम को लगातार सक्रिय है ताकि किसी भी प्रकार की सूचना या सहायता मांगने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। किसी भी आपात स्थिति में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0141-2204475 और 0141-2204476 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला कलक्टर ने आमजन से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों में न जाएं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर संतोष कुमार मीणा ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिला प्रशासन का उद्देश्य जनजीवन की सुरक्षा करना, प्रभावित परिवारों को हर संभव राहत उपलब्ध कराना और आपदा की स्थिति में त्वरित निर्णय लेकर आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने कहा कि देवनारायण गुरुकुल योजना का उद्देश्य अति पिछड़ा वर्ग के गरीब बच्चों को गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार्य नहीं होगी।

निदेशक ने अंबेडकर भवन में आयोजित बैठक में देवनारायण गुरुकुल योजना के अंतर्गत प्रदेश की चयनित निजी आवासीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों और प्रतिनिधियों से योजना से जुड़ी समस्या या सुझावों के लिए खुले संवाद (ओपन डिस्कशन) के दौरान यह बात कही। उन्होंने आवासीय विद्यालयों के संचालन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के निस्तारण और सुझावों को अमल में लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

आशीष मोदी ने कहा कि देवनारायण गुरुकुल योजना के तहत आवासीय विद्यालयों का सुचारू संचालन योजना के सफल होने का आधार है। उन्होंने विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, उचित खानपान और साफ सफाई रखने के भी निर्देश दिए। इस दौरान देवनारायण गुरुकुल योजनान्तर्गत परीक्षा परिणाम, छात्रावास सुविधा, नियमित बायोमैट्रिक उपस्थिति, देय सुविधाएं, मेन्यू अनुसार भोजन व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गुड गवर्नेन्स के मानकों पर खरा उतरते हुए आमजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारी उनकी नियमित मॉनिटरिंग करें। साथ ही, संबंधित विभागों से समन्वय कर भूमि आवंटन, डीपीआर, टेंडर प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए, जिससे विकास कार्यों का लाभ लोगों को समय पर मिल सके। 

भजनलाल शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से काश्तकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में नवाचार कर रहा है। इसी क्रम में किसानों को स्वयं फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एग्रीस्टेक मोबाईल ऐप विकसित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए इस ऐप का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

गांव चलो अभियान से ग्रामीणों तक सुलभ होंगी सरकारी सेवाएं

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 18 सितम्बर से प्रदेशभर में सप्ताह में तीन दिन ‘गांव चलो अभियान’ संचालित किया जाएगा, जिसमें ग्रामीणों तक सरकारी सेवाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान के तहत ग्रामीणों के सीमाज्ञान, सहमति विभाजन, नामांतरण आदि लंबित प्रकरणों को निस्तारित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति अभियान के लाभों से वंचित ना रहे। 

पुराने भवनों की मरम्मत करें, गुणवत्ता का रखें ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी गत दो वर्ष के बजट में घोषित भवन निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए तय समय में पूरा करें। साथ ही नियमित निगरानी कर इनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुराने भवनों का भी आवश्यकतानुसार पुनर्निर्माण एवं मरम्मत की जाए, ताकि सरकारी संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि जैसलमेर जिले के सामान्य आवंटन के लंबित आवेदनपत्रों के निस्तारण के लिए योजना बनाई जाए, साथ ही 15 दिन का अभियान चलाकर लंबित प्रकरणों को निस्तारित किया जाए। उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए वर्तमान नियमों में यथासंभव संशोधन कर नियमों के सरलीकरण के निर्देश भी दिए।  

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि फार्मर रजिस्ट्री योजना के माध्यम से किसानों के आधार नम्बर को राजस्व रिकॉर्ड के साथ मेपिंग का कार्य समस्त जिलों में प्रारम्भ कर दिया गया है। अब तक 87 प्रतिशत किसानों की फार्मर आईडी जनरेट की जा चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में राज्य के 48 हजार 463 गांवों की जिओ रेफरेंस शीट फाइल भू-नक्शा पोर्टल पर अपलोड कर 4.49 करोड़ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नम्बर (ULPIN) जारी किए जा चुके हैं। 

बैठक में राजस्व न्यायालयों के लिए रेवेन्यू कोर्ट मॉर्डनाइजेशन सिस्टम, राजस्व इकाइयों का पुर्नगठन, पूर्णकालिक सरकारी अधिवक्ताओं को रिटेनर शुल्क, उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन की दर में परिवर्तन, ग्राम दान एवं भूदान अधिनियम सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।  

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने जयसमंद बांध व सिलीसेढ झील का निरीक्षण कर बांध में जल की आवक के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस दौरान अलवर जिला कलक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला एवं सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

 संजय शर्मा ने निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जयसमंद बांध में पानी की आवक वाले चैनल नटनी का बारा से जयसमंद तक के चैनल की बजट घोषणा के अनुरूप चैनल की खुदाई, लेवलिंग एवं पक्का करने के कार्य की विस्तृत डीपीआर तैयार करें तथा सिलीसेढ झील के ओवरफ्लो पानी अपर कैनाल के माध्यम से जयसमंद बांध तक आता है, उस कैनाल की खुदाई व उसके चैनेलाइज करने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि जल भराव व प्रवाह क्षेत्र पर चेतावनी बोर्ड व सुरक्षा गार्ड आदि लगवाए। इस दौरान वन राज्यमंत्री ने बख्तपुरा वन चौकी में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 

जिला कलक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला ने निर्देश दिये कि वेस्ट वीयर चैनल के तेज बहाव व आवागमन क्षेत्र पर सिविल डिफेन्स के सुरक्षा गार्ड लगाए तथा पुलिस द्वारा इस क्षेत्र की निरन्तर गश्त की जाए। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी, नालों, जलाशयों आदि में पानी की तेज प्रवाह के साथ आवक हो रही है, अतः ऐसी जगह प्रवेश नहीं करें। 

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय अंत्योदय की संकल्पना को सिद्धि की ओर ले जाते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति को अधिक से अधिक राहत पहुंचाना है। 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक संचालित होने वाला शहर चलो अभियान इस उद्देश्य की प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने अधिकारियों को अभियान के सफल संचालन के लिए प्रभावी कार्ययोजना के अंतर्गत कार्य करने के लिए निर्देशित किया, ताकि शहरी निकायों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं सुदृढ़ हों और सेवाओं को नई गति मिले।

भजनलाल शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अभियान से पूर्व 4 से 13 सितम्बर तक प्री-कैम्प आयोजित किए जाएं। इस दौरान अधिकारी शहरी निकायों के वार्डों में पहुंचें और पार्षदों से चर्चा कर समस्याओं का चिन्हीकरण करें। इससे आमजन को मुख्य कैम्प के दौरान सुगम और त्वरित राहत मिल सकेगी।

जन उपयोगी कार्यों के त्वरित निस्तारण से आमजन को मिलेगी राहत-

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था सुधार, नई स्ट्रीट लाइट्स लगाने, आवारा पशुओं को पकड़ने, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, सार्वजनिक स्थानों का रखरखाव और सौंदर्यकरण, सड़क मरम्मत जैसे जनोपयोगी कार्य इस अभियान में किए जाएंगे। उन्होंने पीएम स्वनिधि ऋण वितरण, पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना के आवेदन प्राप्त करने के साथ ही सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी एवं विद्यालय आदि के मरम्मत के कार्य विशेष रूप से संपादित करने के लिए भी निर्देशित किया।

ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए करें विशेष कार्य-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सुनियोजित विकास को गति देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश के सुदृढ़ बुनियादी ढांचे को गति मिल सके। उन्होंने भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित विकास पर विशेष जोर देते हुए स्वच्छता, पेयजल, सड़क, सीवरेज जैसी आधारभूत सुविधाओं पर विशेष रूप से कार्य करने के लिए निर्देशित किया।

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने मंगलवार को जयपुर में "वॉयसेज़ ऑफ भारत: युवा फॉर सस्टेनेबिलिटी" अभियान के तीसरे न्यूज़लेटर का विमोचन किया। उन्होंने सितंबर के अंतिम सप्ताह में जयपुर में प्रस्तावित दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में भी आमंत्रण स्वीकार किया।

डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने इस दौरान कहा कि सतत विकास समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे युवा इसके सशक्त वाहक बन सकते हैं। ‘वॉयसेज़ ऑफ़ भारत : युवा फ़ॉर सस्टेनेबिलिटी’ राजस्थान से शुरू होकर अब राष्ट्रीय आंदोलन बन रहा है। उन्होंने द्वितीय राष्ट्रीय युवा सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएँ दीं।

इस एक वर्षीय अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून, 2025 को की थी। "वॉयसेज़ ऑफ भारत: युवा फॉर सस्टेनेबिलिटी" अभियान का उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कहानी कहने, पॉडकास्ट, वीडियो और डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रेरित और प्रशिक्षित करना है। अभियान के तहत अब तक कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें वेबिनार श्रृंखला और जयपुर में आयोजित पहला राष्ट्रीय युवा स्थिरता सम्मेलन शामिल है।

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वन विभाग को निर्देश दिए कि बजट घोषणा के अनुरूप काजीपुरा भैरव घाटी में लैपर्ड सफारी के लिए डीएफएमटी के तहत स्वीकृत राशि का कार्य जल्द पुरा करें, ताकि आमजन के लिए यह लैपर्ड सफारी शुरू की जा सके। इसके साथ ही देवनानी ने नौसर घाटी में स्थित वन विभाग की चौकी में स्टाफ नहीं होने की मिल रही शिकायतों को भी गंभीरता से लिया और वन विभाग के अधिकारियों को तत्काल स्टाफ की नियुक्ति कर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर जिले के सर्किट हाउस में वन विभाग से सम्बन्धित कामकाज पर चर्चा की।

वासुदेव देवनानी ने तारागढ़ क्षेत्र में पिछले दिनों वन भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही का फॉलोअप भी लिया और शेष अतिक्रमणों पर कोर्ट स्टे खारिज करवाकर उन्हें भी अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने तारागढ़ क्षेत्र में पिछले दिनों अतिक्रमण मुक्त हुई भूमि पर दुबारा अतिक्रमण ना हो इस दिशा में भी अधिकारियों को उचित कार्यवाही और निगरानी के निर्देश दिए है। साथ ही नौसर घाटी व आस-पास के क्षेत्रों में वन विभाग की भूमि पर बड़े स्तर पर हो रहे अतिक्रमणों पर भी ठोस कार्यवाही करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इससे वन भूमि, वन्य जीवों के लिए भी खतरा हो गया है इसलिए इसे प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर हटाया जाए।

वासुदेव देवनानी ने वन विभाग के अधिकारियों को बजट घोषणा के अनुरूप नौसर में लव-कुश वाटिका के निर्माण कार्य को भी शीघ्र पूरा कर प्रवेश खोलने के लिए निर्देशित किया, जिससे आमजन नैसर्गिक वातावरण में हरियाली और खूबसूरती का आनन्द उठा सके।

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

वर्षाजनित परिस्थितियों से निपटने के लिए जयपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जयपुर जिले में वर्षा से प्रभावित हालातों पर नियंत्रण और राहत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने स्वयं फील्ड का मोर्चा संभाल रखा है। मंगलवार को उन्होंने कोटखावदा, बस्सी एवं तुंगा सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर वर्षाजनित परिस्थितियों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान डॉ. सोनी ने स्थानीय ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और तत्काल राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जलभराव, डूब क्षेत्र एवं लो-लाइन एरिया में विशेष सतर्कता बरतने के आदेश देते हुए कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और राहत एवं बचाव कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाए। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर जिला प्रशासन की 40 से अधिक टीमें फील्ड में सक्रिय रूप से तैनात की गई। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा लिया एवं जल निकासी सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही को अंजाम दिया।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी जिले में राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि जिले के किसी भी हिस्से में आमजन को कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वर्षाजनित परिस्थितियों से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, खाद्य सामग्री एवं चिकित्सा सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए। रपट वाले स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाएं और आवागमन पर निगरानी रखी जाए।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने आमजन से अपील की है कि वे जलभराव और वर्षाजनित परिस्थितियों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर वे नियंत्रण कक्ष अथवा स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित करें ताकि समय पर राहत पहुंचाई जा सके। साथ ही यह भी अपील की गई है कि बहते पानी की रपट अथवा पुलिया को पार न करें, बच्चों को जलभरे स्थानों और नालों के पास न जाने दें तथा जल स्रोतों से दूर रहें। किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन द्वारा स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष से तुरंत संपर्क किया जा सकता है। इस कक्ष के दूरभाष नंबर 0141-2204475 और 0141-2204476 हैं, जहां 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। जिला नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 03 सितम्बर, जयपुर।

बाबा रामदेव जयंती -तेजा दशमी के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा घोषित राजकीय अवकाश के दिन कुछ गैर-सरकारी विद्यालयों द्वारा अवकाश घोषित नहीं कर विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु बुलाए जाने की शिकायतें कलेक्ट्रेट एवं विभागीय अधिकारियों को प्राप्त हुईं। जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर इन शिकायतों पर तत्परता से संज्ञान लिया गया और संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई।

जांच में टिओलर हाई स्कूल सिरसी रोड जयपुर, टिओलर अनबाउण्डेड सिरसी रोड जयपुर, जय श्री पेरिवाल स्कूल वैशाली नगर जयपुर, जय श्री पेरिवाल स्कूल महापुरा जयपुर तथा सवाई मानसिंह विद्यालय रामबाग सर्किल जयपुर के संचालित होने की पुष्टि हुई। इस पर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार इन विद्यालयों के सचिवों को तत्काल नोटिस जारी कर विद्यालय बंद करने तथा स्पष्टीकरण सहित पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पाबंद किया गया।

साथ ही जिला कलक्टर के निर्देश पर संबंधित विद्यालयों को यह भी स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि भविष्य में राजकीय अवकाश के दिनों में विद्यालय पूर्णतः बंद रखे जाएं और विभागीय आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को भी कठोरता से पालना करवाने और भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने हेतु निर्देशित किया गया है। अवहेलना की स्थिति में तत्काल कार्यवाही हेतु स्पष्ट प्रस्ताव भिजवाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

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एन.एस.बाछल, 02 सितम्बर, जयपुर।

लोक आस्था और ऐतिहासिक परंपराओं के प्रतीक श्री वीर तेजा मेला - 2025 में  उस समय उत्साह और उल्लास का विशेष संचार हुआ जब माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ब्यावर में सुभाष उद्यान स्थित मेला स्थल पर आयोजित भव्य सांस्कृतिक संध्या में उपस्थित हुएं। अजमेर से प्रस्थान कर शाम को ब्यावर पहुंचे माननीय मंत्री जी का नागरिकों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा एवं सांस्कृतिक रंगों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया।

अपने उद्बोधन में श्री शेखावत ने कहा कि इस अंचल की परंपराएं और मेले हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक धरोहर हैं। इनका संरक्षण और विस्तार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तेजाजी महाराज का जीवन आदर्श और प्रेरणादायी है, जो हमें समरसता, उत्तरदायित्व और संकल्प की याद दिलाता है। यह मेला केवल सांस्कृतिक उत्सव ही नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है।

उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के स्वदेशी मंत्र को दोहराते हुए ‘लोकल फॉर लोकल’ की महत्ता पर बल दिया और कहा कि ऐसे मेलों के माध्यम से स्थानीय संस्कृति, कला और उत्पादों को बढ़ावा देना हम सबका कर्तव्य है। इस अवसर पर उन्होंने तेजा नवमी और दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

शेखावत ने सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए मेले का आनंद शांति, सुरक्षा और सौहार्द्र के साथ लेने का आह्वान किया।

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एन.एस.बाछल, 02 सितम्बर, जयपुर।

राजस्थान के इतिहास में वह क्षण सदा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया जब राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे के आग्रह पर सोमवार को रामदेवरा की भीलों का बास निवासी सोमती ने उनके एक वर्ष के कार्यकाल की पुस्तक ‘अभ्युदय की ओर’ का विमोचन किया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अपने एक वर्ष का कार्यकाल आदिवासी, जनजाति और गांव गरीब के लोगों को समर्पित किया है। उनकी यह मंशा थी कि उनके एक वर्ष कार्यकाल की पुस्तक का लोकार्पण लोक आस्था के पावन धाम में किसी महिला के हाथों से हो। रामदेवरा स्थित भीलों का बास निवासी सोमती देवी को इसके लिए चुना गया।

राज्यपाल ने कहा कि ‘अभ्युदय की ओर’ का अर्थ है, सर्व कल्याण, सबकी उन्नति, सबके समान उत्थान के लिए कार्य। उन्होंने रामदेवरा की महिला सोमती द्वारा ‘अभ्युदय की ओर’ पुस्तक विमोचन  के लिए आभार भी जताया।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल बागडे ने राजस्थान में अपने एक वर्ष के कार्यकाल को उदयपुर जिले की आदिवासी ग्राम पंचायत बिलवान कोटड़ा में मनाया था। एक वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने जनजातीय लोगों के मध्य ही रात्रि विश्राम कर उनसे मिल बैठ संवाद कर मनाया था।

‘अभ्युदय की ओर पुस्तक’

राज्यपाल के रूप पदभार ग्रहण के बाद से ही राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का निरंतर यह प्रयास रहा है कि सभी क्षेत्रों में राजस्थान ‘अभ्युदय की ओर’ बढ़ें। इसी के तहत उन्होंने राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए सभी जिलों का सघन दौरा किया, वहां के लोगों से संवाद किया। जिलों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, विकास कार्यक्रमों, जन हित से जुड़ी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया। ‘अभ्युदय की ओर’ पुस्तक में इन सबसे जुड़ी महती सामग्री संजोई गई है।

इस पुस्तक में उनके द्वारा रासायनिक खेती के खतरों को देखते हुए प्राकृतिक खेती के लिए किए कार्य, सहकारिता की भावना के साथ सभी क्षेत्रों विकास के साझा प्रयास, डेयरी और आदिवासी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए किए कार्य और प्रदेश में विश्वविद्यालयों को उच्च गुणवत्ता की दृष्टि से समृद्ध किए जाने, नेक एक्रीडेशन आदि के लिए हुई पहल को संजोया गया है।

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एन.एस.बाछल, 02 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से दूरभाष पर बात कर इन राज्यों के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में जारी राहत एवं बचाव कार्यों में हरसंभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि राजस्थान सरकार आपदा की इस घड़ी में हरियाणा और पंजाब के साथ संवेदनशीलता और तत्परता के साथ खड़ी है।

भजनलाल शर्मा ने नायब सैनी और भगवंत मान के साथ क्रमशः हरियाणा के अतिवृष्टि प्रभावित जिलों और पंजाब के फाजिल्का, फिरोजपुर सहित अन्य क्षेत्रों में सतलज, व्यास एवं रावी नदी के जल स्तर बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान भजनलाल शर्मा ने राहत एवं बचाव कार्यों के साथ ही जलभराव के कारण हुए नुकसान के संबंध में भी जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों को हरियाणा और पंजाब के प्रभावित जिलों में चिकित्सा सुविधाओं सहित हरसंभव सहायता पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही, इस संबंध में जनप्रतिनिधियों को आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित किया।

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एन.एस.बाछल, 02 सितम्बर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि दुनिया में वही पूज्य होता है, जो जनकल्याण के लिए कार्य करता है। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव जी ने जीवनभर गरीबों एवं वंचितों की सेवा की और सभी मानवों की समानता में विश्वास रखा। बाबा के अनुयायी देशभर के विभिन्न राज्यों सहित पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से भी श्रद्धा के साथ यहां पहुंचते हैं। मुसलमान उन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं, यह समरसता और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सोमवार को रामदेवरा में सक्षम संस्था द्वारा आयोजित बाबा रामदेव नेत्र कुंभ 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन हमारी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ मानव सेवा और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में सेवा को सर्वाेच्च स्थान प्राप्त है और यह नेत्र कुंभ उसी सेवा भाव का जीवंत प्रतीक है। राज्यपाल ने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि यह शिविर वंचित, जरूरतमंद एवं दृष्टिबाधित  लोगों के जीवन में नई रोशनी लाने का पुण्य कार्य कर रहा है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि आँखें ईश्वर का अनमोल उपहार हैं, जो जीवन को देखने और उसे पूर्णता से जीने की शक्ति देती हैं। उन्होंने नेत्र कुंभ जैसे आयोजनों को समाज सेवा का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि भारत में 50 वर्ष से अधिक आयु के 1.99ः लोग अंधेपन से पीड़ित हैं, जबकि 66.2ः लोग मोतियाबिंद जैसी गंभीर नेत्र समस्याओं से ग्रसित हैं। ऐसे में रामदेवरा में सक्षम संस्था द्वारा आयोजित नेत्र कुंभ एक ऐतिहासिक व सराहनीय पहल है, जो जागरूकता और उपचार दोनों का सशक्त माध्यम बन रही है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि नेत्र कुंभ केवल नेत्र जांच या चश्मे वितरण तक सीमित नहीं, बल्कि यह उन जरूरतमंदों के जीवन में रोशनी लाने का संकल्प है, जो नेत्र चिकित्सा से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि एक माह से अधिक चलने वाले इस शिविर से लाखों लोगों को लाभ मिला है, जो इसकी अभूतपूर्व सफलता को दर्शाता है। 

समारोह में राज्यपाल द्वारा अभ्युदय की ओर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है।

’राज्यपाल ने किया नेत्र कुंभ शिविर का अवलोकन’  

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने नेत्र कुंभ शिविर का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने शिविर में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को अपने हाथों से चश्मा पहनाया एवं उपचार के लिए आए मरीजों से संवाद कर उनकी समस्याएं और अनुभव जाने।

राज्यपाल ने शिविर में उपलब्ध करवाई जा रही चिकित्सा सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि यह शिविर सेवा, करुणा और मानवता का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास समाज के उन वर्गों तक रोशनी पहुंचाते हैं, जो आर्थिक या भौगोलिक कारणों से समुचित चिकित्सा सुविधा से वंचित रह जाते हैं।

इस दौरान सक्षम संस्था के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल को नेत्र कुंभ शिविर की संपूर्ण कार्यप्रणाली, उपचार की प्रक्रिया, नेत्र परीक्षण, चश्मों का वितरण, नेत्र ऑपरेशन की योजना एवं नेत्रदान अभियान से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। राज्यपाल ने संस्था के सेवाभावी कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वी, महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल फ्रंटियर, जोधपुर एम. एल. गर्ग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल, सक्षम संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पुरोहित, प्रदेश सचिव कुलदीप मिश्रा, महासचिव खेताराम लीलड़, बाबा रामदेव वंशज गादीपति भोमसिंह तंवर, जिला स्तरीय अधिकारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 02 सितम्बर, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बुधवार 03 सितंबर 2025 को नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड संख्या 63 के रिक्त पद के लिए उपचुनाव आयोजित होंगें। जिला निर्वाचन अधिकारी (म्युनिसिपल) डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने आदेश जारी कर नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड संख्या 63 के उप चुनाव के लिये संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में एवं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित औद्योगिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों (आकस्मिक कामगारों सहित) को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश देय होगा।

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एन.एस.बाछल, 02 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने तथा पारदर्शी एवं जवाबदेही सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी अधिकारी-कर्मचारी जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ जान-माल के नुकसान पर हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर्स अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर कार्य करें।

भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न मुद्दों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों के साथ ही आमजन के लिए चिकित्सा सेवाएं, खाद्य सामग्री की उपलब्धता सहित आवश्यक सेवाओं पर संबंधित जिला कलक्टर से गहन चर्चा करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने घग्गर नदी में पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए इस संबंध में हनुमानगढ़ जिला कलक्टर को पंजाब एवं हरियाणा राज्यों से समन्वय बनाते हुए अलर्ट मोड पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश के 21 जिलों में असामान्य तथा 16 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्तियों का रेस्टोरेशन कार्य तेजी से कराया जा रहा है। 

हर प्रभावित को राहत के लिए 2 सितम्बर से तीन दिवसीय अभियान-

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अतिवृष्टि से प्रभावित कोई भी व्यक्ति सहायता से वंचित नहीं रहे। इस संबंध में उन्होंने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में 2 सितम्बर से 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिसमें प्रभावितों को नियमानुसार सहायता राशि एवं अन्य राहत सुनिश्चित हो। श्री शर्मा ने जिला कलक्टर्स को फसल खराबे पर गिरदावरी रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने के लिए निर्देशित भी किया। मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राजस्थान के नागरिकों को राहत एवं बचाव के संबंध में भी चर्चा कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए। 

15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान-

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था सुधार, नई स्ट्रीट लाइट्स को लगाने, आवारा पशुओं को पकड़ने, शहरी निकायों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण, सड़क मरम्मत जैसे जनोपयोगी कार्य सम्पादित करने के लिए राज्य सरकार प्रदेशभर में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान संचालित करने जा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित हो। साथ ही, अभियान में लगने वाले मुख्य कैंप से पहले तैयारी कैंप लगाकर आमजन से आवेदन प्राप्त किए जाएं। 

हर पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों पर संचालित होगा गांव चलो अभियान-

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 18 सितंबर से हर पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों में ग्राम चलो अभियान चलाएगी। यह अभियान सप्ताह में तीन दिन चलेगा। सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन, स्वास्थ्य शिविर, विद्यालय इत्यादि के मरम्मत कार्य, बीज मिनी कीट वितरण आदि कार्य होंगे। साथ ही, प्रदेशभर में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान भी संचालित किया जाएगा। श्री शर्मा ने इन सभी अभियानों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।

भ्रष्ट, लापरवाह और अनुशासनहीन कार्मिकों पर हो सख्त कार्रवाई-

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी और कार्मिक आमजन के कार्यों का निस्तारण निष्ठा एवं समर्पण भाव से करें। राज्य सरकार कार्य में लापरवाही बरतने वाले तथा भ्रष्ट कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और समर्पित कार्मिकों को सम्मानित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टर्स को निर्देश दिए कि वे भ्रष्ट, लापरवाह तथा अनुशासनहीन कार्मिकों की सूची तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाएं, ताकि ऐसे कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई हो सके।

कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता, अपराध पर पुलिस तुरंत ले सख्त एक्शन-

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के क्रम में छोटी-बड़ी हर घटना पर तत्परता के साथ कड़ी कार्यवाही करें। त्यौहारी सीजन को देखते हुए मंदिरों आदि धार्मिक स्थलों तथा पर्यटन स्थलों पर अप्रिय घटना को रोकने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और आमजन के साथ मिलकर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई का प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता का कानून-व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम रहे। 

उन्होंने जिला कलक्टर्स को विद्यालय, आंगनबाड़ी और अस्पताल आदि भवनों की मरम्मत या नवीन निर्माण के प्रस्ताव अतिशीघ्र भिजवाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम स्वनिधि योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, लखपति दीदी योजना, पीएम कुसुम योजना से अधिक से अधिक पात्र लोगों को जोडे़ं। श्री शर्मा ने पंच गौरव कार्यक्रम की अद्यतन प्रगति, जिलों में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत प्राप्त हुए एमओयू की स्थिति तथा ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स पर चर्चा, बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने आने वाले त्यौहारों को देखते हुए जिलों में सफाई व्यवस्था, नई स्ट्रीट लाइट्स लगाने तथा सड़क मरम्मत से संबंधित कार्य भी शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।

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एन.एस.बाछल, 02 सितम्बर, जयपुर।

जयपुर जिले में लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है, ऐसे हालातों में जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी और सतर्कता के साथ राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी हालातों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और फील्ड से प्राप्त सूचनाओं की पल-पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्षाजनित हालातों में आमजन को सुरक्षित रखना और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी वर्षा प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं तथा मौके पर ही आवश्यक निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। अधिकारियों ने कॉलोनियों, बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जलभराव और अन्य समस्याओं की जानकारी ली तथा आमजन से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुना। कई स्थानों पर तुरंत पंपसेट लगाकर पानी की निकासी , नालों की सफाई करवाई गई और यातायात अवरुद्ध करने वाले स्थलों पर मशीनरी लगाकर मार्गों को बहाल किया गया।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राहत एवं बचाव कार्यों में आमजन की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है, इसी क्रम में निचले और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री, पेयजल और अन्य आवश्यक सहायता मुहैया कराई जा रही है। ग्रामीण इलाकों में पशुधन की सुरक्षा और चारे-पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए हैं। शिक्षा विभाग को विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने तथा स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाइयों और एम्बुलेंस सेवाओं की तत्परता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला कलक्टर डॉ. सोनी ने आमजन से अपील की है कि वे जलभराव और वर्षाजनित परिस्थितियों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर वे नियंत्रण कक्ष अथवा स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित करें ताकि समय पर राहत पहुंचाई जा सके। साथ ही यह भी अपील की गई है कि बहते पानी की रपट अथवा पुलिया को पार न करें, बच्चों को जलभरे स्थानों और नालों के पास न जाने दें तथा जल स्रोतों से दूर रहें। किसी भी आपात स्थिति में बाढ़ नियंत्रण कक्ष से तुरंत संपर्क किया जा सकता है। इस कक्ष के दूरभाष नंबर 0141-2204475 और 0141-2204476 हैं, जहां 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। जिला नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 01 सितम्बर, जयपुर।

राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेल एवं युवा मामले मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में चल रहे ’फिट इंडिया मूवमेंट’ के अंतर्गत रविवार को उदयपुर के फतहसागर की पाल से साइक्लोथोन एवं मैराथन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खेल एवं युवा मामले तथा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, ओलंपिक पदक विजेता कर्नल राज्यवर्धनसिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया एवं लोकसभा सांसद डॉ. मन्नालाल रावत भी बतौर अतिथि शामिल हुए।

खेल मंत्री राठौड़ साइकिल चलाकर आयोजन स्थल पर पहुंचे और प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। मोतीमंगरी गेट से साइक्लोथोन एवं मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्वयं मंत्री राठौड़ भी पूरे रूट पर साइकिल चलाते हुए खिलाड़ियों के साथ शामिल हुए। साइक्लोथोन फतहसागर पाल, यूडीए सर्किल, सहेलियों की बाड़ी होते हुए टाया पैलेस तक 3.50 किलोमीटर की दूरी तक आयोजित हुई, जबकि मैराथन मोतीमंगरी से प्रारंभ होकर टाया पैलेस तक संपन्न हुई।

टाया पैलेस पर आयोजित समापन समारोह में खेल मंत्री ने कहा कि स्वस्थ एवं खुशहाल रहने के लिए स्वयं पहल करनी होगी। उन्होंने युवाओं और प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे प्रतिदिन अच्छे निर्णय लें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें और खेलों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कार्यक्रम के दौरान फतहसागर झील में कयाकिंग और कैनोईंग का प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। मंत्री राठौड़ ने स्वयं ड्रैगन बोट में बैठकर नौकायन किया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। स्केटिंग कर रहे बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात कर उत्साहवर्धन किया।

इस अवसर पर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलक्टर नमित मेहता, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, जिला खेल अधिकारी डॉ. महेश पालीवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन दीपेंद्रसिंह राठौड़, उदयपुर राइफल एसोसिएशन अध्यक्ष वीरमदेवसिंह, दिव्यांग साइकिलिस्ट गोविन्द, विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, खेल प्रशिक्षकों, खेल संघों एवं सामाजिक संगठनों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने इस अवसर पर आगामी 21 सितम्बर से 25 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले ’सांसद खेल महोत्सव’ की जानकारी दी और अधिक से अधिक लोगों से इसमें भागीदारी का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. देवीलाल गर्ग ने किया।

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एन.एस.बाछल, 01 सितम्बर, जयपुर।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को जोधपुर से सड़क मार्ग द्वारा देर रात्रि रामदेवरा पहुंचे। उन्होंने लाखों-लाखों श्रद्धालुओं के आराध्य लोकदेवता बाबा रामदेव जी की समाधि पर विधिवत पूजा-अर्चना कर धोक लगाई एवं देश व प्रदेश में अमन-चौन, सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी नौनद कंवर सहित परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। दर्शन पश्चात मंदिर प्रबंध समिति की ओर से केंद्रीय मंत्री शेखावत एवं उनके परिजनों का पारंपरिक रूप से स्वागत एवं बहुमान किया गया। 

समाधि दर्शन के पश्चात शेखावत ने श्रद्धालुओं से भी बातचीत की और बाबा रामदेव जी की भक्ति एवं मेले की व्यवस्था की सराहना की। जिला प्रशासन एवं मंदिर समिति द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह लोक आस्था का अद्भुत संगम है, जो सामाजिक समरसता, श्रद्धा और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

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एन.एस.बाछल, 01 सितम्बर, जयपुर।

खेल एवं युवा मामले मंत्री कर्नल राज्यवर्धनसिंह राठौड़ ने उदयपुर प्रवास के दौरान रविवार को महाराणा प्रताप खेलगांव का अवलोकन किया। वहां विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए निर्माणाधीन स्टेडियम्स आदि का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

खेल मंत्री कर्नल राठौड़ रविवार सुबह करीब 9 बजे खेलगांव पहुंचे। इस दौरान राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया भी उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलक्टर नमित मेहता, युडीए आयुक्त राहुल जैन आदि ने खेलगांव में मुख्यमंत्री बजट घोषणा सहित विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। कर्नल राठौड़ ने शुटिंग रेंज, हॉकी स्टेडियम तथा मल्टीपरपज इनडोर हॉल का अवलोकन किया। इस दौरान खेल मंत्री ने उदयपुर खेलगांव में उपलब्ध खेल सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि संभवतया उदयपुर खेलगांव जैसी खेल व्यवस्थाएं पूरे राज्य में कहीं उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी दिए। साथ ही सरकार और विभागीय स्तर पर भी हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। खेलमंत्री ने समीप स्थित मार्बल स्लरी पार्क का भी अवलोकन किया तथा वहां प्रस्तावित शुटिंग रेंज को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की।

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एन.एस.बाछल, 01 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देते हुए आने वाले त्यौहार के सीजन में स्वदेशी उत्पादों को खरीदें। इससे स्थानीय कारीगरों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा और हमारे लघु एवं कुटीर उद्योग सशक्त होंगे।

भजनलाल शर्मा रविवार को दूदू में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के उत्थान से ही देश का विकास संभव है। उनके कल्याण से ही देश और प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित होगी। 

उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। विकास एवं गरीब कल्याण की योजनाओं की प्रभावी शुरूआत की गई। साथ ही, उनके मार्गदर्शन में आतंकवाद-नक्सलवाद के खात्मे के साथ ही दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। 

संकल्प पत्र में किए हर वादे को करेंगे पूरा-

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विकसित राजस्थान का रोडमैप भी बनाया गया है। हम निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं। राज्य सरकार संकल्प पत्र में किए हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भजनलाल शर्मा ने आह्वान किया कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर जरूरतमंद तक पहुंचाने में आमजन सक्रिय भूमिका निभाएं।

रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौते जैसे किए अभूतपूर्व निर्णय -

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल आपूर्ति और उपलब्धता के क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य कर रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, गंगनहर, माही बांध जैसी परियोजनाओं के माध्यम से जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही, 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 20 महीने में जो विकास कार्य करवाए हैं, उतने पूर्ववर्ती सरकार पांच साल में भी नहीं करवा पाई।

मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान के अंतर्गत पिछले वर्ष लगभग 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। इस वर्ष हमने 10 करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन 11 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कार्य हुआ है। 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने आमजन से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया। 

गेंहू के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अब 150 रूपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस-

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। पिछले वर्ष किसानों को गेहूं के एमएसपी पर 125 रूपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया गया था। अब 150 रूपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी दिया जा रहा है। 

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है। दूदू के लिए 271 करोड़ रुपये की लागत से विश्व बैंक द्वारा ईपीसी मोड अंतर्गत स्वीकृत दूदू-सांभर-भाटीपुरा सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। साथ ही, 90 करोड़ रुपये से रसाईनी-मौजमाबाद-झाग-रामपुरा ऊँटी-बगरू सड़क निर्माण करवाया जा रहा है। हमारी सरकार ने दौसा से कुचामन मार्ग जो दूदू और सांभर से होकर गुजरता है, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए 32 करोड़ 66 लाख रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने ग्राम साखनू में बाईपास निर्माण, 40 करोड़ रुपये से छापरवाड़ा बांध की नहरों का नवीनीकरण, दूदू में जिला अस्पताल के भवन का निर्माण और मोहनपुरा-फागी में औद्योगिक क्षेत्र आदि कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि ये दूदू के विकास में नया आयाम स्थापित करेंगे। 

उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले 20 महीनों में दूदू क्षेत्र को विकास की कई सौग़ातें दी है। आज इस अवसर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आधारभूत संरचना से जुड़े लगभग 50 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ है, जिससे इस क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी।

इन कार्यों का हुआ लोकार्पण एवं शिलान्यास-

मुख्यमंत्री ने दूदू विधानसभा क्षेत्र के लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण, सड़क निर्माण, मरम्मत व भवन निर्माण कार्यों एवं लगभग 10.5 करोड़ रुपये की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट भवन का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही 10 करोड़ रुपये की लागत के एकीकृत आयुष चिकित्सालय, दूदू एवं 9 करोड़ की लागत के राजकीय पॉलिटेनिक महाविद्यालय, फागी के भवन का शिलान्यास किया । कार्यक्रम में परिवहन विभाग एवं मारूति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (ए.डी.टी.टी.) के ऑटोमेशन कार्य निष्पादन के एमओए करार पर हस्ताक्षर किए गए।

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एन.एस.बाछल, 01 सितम्बर, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने रविवार को संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को ‘राजस्थान गौरव’ पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह भारतीय संस्कृति है कि अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाए।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा करने वाली प्रतिभाओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि जिस समाज में प्रतिभाओं का सम्मान होता है, वही तेजी से विकास करता है। इससे समाज में सकारात्मक कार्यों को करने के लिए वृहद स्तर पर वातावरण बनता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। जीवन जीने की कला हो या विज्ञान या फिर राजनीति का क्षेत्र, भारतीय संस्कृति के मूल्य विश्व भर को निरंतर प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहां व्यष्टि नहीं समष्टि के कल्याण की सोच है। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की यही दृष्टि हमारी संस्कृति है।

राज्यपाल ने कहा कि संस्कृति का अर्थ ही होता है- निरंतर जो परिवर्तन को लेकर चले। हर समय जिसमें परिवर्तन और कुछ नया ग्रहण करने की क्षमता बनी रहे, वही संस्कृति है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नए परिवर्तनों को साथ लेकर चलने की क्षमता है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे सामाजिक परिवर्तन के संवाहक बनें। उन्होने सभी को जीवन में संतुलन और परस्पर समन्वय रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया।

इससे पहले राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का संस्कृति संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने स्वागत करते हुए संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों और सम्मानित प्रतिभाओं के बारे में बताया। संस्था के संरक्षक एच.सी. गणेशिया और डॉ. गोविन्द पारीक ने भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य पर अपने विचार रखे।

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एन.एस.बाछल, 01 सितम्बर, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली देने, प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन, राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 लाने, राजसेस महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्र भर्तियां करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।  

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती एवं सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जादाता बनाने की दिशा में एक अनूठी पहल की है। प्रदेश में जल्द ही पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना लागू की जाएगी। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में देश के किसी भी राज्य में अपनी तरह की यह महत्वाकांक्षी योजना है। श्री गोदारा ने बताया कि इस निर्णय का लाभ 1 करोड़ 4 लाख घरेलू श्रेणी के रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को होगा और वे सौर ऊर्जा से जुड़कर प्रतिमाह 100 यूनिट के स्थान पर अब 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ उठा पाएंगे। 

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड लाभार्थियों को और अधिक लाभ देने की मंशा के साथ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लीवरेज करते हुए रूफ टॉप सोलर पैनल लगाकर 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण घोषणा की थी। साथ ही, ऐसे परिवारों, जिनके घर में सोलर प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाने की घोषणा भी बजट में की गई थी। 

150 यूनिट से अधिक औसत मासिक उपभोग-

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत 27 लाख लाभार्थी परिवारों, जिनका औसत मासिक उपभोग 150 यूनिट से अधिक है, उनके घर की छत पर इस योजना में 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्रति संयंत्र 33,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा 17,000 रूपए प्रति संयंत्र की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे 1.1 किलोवाट क्षमता का पैनल पूरी तरह निःशुल्क हो जाएगा और 150 यूनिट तक मासिक खपत पर उपभोक्ता का मासिक बिजली बिल शून्य हो जाएगा। वहीं करीब 27 लाख परिवारों के रूफ टॉप संयंत्र लगने से 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता सृजित होगी।

150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग-

 उन्होंने बताया कि 150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग वाली श्रेणी के अन्तर्गत प्रथम कैटेगरी में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के ऐसे 11 लाख लाभार्थी परिवार, जिनके पास अपने घर की छत पर निःशुल्क रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध है, उनके लिए वितरण कंपनियों द्वारा अपने चयनित वेंडर्स के माध्यम से निःशुल्क 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। द्वितीय कैटेगरी में ऐसे रजिस्टर्ड शेष उपभोक्ता जिनके रूफ टॉप संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध नहीं है, के लिए डिस्कॉम्स सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाएंगे। साथ ही, इन संयंत्रों पर वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं को इन सामुदायिक सोलर संयंत्रों से मिलने वाली बिजली के रूप में 150 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रतिमाह उपलब्ध होगी। सामुदायिक सोलर संयंत्रों की स्थापना में होने वाला सम्पूर्ण व्यय डिस्कॉम्स वहन करेंगे। इससे उन लोगों को भी निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं की छत उपलब्ध नहीं है। 

प्रथम 10 लाख उपभोक्ताओं को डिस्कॉम्स देंगे 1100-1100 रूपये-

 उन्होंने बताया कि शून्य कार्बन उत्सर्जन की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को हासिल करने में राजस्थान सरकार की यह योजना प्रेरक पहल एवं मील का पत्थर साबित होगी। इस सामाजिक एवं राष्ट्रीय सरोकार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रथम 5-5 लाख विद्युत उपभोक्ताओं (150 यूनिट से अधिक तथा इससे कम औसत मासिक उपभोग, दोनों ही श्रेणियों में प्रथम 5-5 लाख उपभोक्ताओं) के बैंक खातों में डिस्कॉम्स डीबीटी के माध्यम से 1100 रूपये की राशि हस्तांतरित करेंगे।

नगरीय निकायों में 1 लाख के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइटें-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के साथ-साथ आवासीय क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए सड़कों पर एक लाख एलईडी स्ट्रीट लाईटें लगाने की घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी। नगरीय निकायों की संख्या 282 से बढ़कर 312 होे जाने एवं कई नगरीय निकायों में पुरानी हो चुकी लाइटों के स्थान पर नवीन लाइटें लगाने की जरूरत के मद्देनजर अब एक लाख लाइटों के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। संशोधित बजट घोषणा के अन्तर्गत इस पर अनुमानित 160 करोड़ रूपये का व्यय होगा।

राजसेस महाविद्यालयों में भर्तियों से विद्यार्थियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा- 

उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने बताया कि प्रदेश में राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (राजसेस) का गठन गत सरकार के समय वर्ष 2020 में किया गया था और इसके अंतर्गत 374 महाविद्यालय संचालित हैं। राजसेस के अन्तर्गत संचालित इन महाविद्यालयों में कुल 10,594 पद हैं, जिनमें 5,299 शैक्षणिक तथा 5,295 अशैक्षणिक पद हैं। ये सभी पद वर्तमान में रिक्त हैं तथा शिक्षण कार्य विद्या संबल द्वारा करवाया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि राजसेस महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 4,724 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी। 3,540 शैक्षणिक पदों पर यूजीसी मापदंडों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थियों का नेट/स्लेट/सेट/पीएचडी के माध्यम से भर्ती करने पर विचार किया जा रहा है। इन सभी पदों पर भर्ती के माध्यम से हायर किए जाने वाले कार्मिकों का सेवाकाल 5 वर्ष रहेगा। इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न तय करने एवं भर्ती एजेंसी के निर्धारण तथा राजसेस हायरिंग ऑफ मैनपावर रूल्स 2023 में संशोधन की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन-

डॉ. बैरवा ने बताया कि प्रदूषित जल से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी दुष्प्रभावों से बचाव के लिए प्रदेश में सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। यह संशोधित नीति स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के अनुरूप सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाकर सभी घरों को उससे जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी।

उन्होंनेे बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि वर्षा के अलावा कोई पानी नाली अथवा सड़कों पर नहीं बहे। पुराने सीवरेज नेटवर्क के कारण इसे पूरा करने में आ रही समस्याओं को देखते हुए इस नीति में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अपशिष्ट जल प्रबंधन क्षेत्र में तकनीकी बदलाव एवं नवाचारों और विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए को राज्य सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 का संशोधित प्रारूप तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि संशोधित नीति के माध्यम से राज्य के सभी नगरीय निकायों में सीवरेज व्यवस्था स्थापित कर उसका प्रभावी उपयोग एवं सर्कुलर इकॉनोमी के सिद्धांत पर कार्य करते हुए सीवेज शोधन उपरान्त प्राप्त जल, खाद, गैस आदि का पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि संशोधित नीति में नमामि गंगे परियोजनाओं के अनुरूप हैम मॉडल को अपनाया गया है। इसमें कुल परियोजना लागत की 40 प्रतिशत राशि कार्य समाप्ति एवं शेष 60 प्रतिशत राशि संचालन-संधारण समयावधि में समान किश्तों में प्राइवेट पार्टनर को दी जाएगी। 

राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025-

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्मान्तरण के प्रयासों को रोकने के लिए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 विधानसभा में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मान्तरण को रोकने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 को पिछले सत्र में विधानसभा में लाया गया था। अब इस विधेयक को वापस लेकर इसमंे और कठोर प्रावधान करते हुए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 का नया प्रारूप विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। मंत्रिमण्डल की बैठक में इस विधेयक के नये प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

उन्होंने बताया कि इस विधेयक के कानून बनने के उपरान्त कोई व्यक्ति या संस्था, किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपटपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं, तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है, तो ऐसा विवाह शून्य होगा। इस विधि में अपराध गैर-जमानती व संज्ञेय होंगे। 

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। अवैध धर्मान्तरण पर न्यूनतम 7 वर्ष एवं अधिकतम 14 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 5 लाख रूपये का जुर्माना, नाबालिग, दिव्यांग, महिला, एससी, एसटी वर्ग के पीड़ित के विरूद्ध ऐसा अपराध करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 10 लाख रूपये का जुर्माना, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 25 लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी संस्थान एवं अवैध संस्थान से धन प्राप्त करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 20 लाख रूपये जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। भय, बल, विवाह का वादा, विवाह, नाबालिग, महिला अवैध व्यापार जैसे अपराधों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 30 लाख रूपये का जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है। 

उन्होंने बताया कि विधेयक में अपराध की पुनरावृति पर आजीवन कारावास तक सजा एवं न्यूनतम 50 लाख रूपये का जुर्माना, अवैध धर्मान्तरण में लिप्त संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द करने, राज्य सरकार द्वारा ग्राण्ट बंद किए जाने, जिस स्थान पर अवैध धर्म परिवर्तन हुआ है उस सम्पत्ति की जांच के पश्चात जब्ती अथवा गिराए जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्तावित कानून में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने धर्म परिवर्तन करवाया है। 

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियमों को मंजूरी-

पटेल ने बताया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा संवर्ग के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2014 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन सेवा नियम अब तक नहीं बनाए गए थे। मंत्रिमंडल की बैठक में बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु नए सेवा नियम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (गैज़ेटेड स्टाफ) सर्विस रूल्स, 2025 एवं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (मिनिस्टीरियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज) रूल्स, 2025 बनाए जाने के साथ ही राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टीरियल सर्विसेज (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) रूल्स, 2022 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। इन नियमों के लागू होने के बाद बोर्ड में नियमित कार्मिकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे बोर्ड का कार्य सुचारू एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेगा।

विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि-

उन्होंने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में अन्वेषणकर्ता (सांख्यिकी सहायक) पद का पदनाम एवं पे-लेवल आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुसार सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अनुरूप करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद का संशोधित पे-लेवल पूर्व में एल-2 निर्धारित करने के कारण इस पद से पदोन्नति के पद जैसे दफ्तरी, रिकॉर्ड लिफ्टर तथा लेबोरेट्री ब्वॉय का पे-लेवल संशोधित कर एल-3 किए जाने तथा कारागार विभाग में वरिष्ठ प्रहरी के पद को विलोपित किए जाने की मंजूरी भी मंत्रिमंडल में दी गई। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 की अनुसूची-।। में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986 की वर्तमान अनुसूची में अतिरिक्त निदेशक का पद सम्मिलित नहीं होने के कारण अनुसूची में संशोधन कर इस पद को सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही, इस सेवा में उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के पद सौ प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने  के कारण उनकी अनुसूची में अंकित सीधी भर्ती की न्यूनतम अर्हताएं एवं अधिकतम आयु सीमा की प्रविष्टियों को हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भू-जल विभाग में पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने और विभागीय आवश्यकता को देखते हुए अधीक्षण भू-भौतिकविद् एवं अधीक्षण रसायनज्ञ के एक-एक नए पद सृजित किए गए हैं। इसके लिए राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 

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एन.एस.बाछल, 01 सितम्बर, जयपुर।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार देर रात बाबा रामदेव जी के पावन धाम रामदेवरा से जैसलमेर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने रविवार को सर्किट हाउस में जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात कर जिले में संचालित विभिन्न प्रशासनिक एवं विकासात्मक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से व्यवस्थाओं की फीडबैक रिपोर्ट प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। 

इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री जैसलमेर से मोहनगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जैसलमेर-बाड़मेर के पूर्व सांसद स्व. कर्नल सोनाराम चौधरी के निवास स्थान पर जाकर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवारजनों को ढांढस बंधाते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की एवं दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें एवं शोक संतप्त परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति दें।

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एन.एस.बाछल, 01 सितम्बर, जयपुर।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री शेखावत ने रविवार को रामदेवरा में आयोजित नेत्र कुंभ शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रामदेवरा में आयोजित नेत्र महाकुंभ को सेवा एवं समरसता का अद्भुत संगम बताते हुए कहा कि बाबा रामदेव के भाद्रपद मेले में हो रहा यह आयोजन स्वयं में पुण्य का सर्जक है। उन्होंने कहा कि लक्षाधिक लोगों तक नेत्र सेवा पहुंचाना एक अभिनंदनीय प्रयास है। उन्होंने इस सेवा संकल्प से जुड़े प्रत्येक चिकित्सक, स्वयंसेवक व आयोजक का उन्होंने हार्दिक अभिनंदन किया एवं इसे जनकल्याण की दिशा में एक अनुकरणीय पहल बताया। 

नेत्रहीनों को रोशनी देना है सबसे बड़ा दान

निरीक्षण के दौरान शेखावत ने स्वयं का ब्लड प्रेशर चेक करवाया तथा रोगियों की सुविधा और सेवा के लिए की गई व्यवस्थाओं की भूरी-भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शिविर समाज सेवा एवं जनकल्याण का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। नेत्रहीनों को रोशनी देना सबसे बड़ा दान है और नेत्र कुंभ इस पुण्य कार्य को समर्पित है।

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात‘ कार्यक्रम की 125वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर ‘मन की बात‘ कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों से वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देते हुए आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारी सीजन में आमजन उपहार, पहनावे, सजावट और रोशनी में स्वदेशी को गर्व से अपनाएं।उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ है। भारत में छिपी संभावनाओं पर दुनिया-भर की नजर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति की विश्व के सभी हिस्सों में प्रभाव बढ़ा है और रामायण और महाभारत के प्रति प्रेम और श्रद्धामें वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की एकता और विकास के लिए ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भावना बहुत जरूरी है और खेल इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो खेलता है, वहीं खिलता है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में युवाओं की खेलों के प्रति बढ़ती रूचि के बारे में जानकारी देते हुए पुलवामा स्टेडियम में पहली बार आयोजित हुए डे-नाइट क्रिकेट मैच और डल झील पर पहले खेलों इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का जिक्र किया, जिनमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। 

श्री मोदी ने कहा कि सौर ऊर्जा से किसानों की जिंदगी बदल रही है। वही खेत, वही मेहनत, वही किसान, लेकिन मेहनत का फल कहीं ज्यादा मिल रहा है। किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। उन्होंने बिहार की सोलर दीदी श्रीमती देवकी का जिक्र करते हुए कहा कि श्रीमती देवकी ने सोलर पंप की स्थापना की, जिसके माध्यम से 40 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में पानी पहुंचाया जा रहा है। जबकि पहले कुछ ही एकड़ में खेती हो पाती थी।उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने दिखा दिया है कि सौर ऊर्जा सिर्फ बिजली का साधन नहीं है, बल्कि ये गांव-गांव में नई रोशनी लाने वाली एक नई शक्ति भी है। उन्होंने सूरत में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड श्री जितेन्द्र सिंह राठौड़ की अद्भुत पहल का जिक्र किया, जो हर देशभक्त के लिए प्रेरणादायी है। पिछले कुछ वर्षों से वो उन सभी जवानों के बारे में जानकारियां जुटा रहे हैं, जिन्होंने भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। साथ ही, उनके पास ढ़ाई हजार से ज्यादा शहीद जवानों के माता-पिता के चरणों की मिट्टी भी है।इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रतिभा सेतु पोर्टल का जिक्र किया, जिसके अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाएं के उन उम्मीदवारों का डाटा संग्रहित किया जाता है जिन्होंने परीक्षा के कई चरण पास किए लेकिन अंतिम सूची में चयनित नहीं हो पाए। इस पोर्टल के माध्यम से निजी कंपनियों द्वारासैकड़ों उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन आमजन में नई ऊर्जा का संचार करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। साथ ही, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिएकई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। इस खेल आयोजन से प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिलेगा तथा यह आयोजन खेल के क्षेत्र में राजस्थान को नई पहचान भी दिलाएगा।

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान हर साल लाखों पर्यटकों का स्वागत-सत्कार कर ‘पधारो म्हारे देश‘ की अपनी परम्परा को साकार कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में हो रहे हवाई सेवाओं के विस्तार से राज्य के पर्यटन और आर्थिक विकास को नई दिशा मिली है। हवाई सेवाएं केवल पर्यटकों को ही नहीं, बल्कि व्यापारियों, निवेशकों और छात्रों को भी राज्य से जोड़ती हैं, जिससे राजस्थान व्यापार और निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। 

प्रदेश को कोटा-बूंदी ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट की मिली सौगात-

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 19 अगस्त को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा 1 हजार 507 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से कोटा-बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई) के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके निर्माण के लिए ए.ए.आई को 440.65 एकड़ भूमि प्रदान की गई है। 

इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकेगी। परियोजना के अनुसार इस हवाईअड्डे में ए-321 श्रेणी के विमानों का संचालन किया जाएगा। वहीं, 20 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में एक टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा, जो व्यस्त समय के दौरान 1 हजार यात्रियों (पीएचपी) को संभालने में सक्षम होगा और जिसकी प्रति वर्ष यात्री वहन क्षमता बीस लाख (एमपीपीए) होगी। 

प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक हवाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा। इस ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण से प्रदेश में न केवल पर्यटन को गति मिलेगी अपितु शिक्षा एवं व्यापारिक गतिविधियों में भी इजाफा होगा। इसके साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी अपेक्षित गति मिलेगी।

एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति-

23 अगस्त को आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार द्वारा विमानन क्षेत्र के विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसके अंतर्गत एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों को  बढ़ावा देने, वर्तमान में कम उपयोग में आ रही हवाई पट्टियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और एडवेंचर ट्यूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए “एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति“ को मंजूरी दी गई है। इस नीति से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हांगे, साथ ही राज्य के राजस्व तथा जीडीपी में भी अभिवृद्धि होगी। इस नीति के तहत भूमि का लीज शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष तथा कंसेशन शुल्क 6 लाख रुपये प्रति एयरस्ट्रिप प्रति वर्ष होगा। पहले 5 वर्षों तक दरों में 5 प्रतिशत एवं 6वें से 20वें वर्ष तक 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की जाएगी। लीज अवधि अधिकतम 20 वर्ष की होगी तथा अधिकतम 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जा सकेगी।

फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल- प्रदेश के युवाओं के सपनों को लगे पंख-

प्रदेश में विमानन क्षेत्र के विकास एवं युवाओं की इस क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए गत वर्ष किशनगढ़, अजमेर में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) की स्थापना की गई है। इसी कड़ी में भीलवाड़ा की हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जरूरी स्वीकृतियां प्रदान कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणाओं के क्रम में भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, चूरू, झालावाड़, और श्रीगंगानगर की हवाई पट्टियों पर एफटीओ स्थापित करने के लिए भी राज्य सरकार प्रयासरत है।  

हवाई सेवाओं का विस्तार, आसान हो रही मंजिल की उड़ान-

देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करने की दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा जयपुर हवाई अड्डे पर समर्पित राज्य टर्मिनल के निर्माण के लिए 12,778 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है। राज्य सरकार द्वारा जल्द ही टर्मिनल भवन का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा। किशनगढ़ हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही, उदयपुर हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार तथा उत्तरलाई (बाड़मेर) में सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए भी निःशुल्क भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान में पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र और शैक्षिक संस्थान बड़ी संख्या में हैं, जिसके दृष्टिगत क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना राज्य के लिए अत्यंत महत्पूर्ण है। वर्तमान में राज्य में तीन हवाई अड्डों से आरसीएस उड़ाने संचालित हैं। राज्य सरकार ने माउंट आबू, सीकर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है। इससे प्रदेश में पर्यटन और रोजगार के नये द्वार खुलेंगे। साथ ही, बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ से मुम्बई, कोलकाता, सूरत और बेंगलुरू जैसे महानगरों के लिए नियमित उड़ानें शुरु किए जाने का भी केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया। क्षेत्रीय हवाई संपर्क (आरसीएस) उड़ानों के लिए विमान ईंधन पर वैट को 26 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया है।

प्रदेश में राज्य सरकार की 19 हवाई पट्टियां हैं, जिनकी लम्बाई 3,300 फीट से लेकर 9,800 फीट तक है। इन हवाई पट्टियों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे-फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, एयर स्पोर्ट्स एवं एमआरओ संचालन आदि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में लगभग 118 हैलीपेड हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालयों सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों तथा चिकित्सा सहायता एवं इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए भी अतिरिक्त हैलीपेड का निर्माण प्रक्रियाधीन है। 

निवेश एवं नीति से बदलेगा विकास का परिदृश्य-

राज्य सरकार द्वारा आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट एवं राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स) के तहत विशेष प्रावधान के परिणामस्वरूप विमानन क्षेत्र में निवेशकों से अब तक 10 से अधिक एमओयू किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 1500 करोड़ रुपये का निवेश संभावित है। प्रदेश में विमानन क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास और क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार की दृष्टि से नागरिक विमानन नीति-2024 जारी की गई। इस नीति में विमानन प्रशिक्षण सुविधाओं, विमानन रखरखाव सेवाओं को बढ़ाने और एयरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर जोर दिया गया है।

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय के संकल्प के साथ आमजन के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ऐसे में यह आवश्यक है कि अधिकारी पूरी निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, यह सुनिश्चित करें।

उप मुख्यमंत्री ने शनिवार को जैसलमेर के कलेक्ट्रेट सभागार में जैसलमेर व बाड़मेर जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं, एमओयू एवं विकास से जुड़ी विभागीय योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही या शिथिलता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से करें पूर्ण-

उप मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले में चल रहे सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से पूरा करें। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि यदि किसी कार्य में गुणवत्ता से समझौता एवं अनावश्यक देरी की जाती है, तो जिम्मेदार ठेकेदारों एवं अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। उन्होंने अनावश्यक देरी एवं गुणवत्ताहीन कार्य करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी दिए गए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारी टूटी हुई सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल पूरा करें, ताकि आमजन को राहत मिल सके। साथ ही, उन्होंने निर्माणाधीन सड़कों की नियमित मॉनिटरिंग करने एवं कार्यों की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सर्वाेच्च प्राथमिकता-

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसलमेर व बाड़मेर का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक वैभव न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत की धरोहर है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जाए एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं के तहत स्वीकृत कार्यों एवं एमओयू की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसलमेर व बाड़मेर में पर्यटन को बढ़ावा देने की असीम संभावनाएं हैं। विभिन्न स्थलों को व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध रुप से एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाएं स्थानीय रोजगार एवं सांस्कृतिक संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लागू की जाएं।

महिलाओं व बच्चों के पोषण, सुरक्षा एवं सशक्तीकरण को दे वरीयता-

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं एवं बच्चों के पोषण, सुरक्षा एवं सशक्तीकरण की योजनाओं को वरीयता के आधार पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए। साथ ही, कहा कि राज्य सरकार की सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना को साकार करने में महिला एवं बाल कल्याण की योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली, विभागीय योजनाओं के सुचारु संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए।

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि राजस्थान वीर वीरांगनाओं की भूमि है। यहां की माताएं पालने में ही अपने बच्चों को वीरता का पाठ पढ़ा देती हैं। इसीलिए कहा गया है,  “पूत सिखावे पालणै, मरण बड़ाई जाण।“

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शनिवार को एक होटल में “है नमन उनको“ कार्यक्रम के अंतर्गत वीरांगना सम्मान समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम मे पुरुषों के साथ महिलाओं ने साहस और वीरता की अद्भुत गाथाएं लिखी हैं। राष्ट्र उन तमाम माताओं के प्रति भी कृतज्ञ हैं जो अपने पुत्रों और पुत्रियों को सेना में भेजने में गौरव का अनुभव करती हैं।

उन्होंने कहा कि वीरांगनाओं का सम्मान हमारे देश की गौरवमयी परम्परा का पवित्र अनुष्ठान है।उन्होंने कालीबाई,रानी पद्मिनी, कर्मावती, राणी भटियाणी, जीजाबाई, हाड़ी राणी ,पन्ना ,दुर्गावती, झाँसी की रानी आदि वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया।

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शनिवार को बालोतरा जिले के कल्याणपुर डोली अराबा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदूषित जल से प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना।

संजय शर्मा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक कार्ययोजना बनाई जाएगी। उन्होंने जोधपुर और पाली से आ रहे प्रदूषित पानी को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए।

वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि बिना ट्रीट किए पानी को नदी-नालों में छोड़ने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी इकाइयों की पहचान कर उन पर तुरंत रोक लगाई जाए। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक नई योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले पानी को ट्रीट करके उसका उपयोग पौधों की सिंचाई के लिए किया जाएगा। इससे न केवल पानी की बर्बादी रुकेगी, बल्कि पर्यावरण को भी लाभ होगा।

संजय शर्मा ने कहा कि प्रदूषित पानी की समस्या को लेकर राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। 

इस दौरान पचपदरा विधायक डॉ. अरुण चौधरी ने प्रभावित इलाको की समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही, आग्रह किया कि राज्य सरकार इसे रोकने एवं आमजन को राहत देने के कार्य को प्राथमिकता से करे।

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शनिवार को भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे । दिलावर आरसीएम वर्ल्ड में आयोजित सुविचार अभियान के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान श्री दिलावर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ग्राम प्रधान व्यवस्था है और गांव हमारे आदर्श समाज की एक इकाई है। उन्होंने कहा कि औद्योगिकीकरण के कारण गांव की व्यवस्था कमजोर हो रही है। हमें प्रकृति और विज्ञान के बीच संतुलन बनाना होगा। उन्होंने भारत की विविधतापूर्ण जलवायु के संरक्षण पर बल दिया।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है।

जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने समारोह में जल, जंगल और ज़मीन के पर्यावरण-अनुकूल उपयोग के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही, उन्होंने जिले में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किए जा रहे विकास कार्याे के बारे में भी चर्चा की।

शिक्षा मंत्री ने जिले में पदस्थापित शिक्षा अधिकारियों से किया संवाद

सुविचार अभियान संगोष्ठी के पश्चात दिलावर ने जिले में शिक्षा विभाग द्वारा नगर निगम सभागार में आयोजित शिक्षा अधिकारियों के संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षकगण को देश को श्रेष्ठ नागरिक देने का स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का निर्माण शिक्षकों के हाथ में है, वे अपनी जिम्मेदारी को सजगता से निभाए। साथ ही, उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी एवं शिक्षक अपने कर्तव्यों का अनुशासन से पालन करे, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उद्बोधन के पश्चात श्री दिलावर ने जिले में कार्यरत प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के साथ विभिन्न नवाचारो के बिंदुओं पर उनके विचार आमंत्रित करते हुए संवाद किया।

कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी अरुणा गारू ने शिक्षा के क्षेत्र में जिले की उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया साथ ही शिक्षा विभाग की अधिकारी डॉ. कल्पना अग्रवाल ने पीपीटी के माध्यम से शिक्षा विभाग के नवाचारो से आए गुणवत्तापूर्ण परिणामों पर चर्चा की।

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के.विश्नोई ने शनिवार को जालोर जिले की भीनमाल पंचायत समिति की भालनी ग्राम पंचायत के नवनिर्मित भवन व अमृता देवी राजकीय पुस्तकालय का विधिवत रूप से फीता काटकर लोकार्पण किया। साथ ही, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भालनी में दो कक्षा-कक्ष मय हॉल का उद्घाटन व गौ माता चौक पर मूर्ति का अनावरण भी किया। 

समारोह के मुख्य अतिथि श्री विश्नोई ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में केन्द्र व राज्य सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत व विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रगतिरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्किल डवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नव अवसर सृजित कर रही है। 

उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स के दौर में युवाओं को नवीनतम शिक्षा तकनीकों से अवगत कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बालिकाएं देश का भविष्य हैं अतः हमारा कर्तव्य बनता हैं कि हम उन्हें बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाएं जिससे देश सशक्त बने।

समारोह में सांसद लुम्बाराम चौधरी ने राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार आमजन के हितों के लिए कृतसंकल्पित है तथा किसानों व गरीबों के हितों के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। 

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को अजमेर के मुहामी गांव पहुंचे तथा जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के पिता सूरज सिंह रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने स्व. सूरज सिंह रावत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 

इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुरेश सिंह रावत एवं समस्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने कहा कि “हरियालो राजस्थान’’ अभियान केवल वृक्षारोपण तक सीमित न रहे बल्कि पौधों की देखभाल एवं संरक्षण को भी प्राथमिकता बनाना होगा। पौधारोपण तभी सार्थक है जब वे वृक्ष बनकर पीढ़ियों तक पर्यावरण और समाज को लाभ पहुंचाएँ। इसलिए लगाए गए प्रत्येक पौधे का जीवन सुरक्षित करना हमारी साझा जिम्मेदारी है।

संजय शर्मा शनिवार को जोधपुर स्थित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में जोधपुर एवं फलौदी जिले के वन एवं पर्यावरण विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी उपस्थित रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि रीको, जेडीए एवं नगर निगम की ड्रेनेज व्यवस्था में जवाबदेही तय की जाए। जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्यों की पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो।

हरियालो राजस्थान अभियान - संरक्षण पर विशेष बल-

संजय शर्मा ने जिले को मिले पौधारोपण लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पौधों के रखरखाव की नियमित मॉनिटरिंग करने और त्रिस्तरीय मूल्यांकन प्रणाली को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग को विद्यालय स्तर पर विशेष पहल करने और पौधारोपण संबंधी डाटा पोर्टल पर समय पर अपडेट करने के निर्देश दिए।

उन्होंने 2024-25 एवं 2025-26 की बजट घोषणाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व के भवनों के जीर्णाेद्धार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने वाले विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

प्रदूषण नियंत्रण और खनन इकाइयों पर सख्त कार्यवाही-

संजय शर्मा ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को औद्योगिक क्षेत्रों में कचरा निस्तारण और जल प्रदूषण की रोकथाम पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जोजरी नदी या रेजिडेंशियल एरिया में रंगाई-छपाई से जल प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। किसानों की फसलों को हानि पहुँचाने वाली इकाइयों से पीड़ितों को समय पर मुआवजा भी दिलवाया जाए।

उन्होंने खनन इकाइयों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर प्रदूषण फैलाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने को कहा और निर्देश दिए कि अवैध माइनिंग व क्रेशर गतिविधियों पर तुरंत व प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित की जाए।

वन्यजीव संरक्षण और नवाचार पर जोर-

बैठक में वन मंत्री ने जिले के वन्यजीवों की सुरक्षा एवं घायल वन्यजीवों के त्वरित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वन विभाग ने कहा कि विभागीय नर्सरियों में देसी खाद उत्पादन का नवाचार किया जा रहा है, जिससे किसानों और आमजन को लाभ मिलेगा। साथ ही, जूलीफ्लोरा प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम प्रयासों की समीक्षा कर आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 31 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने तथा अक्षय ऊर्जा सहित प्रगतिरत विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों मे ंतेजी लाने के निर्देश दिए।

 भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस संबंध में किसानों को पीएम कुसुम योजना के माध्यम से ऊर्जा प्रदाता बनाने के साथ ही प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को भी सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे राज्य का उपभोक्ता अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ ही अतिरिक्त ऊर्जा से अपनी आय भी बढ़ा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं निर्बाध ऊर्जा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाकर प्राथमिकता से कार्यों को पूरा किया जाए।

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एन.एस.बाछल, 30 अगस्त, जयपुर।

इस वर्ष मानसून राज्य पर मेहरबान रहा है, सामान्य से 53 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज हुई है। राज्य में  15 जून से मानसून प्रारम्भ हुआ। इस साल 1 जून से 29 अगस्त तक राज्य में 543.63 मि.मि. वर्षा रेकार्ड की गई जबकि इस अवधि में राज्य में औसत 355.46 मि.मि. होती है। इस वर्ष अब तक औसत वर्षा के मुकाबले 52.94 प्रतिशत अधिक वर्षा  हुई है।

राज्य में बांधों की कुल भराव क्षमता 13026.511 M. Cum है। इसके मुकाबले बांधों में 29 अगस्त तक 10830.42 पानी भराव है जो कुल क्षमता का 83.12 प्रतिशत है। 

15 जून  से 29 अगस्त  तक कुल 19 जिलों अजमेर, बालोतरा, बारां, ब्यावर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, डीडवाना-कुचामन, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर एवं टोंक में 60 प्रतिशत से अधिक (असामान्य) वर्षा हुई है, 17 जिलों में अत्यधिक वर्षा तथा 5 जिलों में सामान्य वर्षा हुई है।

राज्य सरकार ने अधिक वर्षा से उपजे हालातों बाढ़, जल भराव, आवास गिरने, रास्ते बंद होने जैसी स्थितियों से निपटने में उल्लेखनीय तत्परता दिखाई है। राज्य मे मानसून के दौरान 15 जून से  29 अगस्त तक विभिन्न जिलो में अतिवृष्टि के कारण बहने/डूबने से 44 व्यक्तियों, आकाशीय बिजली गिरने से 26 व्यक्तियों, दीवार/मकान गिरने से 25 व्यक्तियों यानि कुल 95 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 58 व्यक्ति वर्षा जनित हादसों के दौरान घायल हुए हैं।

                बाढ़ के दौरान बहने/डूबने से एवं आकाशीय बिजली से मृत्यु पर एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार प्रत्येक मृतक के आश्रित को 4 लाख रूपये की सहायता देय है।

आपदा राहत व सहायता विभाग द्वारा बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पतियों के नुकसान होने पर उनके तात्कालिक रिपेयर व रेस्टोरेशन हेतु एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अर्न्तगत 10 जिलों कोटा, डुगंरपुर, उदयपुर, टोंक, नागौर, प्रतापगढ, राजसंमद, सीकर, सिरोही एवं अलवर में सड़क/पुल, स्कूल/भवन, आंगनबाडी, स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक भवनो  के लिए 147.00 करोड रूपये के 7163 कार्य स्वीकृत किये हैं।

                वर्तमान में राज्य में बाढ बचाव हेतु एस.डी.आर.एफ. की 57 व एन.डी.आर.एफ. की 7 टीमें नियोजित हैं। सभी जिलों में सिविल डिफेंस की टीमें कार्यरत है। मानसून- 2025 के दौरान एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. व सिविल डिफेंस की टीमों द्वारा विभिन्न जिलों में बाढ़ मे फँसे 792 व्यक्तियों का रेस्क्यू किया गया है।

                कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर जिलों में गत सप्ताह में अत्यधिक भारी वर्षा के मध्यनजर बाढ़ में फंसे लोगों को एयर लिफ्ट करने एवं त्वरित सहायता पहुचाने के उददे्श्य से कोटा हैलिपेड पर भारतीय वायु सेना का 1 हेलिकोप्टर राहत एवं बचाव हेतु नियोजित किया गया था, साथ ही 1 हेलिकोप्टर जोधपुर एयरपोर्ट पर राहत एवं बचाव हेतु स्टेण्ड बाई मोड पर नियोजित किया गया था।

                सवाई माधोपुर जिले में 23 अगस्त को आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री श्री किरोडी लाल मीणा, गृह राज्यमंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग श्री भास्कर ए सांवत ने बाढ प्रभावित क्षेत्रो में हवाई सर्वेक्षण एवं बाढ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

                श्री मीणा ने सवाई माधोपुर में  चकेरी, जडावता, अजनोटी, मेनपुरा, सूरवाल एवं धनोली का हवाई सर्वेक्षण द्वारा बाढ से प्रभावित स्थिति का जायजा लिया। सूरवाल गांव में हवाई सर्वेक्षण के बाद जिला प्रशासन, एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ/सिविल डिफेंस की बचाव टीमों के साथ बाढ़ से प्रभावित गावों का मौका मुआयना कर आमजन से स्थिति का जायजा लिया गया।

                  मीणा द्वारा सवाई माधोपुर के लटिया नाला की जल भराव क्षमता को बढाने एवं नाले की लाईनिंग करवाने हेतु ‘‘अरबन फ्लड मिटिगेशन’’ के अन्तर्गत डीपीआर बनाने हेतु जिला प्रशासन को निर्देश प्रदान किये गये।

सूरवाल बांध के जल प्रबंधन एवं बांध के डाउन स्ट्रीम में स्थित गांवो में बाढ प्रबंधन एवं जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सूरवाल बांध को ईआरसीपी से जोडने हेतु डीपीआर बनाने के लिये निर्देश प्रदान किये।

                कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, धौलपुर एवं टोंक जिलों में  21 से 24 अगस्त तक हुई अत्यधिक वर्षा से प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर लगाये गये।

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एन.एस.बाछल, 30 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि व्यापार एवं उद्योग जगत राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ है। राजस्थान के रत्न-आभूषण, वस्त्र, हस्तशिल्प, चमड़े का सामान और अन्य उत्पाद विदेशों में अपनी अनूठी पहचान रखते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में अमेरिका की तरफ से भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ से हमारे प्रदेश का व्यापार और उद्योग भी प्रभावित हुआ है। इस चुनौती को हमेें हमारे पुरुषार्थ से अवसर में बदलना है।

 भजनलाल शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में रत्न-आभूषण, वस्त्र, चमड़ा एवं हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े उद्यमियों और व्यापारियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति से निपटने के लिए उद्यमी एवं व्यापारी अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक बाजार तलाशने का प्रयास करें। साथ ही, देश के अन्य राज्यों के घरेलू बाजारों में भी नए ग्राहकों को जोड़े। उन्होंने कहा कि उद्यमी राज्य सरकार को अपने अनुभव के आधार पर सुझाव दें कि किन बिंदुओं पर केन्द्र सरकार से सहयोग हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने किए महत्वपूर्ण व्यापार समझौते-

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार उद्यमियों और व्यापारियों के समक्ष आयी समस्याओं को दूर करने के लिए गंभीरता से कार्यरत है। केन्द्र सरकार के प्रयासों से भारत ने ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन इत्यादि देशों के साथ कई महत्वपूर्ण व्यापार समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि इन समझौतों से भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजार खुल रहे हैं।

नवीन नीतियों से उद्योगों को मिल रहा प्रोत्साहन-

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नवीन नीतियों के माध्यम से प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सतत रूप से कार्य कर रही है। हमने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 लागू की है, जिसमें इन उद्योगों को थ्रस्ट बूस्टर, ब्याज अनुदान, फ्रेट अनुदान तथा पावर इन्टेनसिव जैसे परिलाभ दिए जा रहे हैं। साथ ही, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 के अंतर्गत भी फ्रेट अनुदान, मार्केटिंग सहायता, निर्यात दस्तावेजीकरण सहायता, उत्पाद परीक्षण, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण योजना, ई-कॉमर्स सहायता एवं ईसीजीसी पुनर्भुगतान के माध्यम से आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वर्तमान परिस्थितियों में पूरी तरह उद्यमियों के साथ है। उनके निर्यात को बढ़ाने में हम हरसंभव सहयोग करेंगे।

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एन.एस.बाछल, 30 अगस्त, जयपुर।

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने अपने पाली जिला स्थित निवास पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता से मुलाकात की। इस मौके पर आमजन ने सुमेरपुर समेत राजस्थान के विकास कार्यों पर अपने सुझाव रखे और कैबिनेट मंत्री ने विकास से जुड़े हर मुद्दे को गंभीरता से सुना।

जनसुनवाई में चर्चा खेल सुविधाओं, सड़कों की स्थिति, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर हुई। लोगों ने बताया कि क्षेत्र में नई सड़कों सड़कों के निर्माण और मरम्मत से उन्हें आने जाने में समस्या नहीं हो रही।

पशुपालन मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में पशु चिकित्सा, सड़कों के निर्माण, आधुनिक सुविधाओं वाले खेल मैदान और स्टेडियम जैसी व्यवस्थाओं पर भी तेज गति से काम किया जा रहा है। ताकि युवाओं की प्रतिभा को नया मंच मिल सके। इस दौरान मंत्री ने समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 30 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उन तक पहुंचाने के लिए अब राज्य के सभी विभाग मिलकर काम करेंगे। इसके लिए शुक्रवार को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) द्वारा शासन सचिवालय में राजीविका की राज्य मिशन निदेशक, नेहा गिरी की अध्यक्षता में 

एक उच्च-स्तरीय 'कन्वर्जेन्स बैठक' का आयोजन किया गया। 

राज्य मिशन निदेशक, नेहा गिरी ने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाया जा सके।

राजीविका परियोजना निदेशक प्रीति सिंह ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संरचना और उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 

 राज्य परियोजना प्रबंधक नीरू तुलसीराम मीना ने राजीविका के अंतर्गत संचालित सामाजिक समावेश एवं सामाजिक विकास की गतिविधियों, स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता, जेंडर, समावेशी आजीविका योजना, वीपीआरपी एवं दिव्यांगजन समूह आदि की जानकारी दी, जो महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 

 बैठक में पंचायतीराज विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पुलिस और सामाजिक न्याय विभाग सहित कुल 13 विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सभी विभागों ने अपनी महिला-केंद्रित योजनाओं को राजीविका के एसएचजी नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने पर सहमति जताई। इस प्रयास में यूनिसेफ, साईटसेवर्स और द नज जैसी सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे।

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एन.एस.बाछल, 30 अगस्त, जयपुर।

केंद्रीय खेल एवं युवा मामले तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अलवर जिले के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में रिमोट का बटन दबाकर अलवर सांसद खेल उत्सव 2025-26 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का शुभारंभ किया।

केंद्रीय खेल मंत्री मांडविया ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की विरासत से प्ररेणा लेकर विकसित भारत कल्पना रखी गई है, जिसमें खेलो इंडिया फिट इंडिया के माध्यम से गांव-ढाणी तक की खेल प्रतिभाओं को भी सर्व सुविधाएं प्रदान करने के लिए खेलों का ईको सिस्टम तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में खेलो भारत नीति लाई गई है, जिसमें पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं एवं दिव्यांगजनों को भी खेलों में समान अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को खेलों के क्षेत्र में अगले दस साल में दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है तथा आजादी की शताब्दी वर्ष तक टॉप 5 देशों में शामिल करने का लक्ष्य दिया है। 

केंद्रीय खेल मंत्री ने अलवर सांसद खेल उत्सव की सराहना करते हुए कहा कि केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव द्वारा शुरू किए गए खेलों के इस महोत्सव की गूंज नई दिल्ली तक गई है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स अर्थोरिटी (साई) की टीम के द्वारा अलवर सांसद खेल उत्सव के आयोजन के दौरान उत्कृष्ट खेल प्रतिभाओं को सर्च किया जाएगा। साथ ही चयनित खेल प्रतिभा के प्रशिक्षण सहित अन्य सभी व्यय साई द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समर कैम्प के दौरान साई के कोचों के साथ ऑलम्पिक में प्रतिभागी रहे एथलिट्स को भी यहां भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अलवर में हॉकी का एक्सीलेंसी सेंटर अलवर सांसद श्री भूपेन्द्र यादव के आग्रह पर यथावत रखा गया है, अब इसे और आधुनिक बनाने के लिए 10 करोड रूपये की लागत की हॉकी एस्ट्रोट्रफ भी अलवर में बनाई जाएगी। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया व फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरणा लेकर अलवर में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए अलवर सांसद खेल उत्सव को प्रारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार खेलों की मजबूती के लिए खेलों के इको सिस्टम को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि युवा खेल नीति नई शिक्षा नीति के साथ जुड़कर देशभर में खेल भावना को विकसित करेगी। उन्होंने अलवर सांसद खेल उत्सव को युवा खेल नीति को आगे बढ़ाने का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए खेल को व्यवसाय के रूप में अपनाने का प्लेटफॉर्म बनेगा।

इस अवसर पर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव एवं खेल प्रशिक्षण के माध्यम से जिले की ग्रामीण एवं शहरी खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित कर उनके खेलों को निखारने का मंच प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री श्री यादव के नेतृत्व में अलवर शहर में खिलाडियों की सुविधाओं में विस्तार करते हुए 7 करोड की लागत से एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक बनवाया जाएगा, जिसके लिए यूआईटी ने टैंडर जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हॉकी के खिलाडियों की पीडा को समझते हुए केंद्रीय वन मंत्री ने केंद्रीय खेल मंत्री श्री मांडविया ने बात कर हॉकी के सेंटर को अलवर में ही यथावत रखवाया। साथ ही उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री से अलवर में हॉकी एस्ट्रोट्रफ की मांग रखी। 

खिलाड़ियों व कोचों को किया सम्मानित -

कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा जिले के विख्यात एथलेटिक्स खिलाडी संदीप सिंह नरूका, सुनील साहू, मोइन खान, यासीन खान, मिस याशा सिंह, प्रद्युम्न यादव, कैप्टन उमराव लाल सैनी, रतिराम सैनी, धारा यादव, विश्राम मीणा, शलभ प्रताप सिंह चौहान, गजेंद्र सैनी, शुभम पटेल, डेनिस श्रीवास्तव, गिरीश सिंह, बृजेश यादव, अजय कुमार, जीवन सिंह,श्री प्रदीप यादव, नितिन पंवार, अंजना शर्मा एवं अजहरुद्दीन को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

खिलाडियों ने किए सांसद खेल उत्सव के अनुभव साझा -

खिलाड़ी सुनील कुमार साहू एवं कुमारी पलास ने अलवर सांसद खेल उत्सव के अनुभव साझा करते हुए खेल प्रतिभाओं को निखारने का उत्कृष्ट प्लेटफार्म बताया एवं समर कैंप को खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने वाला बताया। कार्यक्रम में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी खैरथल निवासी सुश्री कंचन सैनी में समूह के साथ योग कला का प्रदर्शन किया।

 इन खेलों में करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन -

अलवर संसदीय क्षेत्र के खिलाडी अलवर सांसद खेल उत्सव में भाग लेने के लिए खो-खो, बैडमिंटन, कुश्ती, एथलेटिक्स, रस्साकशी, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, कबड्डी, योगा, बास्केटबॉल व क्रिकेट खेल का https://asku.ticketroot.com/ पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। अलवर सांसद खेल उत्सव के द्वितीय संस्करण में पहली बार बॉक्सिंग, बैडमिंटन व योग को शामिल किया गया है। 

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एन.एस.बाछल, 30 अगस्त, जयपुर।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया तथा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने अलवर जिले के एमआईए स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।  इस दौरान वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मांडविया ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के डीन को निर्देश दिये कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से संबद्ध करावे ताकि अधिक से अधिक मरीजों को उपचार की सुविधाएं मिल सके। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के आसपास राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज व 100 बैड से अधिक के चिकित्सालयों से एमओयू करें, जिससे उन हॉस्पिटलों के मरीजों को भी यहां की सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं का लाभ मिल सके। 

बैठक लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश- 

केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया एवं केंद्रीय मंत्री यादव ने निरीक्षण के उपरान्त मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिये कि मेडीकल कॉलेज की सभी व्यवस्था पुख्ता रखे। उन्होंने कहा कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के लिए संसाधनों की कमी नहीं है, किन्तु चिकित्सा सुविधाओं में और अधिक विस्तार हेतु प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने निर्देश दिये कि आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की टीम साप्ताहिक तौर पर जाकर वहां श्रमिकों के लिए मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशिलिटी सुविधाओं की जानकारी देवे तथा उनको ईएसआईसी से जोडे़।  

मंत्रीगणों ने खेल किया बैडमिन्टन प्रतियोगिता का शुभारम्भ-

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री एवं केंद्रीय वन मंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित इन्डोर स्टेडियम में जाकर खिलाडियों को खेल दिवस की शुभकामनाएं दी तथा उन्होंने बैडमिन्टन खेलकर बैडमिन्टन प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया। इस दौरान उन्होंने एक पेड मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

 ई-गुरूकूल लाइब्रेरी का किया अवलोकन-

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया एवं केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने विवेकानन्द स्मारक में ई-गुरूकूल लाइब्रेरी का अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने वहां अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव द्वारा अलवर संसदीय क्षेत्र में बनवाई जा रही ई-लाइब्रेरियां प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में अहम कडी साबित होगी। इस दौरान उन्होंने ई-गुरूकूल वाहन का भी अवलोकन किया। 

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एन.एस.बाछल, 30 अगस्त, जयपुर।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने आज भर्तृहरि बाबा के मंदिर में पूजा-अर्चना देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने भर्तृहरि मेले का ध्वजा लहराकर शुभारम्भ किया। भर्तृहरि बाबा मेले के शुभारम्भ के दौरान स्थानीय विधायक एवं प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। 

केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने भर्तृहरि मेले का शुभारम्भ कर संबोधित करते हुए कहा कि बाबा भर्तृहरि महाराज सीमाओं से परे जन-जन की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भर्तृहरि बाबा द्वारा रचित पुस्तकें जीवन के सभी आयामों का संदेश देती है, जिसमें श्रंगार शतक व्यक्ति को सामाजिक जीवन को जीने, नीति शतक राजनीति को सुव्यवस्थित संचालित करने एवं ईश्वर प्राप्ति हेतु वैराग्य शतक लिखा जो मनुष्य को सार्थक जीवन जीने का संदेश देते हैं। वहीं चौथी पुस्तक ज्ञान शतक ने दुनिया को आध्यात्मिक का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सरिस्का में सरिस्का गेट कालीघाटी सडक के लिए 9 करोड रूपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अरावली की पहाडियों के पास लगते हुए शिव मंदिर श्रृंखला के विकास के लिए 100 करोड रूपये की बजट घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि बाबा भर्तृहरि क्षेत्र का विकास नियम-कायदों की पालना करते हुए कराया जाएगा।

वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव के नेतृत्व में भर्तृहरि धाम क्षेत्र को पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन की तर्ज पर विकसित कर भक्तों की सुविधाओं में विस्तार करने की घोषणा की है जिसके पूर्ण करने की दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है। भर्तृहरि धाम क्षेत्र की भूमि रूपांतरण का कार्य तेजी से प्रगतिरत है जो यथाशीघ्र पूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि थानागाजी थैन्क्यू बोर्ड से कुशालगढ तक की सडक के पुनर्निमाण के लिए 20 करोड रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार नीलकंठ महादेव जाने वाली टहला से गढराजोरगढ सडक की भी स्वीकृति जारी हो गई है। 

मेला कमेटी ने अतिथियों को भर्तृहरि महाराज द्वारा रचित श्रंगार शतक, नीति शतक व वैराग्य शतक भेंट किए। 

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एन.एस.बाछल, 29 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से प्रकाशित साहित्यिक मासिक पत्रिका मधुमती माह अगस्त, 2025 जनजातीय विशेषांक का लोकार्पण गुरूवार को उदयपुर में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने किया।

राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव एवं प्रबंध संपादक डॉ. बसंतसिंह सोलंकी ने बताया कि अरावली ताज रिसोर्ट में आयोजित आदी कर्मयोगी अभियान रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस प्रोग्राम के समापन अवसर पर मधुमती की प्रधान संपादक एवं प्रशासक व संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरानी के निर्देशन में पत्रिका का लोकार्पण हुआ। उन्होंने बताया कि मधुमती के इस अंक में जनजातीय पंरपरा, लोक गीत, लोक कथा एवं संस्कृति, संवर्द्धन हेतु विशेष सामग्री प्रकाशित की गई है।

इस दौरान संपादक मंडल सदस्य डॉ. चन्द्रकांता बंसल, डॉ. आशीष सिसोदिया, डॉ. कीर्ति चूण्डावत, प्रबंध सहयोग राजेश मेहता, सहित टीएडी आयुक्त के. एल. स्वामी, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक श्री ओ.पी जैन उपस्थित रहे। 

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एन.एस.बाछल, 29 अगस्त, जयपुर।

खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने कहा है कि प्रदेश में खनिजों के विशाल ढ़ेरों में बेशकीमती क्रिटिकल और रणनीतिक खनिजों की संभावनाओं को तलाश कर रिसाईकलिंग  तकनीक से डम्प्स में उपलब्ध खनिज संपदा के व्यावसायिक उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। प्रदेश में खनन क्षेत्रों में खनिज डम्प्स के विशाल ढे़र उपलब्ध है। आईआईटी, हैदराबाद और आईआईटी, धनवाद से समन्वय बनाते हुए डम्प्स में एसोसिएटेड मिनरल्स के डिपोजिट्स का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिनरल एक्सप्लोरेशन में एआईएमएल तकनीक का उपयोग करते हुए जीरो लॉस जीरो डिफेक्ट एक्सप्लोरेशन पर पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कार्य आरंभ कर दिया गया है। राजस्थान खनिजों का म्यूजियम होने के कारण खनिज सेक्टर में विपुल संभावनाएं हैं।

प्रमुख सचिव टी. रविकान्त गुरुवार को जयपुर में आयोजित ईटी बिजनस समिट में ''अनलिजिंग राजस्थान्स मिनरल वेल्थः पाथवेज फार सस्टेनेबल माइनिंग, स्टोन एण्ड सीमेंट इंडस्ट्रीज'' विषय पर कीनोट संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा निवेशोन्मुख खनिज नीति, एम सेंड पॉलिसी और सीजीडी पॉलिसी जारी करने के साथ ही प्रक्रिया के सरलीकरण करने का ही परिणाम है कि राज्य में माइनिंग सेक्टर में निवेशक आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व खान मंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व व मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रोड़मेप बनाकर आगे बढ़ रही है। सीजीडी नीति जारी करने के साथ ही साढ़े चार लाख परिवारों तक पाइपलाइन से गैस की उपलब्धता को 2030 तक 80 लाख तक पहुंचाने के लिए समयबद्ध अनुमतियां जारी करने और आधारभूत संरचना विकसित करने को आसान बनाया गया है। पेट्रोलियम और गैस के क्षेत्र में गिरते उत्पादन को देखते हुए नई तकनीक से उत्पादन बढ़ाने के प्रयास जारी कर दिये हैं वहीं तीन चार माह में रिफाइनरी के शुरु कराने के प्रयास के साथ ही रीको द्वारा पेट्रोजोन विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब खनिज आधारित प्रसंस्करण उद्योग प्रदेश में ही स्थापित कराने पर जोर दे रही है वहीं प्रदेश में नवीनतम तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से सस्टेनेबल माइनिंग पर बल दे रही है।

रविकान्त ने कहा कि राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज है और अभी केवल 58 प्रकार के खनिजों का ही खनन हो रहा है। ऐसे में अन्य खनिजों के खनन की संभावनाओं को तलाशने और प्रदेश में उपलब्ध खनिजों के एक्सप्लोरेशन के गंभीर प्रयास किया जाना आवश्यक है। इसीलिए रोडमेप बनाकर खनिज खोज कार्य में तेजी लाई जा रही है और सरकार खनन के सभी क्षेत्रों में योजनावद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। मेजर मिनरल्स के ऑक्शन में राजस्थान पहले पायदान पर आ गया है।

    पैनल डिस्कशन के दौरान एमईसीएल के सीएमडी इन्द्र देव नारायण, आईबीएम के क्षेत्रीय निदेशक चन्द्रेश बोहरा, बिरला कारपोरेशन के मुख्यकार्यकारी संदीप घोष और स्टार सीमेंट के कार्यकारी निदेशक पंकज केजरीवाल ने भी सस्टेनेबल माइनिंग पर राजस्थान के संदर्भ में विचार रखें। हिमांशी तिवारी ने मॉडरेट किया। 

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एन.एस.बाछल, 29 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि मानव जीवन का कर्त्‍तव्‍य अनुशासन के साथ सेवा करना है। स्काउट्स-गाइड्स आंदोलन सेवा, संस्कार और अनुशासन की त्रिवेणी है। हर परिस्थिति के लिये तैयार रहकर निस्‍वार्थ भाव से कार्य करना है। वासुदेव देवनानी गुरूवार को यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स, जयपुर के जिला वार्षिक अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। वासुदेव देवनानी ने दीप प्रज्‍जवलित कर समारोह का शुभारंभ किया। समारोह में युवाओं ने विभिन्‍न सांस्‍कृतिक कार्यक्रमों के माध्‍यम से समाज सेवा का संदेश दिया।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि स्काउटिंग का मूल मंत्र हर परिस्थिति के लिये तैयार रहना है। यह मंत्र सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का आदर्श है। भारत का संविधान नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य दोनों देता है। स्काउट्स एवं गाइड्स संगठन इन दोनों के मध्‍य संतुलन को सर्वोत्तम रूप में जीता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अनुशासित नागरिक बनाना, उनमें नेतृत्व और निःस्वार्थ सेवा की भावना जगाना ही इस संगठन का मूल उद्देश्‍य है। आज जब भी समाज किसी प्राकृतिक आपदा या संकट से जूझता है, तो सबसे पहले सेवा में जुटने वाले स्काउट्स एवं गाइड्स ही होते हैं। 

वासुदेव देवनानी ने कहा कि आज भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर है और इस यात्रा की वास्तविक शक्ति हमारी युवा पीढ़ी है। यदि प्रत्येक स्काउट-गाइड यह संकल्प ले कि वह सत्य, कर्तव्य और राष्ट्रहित से कभी पीछे नहीं हटेगा, तो भारत का भविष्य सदैव सुनहरा रहेगा। उन्होंने कहा कि आज तकनीकी युग में अवसरों के साथ-साथ भटकाव भी है, आर्थिक प्रगति के साथ नैतिक मूल्यों में गिरावट का खतरा भी है, भौतिक सुख बढ़े हैं लेकिन संवेदनशीलता की परीक्षा भी बढ़ी है। ऐसे समय में स्काउट्स गाइड्स को समाज के पथ-प्रदर्शक की भूमिका निभानी चाहिये।

समारोह में फर्स्‍ट इंडिया न्‍यूज चैनल के सीईओ श्री पवन अरोडा ने कहा कि हर संकट से निपटने के लिये बच्‍चों को तैयार करना होगा ताकि वे राष्‍ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बन सकें। दक्षता और कौशल विकास के साथ युवाओं में सेवा का भाव पैदा करना आवश्‍यक है। संगठन की गतिविधियां युवाओं में अनुशासन बनाये रखने की उत्‍कृष्‍ट पहल है। समारोह में श्री सुनील चौधरी ने स्‍वागत उद्बोधन दिया। श्री देवनानी ने नये पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और उत्‍कृष्‍ट कार्य करने वाले विद्यालयों और स्‍काउट गाइड को पुरस्‍कृत किया।

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एन.एस.बाछल, 29 अगस्त, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने समाचार पत्र 'इकोनॉमिक टाइम्स' की ओर से गुरूवार को जयपुर में आयोजित राजस्थान बिजनेस समिट और पुरस्कार समारोह में कहा कि राजस्थान पर्यटन के विकास में निजी क्षेत्र ने अत्यंत महत्वपूर्ण और शानदार योगदान दिया है। सरकार पर्यटन व्यवसाय नहीं कर सकती अपितु एक फेसिलिटेटर के रूप में काम कर सकती है। सरकार सुविधाओं का विकास कर सकती है, जो किया जा रहा है। 

सरकार रोड बनवा सकती है, रेल, बस, हवाई सुविधाओं का विकास कर सकती है, जो नियमित रूप से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटक स्थलों के संरक्षण का कार्य कर रही है। 

उन्होंने कहा कि विश्व में क्लाइमेट चेंज हुआ है। पहले कहा जाता था कि राजस्थान में ऑफ सीजन मे पर्यटन संभव नहीं है लेकिन इस परसेप्शन को  बदलने की आवश्यकता है। राजस्थान में ऑफ सीजन में भी पर्यटन संभव है।राजस्थान ऑल टाइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। 

दिया कुमारी ने पर्यटन विकास की नई संभावनाओं के लिए आमजन का नये विचार, थीम, इनोवेशन के साथ आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन विकास के नये आइडिया को प्रोत्साहित करेगी, साल में कम से कम एक— दो बार आईफा जैसे आयोजन होते रहने चाहिए। राजस्थान में कन्सर्ट टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म की बहुत संभावनाएं है। आज के दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर्यटन विकास के  लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंच हैं।

इससे पूर्व पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव तथा आरटीडीसी अध्यक्ष श्री राजेश यादव ने कहा कि राज्य में ऐतिहासिक स्मारकों से आगे भी पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सम्भावनाएं हैं, जिन पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में हमारा प्रदेश तेजी से आगे बढ़ते हुए दुनिया के पर्यटन का सिरमौर बन रहा है। 

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से ट्राइबल ट्यूरिज्म सर्किट पर अच्छा काम किया जा रहा। इसी प्रकार धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, वन्य पर्यटन भी पर्यटन के अत्यंत बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप उभर रहे हैं। राजस्थान का फूड, हेरिटेज, म्यूजिक, फोक कल्चर सब कुछ अलग तरह की संभावनाओं को समाहित किये हुए है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की हवेलियों जैसी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत राजस्थान पर्यटन को समृद्ध करती है और पर्यटन क्षेत्र में नये द्वारा खोलती है।  प्रदेश में पर्यटन के विभिन्न नए क्षेत्र उभर रहें हैं। 

राजेश यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पर्यटन इकाई नीति— 2024 लागू की गई है जिसमें निवेशकों के लिए कई प्रोत्साहन प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही सरकार दो नई नीतियां लेकर आ रही हैं। यह पहली राजस्थान पर्यटन नीति है जिसमें समग्र पर्यटन अवसंरचना, रोजगार सृजन और अनुभव आधारित पर्यटन पर जोर दिया गया है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति में राजस्थान को एक वैश्विक फिल्म शूटिंग हब बनाये जाने पर कार्य किया जाएगा।

पर्यटन आयुक्त​ रूक्मणि रियार ने पर्यटन क्षेत्र में राजस्थान की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राजस्थान घरेलू और विदेशी पर्यटकों के मामले में भारत में 5वें स्थान पर है। 

श्रीमती रियार ने कहा कि राजस्थान पर्यटन की खासियतें इसकी विविधताओं में निहित हैं जिनमें ऐतिहासिक किले, महल, रेगिस्तान, झीलें, वन्यजीव अभ्यारण्य, धार्मिक स्थल और ग्रामीण पर्यटन शामिल हैं।  उन्होंने कहा कि राजस्थान को 'डेस्टिनेशन वेडिंग', 'लक्ज़री टूरिज्म' और 'हेरिटेज टूरिज्म' के लिए सबसे पसंदीदा जगह के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन (MICE) के लिए भी एक केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की खासियत है कि इस राज्य में अपनी विरासत का संरक्षण किया जा रहा है और इस विरासत को सहेजते हुए राजस्थान आज वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है।

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एन.एस.बाछल, 29 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) एवं वी. शक्ति ट्रस्ट दिल्ली के मध्य गुरुवार को एक "गैर वित्तीय" समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते ज्ञापन को श्रीमती नेहा गिरी राज्य मिशन निदेशक राजीविका एवं श्रीमती प्रज्ञा यादव "फाउंडर एवं ट्रस्टी-वी शक्ति फाउंडेशन" द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। 

श्रीमती नेहा गिरी ने बताया कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों, शिल्पकारों और लघु व्यवसायियों को उनके उत्पादों और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उनकी आय को बढ़ाना, वित्तीय स्वतंत्रता की आपसी समझ तैयार करना। इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकते हुए लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता फैलाकर उन्हें सशक्त बनाने के समन्वित प्रयास करना है।

उन्होंने कहा कि राजीविका का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), ग्राम संगठनों (वीओ) और क्लस्टर स्तरीय संघों (सीएलएफ) में संगठित करके उनको विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रत्येक गरीब परिवार के लिए विविध रूप से आजीविकाओं को बढ़ावा देना है। गरीब एवं वंचित वर्ग की आय को बढ़ाने के लिए कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में लघु और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा दिया जाना है। राजीविका विभिन्न मार्ट एवं आउट लेट्स के माध्यम से निर्मित उत्पादों की बिक्री, सरकारी खरीद, ऑनलाइन बिक्री, निर्यात संवर्धन और सेवा क्षेत्र में अवसरों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दे रहा है।

वी शक्ति ट्रस्ट एक सार्वजनिक ट्रस्ट है, जो महिलाओं को कौशल एवं उनके संसाधनो को विकसित कर उनको प्रशिक्षण प्रदान करके उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाता है, साथ ही महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के साथ आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देता है। समावेशी अवसरों का सृजन करके सतत विकास को गति देता है जिससे महिलाएं अपने जीवन में बदलाव ला सकें, अपने समुदायों का उत्थान कर सकें एवं नवीन कार्यों के माध्यम से सृजन कर समतापूर्ण भविष्य में योगदान दे सकें। महिलाओं को उनकी आजीविका के लिए ऐसे अवसर प्रदान करना है जो संभावनाओं को साकार कर निरंतर एवं स्थाई आजीविका प्रदान करने में सहायक हो।

राजीविका और वी शक्ति ट्रस्ट, सर्व प्रथम राजस्थान के अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करते हुए, ग्रामीण उद्यमिता, क्षमता निर्माण और लैंगिक समानता पर मजबूती से कार्य एवं सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। इस अनुबंध का समग्र उद्देश्य अलवर में अपनी गतिविधियों की शुरुआत करके धीरे-धीरे पूरे राजस्थान में विस्तार करके महिलाओं के जीवन में समग्र विकास और सार्थक बदलाव लाने, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के सरकारी प्रयासों को गति प्रदान करना है। यह समझौता पूर्ण रूप से गैर वित्तीय होगा। जिसमें स्वयं सहायता समूह सदस्यों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर विभिन्न क्षेत्रों में नए कौशल, पुनः कौशल विकास और कौशल उन्नयन कर छोटे व्यवसाय शुरू किये जा सकेंगे।

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एन.एस.बाछल, 29 अगस्त, जयपुर।

लोक आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव जी के 641वें वार्षिक मेले के अवसर पर राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने गुरुवार को रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए। इस अवसर पर पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी साथ रहे।

        मंत्री अविनाश गहलोत ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा-अर्चना की एवं प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की मंगलकामना की। उन्होंने समाधि स्थल पर पुष्प एवं प्रसाद अर्पित किया तथा बाबा की अखंड जोत के दर्शन किए।

          मंत्री अविनाश गहलोत ने इस दौरान मंदिर परिसर स्थित स्वास्थ्य चौकी पर उपस्थित स्वास्थ्य कार्मिकों से भी संवाद किया और मेला व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि बाबा रामदेव जी का मेला समरसता, भाईचारे और लोक आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह स्थल सभी धर्मों और समुदायों को जोड़ने का कार्य करता है और यहां आने से आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। उन्होंने मेला क्षेत्र में प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया और प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की।

        इस दौरान मंदिर समिति कार्यालय में बाबा वंशज गादीपति भोमसिंह तंवर एवं सांकडा पंचायत समिति के प्रधान भगवत सिंह तंवर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत को साफा, माला एवं दुपट्टा पहनाकर मंदिर समिति की ओर से स्वागत किया गया।

      इस दौरान उपखंड अधिकारी लाखा राम चौधरी, सहायक निदेशक प्रवीण प्रकाश चौहान, समाजसेवी नवल चौहान, मंदिर समिति के अन्य पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

  बाबा रामदेव पैनोरमा का किया अवलोकन-

          इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बाबा रामदेव पैनोरमा का अवलोकन किया। मंत्री श्री गहलोत ने पैनोरमा में किए गए बाबा रामदेव के जीवन वृतांत के सुंदर चित्रण को सराहा।

नेत्र कुंभ शिविर का किया निरीक्षण-

         सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने रामदेवरा में आयोजित नेत्र कुंभ शिविर का निरीक्षण कर संबंधित संस्थान द्वारा की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह शिविर एक जनकल्याणकारी पहल है, जो नेत्र ज्योति से वंचित व्यक्तियों के जीवन में फिर से उजाला भरने का कार्य कर रहा है। यह सेवा मानवता एवं समर्पण की मिसाल है।

         इस नेत्र कुंभ शिविर में दूर-दराज़ से आए श्रद्धालुओं एवं जरूरतमंदों को निःशुल्क नेत्र जांच, परामर्श, ऑपरेशन एवं चश्मों की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। शिविर में कुशल नेत्र विशेषज्ञों, पैरामेडिकल स्टाफ एवं स्वयंसेवकों की टीम पूरी तत्परता से सेवाएं दे रही है।

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एन.एस.बाछल, 29 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों की उपलब्धियों और उनके महत्वपूर्ण सामाजिक योगदान के सम्मान में आगामी 10 दिसम्बर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करेगी। उन्होंने अधिकारियों को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। 

भजनलाल शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवासी राजस्थानी दिवस (10 दिसम्बर) के आयोजन की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के जरिए प्रवासी राजस्थानियों को विकसित राजस्थान की यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही, उन्हें सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान एवं उपलब्धि हासिल करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी दिवस को सफल बनाने के क्रम में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अप्रवासी राजस्थानी कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर माह में राष्ट्रीय एनआरआर कनेक्ट कार्यक्रम को हैदराबाद, कोलकाता और सूरत एवं अक्टूबर माह में अन्तर्राष्ट्रीय एनआरआर कनेक्ट कार्यक्रम को संयुक्त अरब अमीरात (दुबई एवं अबू धाबी) में पूर्ण तैयारी के साथ आयोजित करने के लिए निर्देशित किया। 

भजनलाल शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को उद्घाटन सत्र की तैयारियों के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए। साथ ही, पर्यटन, जल, शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में आयोजित होने वाले विभिन्न सत्रों की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए। 

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर आगामी 10 दिसम्बर को  प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए राजस्थान फाउंडेशन पोर्टल पर 13 अगस्त से आवेदन पत्र भरा जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 12 सितम्बर है।

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एन.एस.बाछल, 29 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। इस खेल आयोजन से प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिलेगा तथा यह आयोजन खेल के क्षेत्र में राजस्थान को नई पहचान भी दिलाएगा। ऐसे में इन गेम्स का भव्य एवं सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाए ताकि यह पूरे देशभर में मिसाल बन सके।

भजनलाल शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि इन खेल आयोजन में प्रदेश के संभाग मुख्यालयों पर गेम्स आयोजित करने के प्रयास किए जाए एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता तथा प्रदेश के युवाओं का जुड़ाव सुनिश्चित किया जाए। 

मुख्य आयोजन से पूर्व गतिविधियां हो आयोजित—

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस खेल आयोजन के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए नवाचारों को अपनाया जाए। इसके लिए मुख्य आयोजन से पहले पूर्व गतिविधियों के रूप में मैराथन सहित स्कूल-कॉलेज में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए ताकि प्रदेशभर में खेलों के प्रति जागरूकता का संदेश जाए। साथ ही, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन की सहगतिविधियों को राजस्थान की समृद्ध संस्कृति से जोड़ा जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों एवं अतिथियों के लिए आवास व्यवस्था, दर्शकों की बैठक व्यवस्था एवं खेलों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता की पूर्ण व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आयोजन स्थल पर साफ-सफाई, सौन्दर्यकरण एवं अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

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एन.एस.बाछल, 29 अगस्त, जयपुर।

ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने गुरूवार को विद्युत भवन में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में एडवांस्ड मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर (एएमआईएसपी) के प्रतिनिधियों को कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि अधिक संख्या में चैक मीटर लगाए जाएं, जिससे कि उपभोक्ताओं में स्मार्ट मीटर के प्रति किसी भी प्रकार की भ्रांति न रहे।  श्री नागर ने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के बिजली उपभोग को पारदर्शी तथा सटीक एवं बिलिंग को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त करने की दिशा में बेहतर हैं। ऐसे में स्मार्ट मीटर के फायदों की जानकारी अधिकाधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए एएमआईएसपी द्वारा आईईसी गतिविधियों पर जोर दिया जाए। 

बैक लॉग को करें दूर, वर्ष 2020-21 से हुई शुरूआत—

हीरालाल नागर ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2020-21 से स्मार्ट मीटर लगाने की शुरूआत की गई थी। पूर्ववर्ती सरकार के समय 5 लाख 52 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। वर्तमान में आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत कृषि को छोड़कर अन्य 1 करोड़ 43 लाख से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं के यह मीटर लगाए जा रहे हैं। अप्रेल 2025 से तीनों डिस्कॉम में अब तक 5 लाख 60 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। उन्होंने एएमआईएसपी को कार्यादेश की शर्ताें के अनुरूप प्रगति लाने के निर्देश दिए और कहा कि कार्य में गति लाने में विभाग से नियमानुसार आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। साथ ही, आगामी एक माह में पुनः समीक्षा बैठक रखने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा अजिताभ शर्मा ने फील्ड में टीमों की संख्या बढ़ाने, उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों के प्रसार, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभावी एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा ने अब तक की प्रगति की जानकारी दी।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 तथा ‘सहकार से समृद्धि’ परिकल्पना के सफल क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली राज्य की पैक्स/लैम्प्स को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरस्कार का प्रावधान किए जाने से सहकारी समितियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी और वे पूरी क्षमता से श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की दिशा में अग्रसर होंगी।

मंजू राजपाल ने बताया कि एनसीडी पोर्टल पर प्रदर्शित अंकों के आधार पर रैंकिंग में वरीयता प्राप्त करने वाली पैक्स/लैम्प्स को वर्ष के अंत में नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली समिति को 51 हजार रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली समिति को 31 हजार रुपये तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली समिति को 21 हजार रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। साथ ही, 15 समितियों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 5100 रुपये की राशि प्रति पैक्स प्रदान की जाएगी।

पुरस्कार की पात्रता के लिए यह अनिवार्य होगा कि समिति द्वारा न्यूनतम तीन गैर ऋण गतिविधियां कर उनसे आय अर्जित की गई हो, वर्ष 2024-25 का लेखा परीक्षण करवा लिया गया हो तथा बहुराज्यीय सहकारी समितियों बीबीएसएसएल, एनसीओएल एवं एनसीईएल की सदस्यता ली गई हो। एनसीडी पोर्टल पर पांच घटकों (पहचान, गतिविधियां, भौतिक संरचना, वित्तीय प्रदर्शन एवं लेखा परीक्षण) के अनुसार 100 अंकों में से प्राप्तांकों के आधार पर सहकारी समितियों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है, जिसके माध्यम से पुरस्कार हेतु समितियों का चयन किया जाएगा।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

29 अगस्त  को प्रातः 10 बजे से जयपुर जिले के बगरू स्थित राजकीय महाविद्यालय में  एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर लगेगा।

 उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित होने वाले इस शिविर में विनिर्माण, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, सिक्योरिटी, कॉल सेन्टर, बीमा आदि क्षेत्रों की  लगभग 50 कम्पनियां मौके पर युवा आशार्थियों का साक्षात्कार लेकर प्राथमिक चयन करेंगी। 10वीं, 12वीं,  स्नातक व स्नातकोत्तर पास, डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक आदि क्षेत्रों के रोजगार के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के लिए इस रोजगार सहायता शिविर में रिक्तियाँ हैं।  योग्यताधारी आशार्थी अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल व छाया प्रति के साथ इस  रोजगार मेले में आएं और इसका लाभ उठाये। 

रोजगार कार्यालय की उपनिदेशक नवरेखा ने बताया कि  शिविर में विभिन्न सरकारी विभाग आशार्थियों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देंगे। शिविर में पंजीयन के लिए एक क्यूआर कोड जारी किया गया है जो इस प्रेस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। 

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बुधवार को शासन सचिवालय में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने रोडवेज की विस्तृत कार्यप्रणाली, यात्री सुविधाओं, राजस्व वृद्धि तथा बजट घोषणाओं से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की।

उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोडवेज की ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं सरल बनाया जाए। मोबाइल एप और वेबसाइट के माध्यम से यात्रियों को सहज सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए तकनीकी उन्नयन किया जाए। उन्होंने बस स्टैंडों का नवीनीकरण व सौंदर्यीकरण और बस स्टैंड पर स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पेयजल, आरामदायक प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना पट्ट एवं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने निगम वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस रणनीति बनाकर संसाधनों का उचित उपयोग, अनुशासनात्मक व्यवस्था, राजस्व रिसाव पर नियंत्रण तथा संचालन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस चालकों एवं परिचालकों को निर्देश दिए जाये कि सभी बसें निर्धारित समय पर ही बस स्टैंड से संचालित हों इससे यात्रियों का रोडवेज पर विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आमजन को सुलभ व किफायती यात्रा उपलब्ध कराने के संकल्प को मद्देनजर रखते हुए कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए।

परिवहन विभाग की सचिव सुचि त्यागी ने प्रदेश में बिना परमिट चल रही बसों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिससे रोडवेज के यात्रीभार में वृद्धि हो सके। रोडवेज एमडी पुरूषोत्तम शर्मा बताया कि निगम ने वर्ष 2024-25 में 99.3 प्रतिशत एवं वर्तमान में 100 फीसदी से अधिक का उच्चतम यात्री भार हासिल किया हैं। निगम ने पैसेंजर फ़ॉल्ट प्रणाली से अप्रैल 2025 में 19 लाख रुपए का अब तक की इस अवधि का सबसे अधिक जुर्माना प्राप्त किया हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2025-26 की प्रथम तिमाही में 51 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया है। यात्रियों को बसों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए आरएसआरटीसी-लाइव मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है। साथ ही जयपुर-दिल्ली मार्ग पर डीलक्स बसों की फ्रीक्वेंसी 3 घंटे से घटकर डेढ़ घंटा हुई है।

इस अवसर पर रोडवेज के कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) चांद मल वर्मा, कार्यकारी निदेशक (यातायात) डॉ. ज्योति चौहान, कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक) रवि सोनी सहित निगम के ​अधिकारी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने कहा कि राज्य की खनिज संपदा का डेटा डोमेन उपलब्ध होना माइनिंग सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से इस तरह के मॉड्यूल तैयार करवाये जा रहे हैं जिससे ओवरलेपिंग के स्थिति ना आयें और प्रदेश में माइनिंग सेक्टर में निवेशकों को आकर्षित करने में सहायक हो सके। विभाग द्वारा इस दिशा में डीाओआईटी के साथ मिलकर काम में तेजी लाई गई है और आने वाले दो से तीन माह में यह कार्य धरातल पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि डोमेन पर उपलब्ध मिनरल डेटा को राजधरा पोर्टल और केन्द्र सरकार के प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल से इंटीग्रेट किया जाएगा।

       प्रमुख शासन सचिव माइंस टी. रविकान्त बुधवार को सचिवालय में माइंस डेटा डोमेन के मॉड्यूल्स कार्य की प्रगति की नोडल अधिकारी अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान श्री आलोक जैन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों के साथ प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा माइनिंग सेक्टर को निवेषोन्मुखी, रोजगारोन्मुखी और पारदर्शी बनाने पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि माइनिंग डेटा के डोमेन पर उपलब्ध होने और राजधरा व पीएमगतिशक्ति से जुड़ने के बाद ओवर लेपिंग की समस्या के साथ ही माइनिंग सेक्टर से जुड़ने वाले निवेशकों और प्रदेश की खनिज संपदा के जिज्ञासु भी लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि राजधरा पर खनिज संपदा और खनिज विभाग से संबंधित डेटा उपलब्ध होने से सबसे बड़ा लाभ ओवरलेपिंग की समस्या का समाधान हो सकेगा। वन, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित विकास कार्यों से जुड़े विभागों को डोमेन पर यह जानकारी उपलब्ध हो सकेगी कि यह मिनरल क्षेत्र है और इससे विकास कार्य आरंभ करने से पहले ही उसी के अनुसार वर्कप्लान तैयार करने में सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि विभागों में परस्पर समन्वय नहीं होने से महत्वपूर्ण मिनरल क्षेत्रों में भी ओवरलेपिंग हो जाती है। उन्होंने कहा कि इससे विकास कार्यों से जुड़े विभाग स्वयं राजधरा या पीएमगतिशक्ति पोर्टल पर खान विभाग से उपलब्ध डेटा को देख सकेंगे व ओवरलेपिंग की समस्या नहीं रहेगी।

       रविकान्त ने इससे ईज ऑफ डूंइग के साथ ही निवेशकों के लिए भी लाभदायक होगी। उन्होंने नोडल अधिकारी आलोक जैन को डीओआईटी से समन्वय बनाते हुए कार्य में तेजी लाने और साप्ताहिक प्रगति समीक्षा कर सरकार को अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक कार्य की टाइमलाइन तय करने के लिए भी कहा।

       नोडल अधिकारी आलोक जैन ने बताया कि सूचना प्राद्योगिक विभाग को डेटा चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है और काम में तेजी आई है। दो मॉड्यूल्स अंतिम चरण में है और उनमें डेटा इंटीग्रेट किया जा रहा है। विभाग और सूचना प्राद्योगिकी विभाग के बीच बेहतर समन्वय से कार्य हो रहा है और लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ा जा रहा है।

       सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एसीपी विजय कुमार ने बताया कि विशेषज्ञ टीम द्वारा दो माड्यूल्स एसेसमेंट ऑफ मिनरल ब्लॉक और इंटीग्रेशन ऑफ मिनरल मेप्स पर अच्छी प्रगति कर ली है। अन्य कार्य को भी टाइम लाइन बनाकर पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

       बैठक में एसजी सुशील कुमार हुड़ा, माइंस विभाग के आईटी विंग से हेमंत मेनारिया, डीओआईटी से निशांत व जाहिर ने हिस्सा लिया।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए निरन्तर कदम उठा रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भूमि आवंटन के दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा जिले में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कनवास तहसील के ग्राम ढोटी में कुल 22.78 हैक्टेयर भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह भूमि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) को आवंटित की गई है। 

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश में औद्योगिक और आधारभूत संरचना का विकास होगा एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी होगी।

भारत-पाक सीमा पर सड़क निर्माण के लिए भूमि आवंटन—

भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क के निर्माण के लिए कुल 101.97 हैक्टयर राजकीय भूमि के आवंटन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह भूमि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की मांग के आधार पर संबंधित जिला कलक्टर के प्रस्ताव पर भारत-पाक सीमा के समानान्तर सड़क निर्माण के संरेखण से संबंधित हैं।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से देश की सामरिक सुरक्षा में रणनीतिक लाभ मिलेगा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने बुधवार को अलवर जिले के कलक्ट्रेट सभागार में वन एवं पर्यावरण विभाग, जिले की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों, योजनाओं में प्रगति एवं विभागीय कार्यकलापों की समीक्षा बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अलवर जिले सहित प्रदेशभर में ऐतिहासिक पौधारोपण किए जाने पर सभी सहभागी विभागों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान की मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं अतः सभी विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें कि लगाए गए सभी पौधे सर्वाइव करें, यदि कोई पौधा किसी कारणवश जीवित नहीं रह पाए, उनके स्थान पर नए पौधे लगाए जाएं। जो भी पौधे लगाए जाएं, उन सबकी फोटो हरियालो राजस्थान ऐप पर अपलोड करावें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग खास तौर पर शिक्षा विभाग लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए विशेष मेकैनिज्म तैयार कर इनका संरक्षण भी सुनिश्चित करें। 

शहर के आसपास नई लवकुश वाटिका के प्रस्ताव करें तैयार, बायोलॉजिकल पार्क सहित विकास कार्यों की समीक्षा—

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वन विभाग की प्रभावी मॉनिटरिंग से सरिस्का वन्यजीवों से आबाद हुआ है, जिसमें 48 टाइगर एवं 269 लेपर्ड मौजूद हैं। उन्होंने बजट घोषणा के तहत कटी घाटी पर निर्मित होने वाले बायोलॉजिकल पार्क की वस्तुस्थिति का फीडबैक लेकर 30 सितंबर तक डीपीआर पूर्ण करने तथा अन्य बजट घोषणाओं जैसे ईवी बस संचालन, एंटी पोचिंग संरचना, ग्रासलैंड डेवलपमेंट, वायरलेस सिस्टम सुदृढ़ीकरण इत्यादि को निर्धारित टाइमलाइन में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करानेे के निर्देश दिए। उन्होंने डीएफओ अलवर को निर्देशित किया कि अलवर शहर के आसपास के वन क्षेत्र में एक नवीन लवकुश वाटिका के प्रस्ताव तैयार करें जिसमें सौंदर्यकरण के लिए जीव-जंतुओं व धार्मिक चित्रकृति लगवाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिंदोली घाटी एवं बाला किला में फूलों के पौधे लगाकर फूलों की घाटी के रूप में विकसित करें तथा जिंदोली घाटी के आसपास हो रहे अतिक्रमण को हटवाए। उन्होंने थानागाजी क्षेत्र के अंगारी में पौधारोपण से विकसित हरित बेल्ट की सराहना की। उन्होंने निर्देशित किया कि वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने व वन क्षेत्र में अवैध खनन पर पूर्णतः लगाम लगाए जाने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करें। 

उन्होंने प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देशित किया कि पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ वातावरण के लिए प्रदूषण फैलानी वाली इकाइयों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करें तथा यह सुनिश्चित करें कि औद्योगिक इकाइयां अपशिष्टों का उचित निस्तारण करें। 

वन राज्य मंत्री ने जिले की बजट घोषणाओं एवं विकास कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि प्रत्येक विभाग अपनी बजट घोषणाओं को निर्धारित टाइमलाइन में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को बजट घोषणाओं का लाभ यथाशीघ्र मिल सके। उन्होंने बजट घोषणाओं में विशेष कर डिजीटल प्लेनेटेरियम, सिलीसेढ पेयजल योजना एवं शहरी कॉलोनियों में जलप्रदाय की योजना, शहर के आसपास कृषि भूमि में बसी स्वीकृत कॉलोनियों में सड़क निर्माण योजना, सीवरेज लाइन निर्माण की योजना, शिशु चिकित्सालय उन्नयन, युवाम, अर्ली वार्निंग सिस्टम तथा नवीन बस स्टैंड निर्माण इत्यादि की प्रगति का फीडबैक लेकर संबंधित अधिकारियों को यथाशीघ्र कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। 

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि अलवर शहर में विधायक निधि के 36 सहित अन्य मदों से स्वीकृत सभी ट्यूबवेलों के कार्यों को आगामी 15 दिवस में पूर्ण चालू करें। उन्होंने निर्देश दिए की सिलीसेढ पेयजल योजना के कार्य में आवश्यक समन्वय स्थापित कर प्रगति लावें। 

जल जीवन मिशन के कार्य समय पर पूरे होवे, रोड कटिंग करावे दुरूस्त—

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इसी प्रकार जिले की सभी विधानसभावार बजट घोषणाओं व विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि बजट घोषणा व विकास कार्यों से संबंधित राज्य सरकार स्तर के विषयों से अवगत करावे ताकि उन्हें गति प्रदान कराई जा सके। उन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा कर निर्देश दिये कि सभी प्रगतिरत सभी कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करें, साथ ही योजना के तहत रोड कटिंग की मरम्मत गुणवत्तापूर्ण कराई जावे। उन्होंने निर्देश दिये कि बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर अधिकारी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

वन राज्य मंत्री संजय संजय शर्मा ने मिनी सचिवालय परिसर में मियावाकी पद्धति से जन सहभागिता से कराए गए पौधारोपण का अवलोकन कर उसकी सराहना की। उन्होंने इसी स्थान पर अपने प्रतिदिन के पौधा लगाने के संकल्प के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शुक्रवार को भीलवाड़ा जिले के आसींद तहसील स्थित भगवान श्रीदेवनारायण जन्म स्थली मालासेरी डूंगरी व सवाई भोज तीर्थ का दौरा प्रस्तावित हैं। बुधवार को गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम मालासेरी पहुंचे जहां उन्होंने भगवान देवनारायण के दर्शन किए साथ ही मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मालासेरी व सवाई भोज तीर्थ स्थल पर  हेलीपैड तथा अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

इस अवसर पर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा, जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू, आसींद विधायक जब्बर सिंह, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पेड़ों की रक्षा के लिए मां अमृता देवी सहित 363 लोगों ने बलिदान दिया। विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसा त्याग कहीं और देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि खेजड़ी सिर्फ वृ़क्ष नहीं बल्कि औषधि भी है। कैर, सांगरी राजस्थान की पहचान है। 

भजनलाल शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विश्नोई समाज के प्रतिनिधिमंडल से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरियालो राजस्थान के तहत 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य तय किया है। इसी क्रम में पिछले वर्ष 7.5 करोड़ एवं इस वर्ष लगभग 11 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। साथ ही, वन मित्र भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी सरकार ने नीतिगत निर्णय लिए हैं तथा आवश्यकता होने पर नियमों में उचित प्रावधान भी किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्नोई समाज ने पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण में सदैव आगे रहते हुए अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हर समाज, हर वर्ग विश्नोई समाज से पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा लेता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी विकास के साथ-साथ प्रकृति के संरक्षण में विभिन्न अभियानों के माध्यम से जनभागीदारी को बढ़ावा दे रही है।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति में वृक्ष, पहाड़ और नदियों की पूजा की जाती है। सभी आमजन के लिए पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। 

मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित इस संवाद में विश्नोई समाज के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में पौधारोपण के लिए जापानी मियावाकी वृक्षारोपण तकनीक अपनाने एवं विकास परियोजनाओं में पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने के संबंध में सुझावपत्र दिए। विश्नोई समाज के प्रबुद्धजन एवं साधु-संतों ने प्रदेश में चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार भी व्यक्त किया। 

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के एथेलेटिक्स खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बजट घोषणा के अनुरूप बुधवार को अजमेर के पटेल स्टेडियम में एथलेटिक्स अकादमी का लोकार्पण किया। यह अकादमी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा संचालित है।

लोकार्पण अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि एथेलेटिक्स खेल अकादमी के भवन का लोकार्पण युवाओं के सपनों की उड़ान है। यह दिन अजमेर के खेल इतिहास का स्वर्णिम दिवस होगा। यह अकादमी राजस्थान की शान और भारत का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के लिए एक नई पहचान बनेगी। इस अकादमी में 30 खिलाड़ियों के लिए भोजन, शिक्षा एवं खेल प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने वर्ष 2024 के बजट में अजमेर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एथलेटिक्स खेल अकादमी की घोषणा की थी।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि मैंने कॉलेज शिक्षा के समय से ही यह निश्चय था कि खेलों के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। खिलाड़ियों को पहचान मिले और उन्हें परंपरागत खेलों को भी अपनाना चाहिए। कबड्डी एक ऎसा ही खेल है, जिसमें खर्च कम होता है और हमारे जिले में इसके उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं। खेल केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं बल्कि परिश्रम, अनुशासन और प्रतिभा का प्रतीक है। इसमें जात-पात से ऊपर उठकर हर खिलाड़ी की प्रतिभा को सम्मान मिलता है।

उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्णिम भाला फेंक कर देश को गौरवान्वित किया और पहलवानों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया। खेलों में कोई हारता नहीं है यह हमें पुनः लड़ने की प्रेरणा देता है। खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों से सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। मेरी आकांक्षा है कि आने वाले समय में अजमेर का खिलाड़ी ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े आयोजनों में भाग लेकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करे।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि अकादमी के लोकार्पण से अजमेर खेलों का हब बनेगा। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी स्थानीय खेलों से परिचित होंगे। उन्होंने कहा कि बड़े सपने और कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी हैं। यह अकादमी युवाओं के सपनों को दिशा देगी और वे देश का तिरंगा अंतरराष्ट्रीय मैदानों में लहराएंगे। उन्होंने जर्मनी में आयोजित वल्र्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीतने पर खिलाड़ी महिमा चौधरी को शुभकामनाएं भी दीं।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों को आगामी रबी सीजन में किसानों को व्यवधान रहित बिजली आपूर्ति का अभी से समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए समय रहते विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

हीरालाल नागर बुधवार को विद्युत भवन में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने डिस्कॉम्स के प्रबंध निदेशकों को बिजली की छीजत कम करने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। हीरालाल नागर ने कहा कि डिस्कॉम्स अधिक डिस्ट्रिब्यूशन लॉसेज वाले क्षेत्र चिन्हित कर उसे कम करने के प्रभावी उपाय अमल में लाएं और इसकी गहन मॉनीटरिंग करें। हाई लॉस वाले फीडरों में विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के साथ ही डिफेक्टिव मीटर बदलने, अवैध ट्रांसफॉर्मर जब्त करने  सहित विजिलेंस गतिविधियों को भी बढ़ाने के निर्देश दिए। श्री नागर ने कहा कि छीजत कम करने के लक्ष्यों की प्राप्ति में लापरवाही बरतने वाले अभियंताओं के खिलाफ कार्यवाही करें।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आमजन की नजर में डिस्कॉम्स की छवि बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि बिजली की व्यवधान रहित आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही आवेदकों को सुगमता से विद्युत कनेक्शन जारी किए जाएं और नो करेंट की स्थिति में एफआरटी की बेहतर सेवाएं मिलें। उन्होंने एक माह से पुरानी विद्युत कनेक्शनों की पेंडेंसी को खत्म करने के निर्देश दिए और कहा कि जो कार्मिक बेवजह कनेक्शन जारी करने में देरी करते हैं,उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

हीरालाल नागर ने कहा कि एफआरटी कार्मिकों की बॉयोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने एफआरटी सेवा के बेहतर संचालन के लिए नियमित रूप से एफआरटी वाहनों के निरीक्षण, जीपीएस से वाहनों की ट्रैकिंग आदि के भी निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान आरडीएसएस योजना के तहत तीनों डिस्कॉम में किए जा रहे कार्यों, डिफेक्टिव मीटर बदलने सहित अन्य गतिविधियों की भी समीक्षा की।

बैठक के दौरान ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने निर्देश दिए कि वितरण निगम अन्य राज्यों की बेस्ट प्रेक्टिसेज का अध्ययन कर लॉसेज में कमी लाएं और यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ताओं को बिजली बेहतर मिले।

जुलाई माह में डिस्कॉम्स ने अर्जित किया 4 साल का सर्वाधिक राजस्व—

चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा ने तीनों डिस्कॉम्स की ओर से प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जुलाई माह में तीनों डिस्कॉम्स ने बीते 4 वर्ष का सर्वाधिक राजस्व अर्जित किया है। जयपुर डिस्कॉम के 8 सर्किलों ने विशेष प्रयास कर डिफेक्टिव मीटर की संख्या शून्य कर दी है। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में जुलाई माह तक तीनों निगमों में 1 लाख 99 घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल तथा अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक केपी वर्मा ने भी प्रगति से अवगत कराया।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

लोकदेवता बाबा रामदेव के वार्षिक मेले में बाबा की समाधि के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का विशाल जनसैलाब उमड़ रहा है। देश के कोने-कोने से श्रद्धालु अपनी आस्था एवं विश्वास के साथ बाबा के दरबार में पहुंच रहे है।

      इस वर्ष मेले की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं ने विशेष रूप से श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया है। जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, विद्युत, नगर पालिका पोकरण, आपदा प्रबंधन, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय जैसलमेर सहित संबंधित विभागों ने समन्वित प्रयासों से ऐसा प्रबंधन प्रस्तुत किया, जिसकी चारों ओर सराहना हो रही है।

प्रशासनिक तैयारियों में झलका सुशासन का प्रतिबिंब—

     मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुशासन के संकल्प को साकार करने के लिए जिला प्रशासन ने मेले की व्यवस्थाओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी है। जिला कलक्टर प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे सहित समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने मेले की तैयारियों का निरीक्षण कर हर विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

चाक-चौबंद पुलिस एवं ट्रैफिक प्रबंधन—

    मेले के दौरान इस बार श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग ने कानून एवं शान्ति व्यवस्था सुरक्षा प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्थाएं की है। संपूर्ण मेला क्षेत्र में व्यापक पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी, पैदल गश्त और महिला सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने भी पार्किंग, वाहनों की आवाजाही और भीड़ नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभाई।

चिकित्सा सेवाएं बनी संबल—

मेले में चौबीसों घण्टे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई गईं। साथ ही 7 स्वास्थ्य चौकियां, 1 मोबाइल वैन ओपीडी और 14 एम्बुलेंस के माध्यम से श्रद्धालुओं को आपातकालीन सेवाएं दी जा रही हैं। विगत 11 अगस्त से अब तक 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं को चिकित्सा सहायता प्रदान की जा चुकी है।

पेयजल और स्वच्छता पर विशेष ध्यान —

      जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पूरे मेले में स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई है। जलभराव को रोकने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया गया है। ग्राम पंचायत रामदेवरा ने सफाईकर्मियों की पर्याप्त तैनाती कर संपूर्ण मेला क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने में अपनी महत्ती भूमिका निभाई है।

बिजली, रोशनी और रात्रि व्यवस्था—

      मेले को देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। साथ ही रात के समय में भी रोशनी की बेहतर पर्याप्त व्यवस्था की गई।

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एन.एस.बाछल, 28 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विधायक फूलसिंह मीणा के साथ उदयपुर की प्रतिभाशाली छात्राओं ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी मेधावी बेटियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दी। उल्लेखनीय है कि विधायक फूल सिंह मीणा की अनूठी पहल पर उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड से कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में टॉपर रही ये छात्राएं हवाई यात्रा से जयपुर पहुँची थी। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विलायती बबूल (प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा) को जड़ सहित हटाने के लिए अध्ययन कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें और इसके उन्मूलन के संबंध में ऐसे विकल्पों को तलाश करें जिससे इस दिशा में सेफ जोन में काम किया जा सके। उन्होंने कहा कि विलायती बबूल के उन्मूलन के लिए क्षेत्र चिन्हित कर चरणबद्ध रूप से काम किया जाए।

मदन दिलावर ने मंगलवार को पंचायती राज सभागार में राज्य में विलायती बबूल उन्मूलन के संबंध में वन विभाग, ग्रामीण विकास एवं अन्य संस्था प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में ये निर्देश दिए।  

पंचायती राज मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल विलायती बबूल को काटना नहीं, बल्कि उनकी जड़ों को पूरी तरह से खत्म करना है ताकि दोबारा न उगें। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने विलायती बबूल खतरा साबित हो रहा है। प्रदेश में बहुतायत में उग आया विलायती बबूल अब अपने आसपास किसी अन्य वनस्पति को पनपने नहीं दे रहा है, इसलिए इसका प्रभावी उन्मूलन आवश्यक है। 

उन्होंने कहा कि इस पेड़़ के कारण खेती की मिट्टी अनुपजाऊ बन जाती है। विलायती बबूल ने चारागाह क्षेत्र को भी नष्ट कर दिया है। इस पेड़ के कारण किसानों को पशु चराने में  बड़ी समस्या से गुजरना है पड़ता है।   विलायती बबूल का एक पौधा उग जाता है तो उसके आसपास बहुत सारे पौधे उगते हैं जो अन्य वनस्पति को विकसित नहीं होने देते हैं।

उन्होंने विलायती बबूल के उन्मूलन के लिए वर्तमान में उपलब्ध वैधानिक प्रावधानों और नीतियों पर चर्चा की और कहा कि इन विलायती बबूल को हटाने का सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। कुछ अड़चनें हैं, उन्हें दूर कर इनको भी निकालने की कोशिश करेंगे। बैठक में इससे संबंधित उत्पादों ईंधन, चारकोल, पशु आहार आदि के बारे में चर्चा की गई। 

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने गणेश चतुर्थी पर्व (27 अगस्त)  पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा है कि भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य है।  वह सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाले और मंगल करने वाले  हैं। ऐसे भगवान श्री गणेश का हम वंदन, अभिनंदन करते हैं।

उन्होंने गणेश चतुर्थी  उमंग और उत्साह से मनाने के साथ गणेशोत्सव पर भगवान श्री गणेश से राष्ट्र और प्रदेश की समृद्धि, सम्पन्नता और खुशहाली की कामना की है।  

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

'राजकिसान साथी' परियोजना को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सीआईपीएस इनोवेशन अवार्ड मिलने के बाद प्रोजेक्ट की टीम ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ से शिष्टाचार भेंट की। कर्नल राठौड़ ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की टीम को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और विभाग को नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायक बनने के निर्देश दिए।

कर्नल राठौड़ ने इस उपलब्धि पर टीम को बधाई देते हुए निर्देश दिए कि भविष्य में भी सभी एप्लिकेशंस में नवीनतम तकनीकों को सम्मिलित करते हुए राज्य को आईटी के क्षेत्र में देश का मॉडल राज्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि 'राजकिसान साथी' परियोजना जैसे नवाचारों के माध्यम से न केवल किसानों को सशक्त किया जाए, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जनकल्याणकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देकर राजस्थान को देश में अग्रणी बनाना हमारा लक्ष्य है।

आईटी मंत्री कर्नल राठौड़ ने विभाग को निर्देश दिए कि आमजन तक योजनाओं की पहुंच को सरल, पारदर्शी और त्वरित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग और अधिक व्यापक स्तर पर किया जाए। उन्होंने कहा कि 'राजकिसान साथी' परियोजना का यह पुरस्कार न केवल विभाग की मेहनत और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि तकनीक के सही उपयोग से समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे इस उपलब्धि को प्रेरणा के रूप में लें और भविष्य में और अधिक नवाचारों के साथ राज्य के विकास में योगदान दें।

इस अवसर पर 'राजकिसान साथी' की प्रभारी अधिकारी एवं सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) मोनिका चौधरी ने परियोजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 'राजकिसान साथी' एक एकीकृत ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल है, जो 'कृषि को सरल बनाने' की अवधारणा को साकार कर रहा है। राजस्थान इस तरह का समन्वित ढांचा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य है।

उन्होंने जानकारी दी कि यह पोर्टल कृषि और संबद्ध विभागों के 120 से अधिक मॉड्यूल्स को पूरी तरह डिजिटल, कागज रहित और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराता है। इस प्रणाली ने 1320 टन कागज की बचत, डीबीटी भुगतानों में 33 गुना वृद्धि, आवेदनों की रियल-टाइम ट्रैकिंग और डिजिटलीकरण के जरिए धोखाधड़ी में कमी जैसे उल्लेखनीय नतीजे दिए हैं। जियो-टैग्ड सत्यापन, एआई/एमएल आधारित फसल रोग प्रबंधन, ऑनलाइन लाइसेंसिंग और किसानों तक बीज मिनीकिट की डिलीवरी जैसे नवाचारों ने कृषि सेवा वितरण में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाया है।

इसके तहत अब तक 73 लाख से अधिक किसान जुड़ चुके हैं, 3,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि डीबीटी के जरिए वितरित की गई है, 1 लाख से अधिक लाइसेंस जारी किए गए हैं, 58,000 से ज्यादा कृषि छात्राओं को 100 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्तियां दी गई हैं, और राजएग्रीक्यूसी ऐप के माध्यम से 1.1 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। साथ ही, 1,700 पूंजीगत निवेशों को सहायता प्रदान की गई है और 2,500 से अधिक खरीदारों व विक्रेताओं को जोड़ा गया है।

यह पोर्टल किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं, लाइसेंसिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, डिजिटल परामर्श और अन्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इसकी उत्कृष्ट प्रथाओं को डीएआरपीजी की ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ पुस्तिका और सीआईपीएस कॉफी टेबल बुकलेट में शामिल किया गया है, साथ ही इसे 28वें राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया है। मध्यप्रदेश और उत्तराखंड के अधिकारियों ने इस मॉडल का अध्ययन कर इसे अपनाने में रुचि दिखाई है। राजकिसान साथी को कई प्रतिष्ठित सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें स्कॉच अवॉर्ड्स, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवॉर्ड 2023-24 (सिल्वर श्रेणी), और प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन अवॉर्ड (फाइनलिस्ट) शामिल हैं।

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025 के तहत जयपुर जिले के 4 हजार 905 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का अवसर मिलेगा। मंगलवार को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की मौजूदगी में जिला प्रभारी मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने ऑनलाइन लॉटरी निकालकर सफल आवेदकों की घोषणा की।

प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारी धरोहर हैं। उनके जीवनभर के अनुभव और आशीर्वाद से समाज व देश आगे बढ़ता है। सरकार का यह प्रयास है कि हमारे वरिष्ठ जन अपनी जीवन यात्रा के इस पड़ाव पर धर्म, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ सकें। तीर्थ यात्रा योजना न केवल धार्मिक स्थल दर्शनों का अवसर प्रदान करती है, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के मनोबल को भी सशक्त करती है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत हवाई यात्रा एवं रेलयात्रा सहित प्रदेश के कुल 56 हजार वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा का अवसर दिया जा रहा है, जिसमें से जयपुर जिले के 4 हजार 905 वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। इनमें से 526 यात्री हवाई मार्ग से काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा करेंगे, जबकि 4 हजार 379 यात्री रेल मार्ग से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। योजना के तहत जयपुर जिले के कुल आवेदन 11 हजार 378 एवं कुल यात्री 18 हजार 423 प्राप्त हुए।

उन्होंने बताया कि रेल यात्रा के लिए चयनित वरिष्ठ नागरिकों को हरिद्वार-ऋषिकेश-अयोध्या-वाराणसी-सारनाथ, सम्मेदशिखर-पावापुरी-वाराणसी-सारनाथ, मथुरा-वृंदावन-बरसाना-आगरा-अयोध्या, द्वारकापुरी-नागेश्वर-सोमनाथ, तिरुपति-पदमावति, कामाख्या- गुवाहाटी, गंगासागर-कोलकाता, जगन्नाथपुरी-कोणार्क, रामेश्वरम-मदुरई, वैष्णो देवी-अमृतसर-वाघा बोर्डर, गोवा के मंदिर एवं अन्य स्थल चर्च आदि, महाकालेश्वर-उज्जैन-ओंकारेश्वर-त्रयम्बकेश्वर-घृष्णेश्वर-ऐलोरा, बिहार शरीफ, पटनासाहिब पटनाबिहार, श्री हजुर साहिब नांदेड़ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाया जाएगा।

इस अवसर पर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर देकर उनके जीवन में आध्यात्मिक संतोष और मानसिक शांति का संचार करती है। यह यात्रा ना केवल व्यक्तिगत अनुभव है बल्कि सामूहिकता, मेल-जोल और सामाजिक संबंधों को भी सुदृढ़ करती है।

उन्होंने बताया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के यात्री अपने साथ एक अटेंडेंट ले जा सकते हैं। साथ ही, यदि पति-पत्नी में से एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक और दूसरे की आयु 58 वर्ष है तो दोनों को एक साथ यात्रा की अनुमति है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके लिए प्रत्येक दल के साथ चिकित्सा स्टाफ, सुरक्षा कर्मी और सरकारी कर्मचारी यात्रा करेंगे।

राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक चंद्रप्रकाश आक्या, जीवाराम चौधरी, अशोक कोठारी, प्रियंका चौधरी जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) देवेन्द्र कुमार जैन और देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त (प्रथम) रतनलाल योगी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

राज्य सरकार और कृषि विभाग द्वारा किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष रूप से यूरिया और डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा उर्वरकों की दैनिक उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कम उपलब्धता और अधिक खपत वाले जिलों व ब्लॉकों को चिन्हित कर प्रदेश भर में प्राथमिकता के साथ पूर्ण पारदर्शिता से डीएपी व यूरिया का वितरण किया जा रहा है। उर्वरकों की कालाबाजारी व जमाखोरी को रोकने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी प्रदेश भर में पूर्ण सतर्कता से कार्य कर रहे हैं। 

अप्रैल से अगस्त तक केंद्र से यूरिया की 8.23 एमटी की आपूर्ति 

राज्य सरकार द्वारा निरंतर केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश की मांग अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति करवाई जा रही है। राज्य के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खरीफ 2025 में अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा आवंटित 8 लाख 82 हजार मैट्रिक टन यूरिया के विरुद्ध अब तक 8 लाख 23 हजार मैट्रिक टन की आपूर्ति की जा चुकी है। अगस्त माह की शेष अवधि में 59 हजार मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 

केंद्र से स्वीकृत 4.75 मैट्रिक टन डीएपी के विरुद्ध 3.59 लाख मैट्रिक टन की आपूर्ति 

माह अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा आवंटित 4 लाख 75 हजार मैट्रिक टन डीएपी के विरुद्ध अब तक 3 लाख 59 मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति की जा चुकी हैं, शेष 27 हजार मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति प्रस्तावित है। 

प्रदेश में वर्तमान में 1 लाख 86 हजार मैट्रिक टन यूरिया, 1 लाख 20 हजार मैट्रिक टन डीएपी, 0.81 लाख मैट्रिक टन एनपीके एवं 1 लाख 93 हजार मैट्रिक टन एसएसपी उर्वरकों का स्टॉक उपलब्ध है। वर्तमान में गत वर्ष की तुलना में फॉस्फेटिक उर्वरकों का स्टॉक 1 लाख मैट्रिक टन अधिक है एवं आपूर्ति जारी है। यूरिया की लगभग 8000 मैट्रिक व डीएपी की 10 हजार 900 मैट्रिक उर्वरक रेल द्वारा परिवहन में है।

केंद्र सरकार की ओर से यूरिया, डीएपी एव अन्य उर्वरकों का राज्यों को माहवार व कंपनीवार आवंटन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन एवं जिलों की मांग के अनुसार जिलेवार आपूर्ति योजना तैयार कर प्रदेश में उर्वरकों को वितरण कराया जाता है। 

राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध हो कर कार्य कर रही है और यह सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है कि खेती-किसानी में किसी प्रकार की बाधा न आए। यूरिया एवं डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता के साथ-साथ उनकी उचित कीमत पर आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है।

कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंकित सिफारिश के अनुसार ही उर्वरकों के उपयोग हेतु प्रेरित करने, उर्वरकों का समान रूप से पारदर्शिता के साथ वितरण कराने और उर्वरक वितरण में अनियमित्ता बरतने वाले विक्रेताओं, जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। 

विभाग द्वारा समस्त किसानों को समान रूप से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लिए कृषकों को पंक्तिबद्ध किया जाकर उर्वरकों का वितरण प्रशासन के सहयोग एवं विभागीय कार्मिकों की देख-रेख में किया जा रहा है। राज्य में सरसों फसल की अग्रिम बुवाई करने वाले जिलों में किसानों द्वारा डीएपी का क्रय कर अग्रिम भण्डारण किया जा रहा है।

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ प्रयास करें कि कोटा-बूंदी जिले में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित लोगों को अधिक से अधिक सहायता एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए, इस दिशा में हर संभव कोशिश की जाए। ओम बिरला ने कहा कि हाल ही में दोनों जिलों में बाढ़ से प्रभा​वित परिवारों को जन सहयोग के माध्यम से राशन सामग्री, कपड़े, बर्तन, बिस्तर आदि उपलब्ध कराए जाएं ताकि उनका जीवन फिर से सामान्य हो सके।

लोकसभा अध्यक्ष मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को पहुंचाई जा रही राहत की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्षति का सर्वे पूरी संवेदनशीलता के साथ करते हुए अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचाएं। सभी उपखंड अधिकारी अपने ब्लॉक में पटवारियों को यह निर्देश प्रदान करें कि एसडीआरएफ के तहत मकान की क्षति के लिए मिलने वाली सहायता राशि के आवेदन के समय प्रभावितों से जमीन का पट्टा नहीं मांगा जाए क्योंकि नॉर्म्स के तहत पट्टा मांगने का कोई प्रावधान नहीं है।

ओम बिरला ने कहा कि घास-फूस एवं पत्तियों से बनी झोंपड़ी के अलावा जिन घरों की दीवारें बनी हुई थी और छप्पर डला हुआ था उन्हें कच्चे मकान की श्रेणी में सहायता दिलाई जाए। साथ ही, बर्तनों की क्षति के ढ़ाई हजार, कपड़ों की क्षति के ढ़ाई हजार तथा पारम्परिक व्यवसाय करने वाले कारीगरों को औजारों की क्षति के पांच हजार रुपये दिलाने का प्रयास किया जाए ताकि उन्हें अतिरिक्त सहायता मिल सके। प्रयास किए जाएं कि जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें अधिक से अधिक सहायता मिल सके।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कई स्थानों पर पानी की निकासी बंद होने के कारण पानी गांव एवं बस्तियों में भर गया। इस संबंध में पटवारी, ग्राम सेवक एवं ग्राम पंचायत सदस्यों से रिपोर्ट लेकर जल भराव के कारणों का अध्ययन किया जाए। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए उपखंड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में सीएडी, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को शामिल करते हुए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए जो जल भराव के कारणों के बारे में लोगों से चर्चा करें एवं भविष्य में अधिक वर्षा होने की स्थिति में फिर से पानी नहीं भरे इसके उपायों के बारे में सुझाव दे। उन्होंने नगरपालिका एवं नगर निगम क्षेत्र में भी संबंधित विभागों के अधिकारियों की कमेटी बनाकर शहरी क्षेत्र में जल भराव के कारणों एवं भविष्य में पानी की निकासी के लिए वैकल्पिक उपाय सुझाने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में जल भराव के बाद मलबा एकत्र हो गया है वहां मनरेगा के तहत श्रमिक लगाकर सफाई करवाई जाए।

फसल खराबे का अधिक से अधिक मुआवजा मिले—

बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अतिवृष्टि से कारण सोयाबीन एवं उड़द की फसलों को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। ओम बिरला ने लघु एवं सीमान्त कृषकों को एसडीआरएफ के तहत फसल खराबे का अधिक से अधिक का मुआवजा दिलाने, भारी बारिश के कारण सड़कों पर बने गड्ढे भरने का कार्य शीघ्र शुरु करने, ड्रेनेज सिस्टम चेक करने, बाढ़ प्रभावितों को भामाशाहों एवं सामाजिक संस्थाओं की मदद से खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने, जहां बिजली व्यवस्था ठप हुई है वहां बिजली सुचारु करने, पीने के पानी की व्यवस्था टैंकरों के माध्यम से करने, जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें शीघ्र सहायता राशि दिलाने के लिए पटवारी के माध्यम से जल्दी प्रस्ताव मंगवाने सहित अन्य निर्देश जिला कलक्टर एवं उपखंड अधिकारियों को दिए। उन्होंने किसानों को उर्वरकों के साथ अटैचमेंट दे रहे डीलरों के खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में एडीएम सीलिंग कृष्णा शुक्ला अपने प्रस्तुतिकरण में बताया कि पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि के दौरान दीगोद तहसील के निमोदा हरि जी एवं डूंगरज्या गांव में जिला प्रशासन द्वारा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमों एवं सेना की मदद से 236 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, पीपल्दा तहसील के आयानी गांव में जल भराव होने पर 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया। नगर निगम कोटा द्वारा कोटिल्य नगर एवं देवली अरब से 16 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर 12 आश्रय स्थल बनाए गए और प्रभावितों को फूड पैकेट वितरित किए गए। वर्षाजनित हादसों में अभी तक 7 मृतकों के आश्रितों को एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत 4 लाख रुपये प्रति व्यक्ति सहायता राशि उपलब्ध कराई गई, बाकी के प्रकरणों में कार्यवाही जारी है।

उन्होंने बताया कि जिले में अतिवृष्टि से 17 कच्चे एवं एक पक्का मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त, 8 पक्के एवं 49 कच्चे मकान अधिक क्षतिग्रस्त तथा 12 पक्के एवं 586 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन प्रकरणों में एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत प्रभावितों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में बताया गया कि कोटा जिले में एसडीआरएफ के तहत क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों के प्राप्त प्रस्तावों में शिक्षा विभाग के 1033, चिकित्सा विभाग के 154, महिला एवं बाल विकास विभाग के 341, पंचायत समितियों के 82, सीएडी के 67 तथा अन्य विभागों के 11 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पीडब्ल्यूडी द्वारा 421 क्षतिग्रस्त सड़कों के करीब सवा सात करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पशुओं को हुई क्षति के लिए नियमानुसार पशुपालकों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

बूंदी जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि जिले में अतिवृष्टि के कारण 87 गांव प्रभावित हुए, करीब ढाई हजार लोगों को रेस्क्यू कर 37 राहत शिविरों में ठहराया गया। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत सहायता के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 213 क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के करीब 4 करोड़ 90 लाख रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एसडीआरएफ के तहत क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों के प्राप्त प्रस्तावों में शिक्षा विभाग के 1254, पंचायती राज विभाग के 183, महिला एवं बाल विकास विभाग के 293 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र की बैठकें सोमवार,  01 सितम्बर से आरंभ होगी। इससे पहले राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने गुरुवार, 28 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे विधान सभा में अपने वैश्म में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, बसपा के मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चन्द और रालोद के डॉ. सुभाष गर्ग को आमंत्रित किया गया है।

विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की राजस्थान विधान सभा में सदन चलाने के लिये सर्वदलीय बैठक का आयोजन ऐतिहासिक पहल है। वासुदेव देवनानी ने विधान सभा अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद लोकसभा की तर्ज पर राजस्थान विधान सभा में भी सर्वदलीय बैठक बुलाये जाने का निर्णय लिया था। राजस्थान विधान सभा में पहली बार सोलहवीं विधान सभा से आरंभ हुई यह सर्वदलीय बैठक चौथी बार हो रही है।

वासुदेव देवनानी इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा का यह पवित्र सदन प्रदेश की आठ करोड जनता का प्रतिनिधित्व करता है। सदन की कार्यवाही को आम जनता देखती है। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएंगे।

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किए जाने के निर्देश जारी किये गये। बैठक में मौसमी बीमारियों सहित विषयों पर भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. अमित कुमार यादव, अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ.टी. शुभमंगला, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने मौसमी बीमारियों, टीबी मुक्त अभियान, एनसीडी गतिविधियों, यूडीआईडी कार्ड, मेडिको लीगल केस, अपंजीकृत चिकित्सक एवं प्रयोगशालाओं के विरूद्ध की गयी कार्यवाहियों, आरजीएचएस व आयुष्मान योजना, राज हैल्थ पोर्टल पर चिकित्सा संस्थानों व स्वास्थ्यकार्मिकों की मैपिंग कार्य में प्रगति इत्यादि विभिन्न विषयों पर जिलावार जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

निदेशक जनस्वास्थ्य ने बताया कि प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों एवं समस्त स्तर के स्वास्थ्यकार्मिकों का सम्पूर्ण प्रोफाइल विवरण राजहैल्थ पोर्टल पर 31 अगस्त तक आवश्यकरूप से अपलोड करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में इसी पोर्टल के माध्यम से चिकित्सा प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न कार्यवाहियां ऑनलाइन की जायेंगी। उन्होंने सिलिकोसिस, सर्वाइकल कैंसर, मधुमेह, टीबी, लिवर आदि रोगों के संभावित व्यक्तियों की पीएचसी व सीएचसी स्तर से भी आवश्यक स्वास्थ्य जांच कर रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही, उच्च उपचार हेतु संबंधित चिकित्सा संस्थानों में रैफर करने के निर्देश दिये।

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा अपने दो दिवसीय उदयपुर रेंज प्रवास के दौरान मंगलवार को सुबह पुलिस जवानों की समस्याएं सुनने के बाद डूंगरपुर जिले के देवल गांव स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे और यहां आयोजित जनसहभागिता शिविर में  सीएलजी (कम्युनिटी लायजन ग्रुप) सदस्यों व आमजन से संवाद किया। इस दौरान लोगों ने खुलकर अपनी समस्याएं व सुझाव रखे।

जनसंवाद में सेवानिवृत्त एएसआई महेन्द्रसिंह, चैंबर ऑफ कॉमर्स सदस्य प्रभुलाल पटेल, समाजसेवी सुरेश फलोजिया, अचला वसीटा, लक्ष्मण कोटेड, कुसुमलता, ममता जैन, रेखा, पूजा, केवलराम, जयदीप भट्ट सहित ग्रामीणों व सीएलजी सदस्यों ने कानून-व्यवस्था, जन सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी, पुलिस कार्मिकों के आरजीएचएस कार्ड का गुजरात में लाभ न मिलना, युवाओं में ड्रग्स व जुए की लत, विद्यालय समय में पुलिस गश्त की आवश्यकता, साइबर क्राइम रोकथाम, रेलवे में महिला स्टाफ की नियुक्ति, हथियार लहराते बाइकर्स और नाबालिग वाहन चालकों पर रोक जैसे मुद्दे उठाए। इसके अतिरिक्त देवल गांव व पुरानी जेल में नया थाना खोलने, बनकोड़ा में स्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने, पावर बाइक राइडर्स व गोवंश तस्करी पर अंकुश लगाने की मांग की गई। लोगों ने नशा मुक्ति के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने और राजीविका महिला कर्मियों को रिकवरी के दौरान पुलिस सुरक्षा देने की भी मांग रखी। जनसंवाद के दौरान कई वक्ताओं ने “ऑपरेशन संस्कार” और पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली की प्रशंसा भी की।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री गंभीर—

 डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि जन सहभागिता शिविर जैसे आयोजनों में धरातल से मिला फीडबैक पुलिस के कामकाज में सुधार का आधार बनेगा। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं। इसी उद्देश्य से जयपुर में चलाया जा रहा अभियान “सशक्त नारी, जिम्मेदारी हमारी” अब डूंगरपुर में भी शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पुलिस युवाओं और महिलाओं की सच्ची मददगार बनेगी। इसके लिए डूंगरपुर में कई नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

डूंगरपुर की कालिका यूनिट का नया कार्यक्रम—

डीजीपी ने कहा कि डूंगरपुर में कालिका यूनिट का तीन माह का विशेष कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 1 सितंबर से कालिका यूनिट सदस्य और बीट कांस्टेबल प्रतिदिन कम से कम एक स्कूल का दौरा करेंगे और विद्यार्थियों को महिला सुरक्षा कानून, राजकॉप सिटीजन एप और साइबर क्राइम रोकथाम जैसे विषयों पर जानकारी देते हुए जागरूक करेंगे। डीजीपी ने कहा कि राजीविका की महिलाएं भी इसी तर्ज पर ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचकर इस जनजागरूकता कार्यक्रम में सहयोग देंगी।

युवा सीएलजी कार्यक्रम की शुरुआत—

डीजीपी शर्मा ने कहा कि डूंगरपुर से एक नया “युवा सीएलजी कार्यक्रम” शुरू किया जाएगा। इसके तहत 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को पुलिस से जोड़ा जाएगा। हर थाने से 10 युवक-युवतियों का चयन कर उन्हें पुलिस की गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। यह समूह युवाओं से सीधा संपर्क कर सकारात्मक परिवर्तन का कार्य करेगा और कैरियर गाइडेंस भी करेगा।

बच्चों के लिए बनेगी लाइब्रेरी व खेलों की होगी व्यवस्था—

डीजीपी ने कहा कि पुलिस न सिर्फ सुरक्षा बल्कि समाज निर्माण में भी अपनी भागीदारी निभाएगी। इसके तहत बच्चों के लिए लाइब्रेरी और खेलकूद की सुविधाएं विकसित की जाएंगी ताकि पढ़ाई और खेल दोनों के लिए बेहतर माहौल तैयार हो। उन्होंने स्टूडेंट पुलिस कैडेट के माध्यम से भी विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने की बात कही।

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एन.एस.बाछल, 27 अगस्त, जयपुर।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कोटा शहर में अनंत चतुर्दशी शोभायात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने आगामी गणेश चतुर्थी और अन्य धार्मिक आयोजनों को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और आयोजन समिति पदाधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

ओम बिरला ने आयोजन समिति पदाधिकारियों, व्यापार मंडल, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कैथूनीपोल से किशोर सागर पाल तक संपूर्ण मार्ग का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान जगह-जगह व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने उनका स्वागत किया।

निरीक्षण के दौरान ओम बिरला ने कैथूनीपोल चौराहे को चौड़ा कर रोटरी बनाने के निर्देश दिए और कहा कि चौराहे की बनावट ऐसी हो कि शोभायात्राओं के समय इसे शिफ्ट किया जा सके। उन्होंने गंधीजी का पुल चौराहे पर व्यापारियों से सामंजस्य स्थापित कर कार्य करने और सब्जी मंडी के प्रवेश द्वार को सुव्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मार्ग पूरी तरह साफ-सुथरा और गड्ढामुक्त रहे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

लोकसभा अध्यक्ष ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति और आकर्षक सजावट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मार्ग के प्रमुख स्थानों पर फसाड लाइटिंग और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो तथा व्यापार संघ की मदद से इसे और बेहतर बनाया जाए। विद्युत तारों की स्थिति और रखरखाव की भी समीक्षा की गई और सुरक्षा को लेकर कोई चूक न रहने के निर्देश दिए।

ओम बिरला ने यातायात प्रबंधन को सुचारू रखने पर विशेष जोर दिया और कहा कि श्रद्धालुओं की आवाजाही में कहीं कोई बाधा न हो। उन्होंने उचित पार्किंग व्यवस्था करने और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रखने के निर्देश दिए। साथ ही, जर्जर भवनों की स्थिति, पेयजल आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाएं और आपातकालीन प्रबंधन की भी जानकारी ली और सुधार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटा की अनंत चतुर्दशी शोभायात्रा देशभर में ख्यातनाम है। इसे और भी भव्य रूप देने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और सुरक्षा, स्वच्छता तथा श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें।

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एन.एस.बाछल, 26 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हरितालिका तीज के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि हरितालिका तीज केवल व्रत और आस्था का पर्व नहीं, बल्कि नारी शक्ति, परिवारिक समरसता और दांपत्य जीवन की पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव-पार्वती की उपासना कर परिवार की सुख-समृद्धि और सौभाग्य की कामना करती हैं।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारतीय संस्कृति के इन पर्वों से नई पीढ़ी को जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि यही त्यौहार हमें समानता, संस्कार और सामाजिक सद्भाव का संदेश देते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे इस अवसर पर भारतीय परंपराओं को आत्मसात करते हुए सामाजिक एकता और संस्कृति की गरिमा को और अधिक सशक्त बनाएं।

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एन.एस.बाछल, 26 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में आमजन को विश्व स्तरीय और किफायती चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। वर्ष 2024-25 के बजट में प्रदेश में सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा को नये आयाम देने के लिये आरयूएचएस (राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साईंसेज) का उन्नयन कर दिल्ली एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीयूट ऑफ मेडिकल साईंसेज (रिम्स) की स्थापना की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानसभा में 'राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जयपुर विधेयक 2025’ पेश किया जायेगा।

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में रिम्स की स्थापना की जाएगी जिसमें सुपर-स्पेशियलिटी नैदानिक सेवाओं, उन्नत चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए अनुसंधान और रोगी देखभाल की सर्वोत्तम सुविधाएँ आमजन को मिलेगी। रिम्स एक स्वायत्त संस्थान और विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा जहाँ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक मान्यता दी जा सकेगी।

यह होगा रिम्स में —

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि रिम्स में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, एंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, सीटीवीएस एवं ट्रांसप्लांट यूनिट जैसे सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएँ होगी तथा - पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, जेरियाट्रिक मेडिसिन, रूमेटोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, स्लीप मेडिसिन, क्रिटिकल केयर जैसी अनेक नई सब-स्पेशियलिटी विभागों की भी स्थापना की जाएगी। संस्थान में सुपर-स्पेशियलिटी और ब्रॉड स्पेशियलिटी के विकास, क्वाटरनरी-स्तर के रेफरल अस्पताल सेवाओं, आधुनिक चिकित्सा और संबद्ध विज्ञानों (आयुष प्रणालियों-आयुर्वेद और योग) में विशेष स्नातकोत्तर शिक्षण और राज्य के विशिष्ट स्वास्थ्य पहलुओं पर नवाचार अनुसंधान किया जायेगा। साथ ही यहाँ शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए उपचार प्रोटोकॉल में नवाचार में भी कदम उठाये जायेगे। रिम्स में सरकारी नीतियों और योजनाओं के पात्र मरीजों को मुफ्त उपचार मिलेगा जिससे अन्य राजकीय अस्पतालों पर मरीजों का भार कम होगा और उन्हें विश्व स्तरीय सुपर-स्पेशियलिटी सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध होगी।

मुख्य सचिव होंगे अध्यक्ष—    

राज्य के मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे तथा प्रतिनियुक्ति पर निदेशक नियुक्त किए जायेंगे। साथ ही एक शासी निकाय का गठन किया जायेगा जिसमें एम्स नई दिल्ली, चंडीगढ़ के पीजीआई और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल किया जायेगा। आरयूएचएस और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, जयपुर को भी रिम्स में समाहित करना प्रस्तावित है।

विश्व स्तरीय सुविधाओं से होगा उपचार—

रिम्स एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करेगा जिसकी एक समर्पित निधि होगी। राज्य सरकार द्वारा रिम्स के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। अन्य खर्चों के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा। रिम्स में मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज, ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों और फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट जैसे स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे चिकित्सक निजी प्रैक्टिस के स्थान पर संस्थागत उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करेगे।

विधानसभा से रिम्स विधेयक पारित होने के बाद विभिन्न विषय विशेषज्ञ एवं निदेशक की नियुक्ति के लिए कार्यवाही शुरू की जाएगी तथा विश्व स्तरीय अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान के लिए विभिन्न विश्व स्तरीय चिकित्सा संस्थानों से अनुबंध किये जायेंगे। रिम्स की स्थापना से राजस्थान देश-विदेश में मेडिकल टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित होगा।

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एन.एस.बाछल, 26 अगस्त, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने आज राजीव गांधी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक संचालित होने वाले नेत्रदान पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित जागरुकता रैली को हरी झंडी दिखाकर पखवाडे का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने भगवान धन्वंतरि की पूजा- अर्चना कर प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया।  

वन राज्य मंत्री संजय संजय शर्मा ने नेत्रदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज में नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढाने एवं इस पुनीत कार्य को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नेत्रदान पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य नेत्रदान के प्रति आमजन में जागरूकता उत्पन्न करना है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा किए गए नेत्रदान से रोशनी से महरूम व्यक्ति के जीवन में उजियारा लाया जा सकता है। 

इसके उपरान्त वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सामान्य चिकित्सालय परिसर में अपने नियमित पौधा लगाने के संकल्प के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

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एन.एस.बाछल, 26 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने एक और गौरवशाली उपलब्धि हासिल की है। विभाग की 'राजकिसान साथी' परियोजना को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सीआईपीएस इनोवेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आयोजित समारोह में प्रदान किया। 

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस उपलब्धि पर टीम को बधाई देते हुए नवाचारों की सराहना की और भविष्य में भी सभी एप्लिकेशंस में नवीनतम तकनीकों को सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार राजस्थान सरकार के नवाचार और किसान कल्याण के प्रति समर्पण को दर्शाता है। हमारा उद्देश्य किसानों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक ही मंच पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से, पारदर्शिता के साथ, तेज गति से और घर बैठे मिल सके। 

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजकिसान साथी ने डिजिटल कृषि शासन में एक नया मानक स्थापित किया है। इसने किसानों को सशक्त बनाया है, मानवीय हस्तक्षेप को कम किया है, और सेवाओं की पारदर्शी एवं समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित की है। राजस्थान को गर्व है कि प्रदेश ने किसानों और हितधारकों के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित ईकोसिस्टम बनाने में देश में उदाहरण प्रस्तुत किया है।

राजकिसान साथी परियोजना: किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम—

राज किसान साथी राजस्थान सरकार द्वारा विकसित एक अभिनव सिंगल विंडो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल है, जिसे “ईज़ ऑफ डूइंग फार्मिंग” की परिकल्पना को “ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस” की तर्ज पर साकार करने के लिए शुरू किया गया है। यह पोर्टल कृषि एवं सहायक विभागों के 120 से अधिक ऑनलाइन मॉड्यूल्स पूरी तरह से पेपरलेस और फेसलेस ईकोसिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराता है। राजस्थान इस प्रकार का एकीकृत ढांचा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बना है।

राज किसान साथी किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं, लाइसेंसिंग सेवाओं, गुणवत्ता नियंत्रण, डिजिटल सलाह व अन्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इस प्रणाली से 1320 टन कागज की बचत, डीबीटी भुगतान में 33 गुना वृद्धि, रियल-टाइम आवेदन ट्रैकिंग, तथा डिजिटलीकरण के माध्यम से धोखाधड़ी में कमी जैसे उल्लेखनीय लाभ मिले हैं। जियो-टैग्ड वेरिफिकेशन, एआई/एमएल आधारित फसल रोग प्रबंधन, ऑनलाइन लाइसेंसिंग तथा किसानों के दरवाज़े पर सीड मिनीकिट वितरण जैसे नवाचारों से कृषि सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हुई है।

अब तक इस पहल के तहत 73 लाख से अधिक किसान जुड़ चुके हैं, 3,500 करोड़ रुपए से अधिक डीबीटी के माध्यम से वितरित किए गए हैं, 58,000 से अधिक कृषि छात्राओं को 100 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्तियाँ दी गई हैं, 1 लाख से अधिक लाइसेंस जारी किए गए हैं तथा राजएग्रीक्यूसी ऐप के माध्यम से 1.1 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। इसके साथ ही 1,700 कैपिटल इंवेस्टमेंट्स को सहायता मिली है और 2,500 से अधिक खरीदारों एवं विक्रेताओं को जोड़ा गया है।

इस पोर्टल की श्रेष्ठ प्रथाओं को डीएआरपीजी की ‘मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस’ पुस्तिका, सीआईपीएस कॉफी टेबल बुकलेट में शामिल किया गया है और 28वें राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया है। मध्यप्रदेश एवं उत्तराखंड के अधिकारियों ने भी इस पहल का अध्ययन कर इसे अपनाने में रुचि दिखाई है।

राज किसान साथी को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवॉर्ड 2023-24 (सिल्वर कैटेगरी), स्कॉच अवॉर्ड्स, तथा प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन अवॉर्ड (फाइनलिस्ट) शामिल हैं।

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एन.एस.बाछल, 26 अगस्त, जयपुर।

बीते सप्ताह सवाईमाधोपुर जिले में लगातार अतिवृष्टि के कारण नदियों, नालों और तालाबों में जल स्तर बढ़ जाने के कारण कुछ स्थानों पर हुई जलभराव और बाढ़ की स्थिति अब तेजी से सामान्य हो रही है। कुछ जगहों पर खेतों और आबादी क्षेत्रों में पानी असामान्य रूप से भरा हुआ है लेकिन वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। संकटग्रस्त क्षेत्रों में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है तथा आम लोगों के बहाव अथवा जलजमाव में फंसे होने की सूचना मिलने पर राहत देने के लिए तत्पर है।

सवाई माधोपुर जिले में जलभराव और अतिवृष्टि से पीड़ित लोगों की परेशानियों की सूचना प्राप्त करने और उनकी मदद के लिए राहत टीमों को पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर हेल्पलाइन 9530314000 एवं कंट्रोल रूम 07462-220602/220201 लगातार सक्रिय है। साथ ही, राज्य सरकार के निर्देश पर संकटग्रस्त इलाकों में पीड़ितों को मुआवजा आदि की सहायता देने के लिए मकान, फसल, संपत्ति और आधारभूत संरचनाओं को हुए नुकसान के आकलन के लिए सर्वेक्षण करने के आदेश भी दे दिए हैं।

जिला कलक्टर काना राम ने बताया कि वर्तमान में बारिश का दौर हल्का पड़ जाने के बाद जिले के सभी प्रभावित क्षेत्रों में जल स्तर में गिरावट आई है। वर्तमान में मुख्य रूप से चम्बल और बनास नदियों के तट क्षेत्रों तथा सूरवाल बांध के प्रवाह क्षेत्र में जड़ावता, अजनोटी, सूरवाल मखोली आदि ग्रामीण इलाकों में पानी का स्तर अब कम हुआ है। आने वाले दिनों में भी जिले में केवल हल्की बरसात का पूर्वानुमान है जिससे जिलेवासियों को जलभराव के बड़े संकट से राहत रहेगी। हालांकि राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सजग है।

नुकसान के आकलन के सर्वेक्षण के निर्देश — जिला प्रशासन ने पीड़ितों को त्वरित राहत देने के क्रम में संवेदनशील निर्णय लेते हुए प्रकृति की मार झेल रहे आम लोगों को जल्द मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कलक्टर काना राम ने सोमवार को सभी संबंधित अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक में जल भराव और तेज गति से पानी के बहाव से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान संकट के दौरान लोगों के मकानों और फसलों सहित अन्य निजी संपतियों तथा सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं की हानि का जल्द-से-जल्द सर्वे किया जाए। इस कार्य के लिए स्थानीय सर्वेक्षण दलों का गठन कर दिया है और उनको जल्द आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट को त्वरित आधार पर राज्य सरकार को भेजकर मुआवजा वितरण की कार्यवाही की जाएगी ताकि इस संकट के पीड़ितों को जल्द-से-जल्द राहत दी जा सके।

अब तक 190 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया :- जिला कलक्टर ने बताया कि प्रशासन ने तीन दिन पहले भारी बरसात के चलते कुछ स्थानों पर पानी का स्तर बढ़ जाने पर तुरंत सिविल डिफेंस के दलों का प्रभावित क्षेत्रों में भेजा  तथा राज्य सरकार के जरिए राज्य आपदा राहत बल और राष्ट्रीय आपदा राहत बलों से राहत एवं बचाव कार्यों के सुचारू संचालन की व्यवस्था की । बीते 4 दिनों में बौंली के हथडोली, सवाई माधोपुर के धनौली, घुड़ासी, सूरवाल, कुश्तला आदि विभिन्न जगहों से कुल 190 लोगों को बचाव टीमों ने सुरक्षित निकाला है। इसमें सबसे अधिक कार्रवाई सूरवाल बांध क्षेत्र में हुई है। इस इलाके के करीब एक दर्जन गांव संकटग्रस्त है, जिनमें सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर राहत दी गई है।

कुल 10,000 से अधिक भोजन पैकेट वितरित :- कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान जलभराव संकट के दौरान नगर परिषद सवाई माधोपुर और पंचायती राज विभाग के कार्मिकों ने लगातार सजग और सक्रिय रहकर काम किया गया है। इन विभागों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रभावितों के लिए सुरक्षित स्थानों का चिन्हीकरण कर वहां ठहरने एवं भोजन-पानी तथा दवा आदि की व्यवस्था उपलब्ध करवाई है। जिले में अब भी जिला मुख्यालय पर मिर्जा मोहल्ला, अमीर मोहल्ला, अंसारी मोहल्ला सहित कई जगह पर राहत शिविरों और आश्रय स्थलों के साथ-साथ पानी से प्रभावित इलाकों में घरों तक में जरूरत के अनुसार पके हुए भोजन के पैकेट या सूखी राशन सामग्री के किट पहुंचाए जा रहे हैं। अब तक कुल 10,000 से अधिक फूड पैकेट संकटग्रस्त लोगों में वितरित किए गए हैं।

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एन.एस.बाछल, 26 अगस्त, जयपुर।

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने कहा कि सहकारी संस्थाएं उनसे की जाने वाली अपेक्षा के अनुरूप पारदर्शी तरीके से कार्य कर सदस्यों और किसानों का हित सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तर पर सामने आने वाले गैप्स समितियों की रैंकिंग और परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं, ऐसे में निर्धारित मापदण्डों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य कर रैंकिंग पैरामीटर्स पर खरा उतरने का प्रयास किया जाए।

मंजू राजपाल सोमवार को नेहरू सहकार भवन में राज्य के सभी पैक्स एवं केवीएसएस हेतु आयोजित एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित कर रही थीं। यह कार्यशाला राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि. (एसीईएल), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लि. (एनसीओएल) एवं भारतीय बीज सहकारी समिति लि. (बीबीएसएसएल) की सदस्यता, एनसीडी पोर्टल पर सोसायटियों के विवरण अपडेशन, रैंकिंग फ्रेमवर्क तथा पुरस्कार मानदण्डों के संबंध में आयोजित की गई। श्रीमती राजपाल ने कहा कि राज्य की सहकारी समितियों ने बड़े स्तर पर बीबीएसएसएल की सदस्यता लेकर अच्छी भागीदारी निभाई है। जबकि, एनसीईएल और एनसीओएल की सदस्यता में भी विगत दिनों में वृद्धि हुई है, जिसे निरन्तर बनाये रखने की आवश्यकता है।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर गठित इन बहुराज्यीय सहकारी समितियों की सदस्यता राज्य की सहकारी समितियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक प्रकार का निवेश है जिसके आगामी दिनों में बेहतर परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में नोडल एजेंसी के रूप में राजफेड द्वारा तीनों समितियों के साथ एमओयू किया गया है और सदस्यता प्राप्त करने वाली राज्य की कुछ सहकारी समितियों को इसका लाभ भी मिलने लगा है। अन्य समितियों को भी इनका लाभ मिले इसके लिए इनकी सदस्यता लिया जाना जरूरी है।

मंजू राजपाल ने कहा कि सहकारी समितियों को प्रभावी भूमिका निभाने के लिए पारदर्शिता से कार्य किया जाना जरूरी है। जिन पैक्स में प्रथम एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है प्रविष्टियां ऑनलाइन होनी चाहिए। साथ ही, इन समितियों की ऑनलाइन ऑडिट भी अनिवार्य है। इस कार्य में सहयोग नहीं करने वाली पैक्स विभिन्न गतिविधियों में अपनी भूमिका नहीं निभा पाएगी तथा उनके विरूद्ध अवसायन जैसी कार्यवाही भी संभावित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर से संचालित की जा रही समस्त गतिविधियों में हम भागीदार बनें। एनसीडी पोर्टल पर डेटा को निरन्तर अपडेट किया जाए, जिससे पोर्टल पर प्रदर्शित राज्य की रैंकिंग में सुधार हो। 

राष्ट्रीय स्तर पर गठित तीनों बहुराज्यीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा इस दौरान अपना प्रस्तुतीकरण दिया गया। एनसीओएल के श्री विनीत कुमार ने बताया कि किसान कल्याण एवं नागरिकों को ऑर्गेनिक उत्पाद उचित दाम पर उपलब्ध करवाने के लिए समिति का गठन किया गया है। इसकी सदस्य बनने वाली समितियों के माध्यम से ऑर्गेनिक उत्पादों की खरीद कर किसानों को प्रीमियम प्राइस दिया जा रहा है। इससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिल रही है। लाभ का एक हिस्सा सहकारी समितियों को मिलेगा। भारत ऑर्गेनिक्स ब्राण्ड नाम से उत्पाद विक्रय किये जा रहे हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। राजस्थान में शीघ्र ही मूंग दाल की खरीद शुरू किया जाना प्रस्तावित है। बीबीएसएसएल के जे.पी. सिंह ने बताया कि समिति द्वारा दलहन-तिलहन के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष समिति द्वारा 270 करोड़ रुपये से अधिक के व्यवसाय का लक्ष्य है, जिसमें राजस्थान से 60 करोड़ रुपये का व्यवसाय संभावित है। 

एनसीईएल की प्रतिनिधि आरूषि नायक ने बताया कि भारत के सहकारी निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए समिति का गठन किया गया है। उत्पादकों को अच्छा दाम मिले और किसानों की समृद्धि हो, इस दिशा में समिति द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रक्रियागत परेशानियों से बचने के लिए समितियों द्वारा एनसीईएल के माध्यम से उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है। समितियों के प्रतिनिधियों ने अपने प्रस्तुतीकरण में सदस्य बनने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया तथा लोगों के प्रश्नों के जवाब भी दिए।

एक अन्य प्रस्तुतीकरण में सहायक निदेशक (सांख्यिकी) वर्षा मीणा ने राष्ट्रीय सहकारी डेटा बेस में पैक्स की रैंकिंग के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने रैंकिंग मापदण्डों तथा अपडेशन की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि 5 घटकों के आधार पर 100 अंक में से प्राप्तांकों के अनुसार रैंकिंग निर्धारित होती है। अत: सभी कॉलम्स में जानकारियां आवश्यक रूप से भरी जाए। ‘सहकार से समृद्धि’ के कंसल्टेंट श्री आर.एस. जोधा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली समितियों को राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तथा 15 प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। एनसीडी पोर्टल पर अपलोड डेटा के आधार पर समितियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

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एन.एस.बाछल, 26 अगस्त, जयपुर।

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में सोमवार को 'श्रीअन्न' के मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण हेतु लाभ विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पद्मश्री एवं कृषि रत्न अवार्ड से सम्मानित मिलेट मेन ऑफ भारत डॉ. खादर वाली ने कहा कि श्रीअन्न जो आमतौर पर मिलेट्स के नाम से जाने जाते हैं। इनमें पोषक तत्व अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए श्रीअन्न को सुपरफूड भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा श्रीअन्न को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरुप उनके प्रयासों से वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया गया।

 उन्होंने कहा कि भारत में श्रीअन्न को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, बड़े श्रीअन्न और छोटे श्रीअन्न। मोटे अनाज में बाजरा, रागी, चेना, ज्वार, मक्का शामिल हैं तथा छोटे अनाज में मुराट, कुटकी, कोंदो, सांवा, कांगणी शामिल हैं। श्रीअन्न का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन हमारे देश में होता है।

डॉ. खादर वाली ने कहा कि मिलेट्स केवल भोजन नहीं, बल्कि मानव शरीर के लिए औषधि और पृथ्वी के लिए वरदान है। इन्हें अपनी थाली में वापस लाना ही अच्छे स्वास्थ्य और टिकाऊ भविष्य की जरूरत है। वर्तमान में मिलेट्स की लगभग 250 किस्में उपलब्ध हैं। मिलेट्स में पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाये जाते हैं जो ब्लड शुगर को संतुलित करने में मदद करते हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अधिकतर बीमारियां ब्लड शुगर के असंतुलन के कारण होती हैं। मिलेट्स के सेवन से इस असंतुलन को नियंत्रित करने का प्रभावी तरीका है। मिलेट्स को भोजन में शामिल करके हमारे स्वास्थ्य में क्रांतीकारी बदलावा लाया जा सकता है। जब भोजन सही होता है तब दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती।

डॉ. खादर ने कहा कि मिलट्स को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनायें। हर तरह से मिलेट्स को किसी भी मौसम में ले सकते हैं बशर्ते खाने में इस्तेमाल से पहले 8 घंटे भिगोकर रखें। ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे भिगोकर रखें। तब जाकर मिलेट्स के आपके शरीर को पूरे फायदे मिलेंगे, पचने में आसानी होगी। 

शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी ने बताया कि श्रीअन्न का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु विभाग कृषकों एवं वैज्ञानिकों के साथ मिलकर नवीनतम तकनीकी के माध्यम से उच्च आयाम स्थापित कर रहा है। श्रीअन्न के प्रसंस्करण हेतु सरकार के स्तर से विभिन्न प्रकार की सहायता राशि कृषकों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इस क्षेत्र में विभिन्न एफपीओ एवं स्वयं सहायता समूह अच्छा कार्य कर रहे हैं।

राज्य में श्रीअन्न (यथा बाजरा और ज्वार और अन्य छोटे मिलेट्स) की खेती को प्रोत्साहित करने, उत्पादन, घरेलू उपभोग में वृद्धि और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए कृषकों को बीज मिनीकिट, माइक्रो न्यूट्रिएंट एवं बायो पेस्टिसाइड किट का वितरण, फसल प्रदर्शन आयोजन, प्रमाणित बीज वितरण एवं बीज उत्पादन किया जा रहा है। मिलेट्स के संवर्द्धन, प्रोत्साहन व नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान केन्द्र मंडोर पर मिलेट्स उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की गई है और आईआईएमआर हैदराबाद से मिलेट्स का जर्म प्लाज्मा मंगवाकर राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म विकसित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा बाडमेर के गुढ़ामालानी में भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन उपरांत कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार का मिलेट्स विकास निदेशालय भी राज्य के जयपुर शहर में स्थित है।  

उन्होंने बताया कि राज्य में श्रीअन्न का उत्पादन एवं जागरूकता बढाने हेतु श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की गई है। राज्य सरकार ने इस वर्ष की बजट घोषणा में श्रीअन्न को मिड डे मिल में शामिल की घोषणा की है। इसके साथ ही मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता विभाग के उपभोक्ता भंडारों में मिलेट्स के लिए एक अलग से कॉर्नर उपलब्ध करवाया जा रहा हैं।

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एन.एस.बाछल, 26 अगस्त, जयपुर।

सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर ने सोमवार को पाली जिले की सादड़ी अरावली पर्वतमाला में विराजमान बाबा परशुराम महादेव के दर्शन किये व प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर ने  मंदिर में रुद्राभिषेक किया। ओमप्रकाश  माथुर, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने  पूजा-अर्चना कर राज्य में खुशहाली की कामना की। इससे पहले जोराराम कुमावत ने ओमप्रकाश माथुर की अगवानी कर स्वागत किया ।

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एन.एस.बाछल, 26 अगस्त, जयपुर।

प्रदेश में कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने और पुलिसिंग में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप पुलिस विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने इसी कड़ी में प्रदेशभर में रेंज-स्तरीय समीक्षा बैठकों की शुरुआत की है। गत सप्ताह भरतपुर में पहली बैठक के बाद सोमवार को उदयपुर रेंज की अहम समीक्षा बैठक डूंगरपुर पुलिस लाइन सभागार में हुई।  

करीब 8  घण्टों तक चली इस मैराथन बैठक में क्षेत्र में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग की गुणवत्ता, साइबर क्राइम, लंबित आपराधिक प्रकरणों पर की जा रही कार्यवाही, विशिष्ट अभियानों के संचालन, नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

झूठे प्रकरण दर्ज कराने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही हो—

डीजीपी राजीव शर्मा ने बैठक में कहा कि गत वर्षों में देखा गया है कि प्रदेश में गंभीर धाराओं में दर्ज होने वाले कई प्रकरण झूठे पाए जा रहे हैं। इस तरह के झूठे केसों से न केवल पुलिस का समय बर्बाद होता है बल्कि राज्य की छवि भी खराब होती है। उन्होंने यह भी कहा कि दर्ज होने वाले प्रत्येक प्रकरण में पुलिस बिना किसी पूर्वाग्रह के पूरी ईमानदारी से जांच करे, आरोप सही पाए जाने पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करे । यदि कोई केस झूठा पाया जाता है तो तुरंत संबंधित व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

शराब जब्ती की कार्यवाही की समीक्षा कर रिपोर्ट दें:

डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को हरियाणा और पंजाब से आने वाली अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केमिकल सप्लायर पर नजर रखें तथा दोषियों की संपत्ति अटैचमेंट की कार्यवाही करें। उन्होंने अवैध शराब के प्रकरणों पर कहा कि वर्ष 2024-25 के प्रकरणों में जब्ती की कार्यवाही की सूची बनावें और शराब तस्करी के तंत्र की अपने स्तर पर समीक्षा कर सात दिनों में प्राप्त निष्कर्ष की जानकारी आईजी को उपलब्ध करावें।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देश—

 बैठक में डीजीपी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु अत्यंत दुखद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस को ऐसे ठोस प्रयास करने होंगे जिनसे दुर्घटनाओं में कमी आए और जनहानि को रोका जा सके। डीजीपी ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्र में ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित कर सुनिश्चित करें कि इन स्थलों पर दोबारा दुर्घटना न हो। उन्होंने कहा कि सड़कों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएं, झाड़ियों की कटाई की जाए और ज़ेब्रा लाइन बनवाए जाएं ताकि दुर्घटनाओं की संभावना न्यूनतम हो। उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए की जा रही कार्यवाही की जानकारी दी ,  डीजीपी उदयपुर में किए सुधारों को अनुकरणीय बताया। इसके साथ ही उन्होंने ओवरलोडिंग और ओवरस्पीडिंग पर अंकुश लगाने तथा ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

अपराधियों पर निगरानी रखने के निर्देश—

     डीजीपी ने हार्डकोर अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों और पहले पकड़े गए या चिन्हित किए गए अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए ताकि अपराध की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि कोई अपराधी जेल से छूटने या बरी होने के बाद फिर से कोई अपराध करता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित पुलिस अधिकारियों की होगी। सभी थानाधिकारियों को ऐसे अपराधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

साइबर क्राइम पर फोकस—

डीजीपी ने आईटी एक्ट व साइबर क्राइम के मामलों पर बिना देरी किए त्वरित गति से कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने हर जिले में स्थापित की गई साइबर डेस्क की कार्यप्रणाली की जानकारी लेकर दर्ज प्रकरणों और आम जनों को दी गयी राहत की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि कम से कम तीन लोगों को साइबर अपराध से निपटने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि तकनीक का उपयोग कर प्रभावी कार्रवाई कर राहत दी जा सके।

डूंगरपुर एसपी की सराहना की—

डूंगरपुर जिले की समीक्षा दौरान एसपी मनीष कुमार ने जिले में लागू किये गए नवाचार 'ऑपरेशन संस्कार' के तहत रील्स तैयार करने व सोशल मीडिया के इस्तेमाल कर जनजागृति पैदा करने की जानकारी दी तो डीजीपी राजीव शर्मा ने इसकी सराहना करते हुए अनुकरणीय बताया। 

डीजीपी ने न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में निर्देश दिए कि माननीय न्यायालय को भेजे जाने वाले जवाब पूर्णतया सही, तथ्यात्मक, त्वरित और गुणवत्तायुक्त हो। इसी प्रकार उन्होंने कानून-व्यवस्था, संपत्ति व शरीर संबंधी अपराध, विशिष्ट अपराधों में लिए गए फिंगरप्रिंट/चांस प्रिंट, आईपीसी/बीएनएस के तहत दर्ज प्रकरण, गंभीर प्रकृति के अनसुलझे मामलों, महिला अत्याचार, पोक्सो एक्ट, आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, अवैध फायर आर्म्स आदि के संबंध में जिलेवार समीक्षा की और इनकी प्रगति के संबंध में की गयी कार्यवाही की जानकारी लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत आने वाले मामलों के समयबद्ध तरीके से निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने फोरेंसिक और ई एविडेंस लेने, नए आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता पैदा कर प्रभावी इस्तेमाल की बात कही। उन्होंने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ निरोधात्मक कार्रवाई करने पर भी जोर दिया गया।

डूंगरपुर पुलिस लाइन सभागार में आयोजित की गई इस बैठक में आईजी उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव और डीआईजी (कार्मिक) व डीजीपी के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर कुंवर राष्ट्रदीप भी शामिल हुए। बैठक के आरंभ में आईजी श्री श्रीवास्तव ने स्वागत करते हुए उदयपुर रेंज के समग्र पुलिस परिदृश्य को प्रस्तुत किया। बैठक में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों के एसपी, एएसपी, डिप्टी और एसएचओ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 

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एन.एस.बाछल, 26 अगस्त, जयपुर।

जिला प्रशासन विगत दिनों में हुई बारिश के चलते बने हालातों को लेकर बेहद गंभीर है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को जिले में वर्षाजनित परिस्थितियों को लेकर सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया है। जिला कलक्टर ने एक आदेश जारी कर विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों सहित तमाम राजकीय भवनों में जलभराव एवं मिट्टी के कटाव होने की स्थिति में तत्काल कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है।

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को सोमवार एवं मंगलवार को विद्यार्थियों के लिए घोषित अवकाश के दौरान जलभराव, मिट्टी कटाव से प्रभावित भवनों में ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, भामाशाहों अथवा विभागीय मद से जल निकासी एवं मिट्टी भराव के कार्य करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही, जर्जर भवनों एवं दीवारों की स्थिति का आकलन कर यथास्थिति निर्णय लेने के निर्देश दिये हैं। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि घोषित अवकाश दिवस 25 एवं 26 अगस्त के दौरान ही आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर ली जाएँ ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो।

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी परिस्थिति में विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी भवनों में बच्चों को ना बैठाया जाए। समस्त उपखंड अधिकारियों को स्वयं इस कार्य की पर्यवेक्षणात्मक निगरानी कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए।

जिला कलक्टर के निर्देशों की अनुपालना में अधिकारियों ने सोमवार को राजकीय भवनों, विद्यालयों के भवनों एवं आंगबाड़ी केन्द्र के भवनों में स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने भवनों के परिसर में जलभराव की निकासी की, भवनों के छतों पर भरे पानी का भी निस्तारण किया गया वहीं, मिट्टी कटाव की स्थिति में मिट्टी का भराव करवाया गया।

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एन.एस.बाछल, 26 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सोमवार की शाम कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब पद्मश्री से सम्मानित ख्यातनामा भरतनाट्यम नृत्यांगना श्रीमती गीता चंद्रन ने अपने नृत्यवृक्ष डांस कलेक्टिव के साथ “काव्य कथा” प्रस्तुत की। कार्यक्रम में सभागार दर्शकों से भरा रहा और हर प्रस्तुति पर तालियों की गूंज छाई रही।

शिव स्तुति की दिव्यता, गोविंद वंदना की भक्ति, ओंकारकारिणी की ऊर्जा, वसंत ऋतु की काव्यात्मकता और सूरदास के पदों पर आधारित रामायण की लोरी—इन सभी भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्षों को गीता चंद्रन ने अपनी विशिष्ट शैली में मंचित किया। संध्या का समापन ऊर्जावान तिल्लाना के साथ हुआ, जिसे दर्शकों ने खड़े होकर सराहा।

गीता चंद्रन के साथ नृत्यवृक्ष की प्रतिभाशाली कलाकार राधिका कथल, मधुरा भ्रुशुंडी, सौम्या लक्ष्मी नारायणन और यादवी शकधर मेनन ने भी मंच पर सामंजस्य और भावनात्मक गहराई का सुंदर योगदान दिया। जीवंत संगीत के साथ उनकी सामूहिक प्रस्तुति ने दर्शकों के अनुभव को और अधिक प्रभावशाली बना दिया।

प्रस्तुति के उपरांत गीता चंद्रन ने कहा कि भरतनाट्यम उनके लिए केवल नृत्य नहीं, बल्कि प्रार्थना, दर्शन और काव्य का जीवंत संगम है। उन्होंने कहा कि ‘काव्य कथा’ के माध्यम से वे जयपुर के दर्शकों तक शाश्वत कहानियाँ पहुँचाना चाहती हैं, जिन्हें वे अपने हृदय में सहेज सकें।

कार्यक्रम में जयपुर के अनेक गणमान्य अतिथि, साहित्यकार, कला-प्रेमी और सामाजिक हस्तियाँ उपस्थित रहीं। सभागार का माहौल सांस्कृतिक उत्सव में तब्दील हो गया और अंत में कलाकारों को तालियों से सम्मानित किया गया।

‘काव्य कथा’ केवल एक नृत्य प्रस्तुति नहीं रही, बल्कि एक सांस्कृतिक संगम बनकर सामने आई, जिसने यह संदेश दिया कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य जीवन के गहरे मूल्यों, आस्था और दर्शन का जीवंत प्रतिबिंब है।

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एन.एस.बाछल, 26 अगस्त, जयपुर।

राज्य की बिजली वितरण कंपनियों  की अध्यक्ष आरती डोगरा ने सोमवार को जोधपुर डिस्कॉम सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।  

बैठक में आरती डोगरा ने अधिकारियों को राजस्व वसूली में गति लाने तथा बिजली चोरी रोकने के अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा उपभोक्ताओं को निर्बाध व गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना है और इसी दिशा में सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें।

टीएंडडी लॉस कम करने के निर्देश— 

अध्यक्ष ने कहा कि टीएंडडी लॉस कम करना डिस्कॉम की प्राथमिकता है। इसके लिए ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रिब्यूशन स्तर पर प्रभावी निगरानी, तकनीकी सुधार और जिम्मेदारी  तय की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक स्तर पर कार्यों की निरंतर समीक्षा करें और जहां ट्रिपिंग अथवा आपूर्ति व्यवधान की समस्या हो, उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

बैठक में प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल ने डिस्कॉम की कार्य प्रगति  के बारे में विस्तार से बताया। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि आरडीएसएस योजना के कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए ताकि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त हो सकें।

कॉल सेंटर का किया निरीक्षण—

अध्यक्ष आरती डोगरा ने बैठक के बाद कॉल सेंटर का निरीक्षण किया और वहां की प्रक्रिया के बारे में  जानकारी हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने स्काडा सेंटर का अवलोकन कर तकनीकी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ भंवरलाल भी उनके साथ रहे।

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एन.एस.बाछल, 26 अगस्त, जयपुर।

दौसा के महुवा उपखंड के सिकंदरपुर गांव में क्षेत्र के आराध्य बाबू महाराज का वार्षिक लक्खी मेला सोमवार को धूमधाम से आयोजित हुआ। मेले में हजारों की संख्या में महिला–पुरुष श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा के दरबार में माथा टेका और मन्नतें मांगी।

मेले में आयोजित कुश्ती दंगल में पहलवानों ने जोर आजमाइश कर दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के संरक्षण व विकास को सरकार विशेष प्राथमिकता दे रही है। मंत्री ने युवाओं से नशे व बुरी आदतों से दूर रहकर शिक्षा की ओर ध्यान देने का आह्वान किया।

कार्यक्रम को पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह महवा ने भी संबोधित किया। मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की।

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एन.एस.बाछल, 25 अगस्त, जयपुर।

देश में पिछले कुछ सालों में दुग्ध उत्पादन बढ़ा है। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार हर वर्ष डेयरी किसानों, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान करने वाले तकनीशियन और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करती है।

यह जानकारी देते हुए पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि गाय/भैंसों की प्रमाणित स्वदेशी नस्लों की डेयरी करने वाले किसानों, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान करने वाले तकनीशियन और सहकारी व दुग्ध उत्पादक कंपनियों को पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत प्रति वर्ष गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। मंत्रालय द्वारा इस वर्ष भी गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए 15 सितम्बर तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

जोराराम कुमावत ने बताया कि स्वदेशी दुधारू गायों में वैज्ञानिक तरीके से उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत कृत्रिम गर्भाधान करने वाले तकनीशियनों को 100 प्रतिशत ए.आई. कवरेज लेने के लिए प्रेरित करना तथा सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को विकसित करने और उनमें प्रतिस्पर्धी भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करना ही इसके प्रमुख उददेश्य हैं।

इस पुरस्कार के लिए गाय /भैंसों की डेयरी करने वाले वही किसान पात्र होंगे जो गाय की 53 प्रमाणित देशी नस्लों अथवा भैंस की 20 प्रमाणित देशी नस्लों में से किसी एक का पालन करते हों। इसी प्रकार राज्य/ राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड/ दुग्ध फेडरेशन/ गैर सरकारी संगठन अथवा निजी क्षेत्र का कोई भी कृत्रिम गर्भाधान करने वाला तकनीशियन जिसने इस कार्य के लिए कम से कम 90 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो इस पुरस्कार के लिए पा़त्रता रखता है। साथ ही दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सहकारी/कम्पनी अधिनियम के तहत 100 लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन करने वाली और 50 किसान सदस्यों वाली ग्राम स्तर पर स्थापित सहकारी समिति/एमपीसी/एफपीओ दुग्ध उत्पादक कम्पनी इसके लिए पात्र है।

पशुपालन मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए तीनों श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए क्रमशः 5 लाख, 3 लाख एवं 2 लाख रुपये की राशि पारितोषिक स्वरूप प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि विजेताओं को यह पुरस्कार 26 नवम्बर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किये जायेंगे।

सभी इच्छुक किसान, कृत्रिम गर्भाधान करने वाले तकनीशियन और सहकारी तथा दुग्ध उत्पादक कम्पनियां इस पुरस्कार के लिए पशुपालन, मत्स्य और डेयरी विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट https://awards.gov.in पर 15 सितम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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एन.एस.बाछल, 25 अगस्त, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने रविवार को अलवर में तिजारा फाटक पुलिया के ब्रह्मकुमारीज सेवा केंद्र पर राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत कर रक्तवीरों की हौसला-अफजाई की तथा राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि को नमन कर विश्व शांति एवं सद्भाव की कामना की।

                वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि ब्रह्मकुमारी एक वैश्विक आध्यात्मिक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य की अलौकिकता, आध्यात्मिकता और विशिष्टता को निखारकर शांतिपूर्ण जीवन जीने और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का रहा है। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा मनुष्यों को सहज राजयोग की विधि सिखाने के साथ-साथ परमपिता परमात्मा से जुड़कर अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने और उन्हें अपने जीवन में धारण करने का सुंदर अवसर प्रदान करने का पुनीत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने रक्तवीरों का उत्सावर्धन करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है जो जरूरत पडने पर व्यक्ति को जीवनदान प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा की भावना से आयोजित रक्तदान शिविर सराहनीय कदम है जिससे हमारी युवा पीढी को जीवमात्र की सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी।

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एन.एस.बाछल, 25 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है। भारत के लोकतंत्र को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। भारत के संविधान की जड़े भी बहुत गहरी हैं। इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता है। भारत के लोगों को एकजुट और एकमुखी होकर काम करना होगा ताकि विश्व को एकता का संदेश जाए। श्री देवनानी ने कहा कि कुछ ताकतें जो भ्रम फैला रही हैं उनसे सभी को सतर्क रहना होगा।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक यात्रा वेदों से लेकर संविधान तक फैली हुई है। यह यात्रा दर्शाती है कि भारत आज का केवल लोकतंत्र ही नहीं है बल्कि यह उसकी आत्मा में सदियों से बसी एक परंपरा है। श्री देवनानी ने कहा कि भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रविवार को दिल्ली विधानसभा द्वारा आयोजित स्पीकर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री देवनानी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जिसकी लोकतांत्रिक परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। यह परंपरा वेदों, उपनिषदों और इतिहास में अंकित है।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि जब विश्व के अन्य भागों में मानव समाज शिकार पर आश्रित था और लोग वृक्षों की छालों से अपने शरीर ढकते थे, उस प्राचीन काल में भारत का वैदिक साहित्य राजनीतिक क्षेत्र और शासन व्यवस्था की अत्यंत परिपक्व अवधारणा से समृद्ध हो चुका था। उन्होंने कहा कि भारत भूमि पर उस युग में ही गणराज्य, लोकतंत्र तथा राष्ट्र की अवधारणा न केवल विकसित हो चुकी थी, अपितु उनका भू- सांस्कृतिक, भू राजनीतिक तथा सार्वभौम शासन से संबंधित गहन विमर्श भी प्राचीन ग्रंथो में संकलित हो चुका था।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि वर्तमान में भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहे जाने का आधार केवल इसकी जनसंख्या की विशालता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसकी लोकतांत्रिक संरचना, परंपरा और व्यापक जनसंख्या में निहित है। उन्होंने कहा कि भारत में संविधान द्वारा स्थापित लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक जीवन्त सामाजिक अनुशासन है, जो विविधता में एकता, विचारों की स्वतंत्रता, सार्वभौमिक मताधिकार और न्याय प्रियता पर आधारित है।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारत में नियमित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका जीवन्त संसद, सक्रिय मीडिया और मजबूत नागरिक समाज इस लोकतंत्र की स्थायितवशीलता और गहराई को प्रमाणित करते हैं।

वासुदेव देवनानी दो दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता सहित देशभर की राज्य विधानसभा एवं विधान परिषदों के लगभग 60 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा द्वारा केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित भारतीय स्पीकर वीर विट्ठल भाई पटेल का शताब्दी समारोह भी आयोजित किया जा रहा है।

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एन.एस.बाछल, 25 अगस्त, जयपुर।

लगातार तीन दिनों से हो रही मूसलाधार वर्षा से सवाई माधोपुर जिले के जडावता गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में जलभराव और कटाव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल रविवार को स्वयं मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों का निर्देशन कर रहे हैं।

डॉ. किरोड़ी लाल के साथ जिला कलक्टर काना राम, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कस्वा, उपखंड अधिकारी दामोदर सिंह, तहसीलदार मदनलाल मीणा, आर्मी की रैपिड 18 डिवीजन के मेजर तूफेल मोहम्मद और मेजर अभिनव राय, सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं।

जल संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियंता अरुण शर्मा द्वारा मौके पर रहकर जडावता नहर से गांव में जा रहे पानी को रोकने के लिए रेत, मिट्टी के कट्टे भरकर लगातार लगाए जा रहे हैं, ताकि गांव में आ रहे पानी के बहाव को कम किया जा सके।

आपदा प्रबंधन मंत्री ने रविवार को गांव में कटाव और जलभराव से प्रभावित घरों एवं मंदिर की सुरक्षा को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ हालात का जायजा लिया। पानी की धारा को डायवर्ट करने के लिए प्रशासन और सेना ने संयुक्त रूप से विभिन्न विकल्पों पर चर्चा कर, उन्होंने मौके पर खड़े रहकर नहर के अवरोध को हटवाया तथा पानी की धारा को दो—तीन अलग-अलग दिशाओं में मोड़कर निकासी सुनिश्चित करवाई। मकानों को गिरने से बचाने के लिए एलएनटी मशीन से जल के लिए अस्थायी मार्ग बनाकर पानी का बहाव मोड़ा गया और कटाव को नियंत्रित किया गया है। जिससे प्रभावित मकान एवं स्कूल को सुरक्षित बचाया जा सकेगा।

स्थानीय निवासियों, विशेषकर जडावता और कोशाली गांव के ग्रामीणों को समझाइश देकर सहयोग लिया गया। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं सिविल डिफेंस की टीमें लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और किसी भी तरह की जनधन हानि को रोकने के लिए प्रयासरत हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार आमजन की सुरक्षा और राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। किसी भी आपात परिस्थिति में प्रशासन एवं बचाव दल पूरी तरह सतर्क हैं और प्रभावित गांवों में हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 25 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लि. (एचआरआरएल) का निरीक्षण किया। उन्होंने रिफाइनरी परिसर में क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (सीडीयू) व डिलेयड कोकिंग यूनिट (डीसीयू) का सघन निरीक्षण किया एवं कर्मचारियों से आत्मीय मुलाकात कर उनके कार्य अनुभव की जानकारी ली। केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिफाइनरी मेन कंट्रोल रूम (आरएमसीआर) का उद्घाटन किया।

                इसके पश्चात मुख्यमंत्री व केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने आरएमसीआर परिसर में ऑपरेटर प्रशिक्षण सिम्युलेटर का शुभारंभ किया। भजनलाल शर्मा ने सीडीयू, वीडीयू एवं डीसीयू यूनिट के कंट्रोल पैनल के माध्यम से पम्पिंग सिस्टम की शुरूआत की तथा इस प्रकिया की जानकारी ली।

कौशल प्रशिक्षण से स्थानीय युवाओं को रिफाइनरी में मिलेगा रोजगार—

                केन्द्रीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने आरएमसीआर में परियोजना समीक्षा बैठक भी ली। बैठक में एचपीसीएल अधिकारियों ने पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से रिफाइनरी की वर्तमान स्थिति, ओवरव्यू, उत्पाद व निकासी योजना एवं सभी महत्वपूर्ण रिफाइनरी इकाइयों की उपयोगिता एवं सम्पूर्ण उत्पादकता से संबंधित जानकारी दी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने बैठक में रिफाइनरी अधिकारियों को कौशल विकास पहल की आगामी 15 दिनों में कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से इस रिफाइनरी में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों से रिफाइनरी की आगामी समय में शुरू होने वाली महत्वपूर्ण इकाइयों को लेकर भी चर्चा की।

रिफाइनरी के बेहतर संचालन में राज्य सरकार देगी हरसंभव सहयोग—

                मुख्यमंत्री ने बैठक में एचपीसीएल अधिकारियों को प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन एवं बैटरी स्टोरेज के लिए नवीन संभावनाएं तलाशने तथा सांभरा में रिफाइनरी द्वारा संचालित होने वाले अस्पताल को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने रिफाइनरी के उत्पादों की बिक्री संबंधी कार्ययोजना बनाने एवं सम्पूर्ण रिफाइनरी परिसर में अधिकाधिक पौधारोपण करने के निर्देश दिए। उन्होंने रिफाइनरी की महत्वपूर्ण इकाइयों के शीघ्र कार्यशील होने एवं पूर्ण क्षमता पर संचालन के लिए राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इससे पूर्व पौधारोपण भी किया गया।

केन्द्र एवं राज्य के संयुक्त प्रयासों से रिफाइनरी के कार्यों में आई गति—

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिफाइनरी की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य एवं केन्द्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से पिछले 6 माह में रिफाइनरी के कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आई है और शीघ्र ही इसका संचालन प्रारंभ हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह रिफाइनरी स्थानीय युवाओं को रोजगार के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि हम पर्यावरण संरक्षण के साथ ही राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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एन.एस.बाछल, 25 अगस्त, जयपुर।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री संजय शर्मा ने कोटपूतली के दीप मैरिज गार्डन में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 150 विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

संजय शर्मा ने प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों ने सबका नाम रोशन किया। श्री शर्मा ने सभी प्रतिभाशाली बच्चों को शुभकामनाएँ एवं बधाइयां दीं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया कि उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आरक्षण प्रदान किया। ई डब्लयू एस के माध्यम से दिया गया 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य करेगा।

उन्होंने कहा कि कई बार बच्चों में बौद्धिक कौशल होते हुए भी आर्थिक कारणों से वे आगे नहीं बढ़ पाते, इस दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। शिक्षा प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे इसके लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, साथ ही उन्होंने भामाशाहों से आग्रह किया कि वे आगे आएँ ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि आज के युग में एडवांस एजुकेशन की महत्ता बढ़ गई है, लेकिन बेहतर आचरण और व्यवहार के लिए अभिभावकों को अपने बच्चों को पुरातन ज्ञान और संस्कारों से भी ओतप्रोत करना चाहिए।

संजय शर्मा ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई बिना भेदभाव के पालन-पोषण करता है, तो वह माँ है, इसलिए हमे भी आने वाली पीढ़ी के लिए प्रधानमंत्री की एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का संरक्षण करती है, उसी प्रकार हमें लगाए गए पौधों का संरक्षण करना होगा, तभी यह अभियान सफल होगा। पौराणिक काल से हम पशुओं और पर्यावरण की रक्षा करते आए हैं। आज हमें यह संकल्प लेना है कि एक पौधा अवश्य लगाएंगे और कम से कम 3 वर्ष तक उसका संरक्षण करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण की अमूल्य सौगात दे सकें।

इस दौरान सांसद जयपुर ग्रामीण एवं शहर व विधायक कोटपूतली ने भी प्रतिभावान विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सराहा एवं उनको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

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एन.एस.बाछल, 25 अगस्त, जयपुर।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव रविवार को कोटपूतली-बहरोड़ जिले के दौरे पर रहे। श्री यादव ने इस दौरान नीमराना के माजरीकलां कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव एवं डीसीए अध्यक्ष मोहित यादव सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि व आमजन उपस्थित रहे।

भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का प्रमुख उद्देश्य चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। देश की प्रगति तभी संभव है जब गांव और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं समय पर मिलें, इसके लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत है। यह स्वास्थ्य केन्द्र माजरी कलां सहित आसपास के दर्जनों गांवों के निवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा जिससे क्षेत्रवासियों को सामान्य बीमारी के इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सीएचसी के निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण कर दिया जाएगा।

भूपेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और जल आपूर्ति जैसे मूलभूत क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि खेल मैदान के प्रस्ताव को शीघ्र की उचित स्तर पर भेजेंगे जिससे कि स्थानीय लोगों को लाभ मिले।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में कई अभूतपूर्व कार्य किए है, उन्होंने आश्वासन दिया कि अपने कार्यकाल में सरकार सतत रूप से प्रदेश और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेगी।

विधायक डॉ. जसवंत यादव ने भी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीणों ने सीएचसी के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया।

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एन.एस.बाछल, 25 अगस्त, जयपुर।

माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि अधिकारी एक पेड़ मां के नाम एवं हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण कर उनके रखरखाव हेतु आमजन को प्रेरित भी करें, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदूषण फैलानी वाली इकाइयों पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही करें और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय रखते हुए विकास कार्य करें।

संजय शर्मा रविवार को कोटपूतली-बहरोड़ कलेक्ट्रेट सभागार में वन एवं पर्यावरण विभाग, जिले की बजट घोषणाओं, पौधारोपण व अन्य योजनाओं तथा विभागीय कार्यकलापों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में सांसद जयपुर ग्रामीण राव राजेन्द्र सिंह, विधायक कोटपूताली हंसराज पटेल, विधायक विराटनगर कुलदीप धनखड़ एवं जिला प्रशासन व वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

संजय शर्मा ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले को मिले 15 लाख पौधरोपण लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं रखरखाव हेतु अपनाएं जा रहे उपायों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा त्रिस्तरीय मूल्यांकन का कार्य भी किया जा रहा है जिसके तहत संभाग सहित सभी स्तरों पर एजेंसियां औचक निरीक्षण कर रही हैं। वे पौधारोपण संरक्षण के लिए सैंपलिंग लेकर किए जा रहे कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जो पौधे किसी कारणवश जीवित नहीं रह पाते, उनके स्थान पर नए पौधे लगाए जाएं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पौधारोपण और संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए एवं कहा कि डाटा पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट करें।

संजय शर्मा ने एजेंडावार समीक्षा करते हुए 2024-25 एवं 2025-26 की विभाग के संबंध में की गई बजट घोषणाओं एवं जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों में गति लाने को कहा व वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व के भवनों के रख-रखाव व जीर्णोद्वार के निर्देश दिए जिससे कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। वन्य जीवों के संरक्षण पर चर्चा करते हुए अलवर तिराहा स्थित अटल वन से बंदरों को अन्यत्र विस्थापित करने के लिए आवश्यक व बंदरों के अनुकूल स्थान का चयन कर विस्थापन की कार्यवाही वन एवं स्वायत शासन विभाग को आपसी समन्वय से करने एवं अटल वन का जीर्णोद्वार कर वहाँ पौधारोपण कर पर्यटन साइट के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए।

संजय शर्मा ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ वातावरण के लिए कचरा निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। साथ ही खनन इकाइयों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर प्रदूषण फैलाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड सुनिश्चित करें कि औद्योगिक इकाइयां नियमानुसार कार्यवाही करें, अपशिष्टों का उचित निस्तारण करें एवं किसानों की फसलों को औद्योगिक इकाइयों से किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचे व पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिले।

उन्होंने जिले के वन क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं उनके संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की। साथ ही जूलिफ्लोरा प्रभावित क्षेत्र एवं उसके रोकथाम के प्रयासों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश प्रदान कर आमजन को जागरूक करने को कहा। उन्होंने विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचार पर भी चर्चा की और ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से करवाए जा रहे कार्यों एवं चुनावों संबंधी आवश्यक जानकारी जनप्रतिनिधियों के साथ समय समय पर साझा करने को कहा। उन्होंने वन क्षेत्रों में सड़क व अन्य कार्यों के प्रस्ताव भिजवाने, एनओसी लेने व कार्य करते समय जनप्रतिनिधियों व अन्य संबंधित विभागों से समन्वय रखने को कहा।

सांसद जयपुर ग्रामीण ने ई वेस्ट, कार्बन पॉलिसी एवं जूलिफ्लोरा पर आवश्यक कार्यवाही करने, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयासों में गति लाने व लगाए गए पौधों की उचित देखभाल करने को कहा तथा विधायक विराटनगर ने क्षेत्र में अवैध माइनिंग व क्रशर की शिकायतों पर आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए त्वरित और प्रभावी कार्यवाही करने को कहा।

इस दौरान उप वन संरक्षक अलवर राजेन्द्र हुड्डा ने वन विभाग व रीजनल ऑफिसर राजकुमार सेहरा ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी पीपीटी के माध्यम से विस्तार से दी।

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एन.एस.बाछल, 25 अगस्त, जयपुर।

आगामी दिनों में जयपुर जिले में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने समस्त अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने एवं मिशन मोड पर राहत एवं बचाव कार्य करते हुए सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

विगत दिनों हुई लगातार बारिश से जयपुर के ग्रामीण इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। गांवों एवं रास्तों में जलजमाव एवं वर्षाजनित परिस्थितियों को देखते हुए एहतियातन सोमवार एवं मंगलवार के लिए जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने आमजन से भी जलभराव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 0141-2204475 एवं 0141-2204476 पर 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। साथ ही आमजन से अपील की गई है की जल स्रोतों से दूर रहे। विशेष रूप से बच्चों को जल भरे हुए स्थान के पास नहीं जाने दें। किसी भी बहते पानी की रपट तथा पुलिया को पार नहीं करें। जला प्रशासन द्वारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जिले के किसी भी क्षेत्र में भारी बारिश की स्थिति में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। समस्त अधिकारी क्षेत्र में रहकर स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। साथ ही उच्च अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे।

रविवार को भी जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के नेतृत्व में जयपुर जिला प्रशासन की 46 टीमों ने जिले के समस्त वर्षा प्रभावित इलाकों का दौरा किया एवं हालात का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने आमजन से संवाद किया एवं मौके पर ही राहत एवं बचाव कार्यों को अंजाम दिलवाया।

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एन.एस.बाछल, 24 अगस्त, जयपुर।

केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, राज्य के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी एवं अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल द्वारा शनिवार को अजमेर क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण कर शुभारंभ किया गया। जल योजना अजमेर शहर खंड प्रथम एवं द्वितीय में पाइपलाइन व अन्य संबंधित कार्यों के अंतर्गत पहाड़गंज में उच्च जलाशय का निर्माण किया गया था। इसकी लागत 289 लाख रुपये आई थी। इसके लोकार्पण से चांदमारी, शिव कॉलोनी, जाटिया कॉलोनी, नाई बस्ती, गुर्जर बस्ती, गुर्जरवास, सिंधुवाड़ी, मलुसर रोड, केके कॉलोनी, सुखाड़िया नगर, खटीक बस्ती, ईसाई मोहल्ला एवं आशागंज रोड के लगभग 22 हजार व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। साथ ही अंतिम छोर पर पर्याप्त जल दबाव भी प्राप्त होगा।

जेपी नगर टंकी का लोकार्पण—

मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत जेपी नगर में 700 किलोमीटर क्षमता के एक उच्च जलाशय का निर्माण भी किया गया था। इसके निर्माण पर 86.16 लाख रुपये की लागत आई। इस उच्च जलाशय को भरने के लिए नाका मदार से आने वाली 300 एमएम व्यास की राइजिंग पाइप लाइन में से नई पाइपलाइन बिछाई गई। इससे माधव कॉलोनी, विनायक नगर एवं एचबी नगर के अंतिम छोर पर भी पर्याप्त जल दबाव पहुंचेगा। इससे क्षेत्र की 7494 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

नवीन सड़क का लोकार्पण—

सीता गौशाला से गंगा माता मंदिर तक बनी सड़क का भी लोकार्पण किया गया। इस पर 18.50 लाख की लागत आई थी। इससे स्थानीय निवासियों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि सरकार आमजन को पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। जल जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। प्रत्येक परिवार को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसके परिणाम भी आपको नजर आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सब को साथ लेकर 2014 से विकास की नई यात्रा आरंभ की थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ईआरसीपी रामसेतु परियोजना जैसे बड़े विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए प्रयासरत हैं। डबल इंजन की सरकार से विकास कार्यों को गति मिली है। यह कार्यकर्ताओं के परिश्रम का फल है।

उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से विश्व को राह दिखाई है। भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। भारत को परम वैभव तक पहुंचाने में देश के प्रत्येक नागरिक का योगदान है। हम सबको मिलकर देश की उन्नति में योगदान देना चाहिए।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि किसी समय में अजमेर पेयजल की समस्या से जूझ रहा था। पूर्ववर्ती सरकार में 96 घंटे के अंतराल में पेयजल सप्लाई की जाती थी। उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके वर्तमान सरकार ने उचित प्रबंधन से पेयजल सप्लाई का समय घटाकर 48 से 72 घंटे के मध्य कर दिया है। यह सब सिस्टम में सुधार करने से संभव हुआ है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने गत डेढ वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इनकी तुलना में गत सरकार द्वारा 5 वर्षों में किए गए कार्य कुछ भी नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार अपने इसी कार्यकाल में अजमेर को 24 घंटे के अंतराल में पेयजल सप्लाई करने का लक्ष्य रखकर कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत मोर सागर पर बड़ा रिजर्वॉयर बनाया जा रहा है। इससे बड़ी मात्रा में पेयजल को संग्रहित किया जा सकेगा। सरकार द्वारा 170 करोड़ की राशि के टेंडर अमृत 2 योजना के तहत जारी किए गए हैं। उनके कार्य आगामी 2 वर्षों में पूर्ण करवाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार देता है। किसी भी विदेशी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। साथ ही एक व्यक्ति को एक ही स्थान पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। एक से अधिक स्थानों पर से मतदाता के नाम होने की स्थिति में उसे हटाना विधि सम्मत है। मृत व्यक्तियों के नाम भी मतदाता सूची से हटाने की कार्यवाही नियमित रूप से होती आई है।

अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने कहा कि क्षेत्र की आवश्यकताओं के संबंध में जलदाय मंत्री से मांग भी की गई। महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय तथा कहार समाज की हथाई में नए बोरवेल करवाने, दो नए हेड पंप खुदवाने, तृप्तेश्वर महादेव मंदिर में बोरिंग का कार्य पूर्ण करवाने, अजय नगर की टंकी का डॉम ठीक करवाने जैसे कार्यों के बारे में चर्चा की गई।

अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्य करने की गति बहुत तेज है। सरकार द्वारा जिन कार्यों का शिलान्यास किया जाता है उनका लोकार्पण भी करने की परंपरा है। अजमेर शहर के विकास के लिए सरकार ने पर्याप्त बजट दिया है। भविष्य में भी बजट की कोई कमी नहीं रहेगी।

51 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत सामुदायिक भवन का शिलान्यास शीघ्र होगाः- श्री चौधरी

केन्द्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी द्वारा पूर्व में घोषणा किये गये 51 लाख के सामुदायिक भवन का शिलान्यास जल्द किया जायेगा। साथ ही कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री द्वारा द्वारा अजमेर दक्षिण में 51 लाख के विकास कार्य करवाने हेतु घोषणा की। इस अवसर पर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती अनिता भदेल ने केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन घोषणाओं से अजमेर दक्षिण के लोगों को सीधे लाभ मिलेगा और क्षेत्र की वर्षों से लंबित मांगों की पूर्ति संभव होगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई इस सौगात से क्षेत्रवासियों का जीवन स्तर बेहतर होगा।

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एन.एस.बाछल, 24 अगस्त, जयपुर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की पहल पर राजस्थान को एस्ट्रो टूरिज्म में अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए जयपुर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जंतर मंतर पर शनिवार को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन किया गया।

राजस्थान पर्यटन विभाग और स्पेस इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही।

मैं भी बनना चाहती थी अंतरिक्ष वैज्ञानिक:- दिया कुमारी

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी  इस अवसर पर वैज्ञानिकगणों, छात्र-छात्राओं और उपस्थित सभी नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि आज ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है कि राजस्थान में पहली बार, पूरे 300 वर्षों के बाद जंतर मंतर के भव्य यंत्रों का प्रयोग लाइव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जरवेशन्स के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहती थी, लेकिन राजनीतिज्ञ बन गई।

प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हुआ आयोजन—

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि  प्रधानमंत्री की प्रेरणा से आज का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि हमारी समृद्ध परंपरा और गहन खगोल ज्ञान को पुनर्जीवित करने का एक अद्वितीय अवसर है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और स्पेस इंडिया के सहयोग से संभव हुआ है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विज्ञान, संस्कृति और इतिहास का संगम है।  उन्होंने कहा कि भारत का प्राचीन ज्ञान और आधुनिक अंतरिक्ष उपलब्धियों को मिलकर पूरी दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखते हैं।

विरासत से विकास : अंतरिक्ष विज्ञान की ओर—

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान अपने किलों, महलों और विरासत के लिए विश्वविख्यात है। लेकिन आज हम यह भी सिद्ध कर रहे हैं कि राजस्थान ज्ञान और वैज्ञानिक विजन की भी धरती है। उन्होंने कहा कि हमारी धरोहर केवल संरक्षित करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे जीने, अनुभव करने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय प्राचीन आकाश से अंतरिक्ष युग तक है।

महाराजा सवाई जय सिंह के भव्य यंत्रों से चंद्रयान और गगनयान तक अंतरिक्ष विज्ञान की यात्रा—

दिया कुमारी ने कहा कि यह हमारे गौरवशाली सफर को प्रदर्शित करता है-जब महाराजा सवाई जय सिंह जी ने इन भव्य यंत्रों से आकाश का अध्ययन किया और आज भारत चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशनों के माध्यम से नए क्षितिज छू रहा है। उन्होंने इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने के लिए पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और स्पेस इंडिया बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह दिन हमेशा याद किया जाएगा जब राजस्थान ने अपने अतीत को सम्मान दिया और भारत के उज्ज्वल भविष्य को नई प्रेरणा दी।

उप मुख्यमंत्री ने किया अंतरिक्ष अवलोकन का अनुभव—

उपमुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इसरो के द्वारा लगाई गई अंतरिक्ष उपलब्धियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने वाटर रोकेट्री का अवलोकन किया और साथ ही टेलीस्कोप का उपयोग कर अंतरिक्ष अवलोकन का भी सजीव अनुभव किया।

अंतरिक्ष विज्ञान ने किया आकर्षित—

कार्यक्रम में भारत की महान खगोल विद्या और आधुनिक अंतरिक्ष उपलब्धियां चंद्रयान से लेकर गगनयान तक को एक सत्र में प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम में दिन भर कई गतिविधियां आयोजित की गई, जिनमें विशेष व्याख्यान जंतर मंतर से चंद्रयान तक इंट्रेक्टिव साइंस जॉन सुरक्षित सूर्य अवलोकन सौरमंडल वर्क मॉडल स्पेस क्वीज वॉटर रॉकेट लॉन्च  बच्चों के लिए आयोजित हुए। स्पेस थीम आर्ट और क्राफ्ट एग्जीबिशन भारत अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य लाइव टेलीकास्ट किया गया। इस मौके पर राजस्थान से हम इसरो में सेवाएं दे चुके वैज्ञानिकों ने भी विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को खगोलीय विज्ञान की गहराई से जानकारी दी।

पर्यटन आयुक्त  ने किया उत्साह वर्धन—

इस अवसर पर पर्यटन विभाग की आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने भी अंतरिक्ष विज्ञान में रूचि रखने वाले वैज्ञानिकों, छात्र-छात्राओं और नागरिकों का उत्साह वर्धन किया।

स्पेस इंडिया के संस्थापक व सीएमडी डॉक्टर सचिन भाभा ने बताया कि इस आयोजन में पहली बार जंतर मंतर के प्राचीन यंत्रों का उपयोग लाइव खगोलीय अवलोकन के लिए किया गया है।

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एन.एस.बाछल, 24 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेषाधिकारी (शहरी परिवहन) केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जयदीप ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना पर विस्तार से चर्चा की। 

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एन.एस.बाछल, 24 अगस्त, जयपुर।

लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के कई इलाके प्रभावित हुए हैं। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जर्जर भवनों, जलभराव और बारिश से हुए अन्य नुकसान की स्थिति का आकलन किया तथा आमजन से संवाद कर समस्याएं जानीं।

जिला कलक्टर डॉ. सोनी ने स्वयं भी वर्षा प्रभावित एवं जलभराव वाले निचले इलाकों का दौरा कर स्थिति की जानकारी ली और स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की। उन्होंने संबंधित विभागों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी बारिश की संभावना को देखते हुए डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने एवं आवश्यकता पड़ने पर नजदीकी नियंत्रण कक्ष से तुरंत संपर्क करने की अपील की।

जिला कलक्टर डॉ. सोनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, जहां आवश्यक हो वहाँ मड पंप लगाकर पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए तथा कमजोर एवं जर्जर भवनों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाए। संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों में सैंडबैग लगाने और जलभराव को रोकने के उपाय भी करने के निर्देश दिए गए।

वहीं, जिले के सभी उपखंड अधिकारियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने लो लाइन एरिया, जर्जर भवनों और जलभराव प्रभावित बस्तियों का निरीक्षण किया। प्रशासन ने नगर निकाय, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी और आपदा प्रबंधन दल सहित सभी संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ सतत निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि नागरिकों को न्यूनतम असुविधा हो।

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एन.एस.बाछल, 24 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, सतत् विकास एवं समावेशी प्रगति के विजन डॉक्यूमेंट ‘विकसित राजस्थान@2047’ एवं 2 नीतियों को मजूंरी दी गई। इसके साथ ही, आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए 3 विधेयकों के प्रारूप के अनुमोदन, परवन बांध डूब क्षेत्र के विस्थापितों को विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत करने तथा युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप राज्य सरकार के ‘विकसित राजस्थान@2047’ विजन डॉक्यूमेंट का मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य को आर्थिक समृद्धि, सतत् विकास एवं समावेशी प्रगति की दिशा में सशक्त, आत्मनिर्भर एवं विकसित बनाने का रोडमैप है। विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप संबंधित विभाग विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेंगे तथा वित्तीय आवश्यकताओं का वर्षवार आकलन कर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार इसकी क्रियान्विति करेंगे।

मंत्रिपरिषद् की बैठक में वन स्टेट-वन इलेक्शन को लेकर चर्चा

कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। संसदीय कार्य मंत्री श्री पटेल ने बताया कि राज्य सरकार वन स्टेट, वन इलेक्शन को लागू करने की दिशा में निरंतर जरूरी कदम उठा रही है। पंचायतीराज एवं शहरी निकायों के परिसीमन, पुनर्गठन इत्यादि के संबंध में गठित मंत्रिगणों की कमेटियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य ओबीसी आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना करते हुए पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के सम्बन्ध में आरक्षण के बारे में सर्वे पूरा होने के बाद आगामी तीन माह में अनुशंषा देगा।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि इस विजन डॉक्यूमेंट में राजस्थान को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जनकल्याण एवं सामाजिक सशक्तीकरण, तीव्र विकास एवं रोजगार सृजन, भविष्य उन्मुख राजस्थान के लिए भौतिक अवसंरचना और सतत विकास तथा सहायक आधार नीति, वित्त एवं शासन थीम्स को शामिल किया गया है। इस दस्तावेज में शत-प्रतिशत साक्षरता, छात्र-केंद्रित और कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली, युवाओं और महिलाओं का सशक्तीकरण, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, सतत् जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण, किफायती आवास, आधुनिक परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को स्वावलंबी बनाने एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करने के उद्देश्य से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी एवं कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे स्वयं का उद्यम स्थापित कर सकेंगे या पहले से स्थापित उद्यम का विस्तार, विविधीकरण अथवा आधुनिकीकरण कर सकेंगे। योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग श्रेणी के उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम, कार्ड धारक बुनकर एवं शिल्पकारों को 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। साथ ही, वित्तीय संस्थान द्वारा दिए गए ऋण पर 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5 लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।

रिम्स की स्थापना के लिए आएगा विधेयक

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा की अनुपालना में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स), जयपुर की स्थापना के लिए विधेयक के प्रारूप पर कैबिनेट में सहमति प्रदान की गई। एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर यह संस्थान राज्य का एकमात्र पीजी स्तर का चिकित्सा संस्थान होगा। इसके माध्यम से सुपर-स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम मिलेगा तथा चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी।

जोगाराम पटेल ने कहा कि सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन संचालित राज्य कैंसर संस्थान भी रिम्स में शामिल होगा। आरयूएचएस में कार्यरत सभी वर्तमान फैकल्टी, कर्मचारी और स्टाफ के पास सरकार में शामिल होने या आरयूएचएस के कर्मचारी के रूप में बने रहने का विकल्प होगा। राज्य के मुख्य सचिव रिम्स के अध्यक्ष होंगे। रिम्स में प्रमुख का दायित्व निभाने के लिए निदेशक की नियुक्ति की जाएगी।

नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति-2025 को मंजूरी

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य में सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक एवं चैरिटेबल संस्थाओं, ट्रस्ट, निजी निवेशकों, कम्पनियों तथा विभिन्न विभागों द्वारा शैक्षणिक, चिकित्सकीय, औद्योगिक, व्यावसायिक और पर्यटन इकाइयों आदि के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, एकरूप बनाने के उद्देश्य से ‘नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2025’ लाई जा रही है। इस नीति में विभिन्न सामाजिक उपयोगों हेतु भूमि आवंटन आरक्षित/डी.एल.सी. दर की 40 प्रतिशत दर पर किया जाएगा। रीको एवं आवासन मंडल को अविकसित भूमि कृषि डी.एल.सी. दर पर आवंटित की जा सकेगी। राजकीय विभागों को उनकी गतिविधियों हेतु निर्धारित सीमा तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। साथ ही पर्यटन, आई.टी. उद्योग जैसी विशिष्ट नीतियों के तहत भी राज्य सरकार की स्वीकृति से भूमि आवंटन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि यह नीति भूमि आवंटन नीति-2015 को प्रतिस्थापित करेगी। इस नीति के अंतर्गत आवासीय परियोजना, वाणिज्यिक परिसर, रिटेल फ्यूल स्टेशन, गैस वितरण प्रोजेक्ट, गैस गोदाम, रेड कैटेगरी उद्योग आदि को भूमि आवंटन नहीं किया जाएगा।

एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राज्य में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने, वर्तमान में कम उपयोग में आ रही हवाई पट्टियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और एडवेंचर ट्यूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए “एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति“ को मंजूरी दी गई है। इस नीति से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हांगे, साथ ही राज्य के राजस्व तथा जीडीपी में भी अभिवृद्धि होगी। इस नीति के तहत भूमि का लीज शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष तथा कंसेशन शुल्क 6 लाख रुपये प्रति एयरस्ट्रिप प्रति वर्ष होगा। पहले 5 वर्षों तक दरों में 5 प्रतिशत एवं 6वें से 20वें वर्ष तक 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की जाएगी। लीज अवधि अधिकतम 20 वर्ष की होगी तथा अधिकतम 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जा सकेगी।

एनबीसीसी करेगी राजस्थान मण्डपम, जीसीसी टावर का निर्माण

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने बताया कि बी-2 बाईपास, जयपुर स्थित रीको की 95 एकड़ भूमि पर राजस्थान मण्डपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी टावर का निर्माण राजस्व सृजन सह विकास मॉडल के आधार पर एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के माध्यम से कराये जाने के प्रस्ताव का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन किया गया। इस भूमि पर राजस्थान मण्डपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर/आईटी टावर, 5-स्टार होटल, 4-स्टार होटल, आवासीय एवं वाणिज्यिक टावरों का विकास किया जाएगा। परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 3700 करोड़ रुपए है, जिसमें 635 करोड़ रुपये की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। परियोजना पूर्ण होने की अनुमानित अवधि 30 माह है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान मण्डपम लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में कन्वेंशन सेंटर के रूप में 2200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जायेगा, जिसकी क्षमता 7000 से 7500 व्यक्तियों की होगी। इस 95 एकड़ भूमि में से 15 हजार वर्गमीटर भूमि पर यूनिटी मॉल का निर्माण भी कार्यकारी एजेन्सी रीको के माध्यम से करवाया जा रहा है, जो लगभग डेढ़ साल में पूरा होने की सम्भावना है।

राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क नियम में एक्सप्रेसवे की दरों में संशोधन

कर्नल राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के अनुसार एक्सप्रेसवे की 7 परियोजनाओं  की डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। अब तक 4 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं कोटपूतली-किशनगढ़, जयपुर-भीलवाड़ा, ब्यावर-भरतपुर, जयपुर-फलौदी की रिपोर्ट डीपीआर सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई है जबकि शेष 3 परियोजनाओं जालोर-झालावाड़, अजमेर-बांसवाड़ा एवं श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का कार्य अभी प्रगति पर है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क नियम, 2015 के अनुसार एक्सप्रेसवे पर शुल्क की दरें वर्तमान में राज्य राजमार्गों की निर्धारित दर से दोगुनी हैं, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे पर यह दर 1.25 गुणा है। राज्य राजमार्ग एक्सप्रेसवे के लिए भी दरें भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप करने के लिए नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक - 2025

उन्होंने कहा कि कारखाना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम) में संशोधन करने के लिए कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक- 2025 के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया। इस प्रस्तावित संशोधन से कारखाना श्रमिकों के साप्ताहिक कार्यसमय 48 घंटों में उनकी दैनिक कार्य अवधि अधिकतम 9 घंटे से बढ़ा कर 10 घंटे तथा विश्राम से पूर्व कार्य की अधिकतम अवधि 5 घंटे से बढ़ा कर 6 घंटे की जाएगी। कार्य समय एवं विश्राम अवधि सहित कारखाना श्रमिकों के कार्यस्थल पर अधिकतम समय की सीमा साढ़े दस घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की जाएगी। तिमाही में ओवरटाइम की अधिकतम सीमा 144 घंटे की जाएगी। इसके लिए श्रमिक की सहमति आवश्यक होगी।        महिला श्रमिकों को सुरक्षा शर्तों एवं लिखित सहमति से रात्रिकालीन पारी (सायं 7 बजे के बाद एवं प्रातः 6 बजे से पूर्व) कार्य की अनुमति दी जा सकेगी।

राजस्थान मत्स्य (संशोधन) विधेयक-2025

जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान मत्स्य अधिनियम, 1953 में संशोधन के लिए मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान मत्स्य (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक में मत्स्य अपराधों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये, पुनः अपराध की स्थिति में पचास हजार रुपये तक करना प्रस्तावित किया गया है। अपराधों के शमन हेतु निर्धारित राशि को सौ रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है। यह संशोधन इसलिए आवश्यक थे क्योंकि मत्स्य अपराधों को रोकने के लिए वर्तमान में निर्धारित जुर्माना राशि अत्यंत कम है।

विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी

जोगाराम पटेल ने बताया कि विधानसभा में अतिरिक्त मार्शल के पद पर पदोन्नति हेतु उप मार्शल का 2 वर्ष का अनुभव सहित 10 वर्ष के अनुभव का प्रावधान किया जा रहा है। उप मार्शल के पद के 2 वर्ष के अनुभव का एक-बारीय शिथिलन भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा में प्रतियोगी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान करने के साथ ही न्यूनतम योग्यता अंक 40 प्रतिशत निर्धारित किए जाएंगे। एससी-एसटी अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) में भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक तथा औसत 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। एससी-एसटी अभ्यर्थियों को उपरोक्त में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके लिए संबंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।

अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन

उन्होंने बताया कि नए सोलर प्रोजेक्ट्स की स्थापना और पहले से चल रहे सोलर प्रोजेक्ट्स के विस्तार के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में 10 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। 1283 हेक्टेयर भूमि पर लगने वाली इन परियोजनाओं से प्रदेश में 2 हजार 400 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का सृजन होगा।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बताया कि राज्य के सभी 3 डिस्कॉम में आरडीएसएस के अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आरडीएसएस योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन किया जाएगा। इसका उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका संबंधी अंतराल को दूर कर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इस योजना में ऐसे गांवों को शामिल किया गया है जिनकी जनसंख्या 500 या उससे अधिक है और जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत आदिवासी निवासी हैं, साथ ही आकांक्षी जिलों के वे गांव भी सम्मिलित किए गए हैं जहां आदिवासी जनसंख्या 50 प्रतिशत या उससे अधिक है।

बाबूलाल खराड़ी ने बताया कि परवन बांध डूब क्षेत्र में आ रहे मकानों के परिवारों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अलग-अलग प्रकरणों में कुल 52 करोड़ रुपये से अधिक की विशेष अनुग्रह राशि देने का निर्णय किया गया है।

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एन.एस.बाछल, 24 अगस्त, जयपुर।

मेवाड़ की पावन भूमि राजसमंद में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय 'चिंतन शिविर' शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। शिविर का समापन शनिवार को हुआ। सभी सत्रों में शिक्षा मंत्री  मदन दिलावर व्यक्तिशः उपस्थित रहे और प्रत्येक सुझाव को गंभीरता से सुना।

शिविर का उद्देश्य शिक्षा में संस्कारों, नैतिक मूल्यों, सामाजिक सद्भावना और जीवन मूल्यों का समावेश करते हुए गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, और रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना था। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस शिविर को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यहाँ से निकले निष्कर्ष राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में देश में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

शिविर में शिक्षा के विभिन्न आयामों पर गहन मंथन हुआ। विशेषज्ञों ने समग्र शिक्षा, मिड-डे मील, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी कार्यान्वयन, भारतीय ज्ञान परंपरा के विस्तार और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर विचार-विमर्श किया। शिक्षा का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि सार्थकता और सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देना भी है। नैतिक शिक्षा, जीवन मूल्यों, और संस्कारों को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया।

शिविर में विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए ठोस उपायों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त सुरक्षित भवनों, स्वच्छ और हरित परिसर, पोक्सो मामलों पर जागरूकता, तनाव प्रबंधन, और विद्यार्थियों की दिनचर्या जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। समावेशी शिक्षा, डिजिटल शिक्षा और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी रणनीतियाँ प्रस्तुत की गईं।

शिविर में कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया। संस्थागत सुधारों के तहत स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, पाठ्यपुस्तक मण्डल, और डाइट जैसे संस्थानों को और सशक्त करने पर जोर दिया गया।

खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, वित्तीय प्रबंधन, और लेखा आक्षेपों के समयबद्ध समाधान पर भी गहन विचार-विमर्श हुआ। विशेषज्ञों ने इन क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रभावी सुझाव प्रस्तुत किए, जो शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएंगे।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए सभी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और प्रतिभागियों का इस चिंतन शिविर को सफल बनाने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “मूल्य आधारित शिक्षा के क्षेत्र में यह चिंतन शिविर एक ऐतिहासिक कदम है। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन और यहाँ से निकले निष्कर्षों के आधार पर राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।”  शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह शिक्षा चिंतन शिविर न केवल राजस्थान की शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, बल्कि यह भारतीय ज्ञान परंपरा, नैतिक मूल्यों, और आधुनिक तकनीकी शिक्षा के समन्वय का एक अनुपम उदाहरण भी है। यहाँ से निकले विचार और सुझाव शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेंगे।

शिविर में उपस्थित राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत प्रतिभा को पहचानने और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, “हर बच्चे में कोई न कोई विशेष काबिलियत होती है। उचित काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से बच्चों को उनके रुचि के क्षेत्र में सफल करियर बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।” इसी तरह विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

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एन.एस.बाछल, 24 अगस्त, जयपुर।

जयपुर डिस्कॉम सर्वाधिक वितरण हानियों वाले अपने सब डिवीजनों में विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए किये जा रहे कार्यों का क्रॉस वेरीफिकेशन कराएगा। चेयरमैन डिस्कॉम्स एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक सुश्री आरती डोगरा ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

डोगरा ने इन सब डिविजनों में वितरण हानियों को कम करने के लिए किए जा रहे कार्यों की शनिवार को विद्युत भवन में संबंधित सहायक अभियंताओं के साथ समीक्षा की। निर्देश दिए कि विगत दो माह में इन सब डिवीजनों में लॉसेज कम करने के लिए जो कार्य किये गए हैं उनका मुख्यालय से अधिशाषी अभियंताओं की टीम द्वारा निरीक्षण कराकर क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जाए।

डोगरा ने निर्देश दिए कि अभियंता योजनाबद्ध रूप से लॉसेज दूर करने के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करें। पैरेलल, कटी हुई तथा क्षतिग्रस्त सर्विस लाइनें बदल कर उन क्षेत्रों में नए विद्युत कनेक्शन जारी करने पर फोकस किया जाए। पचास हजार से अधिक बकाया वाले विद्युत उपभोक्ताओं से वसूली बढाकर राजस्व अर्जन पर जोर दिया जाए। अधिक लोड वाले सब स्टेशन एवं फीडरों में सुधार, समय पर डिफेक्टिव मीटर बदलने, अवैध ट्रांसफार्मर जब्त करने तथा सतर्कता गतिविधयों को बढ़ाने आदि के सम्बन्ध में उन्होंने और अधिक गहनता से कार्य करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि जयपुर डिस्कॉम ने 30 प्रतिशत से अधिक वितरण हानियों वाले 18 सब डिविजनों को चिन्हित कर इनमें विद्युत तंत्र में सुधार पर फोकस किया है। इन सब डिविजनों में डिस्ट्रिब्यूशन लॉस दूर करने के लिए किए जा रहे उपायों की प्रतिमाह मुख्यालय पर उच्च स्तरीय समीक्षा होती है। संबंधित क्षेत्रों के अधीक्षण अभियंता वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े।

यह हैं सर्वाधिक वितरण हानियों वाले सब डिविजन—

बसेड़ी, धौलपुर (ए-प्रथम), डीग, कुम्हेर, कामां, सीकरी, नगर, पहाड़ी, बगड़मेव, मनोहरपुर, महुवा, बारां (ए-प्रथम), मासलपुर, झालावाड़ (शहर), बहरोड़ (शहर), बहरोड़ (ग्रामीण), पावटा, टोंक (ए-प्रथम)।

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एन.एस.बाछल, 23 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार बालिका शिक्षा, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण और महिला उत्थान को प्राथमिकता मानते हुए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बेटियों की मुस्कान ही हमारी ताकत है तथा हम प्रदेश की महिला शक्ति के उत्थान के लिए तत्पर हैं। महिलाओं एवं बेटियों के शिक्षित और सशक्त होने से ही देश और समाज सशक्त होगा।

           भजनलाल शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर बालिकाओं को ई-साइकिल वितरण समारोह के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माताएं-बहनें हमारी संस्कृति एवं संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। मातृशक्ति समाज एवं परिवार में बच्चों के पालन से लेकर बुजुर्गों की सेवा तक विभिन्न भूमिकाओं का बखूबी निर्वहन करती हैं।

बेटियों ने कहा: ई-साइकिल से बढ़ेगा आत्मविश्वास, पढ़ाई होगी आसान

मुख्यमंत्री ने बालिकाओं से आत्मीयता से संवाद करते हुए उनकी जिज्ञासाओं को पूरा किया। छात्रा सीमा यादव ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ई-साइकिल से सपनों को नई उड़ान मिलेगी। वहीं, छात्रा अभिनीति ने कहा कि ई-साइकिल से आवागमन में होने वाली पैसे की बचत से वह कम्प्यूटर की पढ़ाई कर सकेंगी। इसी तरह, छात्रा विनीता गोठवाल के साइकिल चलाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने आत्मीयता से कहा कि उनके छात्र जीवन में स्कूल जाने के लिए वे साइकिल का उपयोग करते थे।

 राज्य सरकार का प्रयास-कोई भी बेटी शिक्षा से नहीं रहे वंचित

            मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ का मूलमंत्र देकर लिंगानुपात में सुधार तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि इसी दिशा में राज्य सरकार का प्रयास है कि कोई भी बेटी शिक्षा से वंचित न रहे। राज्य सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार योजना के तहत 3.90 लाख बालिकाओं एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत लगभग 2 लाख बालिकाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। उन्होंने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों को बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख 50 हजार रुपये का सेविंग बॉन्ड मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक विभिन्न योजनाओं में लगभग 11 लाख से अधिक छात्राओं को साइकिल प्रदान की है।

            राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कर रही प्रयास

            भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की दिशा में मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पांच साल में चार लाख सरकारी एवं निजी क्षेत्र में 6 लाख नौकरियों के संकल्प को पूरा करेगी।

            ‘फिट इंडिया से शिक्षा तक ई-साइकिल से होगा सशक्तीकरण’

            संवाद के दौरान निजी क्षेत्र में कार्यरत लाभार्थी आशा ने मुख्यमंत्री से कहा कि ई-साइकिल के मिलने से उनको आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा समय व पैसे की बचत होगी और वह फिट इंडिया मुहिम का हिस्सा भी बन सकेंगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली छात्रा रितिका ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भर्ती परीक्षाओं का कैलेण्डर जारी करने से बेहतर तैयारी हो पा रही है तथा पेपरलीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगने से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उन्होंने आभार जताते हुए कहा कि उनके पिता विशेष योग्यजन हैं तथा मुख्यमंत्री को देखकर उन्हें परिवार के सदस्य जैसा प्रतीत होता है जिन्होंने ई-साइकिल का उपहार दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आह्वान किया कि वे सभी दृढ़ निश्चय एवं कड़ी मेहनत के साथ अपने सपनों को पूरा करें। राज्य सरकार बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए उनके साथ खड़ी है।

            मुख्यमंत्री ने इस दौरान बालिकाओं एवं कामकाजी महिलाओं को ई-साइकिल वितरित की। कार्यक्रम में ईईएसएल की ई-साइकिल प्रोग्राम हैड रितु सिंह सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी बालिकाएं एवं कामकाजी महिलाएं उपस्थित रहीं।

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एन.एस.बाछल, 23 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) ने शुक्रवार को जयपुर स्थित आरजीवीपी मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसअल) के साथ एक सहमति पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

इस साझेदारी का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों और ऊर्जा-कुशल तकनीकों को अपनाने में बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है। इस सहयोग के तहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की पहल की जाएगी, साथ ही "सोलर दीदी" जैसी महिला कार्यकर्ताओं की तैनाती भी की जाएगी। ये प्रयास स्थायी आय सृजन में सहायक होंगे और स्वच्छ व कुशल ऊर्जा उपयोग के बारे में सामुदायिक जागरूकता भी पैदा करेंगे।

इस अवसर पर राजीविका की स्टेट मिशन डायरेक्टर  नेहा गिरि ने कहा, "यह साझेदारी ग्रामीण आजीविका को नवीकरणीय ऊर्जा से जोड़ने में एक मील का पत्थर है, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और साथ ही राज्य के सतत विकास लक्ष्यों में सहयोग मिलेगा।"

 ईईएसअल के राजस्थान राज्य प्रमुख, अमन मेहरडा ने कहा, "ईईएसअल राजीविका के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि जमीनी स्तर पर नवीन ऊर्जा समाधान उपलब्ध कराए जा सकें और ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ और कुशल ऊर्जा उपयोग के लिए अग्रदूत बनाया जा सके।"

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एन.एस.बाछल, 23 अगस्त, जयपुर।

पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने शुक्रवार को अलवर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुना और उनके त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जनसुनवाई में जिलेभर से आए करीब 215 परिवादियों ने अपनी परिवेदनाएं दी।

संजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के  निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सतत् जनसुनवाई आयोजित की जाती है। जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन को तत्काल राहत प्रदान कर उनको मूतभूत सुविधाओं का लाभ प्रदान करना है। वन राज्य मंत्री की जनसुनवाई में पेयजल, बिजली, चिकित्सा, सड़क, स्थानांतरण, पुलिस, अतिक्रमण आदि की परिवेदनाएं प्रमुख रही, जिस पर मंत्री संजय शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि परिवेदनाओं का गुणवत्ता के साथ त्वरित निराकरण करें तथा जो परिवेदना जयपुर से संबंधित है उनका भी निस्तारण समयबद्ध रूप में करवायें।

जनसुनवाई में अलवर शहर के वार्ड नंबर 29, नेहरू नगर गुरुद्वारा के पास, रामायणी हनुमान जी के पास एवं वार्ड नंबर 35 व 27 में थ्री फेस बोरिंग की मांग, जय अंबे कॉलोनी, मोती नगर विस्तार कॉलोनी, वार्ड नंबर 52 साठ फीट रोड तथा कंगाल हाथा में पानी की समस्या पर पीएचईडी के अधिशासी अभियंता को यथाशीघ्र समाधान निकाल कर पेयजल आपूर्ति सुचारू करने, नई बोरिंग्स के प्रस्ताव तैयार करने व ड्रिल हो चुकी बोरिंगों का 27 अगस्त तक लाइन मिलान करवाने के निर्देश दिए। जगन्नाथ मंदिर के पास के क्षेत्र से पहुंची महिलाओं ने बोरिंग कराने के लिए मीणावाटी गीत गाकर वन राज्यमंत्री संजय शर्मा का धनयवाद ज्ञापित किया। इसी प्रकार नेहरू नगर वार्ड नंबर 45 में सड़क निर्माण, हाउसिंग बोर्ड मनु मार्ग कॉलोनी में जल भराव, मोहल्ला सेठ जी की बावड़ी में सड़क की साफ-सफाई व अस्थाई अतिक्रमण हटवाने, शिव कॉलोनी में साफ-सफाई आदि की परिवादनाओं पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही कर निश्चित समय सीमा में समस्या समाधान करने के निर्देश दिए।

इसके उपरान्त वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अपने नियमित पौधा लगाने के संकल्प के तहत सर्किट हाउस में  पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

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एन.एस.बाछल, 23 अगस्त, जयपुर।

केन्द्र सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र से संबंधित उत्पादों के विनिर्माण में स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव  आलोक गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को उद्योग भवन में बैठक हुई। बैठक में सुशील सतपुते, उपमहानिदेशक, रक्षा उत्पादन विभाग, उद्योग आयुक्त  रोहित गुप्ता, प्रबंध निदेशक, रीको, शिवांगी स्वर्णकार, निवेश संवर्द्धन ब्यूरो के आयुक्त सुरेश ओला के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों व राजस्थान में रक्षा क्षेत्र में विनिर्माणरत लगभग 20 औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सुशील सतपुते ने बताया कि वर्तमान में देश के रक्षा क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा लगभग 1.50 लाख करोड़ रूपये मूल्य के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं जिसमें से मित्र देशों को लगभग 23 हजार 600 करोड़ रूपये का निर्यात किया जा रहा है। इस  उत्पादन में निजी क्षेत्र का का हिस्सा लगभग 22.5 प्रतिशत है। गत 10 वर्ष में निजी क्षेत्र में रक्षा उत्पादन के लाइसेंस 246 से बढ़कर 742 हो गये हैं। केन्द्र सरकार एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों से स्वदेशीकरण की दिशा में पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई रक्षा तकनीक भी निजी क्षेत्र की कम्पनियों को हस्तांतरित की जा सकती है।

बैठक में रीको अधिकारियों ने  राजस्थान में रक्षा क्षेत्र में निवेश हेतु जमीन की उपलब्धता तथा  इस हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना— 2024 (रिप्स) के अंतर्गत मिलने वाले लाभों का विस्तार से समझाया।  उन्होंने बताया कि राज्य में रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण के लिए स्थापित होने वाली इकाइयां राज्य की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण  लाभदायक स्थिति में हैं । बैठक में राज्य सरकार की प्रस्तावित 'डिफेंस एयरोस्पेस पॉलिसी' के संबंध में स्टैकहोल्डर्स से चर्चा की गई।

उद्यमियों ने द् इकाइयों को विभिन्न प्रकार के लाइसेंस / स्वीकृतियां लेने में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की तथा रक्षा उत्पादन मंत्रालय से आग्रह किया  की उनकी ओर से चाहे गए उपकरणों से संबंधित एक्सपो का आयोजन राजस्थान में किया जाए। इसके अतिरिक्त रक्षा उत्पादों की टेस्टिंग से संबंधित पर्याप्त व्यवस्थाएं होने पर पर्याप्त मात्रा में नए उद्यम व निवेश लाने का आश्वासन दिया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा उद्यमियों से निरंतर संवाद जारी रखने की प्रार्थना की गई।

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एन.एस.बाछल, 23 अगस्त, जयपुर।

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में समयबद्ध रूप से नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिलेवार एवं माहवार निर्धारित किये गए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।

मंजू राजपाल शुक्रवार को नेहरू सहकार भवन में वीसी के माध्यम से बजट घोषणा वर्ष 2025-26 की अनुपालना में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की प्रगति की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के अनुरूप शेष रही लगभग 2600 ग्राम पंचायतों में दो वर्ष में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाना है। अधिकारी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए इस दिशा में निरन्तर प्रयास कर शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें। जिन जिलों में प्रगति लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है, उन पर विशेष रूप से फोकस किया जाए। अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) के स्तर पर इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि नवीन पैक्स के गठन की गति अभी से तेज रखी जाए, जिससे कार्य सुगमता से सम्पन्न हो और भविष्य में ज्यादा भार नहीं आए।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि आगामी दिनों में राज्य में बड़ी संख्या में नवीन ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना भी प्रस्तावित है, ऐसे में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लक्ष्यों में भी वृद्धि होगी। अधिकारी इन बढ़े हुए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से अपने आप को तैयार रखें। उन्होंने कम प्रगति वाले जिलों को आगामी दिनों में गठित की जाने वाली पैक्स की संख्या एवं अवधि का उल्लेख करते हुए कार्ययोजना तैयार कर प्रधान कार्यालय भिजवाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि बार-बार निर्देशों के बाद भी जिन जिलों में नवीन पैक्स गठन के कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, उनके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 

मंजू राजपाल ने कहा कि जो ग्राम पंचायतें अब शहरी क्षेत्र में आ चुकी हैं, उनकी पहचान कर उन्हें पृथक् किया जाए। उन्होंने नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्वीकृति के बाद उसके रजिस्ट्रेशन एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक से लिंक करने के बीच के अंतर को दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही, एनसीडी पोर्टल पर भी डेटा निरन्तर अपडेट करने के निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 23 अगस्त, जयपुर।

कोटा जिले में दो दिन से हो रही लगातार बारिश एवं अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने त्वरित गति से राहत एवं बचाव कार्य शुरु कर दिए हैं। जहां जल भराव  है वहां से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है।

जिले की दीगोद तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दौरा किया। ऊर्जा मंत्री ने ट्रैक्टर पर बैठकर दीगोद और डूंगरज्या समेत विभिन्न गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने जलभराव वाली निचली बस्तियों से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर भेजने एवं बाढ़ग्रस्त इलाकों में राशन एवं खाद्य सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए।

हीरालाल नागर सर्वाधिक प्रभावित दीगोद तहसील के नीमोदा गांव पहुंचे और वहां राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। जिला कलक्टर पीयूष समारिया, जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुजीत शंकर एवं दीगोद एसडीएम दीपक महावर भी मौके पर मौजूद रहे। जिला कलक्टर ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों को दौरा किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सेना की टुकड़ी पहुंची नीमोदा—

कोटा जिला कलक्टर के अनुरोध पर राहत एवं बचाव कार्यों में जिला प्रशासन की मदद के लिए मिलिट्री स्टेशन, कोटा से लाईफ बोट एवं अन्य उपकरणों से लैस सेना की गांडीव डिवीजन की इन्फेंट्री रेजिमेंट के 80 जवानों की टीम दीगोद तहसील के निमोदा गांव पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए। सेना की टीम ने नीमोदा पहुंचते ही जल भराव की स्थिति का जायजा लिया और जहां जल स्तर बढ़ रहा था वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य शुरू किया। सेना के जवानों ने कई लोगों को निकालकर आश्रय स्थलों तक पहुंचने में मदद की।

जिला प्रशासन के नेतृत्व में एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें भी राहत एवं बचाव कार्यों में सुबह से जुटी हुई हैं। जिन क्षेत्रों में जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है वहां से लोगों को प्राथमिकता से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के साथ ही आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य पूरी क्षमता के साथ किया जा रहा है।

शहर के जल भराव वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकाला—

कोटा शहर में भी जल भराव वाले क्षेत्रों से एसडीआरएफ एवं प्रशासन ने लोगों को नावों की सहायता से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

रेस्क्यू टीम द्वारा शुक्रवार को पुलिस थाना उद्योग नगर के अन्तर्गत मालीपुरा बस्ती में जलभराव के कारण फंसे 7 नागरिकों को निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया।

एसडीआरएफ की टीमों ने अत्यधिक जल भराव वाले क्षेत्रों से लोगों को निकालकर आश्रय स्थलों तक पहुंचाया।

लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पहली प्राथमिकता—

जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने कहा कि प्रशासन पूरी तत्परता के साथ हालात पर नज़र रखे हुए है और प्राथमिकता के आधार पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नावें, राहत एवं बचाव उपकरण, दवाईयां, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 23 अगस्त, जयपुर।

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को सीकर जिले के शहीद नोरंगलाल राउमावि कटराथल में आयोजित स्वतंत्रता सेनानी रणमल सिंह चौधरी की 103वीं जयंती समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने चौधरी श्री रणमल सिंह को भावभीनी श्रृद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन और योगदान को स्मरण किया।

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस अवसर पर कहा कि चौधरी रणमल सिंह बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक समर्पित शिक्षक, वीर सैनिक, ईमानदार जनप्रतिनिधि, सहकारिता आंदोलन के सजग प्रहरी और एक मेहनतकश किसान रहें। उनका जीवन संघर्ष, सादगी, समर्पण और सेवा भावना का अनुपम उदाहरण है।

राज्य मंत्री खर्रा ने कहा कि रणमल सिंह ने न केवल देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वे निरंतर समाज सेवा में जुटे रहे। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने शिक्षा का दीप जलाया, वहीं एक सैनिक के रूप में सीमाओं की रक्षा में योगदान दिया। 

वर्ष 1977 में उन्होंने विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में राजस्थान विधानसभा का चुनाव जीतकर जनमत का सम्मान अर्जित किया।

इस दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विद्यालय में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी रणमल सिंह जयंती की स्मृति में गीता देवी—प्रेमसिंह भूकर श्रीकर प्रथम पुरस्कार 21 हजार रूपये व प्रशस्ति पत्र देने के लिए चयन समिति ने गणितज्ञ घासीराम वर्मा के नाम का चयन किया। यह पुरस्कार रणमल सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जायेगा।

इससे पूर्व सीकर के पूर्व सांसद सुमेदानंद सरस्वती,सीकर विधायक राजेन्द्र पारीक, पूर्व विधायक रतन लाल जलधारी,शेखावाटी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो.(डॉ.) अनिल कुमार राय ने स्वतंत्रता सेनानी रणमल सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपने विचार व्यक्त किये।

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एन.एस.बाछल, 23 अगस्त, जयपुर।

विभिन्न राजस्व न्यायालयों में राज्य सरकार की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप फीस बढ़ाने के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश की पालना में शुक्रवार को राजस्व विभाग ने बढ़ोतरी सम्बंधी आदेश जारी किया है। राजकीय अधिवक्ताओं की बढ़ी हुई फीस आगामी 1 सितम्बर से प्रभावी होगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के  निर्देश की पालना सुनिश्चित करने हेतु  न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर एवं अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्व अपीलीय प्राधिकारी में विचाराधीन राजस्व वादों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले पूर्णकालिक राजकीय अधिवक्ताओं की मासिक रिटेनरशिप फीस में बढ़ोतरी की गई है।

राजस्व विभाग के शासन उप सचिव हरिसिंह मीना ने बताया कि राजस्व मंडल अजमेर में राज्य सरकार  की पैरवी करने वाले स्टेट एडवोकेट को 11,250 रुपये, एडिशनल स्टेट एडवोकेट को 10,200 रुपये, डिप्टी स्टेट एडवोकेट को 9000 रुपये मासिक रिटेनरशिप मिलेगी।

सभी सम्भागीय आयुक्त और अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को 6 हजार रूपये, जयपुर, अलवर,भरतपुर, चित्तोडगढ़, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर और पाली के जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को 6 हजार रूपये, बूंदी, झालावाड़, टोंक, जालोर, सिरोही, सीकर,झुन्झुनू, दौसा, बारां और राजसमंद में जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को चार हजार 500, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, धौलपुर,जैसलमेर, हनुमानगढ़ और करौली जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को 3 हजार रूपये मासिक रिटेनरशिप मिलेगी। अन्य जिलों के जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट के सम्बंध में यह राशि 4500 रूपये प्रति माह होगी। राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी) और उनके कैम्प कोर्ट के वाद में यह राशि 3 हजार रूपये होगी।

इसके अतिरिक्त न्यायिक दायित्वों के पेटे इन अधिवक्ताओं को देय राशि में भी वृद्धि की गई है। अब जवाबदावा के लिए 700 रुपये, प्रति पृष्ठ डिक्टेशन व टंकण शुल्क  के लिए 25 रुपये, प्रति पृष्ठ फोटो स्टेट के 2 रुपये, अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 200 रुपये, स्टेशनरी फाईल कवर, टेग्स आदि के लिए 60 रुपये, प्रति प्रमाण पत्र शपथ पत्र प्रमाणीकरण के लिए  100 रुपये एवं अन्य विधिक खर्चे के रूप में 200 रुपये देय होंगे।

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एन.एस.बाछल, 23 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पंचायती राज एवं शहरी निकायों के परिसीमन, पुनर्गठन इत्यादि के संबंध में गठित मंत्रीगणों की दो सब कमेटियों द्वारा प्रस्तुत की गई अनुशंषा रिपोर्ट को अनुमोदित किया। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से अब राजस्थान ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ की ओर तेजी से अग्रसर हो सकेगा।

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एन.एस.बाछल, 23 अगस्त, जयपुर।

शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में राज्‍य के एफपीओ कार्यान्‍वयन एजेन्सियों नाबार्ड, एनसीडीसी, नैफेड, एनडीडीबी, एफडीआरवीसी, एसएफएसी एवं कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं अन्‍य संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। 

राजन विशान ने बताया कि राज्य में चरणबद्ध रूप से 500 नये कृषक उत्पादक संगठन बनाये जा रहे हैं तथा प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध एवं खुशहान बनाने के लिए नई एफपीओ नीति लाई जा रही है। एफपीओं में एक जिला एक उत्पादन और पंच गौरव को प्राथमिकता से शामिल किया जायेगा। प्रदेश में पहली बार कृषक उत्पादक संगठनों को मजबूती प्रदान करने, किसानों को कंपनी पेटेंट, सर्टिफिकेशन, लाइसेंस और मार्केटिंग लिकेज आदि की सहायता के लिए यह पॉलिसी लाई जा रही है। इसमें कृषक हितों के कई प्रावधान रखे जा रहे हैं। एफपीओ को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्धता से कार्य कर रही है। 

शासन सचिव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में ’’नॉलेज एन्हांसमेंट प्रोग्राम“ के अन्तर्गत प्रदेश में एफपीओ के 100 किसानों को विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान की है। वर्तमान सरकार की अभिनव पहल द्वारा राज्य सरकार कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के किसानों को उनकी क्षमता संवर्धन के दृष्टिगत कृषि एवं सम्बद्व क्षैत्रों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए निरंतर प्रोत्साहित कर रही है।

शासन सचिव ने बताया कि एफपीओ के किसान नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैड और ब्राजील का भ्रमण करेंगे। एफपीओ के चयनित किसानों को नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक चार बैचों में 7 दिवसीय विदेश भ्रमण कराया जाएगा। राज्य में अब तक बनाये गए 913 एफपीओ के किसानों में से ’’नॉलेज एन्हांसमेंट प्रोगाम ’’ के अन्तर्गत एक्पोजर विजिट के लिये 100 एफपीओ के किसानो का चयन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्यन्वयन एजेन्सियों द्वारा किया जाकर 30 अगस्‍त तक राजस्‍थान राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड को सूची भिजवाई जायेगी। कार्यावन्‍यन एजेन्सियों से आग्रह किया कि एफपीओ के चयनित प्रतिनिधि से अंडरटेकिंग भी ली जावे कि वह कम से कम 3 साल तक एफपीओ से जुडा रहेगा तथा विदेश भ्रमण में सीखी गई उन्‍नत तकनीकों को अपना कर कृषक उत्‍पादक संगठनों के सदस्‍यों से साझा करेगा।

राजन विशाल ने बताया कि चयनित होने वाले किसानो को नवीनतम एवं उन्नत कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जावेगा। प्रशिक्षण प्राप्त किसान उन्नत कृषि तकनीक का उपयोग कर अपनी फसलों के उत्पादन में वृद्वि कर सकेंगे, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सकेगी।

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जे कुमार, पलवल, 23 अगस्त : पलवल इंडस्ट्रिज एसोशिएशन सदस्यों के साथ कानून एवं व्यवस्था, सडक़ों के मरम्मत कार्य, औद्यागिक क्षेत्र में संभावित जलभराव और बिजली सप्लाई आदि संबंधित विषयों पर डीसी डा. हरीश कुमार वशिष्ठï ने बैठक की।

यह बैठक जिला सचिवालय स्थित डीसी कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ की गई। बैठक में डीसी ने इंडस्ट्रिज एसोशिएशन सदस्यों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली, साथ ही जिला में सीएसआर फंड के तहत करवाए जाने वाले कार्यों को लेकर चर्चा की।

डीसी डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) एक ऐसा व्यवसाय मॉडल है, जिसमें कंपनियां केवल आर्थिक लाभ के बजाय सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को अपने व्यावसायिक कार्यों में एकीकृत करती हैं तथा समाज के कल्याण के लिए योगदान देती हैं।

उन्होंने इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सदस्यों से जिला में सीएसआर के तहत करवाए जा रहे समाज हित के कार्यों के बारे में जानकारी दी और साथ ही जिला में पार्कों के सौंदर्यीकरण सहित अन्य कार्य करवाए जाने का आह्वान किया। उन्होंने जिला के पार्कों में ओपन जिम लगवाने, सीसीटीवी कैमरे व लाइटिंग व्यवस्था करने के लिए इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सदस्यों से चर्चा की।

इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सदस्यों ने डीसी डा. हरीश कुमार वशिष्ठ को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वे सीएसआर फंड के तहत जिला के सौंदर्यीकरण सहित अन्य समाज हित के कार्य जरूर करवाएंगे। इस मौके पर एसोसिएशन सदस्यों ने डीसी के समक्ष कुछ मांगें भी रखी, जिन्हें प्राथमिकता से पूरा करवाने का डीसी डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने आश्वासन दिया।

इस अवसर पर अतिरिक्त डीसी जयदीप कुमार, एसडीएम ज्योति, नगराधीश अप्रतिम सिंह, डीडीपीओ उपमा अरोड़ा व जिला राजस्व अधिकारी बलराज सिंह दांगी सहित संबंधित अधिकारी व इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 23 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि चार्टर्ड अकाउटेंट देश की आर्थिक व्यवस्था की आत्मा हैं तथा उनका राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान है। उन्होंने सभी चार्टर्ड अकाउटेंट्स से आह्वान किया कि वे अपनी योग्यता, विचारों एवं मेहनत से राज्य के विकास में अधिक से अधिक भागीदार बनें तथा देश-प्रदेश की प्रगति में योगदान दें, जिससे विकसित एवं समृद्ध राजस्थान के संकल्प को गति मिले। 

भजनलाल शर्मा शुक्रवार को भारतीय चार्टर्ड अकाउटेंट संस्थान, जयपुर शाखा द्वारा आयोजित ‘एआई इनोवेशन समिट 2025’ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि देश में सबसे ज्यादा सीए राजस्थान से हैं। उन्होंने कहा कि सीए नई तकनीक आने पर, कोई नया नियम बनने पर अथवा वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन आने पर सबसे पहले उसे समझते हैं, उसे अपनाते हैं और समाज को उसकी सही दिशा दिखाते हैं। यही कारण है कि आमजन को सीए पर बहुत विश्वास होता है, उन पर नए बदलावों और तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए समाज को सही दिशा दिखाने एवं इस विश्वास पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है। 

भारत एआई क्षेत्र में बना रहा तेजी से पहचान- 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 11वें स्थान से आज चौथे स्थान पर आ गया है तथा शीघ्र ही हम दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि एआई केवल एक तकनीक नहीं बल्कि एक क्रांति के रूप में आगे बढ़ रही है। भारत भी एआई क्षेत्र में तेजी से पहचान बना रहा है। एआई भारत की तकनीकी विशेषज्ञता में और बढ़ोतरी करेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान भी डिजिटल इंडिया मिशन और इंडिया एआई मिशन के साथ पूर्ण तालमेल और समन्वय में निरंतर कार्य कर रहा है। हमारी सरकार नई एआई और मशीन लर्निंग पॉलिसी पर भी काम कर रही है।

राज्य में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं- 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन, खनन, सौर और पवन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ के एमओयू किए। साथ ही, राज्य में पेयजल एवं बिजली की प्राथमिकता को समझते हुए अनेक निर्णय लिए गए। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर, गंगनहर, माही बांध जैसी परियोजनाओं के माध्यम से जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी फैसले लिए गए हैं। हम वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली भी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही, हमने 5 साल के कार्यकाल में युवाओं को 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है।

उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हर क्षेत्र में प्रगति कर रही है। विकास में नवीन तकनीकों एवं एआई का उपयोग कर राज्य को गुड गवर्नेंस की ओर ले जाया जा रहा है। 

इससे पहले भजनलाल शर्मा ने ‘प्राइवेसी इन एआई’ पुस्तक तथा दो दिवसीय समिट की स्मारिका का विमोचन किया। साथ ही, उन्होंने आईसीएआई सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए बनाए गए ‘एआई 2.0’ कोर्स का ऑनलाइन शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर भारतीय चार्टर्ड अकाउटेंट संस्थान, जयपुर शाखा के सदस्य सीए सतीश गुप्ता, सीए रोहित सहित बड़ी संख्या में सीए मौजूद रहे।

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एन.एस.बाछल, 23 अगस्त, जयपुर।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को जयपुर स्थित अपने राजकीय निवास पर बच्चों को एल्बेण्डाजोल की दवा खिलाई। उन्होंने बच्चों को दवा खिलाने के साथ ही उनके परिजनों को बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित अंतराल पर यह दवा खिलाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो  और शारीरिक विकास में किसी तरह की बाधा नहीं आए, इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम देशभर में चलाया जा रहा है। राजस्थान में भी इस कार्यक्रम का प्रभावी तरीके से संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के करीब 3 करोड़ 33 लाख बच्चों एवं किशोर—किशोरियों को एल्बेण्डाजोल की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन कर आंगनबाडी से लेकर विद्यालयों तक में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल दवाओं की खुराक दिलवाई जा रही है। इससे बच्चों व किशोर-किशोरियों में कृमि संक्रमण के प्रसार में प्रभावी कमी दर्ज की गयी है। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को दवा खाने से वंचित रहे बच्चों को 29 अगस्त को मॉप अप दिवस पर दवा खिलाई जा सकेगी।

निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर ने बताया कि स्वस्थ्य बच्चे एवं स्वस्थ किशोर स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण मे महत्त्वपूर्ण घटक है। बच्चों व किशोर-किशोरियों में हीमोग्लोबिन की कमी (अनीमिया) का एक कारण कृमि संक्रमण भी है। कृमि अस्वछता और गन्दगी से फैलते हैं और संक्रमित मिट्टी के माध्यम से संचारित होते हैं। कृमि संक्रमण बच्चों के शारीरिक विकास, हीमोग्लोबिन स्तर, पोषण और बौद्धिक विकास पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। निश्चित समयांतराल पर कृमि मुक्ति (डिवर्मिंग) करने से कृमि संक्रमण (पेट के कीडों की समस्या) के फैलाव को रोका जा सकता है।

परियोजना निदेशक शिशु स्वास्थ्य डॉ. प्रदीप चौधरी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति ही इस वर्ष भी राज्य में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोर किशोरियों को कृमि से मुक्त करने के उद्देश्य से 22 अगस्त  को कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। इस दिन दवा लेने से वंचित रहे बच्चों हेतु 29 अगस्त को मॉप-अप दिवस का आयोजन किया जाएगा। बच्चों व किशोर-किशोरियों को आंगनवाड़ी केन्द्रों, राजकीय विद्यालयों, निजी विद्यालयों, मदरसों, उच्च शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों में एल्बेण्डाजॉल की गोलियाँ खिलाने की व्यवस्था की गई है।

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एन.एस.बाछल, 21 अगस्त, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने अलवर शहर में सुरक्षा एवं अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से पुलिस को शहर के चार पुलिस स्टेशनों के लिए में महिंद्रा बोलेरो कैम्पर वाहन क्रय हेतु 41 लाख 28 हजार 800 रुपए की राशि स्वीकृत की है।

उन्होंने बताया कि विधायक निधि से स्वीकृत उक्त राशि से शहर कोतवाली पुलिस स्टेशन, अरावली विहार पुलिस स्टेशन, शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन एवं एन ई बी पुलिस स्टेशन के लिए महिंद्रा बोलेरो कैम्पर वाहन क्रय किये जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि उक्त राशि के लिए जिला परिषद अलवर द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है, शीघ्र ही कार्यकारी एजेंसी कार्यालय पुलिस अधीक्षक द्वारा विभागीय प्रक्रिया पूर्ण कर वाहन क्रय करने संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

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एन.एस.बाछल, 21 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में योजना के संचालन एवं मॉनिटरिंग को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक बदलाव कर दिशा—निर्देश जारी किए हैं। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर आरजीएचएस के संचालन का जिम्मा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंपा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने योजना के बेहतर संचालन, मॉनिटरिंग एवं नियंत्रण की दृष्टि से विभागीय निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार अब आरजीएचएस की सभी पत्रावलियां राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्यारेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रस्तुत की जाएंगी। 

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजी लाल अटल ने बताया कि जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी योजना के जिले में समग्र क्रियान्वयन, संचालन एवं मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी होंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में नियुक्त जिला नोडल अधिकारी ही आरजीएचएस योजना के भी जिला नोडल अधिकारी होंगे। वे योजना से सम्बन्धित समस्त दायित्व व भूमिका का निर्वहन करेंगे। ये अधिकारी ही जिले में योजना से सम्बन्धित न्यायिक मामलों में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करेंगे।

परियोजना अधिकारी शाहीन अली ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के जिला परियोजना समन्वयक (DPC)  जिले में आरजीएचएस योजना के समुचित क्रियान्वयन, समन्वय, मॉनिटरिंग व नियंत्रण के कार्य में भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार समस्त कार्य व दायित्व का निर्वहन सुनिश्चित करेंगे।

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एन.एस.बाछल, 21 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, संत साई नितिन राम और सिंधु सेवा समिति(रजि.) के अध्यक्ष एवं उत्‍तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमृत राजपाल ने अयोध्‍या में प्रभु झूलेलाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण और प्रभु झूलेलाल की आरती के साथ दीप प्रज्‍ज्‍वलन करके 73 वें प्रभु झूलेलाल महोत्सव का शुभारम्‍भ किया। कार्यक्रम के मुख्‍य अतिथि वासुदेव देवनानी का शॉल ओढाकर व पुष्प गुच्छ व पाखर भेंट कर अभिनंदन किया। इस मौके पर देवनानी ने स्नातक और परास्नातक में उत्‍कृष्‍ट युवाओं को प्रमाण पत्र और स्‍मृति चिन्‍ह भेंट कर पुरस्‍कृत किया। 

वासुदेव देवनानी ने कहा कि अयोध्या एक नगर के साथ आध्‍यात्‍म और मर्यादा की पावन स्‍थली है। यहाँ भगवान श्रीराम ने सत्य और त्याग का संदेश दिया, वहीं प्रभु झूलेलाल ने समाज को साहस, न्याय और एकता की राह दिखाई। समाज के इन दोनों आदर्शों ने आध्‍यात्‍म और संस्कृति को नई दिशा दी। देवनानी ने कहा कि सिंधी समाज ने विभाजन का दुःख सहने के बाद भी अपनी संस्कृति को जीवित रखा। आज भी सिंधी समाज अपने परिश्रम, सेवा और संस्कार की पहचान से पूरे भारत और विश्व में गौरव बढ़ा रहा है।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह महोत्सव हमें याद दिलाता है कि ज्ञान हमारा हथियार है, संस्कृति हमारी पहचान है और समाज सेवा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज जब दुनिया हिंसा और तनाव से जूझ रही है, तब झूलेलाल का संदेश सत्य पर डटे रहो, न्याय का साथ दो और सबको एक मानो और भी प्रासंगिक हो गया है। उन्होंने प्रभु झूलेलाल से आशीर्वाद की कामना करते हुए कहा कि समाज में प्रेम और सद्भावना बनी रहे और भारत पुनः विश्वगुरु बने।

वासुदेव देवनानी की उत्‍तर प्रदेश की राज्‍यपाल से मुलाकात:- राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को लखनउ में उत्‍तर प्रदेश की राज्‍यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। वासुदेव देवनानी का पटेल ने शॉल ओढ़ाकर अभिवादन किया। श्रीमती पटेल ने देवनानी को स्‍वयं की पुस्‍तक चुनौतियां मुझे पसंद है और उत्‍तर प्रदेश के राजभवन पर प्रकाशित पुस्‍तक हमारा राजभवन की प्रति भेंट की।  

देवनानी ने उत्‍तर प्रदेश विधान सभा अध्‍यक्ष महाना के साथ भवन, सदन, विधान परिषद भवन और संग्रहालय देखा, दोनों अध्‍यक्षों ने विधायी कार्यों पर की चर्चा – राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को उत्‍तर प्रदेश विधान सभा में अध्‍यक्ष श्री सतीश महाना से भेंट की। देवनानी ने उत्‍तर प्रदेश विधान सभा भवन, सदन, डिजिटल संग्रहालय और विधान परिषद भवन का अवलोकन किया। देवनानी का श्री महाना ने उत्‍तर प्रदेश विधान सभा पहुँचने पर शॉल ओढाकर एवं स्‍मृति‍ चिन्‍ह व पुष्‍प गुच्‍छ भेंट कर स्‍वागत किया। देवनानी ने महाना को राष्‍ट्र सेविका मां अहिल्‍याबाई होलकर पुस्‍तक भेंट की। देवनानी औ महाना ने राजस्‍थान और उत्‍तर प्रदेश विधानसभाओं के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परम्‍पराओं और विधायी कार्य प्रणालियों पर चर्चा की।  

देवनानी ने अयोध्या में भगवान श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के किए दर्शन - राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अयोध्‍या में राम मंदिर में दर्शन किए। उन्‍होंने मंदिर की  भव्यता एवं प्रगति का अवलोकन किया। श्री देवनानी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भेंट कर मंदिर परिसर के विकास एवं आयोजन संबंधी जानकारी प्राप्त की। श्री देवनानी ने कहा कि अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण संपूर्ण भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपरा का गौरव है। यह मंदिर विश्व को भारत की सनातन संस्कृति, अध्यात्म और सांस्कृतिक मूल्यों की प्रेरणा देता रहेगा। श्री देवनानी देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की।

देवनानी की चंपतराय से मुलाकात - राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अयोध्या प्रवास के दौरान कारसेवकपुरम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय से मुलाकात हुई। देवनानी ने मंदिर निर्माण कार्यों की प्रगति, ट्रस्ट की गतिविधियों तथा अयोध्या को एक विश्वस्तरीय आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने संबंधी विषयों पर विस्तृत चर्चा की। श्री चंपत राय जी ने मंदिर निर्माण, प्रशासनिक प्रबंधन, मंदिर परिसर के विकास तथा आगामी प्राण प्रतिष्ठा समारोह संबंधी योजनाओं की जानकारी साझा की।

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एन.एस.बाछल, 21 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान आवासन मण्डल की बहुप्रतीक्षित आवासीय योजनाओं का बुधवार को आवास भवन जयपुर में भव्य शुभारम्भ किया गया। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इन योजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि यह केवल निर्माण नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित और सुविधायुक्त जीवन की ओर ले जाने वाला कदम है।

झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि इन 5 विशिष्ट पंजीकरण योजनाओं के तहत कुल 667 आवास/फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जो उदयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर और बाड़मेर जैसे जिलों में आमजन को एक बेहतर आवासीय विकल्प देंगे।

मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं-

बूंदी जिले की नैनवा आवासीय योजना, पॉकेट-A एवं पॉकेट-B में विभिन्न आय वर्ग के लिए 72 स्वतंत्र आवास, लागत 7 लाख 80 हजार से प्रारम्भ।

बारां जिले की अटरू आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के लिए 189 स्वतंत्र आवास, लागत 7 लाख 60 हजार से प्रारंभ।

बाड़मेर जिले की लंगेरा आवासीय योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आय वर्ग के लिए 200 स्वतंत्र आवास, लागत 8 लाख 61 हजार से प्रारंभ।

धौलपुर जिले की बाड़ी रोड योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी (जी+3) आय वर्ग के लिए 64 फ्लैट्स, लागत 12 लाख 45 हजार से प्रारम्भ।

उदयपुर जिले की पानेरिया की मादड़ी में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी (जी+3) आय वर्ग के लिए 142 फ्लैट्स, लागत 11 लाख 68 हजार से प्रारम्भ।

इस अवसर पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हर वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा की राज्य सरकार सिर्फ मकान नहीं दे रही, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन का माध्यम दे रही है।

उन्होंने बताया कि सभी योजनाएं समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से विकसित की जाएंगी, ताकि लाभार्थियों को आधुनिक जीवन की समस्त सुविधाएं मिल सकें।

इस कार्यक्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने भी शिरकत की गोदारा ने कहा की राजस्थान आवासन मण्डल आमजन के आवास के सपने को साकार करने के लिए आज भी पहली पसंद है। उन्होंने मण्डल की योजनाओं की मुक्त कंठ से सराहना की ।

उल्लेखनीय है कि मई माह में ही मण्डल ने 427 आवासों की 5 आवासीय योजना जयपुर, बारां, बूंदी और धौलपुर में शुरू की थी।

शुभारम्भ समारोह में आवासन मण्डल के अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि, आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा, सचिव डॉ. अनिल पालीवाल, मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, टीएस मीना, प्रतीक श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, आम नागरिक व मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे आमजन के आवास के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम बताया।

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एन.एस.बाछल, 21 अगस्त, जयपुर।

निदेशक कृषि विपणन विभाग राजेश कुमार चौहान ने बताया कि अधिसूचित कृषि जिन्सों के थोक व्यापार के क्रय-विक्रय को नियमित किये जाने की दृष्टि से राज्य में 337 कृषि उपज मण्डी समितियां संचालित है। इन मण्डी प्रांगणों में अधिसूचित कृषि जिन्सों का व्यापार किया जा रहा है। प्रदेश के कई मण्डी प्रांगणों जैसे जयपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर इत्यादि में अधिसूचित कृषि जिन्सों के साथ-साथ गैर अधिसूचित कृषि जिन्सों/खाद्य पदार्थो जिनका आम उपभोक्ताओं द्वारा दैनिक रूप से उपभोग किया जाता है, का भी व्यापार आरम्भ हो गया था। इस तरह के गैर अधिसूचित कृषि जिन्सों/खाद्य पदार्थो का व्यवसाय मण्डी प्रांगण में अनुमत नहीं होने के कारण इन पर मण्डी समितियों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा था। 

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 17-ख में संशोधन कर इन गैर अधिसूचित कृषि जिन्सों/खाद्य पदार्थो के व्यापार को भी अनुमत कर इस तरह के व्यापारियों को राहत प्रदान की गई है चूकिं इस प्रकार के व्यवसाय पर अब तक किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं था। अब मण्डी प्रांगण के रखरखाव एवं विकास कार्यो इत्यादि की दृष्टि से इनके व्यापार पर मात्र 0.50 प्रतिशत दर से उपयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) लगाकर इस तरह के व्यापारियों को मण्डी प्रांगणों में व्यापार किये जाने हेतु अनुमत कर दिया गया है। उपयोक्ता प्रभार (उसी चार्ज) लगाये जाने पर एक तरफ इस तरह के व्यापारियों को मण्डी प्रांगणों में दुकानों एवं गोदामों का आवंटन किया जा सकेगा दूसरी तरफ मण्डी समितियों को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। 

राज्य सरकार के इस जनकल्याणकारी निर्णय का विभिन्न व्यापार संघो यथा श्रीगंगानगर, उदयपुर, डीग, बहरोड, ब्यावर, जयपुर, प्रतापगढ़, निम्बाहेडा, कुम्हेर, भरतपुर, तिजारा, धौलपुर, डेगाना, मेडतासिटी, खेडली तथा लक्ष्मणगढ़ द्वारा स्वागत किया गया है। 

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एन.एस.बाछल, 21 अगस्त, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव से मुलाकात कर विभागीय विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

उपमुख्यमंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर द्वारा आयोजित सोसाइटी के द्वितीय उपवेशन में सम्मिलित होकर विभागीय विषयों पर केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में विस्तृत चर्चा की तथा उपस्थित जनों को संबोधित किया।

इस दौरान आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के सुदृढ़ीकरण, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा अनुसंधान कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में विचार-विमर्श हुआ।

बैठक में केन्द्रीय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, वित्तीय सलाहकार अब्बास, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति प्रो. संजीव शर्मा सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, एनआईए सोसाइटी के सदस्यगण उपस्थित रहे।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने संस्थान द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हम आशा व्यक्त करते हैं कि आयुष मंत्रालय के मार्गदर्शन में यह संस्थान आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा।

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एन.एस.बाछल, 21 अगस्त, जयपुर।

पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग मंत्री  जोराराम कुमावत ने बुधवार को चूरू जिले के राजलदेसर स्थित श्रीराजलदेसर गौशाला का औचक निरीक्षण किया। गोपालन मंत्री कुमावत ने संचालकों को गौशाला में साफ-सफाई के साथ-साथ मवेशियों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए व गौशाला की ओर से गोबर व गौमूत्र से बनाए जा रहे उत्पादों का अवलोकन किया।

कुमावत ने गौशाला परिसर में संचालित ट्रोमा सेंटर, बरसाती पानी के संचय के लिए बने कुंड, साहीवाल व थारपारकर गाय की नस्ल सुधार व उन्नत नस्ल के नंदी संवर्धन का अवलोकन किया तथा केंद्र व राज्य सरकार की ओर से गौशालाओं के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी।

इस दौरान मंत्री कुमावत ने खेत तलिया योजना व अमृत जल कुंड योजना के फोल्डर का भी विमोचन किया। गौशाला पहुंचने पर मंत्री कुमावत का समिति के पदाधिकारियों ने दुप्पटा पहनाकर, शॉल ओढाकर व गोबर से बनी गोमाता की पेंटिंग देकर सम्मान किया।

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एन.एस.बाछल, 21 अगस्त, जयपुर।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर अमानक खाद, बीज व दवाई के दुष्प्रभाव से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई इन्हें बनाने वाली कंपनियों से करने का कानूनी प्रावधान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि घटिया उत्पाद बनाने पर लाइसेंस निरस्त करने का नियम तो है, लेकिन यह प्रावधान नहीं है कि इनके उपयोग से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई भी कंपनियों से ही हो। अमानक उत्पादकों से किसानों का उत्पादन तो कम होता ही है, जमीन की उर्वरता भी प्रभावित होती है। जब तक किसानों के इस दोहरे नुकसान की भरपाई कंपनियां नहीं करेगी तब तक इस ठगी पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगेगी। 

उन्होंने बताया कि पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर अमानक खाद, बीज व पेस्टीसाइड बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की थी, जिस पर वे मुहर लगा चुके हैं। किरोड़ी ने इस प्रस्तावित कानून में किसानों को होने वाले नुकसान का मुआवजा घटिया उत्पाद बनाने वाली कंपनियों से वसूलने का प्रावधान जोड़ने की मांग की है। इस तरह की मांग उठाने वाले किरोड़ी किसी भी प्रदेश के पहले कृषि मंत्री हैं। 

डॉ.किरोड़ी लाल ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री के संज्ञान में आया था कि सोयाबीन में नकली दवाई डालने से किसानों की फसल नष्ट हो गई। इसे बनाने वाली कंपनी का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया। राजस्थान में भी केंद्रीय कृषि मंत्रालय की अनुशंसा पर इस कंपनी का लाइसेंस रद्द किया गया है। गौरतलब है कि राजस्थान में अमानक उत्पाद बनाकर किसानों को ठगने वाली कंपनियों के खिलाफ 29 मई से अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।

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एन.एस.बाछल, 21 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान विषम परिस्थितियों में भी मेहनत कर हम सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। लेकिन मौसम की बेरूखी और भण्डारण क्षमता के अभाव में कई बार उनकी उपज बर्बाद हो जाती है। किसानों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए राज्य में सहकारी क्षेत्र में बड़े स्तर पर गोदामों का निर्माण कर अन्न भण्डारण क्षमता विकसित की जा रही है।

‘सहकार से समृद्धि’ कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र में विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना का संचालन किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ पूर्ण रूप से राजस्थान के किसानों को मिले और उनकी उपज सुरक्षित रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के अंतर्गत उत्पादन की तुलना में अपेक्षाकृत कम भण्डारण क्षमता वाले जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है।

राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 गोदाम एवं 100 मीट्रिक टन क्षमता के 50 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के निर्माण हेतु 31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार, बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में अन्न भण्डारण हेतु 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100, 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 एवं 100 मीट्रिक टन क्षमता के 100 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के निर्माण हेतु 45 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत भी 500 मीट्रिक टन क्षमता के 48 गोदामों के निर्माण की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

योजना के अंतर्गत अन्न भण्डारण हेतु वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 1 लाख 61 हजार 500 मीट्रिक टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजन का लक्ष्य है। वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के अंतर्गत 500 मीट्रिक टन क्षमता के घोषित 100 गोदामों में से 36 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विगत 17 जुलाई को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा इनमें से 24 गोदामों का लोकार्पण भी किया जा चुका है। वर्ष 2024-25 की ही बजट घोषणा के अंतर्गत 100 मीट्रिक टन क्षमता के 50 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार, बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में घोषित 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 गोदामों में से 47 गोदामों तथा 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों में से 47 गोदामों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। साथ ही, बजट घोषणा वर्ष 2025-26 अन्तर्गत घोषित 100 मीट्रिक टन क्षमता के 100 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के पुनर्निर्माण के अन्तर्गत 82 गोदामों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

इन गोदामों को प्राथमिकता से किराये पर लिए जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं नैफेड एवं एनसीसीएफ द्वारा आश्वासन पत्र प्रदान किया गया है। सहकारिता विभाग द्वारा भी सरकारी विभागों/संस्थाओं को प्राथमिकता देने के साथ-साथ गोदामों को निजी क्षेत्र को भण्डारण हेतु किराये पर दिये जाने का विकल्प खुला रखा है, जिसके संबंध में विभाग द्वारा एसओपी जारी की गई है।

नये गोदामों के निर्माण से किसानों को कम दामों पर अपनी उपज बेचने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। साथ ही, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास पर्याप्त भण्डारण व्यवस्था उपलब्ध होने से अनाजों की ढ़ुलाई में आने वाली लागत भी कम होगी। वहीं, नये भण्डारणों के निर्माण से अनाज की बर्बादी रूकेगी और गोदामों के किराए से ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आय भी बढ़ेगी। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान दिए जाने संबंधी पहल को देश भर में सराहा जा रहा है।

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एन.एस.बाछल, 21 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से शिष्टाचार भेंट कर राजस्थान के औद्योगिक विकास पर विस्तृत चर्चा की।

                मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री गोयल को प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए जारी की गई विभिन्न नीतियों एवं उद्योगों के चहुंमुखी विकास के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से अवगत कराया। उन्होंने राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने एवं रोजगार सृजन को लेकर किये गए प्रयासों पर भी चर्चा की।

                इस अवसर पर भजनलाल शर्मा ने पीयूष गोयल को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए की जा रही निरंतर मॉनिटरिंग के परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने इस समिट के तहत विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के एमओयू की हो रही ग्राउंड ब्रेकिंग के बारे में भी बताया।

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एन.एस.बाछल, 20 अगस्त, जयपुर।

इन्दिरा गांधी फीडर में 4 में से 2 समूहों में नहरें चलेंगी। इस संबंध में किसानों की मांग से विधायकों द्वारा अवगत करवाने पर जल संसाधन मंत्री ने मुख्य अभियंता को निर्देशित किया है। अभी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में 28 मई 2025 से 3 में से 1 समूह में नहरों का रेगुलेशन संचालित कर सिंचाई पानी दिया जा रहा है। बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से बांधों में पानी की अच्छी आवक हो रही है।

 बांधों की सुरक्षा की दृष्टि से बीबीएमबी के द्वारा बांधों से लगभग 75000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। 18 अगस्त 2025 को हुई बीबीएमबी की तकनीकी समिति की बैठक में प्रस्तुत वर्षा के पूर्वानुमानों के मध्यनजर बांधों से निकासी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। पंजाब द्वारा हरिके हैड के अपस्ट्रीम के बंधों की सुरक्षा के मद्देनजर हरिके हैड पर 690.90 से घटाकर पौंड लेवल 688.30 फीट किया हुआ है, जो और कम किया जा सकता है।

 इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र से विधायक विश्वनाथ मेघवाल, विधानसभा क्षेत्र खाजूवाला एवं चन्द बिश्नोई, किसान प्रतिनिधि द्वारा खरीफ फसलों के लिये पानी की आवश्यक्ता एवं गर्म मौसम का हवाला देते हुए कृषकों की खरीफ फसल हेतु इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में 4 में से 2 समूह में नहरें चलाकर पानी दिये जाने की मांग जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत से की गई। जल संसाधन मंत्री द्वारा किसानों की मांग पर त्वरित कार्यवाही हेतु मुख्य अभियंता को निर्देशित किया गया।

 इस पर क्षेत्र के कृषकों की खरीफ फसल के लिए पानी की आवश्यकताओं को देखते हुए इन्दिरा गांधी फीडर में 4 में से 2 समूह में नहरें चलाने का निर्णय लिया गया है। व्यर्थ बहकर पाकिस्तान जाने वाले पानी एवं पंजाब में नदियों के तटबंधों की सुरक्षा को दृष्टिगत रख राज्य सरकार द्वारा पंजाब सरकार से बातचीत कर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चितता की जायेगी। राज्य सरकार क्षेत्र के काश्तकारों को सिंचाई पानी की आवश्यकता के अनुरुप पानी उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रतिबद्ध है।

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एन.एस.बाछल, 20 अगस्त, जयपुर।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव से शिष्टाचार भेंट की।

इस अवसर पर दोनों के बीच प्रदूषण नियंत्रण , कृषि क्षेत्र में उपचारित जल (ट्रीटेड वॉटर) के उपयोग तथा अंतर–मंत्रालयी समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक के बाद मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष विक्रम सिंह तथा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नरेश पाल गंगवार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यह तय किया गया कि देश की लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी के अंतर्गत 65 प्रतिशत उपचारित जल का उपयोग सिंचाई के लिए अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यह दिशा-निर्देश नीति का अभिन्न अंग बनाया जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।

यह निर्णय पर्यावरणीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम पर्यावरण और कृषि के समन्वय को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक निर्णय सिद्ध होगा

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एन.एस.बाछल, 20 अगस्त, जयपुर।

पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के निर्देशानुसार जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनों एवं सुरक्षा के प्रति प्रभावी जागरूक, आमजन को जागरूक करने एवं महिलाओं के विरूद्ध घटित आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सात दिवसीय अभियान 20 अगस्त से चलाया जायेगा। 

‘‘सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी’’-

 महिला जागरूक सुरक्षा अभियान का शुभारंभ 20 अगस्त को पुलिस महानिदेशक, श्री राजीव शर्मा कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में प्रातः 09ः30 करेंगे। 

पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि अभियान के तहत महिला पुलिस अधिकारी एवं महिला पुलिस कार्मिक अपने निवासरत क्षेत्रों के आसपास वॉक एवं टॉक कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा कानूनों के प्रति जानकारी देते हुये जागरूक करेंगे। साथ ही, उन्हें राजकॉप सिटीजन एप के नीड हेल्प के बारे में भी जानकारी देंगे। उनके निवास स्थान, कार्य स्थल, आसपास के क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें व नियम/कानून उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे।

अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजो एवं औद्योगिक क्षेत्रों में भी महिला पुलिस अधिकारी महिला अधिकारों के कानून के बारे में जागरूक करेंगी। उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने एवं बोलने के लिए प्रेरित करेंगी ताकि वे सशक्त बन सके। अलग-अलग क्षेत्रों में आम बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा वॉरियर्स बनायेंगे ताकि आम महिला अपनी समस्या पुलिस तक पहुंचा सके एवं पुलिस उनकी सुरक्षा एवं समस्या का समाधान सुनिश्चित कर सके। 

अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजो एवं औद्योगिक क्षेत्र में बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा हेतु ऑटोरिक्शा, मिनी बस चालकों एवं परिचालकों का चरित्र सत्यापन चिन्ह्रित स्थानों पर कैम्प लगाकर वैरिफिकेशन किया जायेगा। इसी के साथ-साथ जोमेटो/अमेजन आदि के डिलीवरी ब्वॉय के भी चरित्र सत्यापन किया जावेगा जिसमे निजी निवासों पर आने-जाने वाले व्यक्तियों पर भी नजर रहेगी। 

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एन.एस.बाछल, 20 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा कोटा-बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे को मंजूरी देने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक हवाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश-प्रदेश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है और हवाई सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण से प्रदेश में न केवल पर्यटन को गति मिलेगी अपितु शिक्षा एवं व्यापारिक गतिविधियों में भी इजाफा होगा। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अपेक्षित गति भी मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 1 हजार 507 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से कोटा-बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा विकसित करने के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 

इस ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे में यात्रियों की विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेगी। परियोजना के अनुसार यहां ए-321 श्रेणी के विमानों का संचालन किया जाएगा। वहीं, 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा, जो व्यस्त समय के दौरान 1000 यात्रियों (पीएचपी) को संभालने में सक्षम होगा और जिसकी प्रति वर्ष यात्री वहन क्षमता बीस लाख (एमपीपीए) होगी। 

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एन.एस.बाछल, 20 अगस्त, जयपुर।

पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि हर ग्राम पंचायत पर गौशाला खुले। राज्य सरकार की ओर से गौशालाओं को सहयोग करने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। कुमावत मंगलवार को बीकानेर जिला परिषद सभागार में जिले के सभी गौशाला संचालकों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने गौशाला संचालकों की समस्याओं को सुना और ज्यादातर का मौके पर ही निस्तारण कर दिया।

कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार पीपीपी मोड गो अभयारण्य बनाना चाहती है। कोई संस्था या भामाशाह इसमें आगे आना चाहे तो उनका स्वागत है। उन्होंने पशुपालकों से आह्वान किया कि वे पशुओं में लंपी रोग को लेकर गायों में वैक्सीनेशन करवाएं ताकि ये रोग पशुओं में फिर से ना आए। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले की सभी गौशालाओं में लंपी को लेकर वैक्सीनेशन कर दिया गया है।

पशुपालन एवं गोपालन मंत्री कुमावत ने कहा कि सेक्स सोर्टेड सीमन योजना अंतर्गत इस साल राज्य सरकार 10 लाख डोज का वितरण करेगी। पिछले साल 2 लाख डोज का वितरण किया गया था। इस सीमन की खास बात ये कि इससे बछड़ी पैदा होने की संभावना 90 फीसदी होती है। खास बात ये भी कि केन्द्र सरकार बाजार में 1200 रु. में मिलने वाला यह सीमन 275 रू. में राज्य सरकार को और राज्य सरकार इसमें 75 फीसदी सब्सिडी देकर मात्र 70 रू में किसानों को उपलब्ध करवा रही है।

कुमावत ने कहा कि सरकार नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत देशी गायों की नस्ल को बढ़ावा दे रही है।ब्राजील की गिर गाय प्रतिदिन 40-50 लीटर दूध का उत्पादन करती है जबकि भारतीय गिर गाय 10-15 लीटर दूध देती है। लिहाजा ब्राजील की गिर नस्ल का 2380 डोज सीमन भारत सरकार से मंगवाया गया था। अब और भी डिमांड भारत सरकार से की गई है जो भविष्य में हमें उपलब्ध होगा।

जिले में 26 मोबाइल वेटरनरी यूनिट से पशुओं का हो रहा निशुल्क इलाज

कुमावत ने कहा कि मोबाइल वेटरनरी यूनिट अंतर्गत राज्य में 536 गाड़ियां  और बीकानेर जिले में 26 मोबाइल गाड़ियां शुरू की गई है। जिसमें एक डॉक्टर, कंपाउंडर और मुफ्त दवाई रहती हैं। 1962 नंबर पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति बीमार पशु के इलाज के लिए इसे घर बुला सकता है जो निशुल्क इलाज करेगी। यह सेवा अब गौशालाओं के लिए भी शुरू कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि आमजन मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना अंतर्गत पशुओं का बीमा करवाएं ताकि पशु की मृत्यु पर 40 हजार का क्लेम ले सकें। गौशालाओं में मृत पशुओं के निस्तारण को लेकर उन्होंने कहा कि गांव से 4-5 किलोमीटर दूर सिवायचक भूमि इसके लिए आरक्षित की जा सकती है जहां पशुओं को गड्ढा खोदकर डालने की व्यवस्था की जा सकती है।

इससे पूर्व चंपालाल गेदर ने कहा कि पशुपालन मंत्री खुद गोपालक है पशुपालकों और गौशाला संचालकों की समस्याओं को अच्छे से समझते हैं। लिहाजा मौके पर ही गौशाला संचालकों की ज्यादातर समस्याओं का निस्तारण कर दिया। सुमन छाजेड़ ने कहा कि गौशाला संचालकों की समस्याओं को जिस तरह से पशुपालन मंत्री ने ध्यान से सुना और मौके पर ही निस्तारण किया, इसके लिए हम इनके आभारी हैं। डेयरी एमडी श्री बाबूलाल बिश्नोई ने गौशाला संचालकों को सरस डेयरी से जुड़ने हेतु आह्वान किया।

राज्य गौशाला संघ के प्रदेश अध्यक्ष सूरजमल सिंह नीमराणा ने गौशालाओं की समस्याओं और सुझावों को लेकर अपनी बात रखी। गौशाला संचालकों ने भी अपनी समस्याएं पशुपालन मंत्री को बताई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि, सीईओ जिला परिषद श्री सोहनलाल, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. बिरमा राम, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ लाल चंद शर्मा समेत जिले भर की गौशाला संचालक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंच संचालन गोपाल नाथावत ने किया।

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एन.एस.बाछल, 20 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला सहित कई केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश की विकास परियोजनाओं के संबंध में चर्चा की।

                भजनलाल शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष से संसद भवन स्थित उनके कार्यालय में भेंट कर प्रदेश में विकासोन्मुखी कार्यों, जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न जनहित से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा की। साथ ही, भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को स्वीकृति मिलने पर श्री बिरला को बधाई भी दी।

                मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी से भेंट की। इस दौरान भजनलाल शर्मा ने जयपुर में लैंग्वेज लैब स्थापित करने के विषय पर विस्तृत चर्चा की। इससे प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक भाषा दक्षता प्राप्त होगी और उनके लिए रोजगार के नए द्वार भी खुल सकेंगे।

                मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री से प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन सहित विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा भी की। श्री शर्मा ने श्री प्रधान से वार्षिक कार्ययोजना के तहत प्रदेश को वित्तीय अनुदान शीघ्र जारी करने का आग्रह किया।

                भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2025 की तैयारियों, आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं तथा प्रदेश में खेलों के विकास से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर श्री मांडविया ने राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना की सराहना करते हुए इसे युवाओं के सपने साकार करने की दिशा में मील का पत्थर बताया।

                मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रामजल सेतु लिंक परियोजना सहित विभिन्न महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं की प्रगति, उनके क्रियान्वयन तथा आगामी कार्ययोजना पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

                भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। इस दौरान केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी, केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे।

                मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कार्मिक एवं लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर प्रदेश के सिविल सेवकों से संबंधित एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से जुड़े विविध विषयों पर चर्चा भी की।

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एन.एस.बाछल, 20 अगस्त, जयपुर।

संविधान द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रदत्त सेवा क्षेत्र में किए सुरक्षात्मक उपायों के राज्य में क्रियान्वयन की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना एवं सदस्य वड्डेपल्ली रामचंदर ने मंगलवार को समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

शासन सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में कार्मिक विभाग के सचिव श्री कृष्णकांत पाठक ने आयोग द्वारा मांगी गई सूचना एवं जानकारी को बिंदुवार प्रस्तुतीकरण के जरिए  बताया। इस दौरान योजना, उद्योग, स्वायत्त शासन, वित्त, सहकारिता, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, पंचायती राज, कर्मचारी चयन आयोग, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा सहित विभिन्न विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पाठक ने विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति वर्ग की पिछले वर्षों की बैकलॉग पदों की संख्या के बारे में बताया। उन्होंने आयोग को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति वर्ग के कार्मिकों के बैकलॉग को भरने के प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रमोशन, रोस्टर, सेवा मामलों सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई।

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एन.एस.बाछल, 20 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की दिशा में पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। राज्य स्तर से प्रत्येक मंगलवार को विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. अमित यादव ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से साप्ताहिक बैठक लेकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, आशा कार्यक्रम, परिवार नियोजन सहित विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मिशन निदेशक ने प्रदेश में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व चार जांच सेवाएं उपलब्ध करवाने में परिवहन के लिए 104 जननी एक्सप्रेस के सदुपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का फॉलोअप करें ताकि उनका आगामी उपचार प्रबंधन समुचित हो सके। साथ ही, उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का समय पर शत प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को आगामी 15 दिवस में आवश्यक प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि एनीमिक महिलाओं के लिए फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन सेवाएं संचालित की जा रही हैं। नियमानुसार कम हीमोग्लोबिन वाली महिलाओं को यह इंजेक्शन लगाए जाएं।

मातृ मृत्यु के कारणों की समीक्षा आवश्यक—

डॉ. यादव ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कहा कि मेटरनल डेथ सर्विलांस एंड रेस्पांस के तहत गहन समीक्षा किया जाना आवश्यक है ताकि मातृ मृत्यु के कारणों का पता लगाया सके। इससे समय रहते उन कारणों का समुचित प्रबंधन कर भविष्य में होने वाली मृत्यु को रोका जा सकेगा।

आशा क्लेम फॉर्म सबमिशन की समीक्षा करें—

मिशन निदेशक ने कहा कि प्रदेश में 54 हजार से अधिक आशा सहयोगिनी कार्यरत हैं जो गांव-ढाणी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी व मोबिलाइजेशन में एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है। उन्होंने आशा द्वारा उनके किए गए कार्यों के आधार पर सबमिट किए जाने वाले मासिक क्लेम फॉर्म के सबमिशन की समीक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो आशाएं अपने क्लेम फॉर्म सबमिट नहीं करती हैं या कार्य नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए ब्लॉक या सेक्टर स्तर पर नियमत रूप से समीक्षा बैठक आयोजित करें। इसी से समग्र रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सूचकांकों में सुधार परिलक्षित हो पाएगा।

अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी. शुभमंगला ने गर्भवती महिलाओं का समय पर रजिस्ट्रेशन, गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच करवाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने प्रसव पूर्व चार जांच के डेटा को भी समय पर अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदिवासी इलाकों में संस्थागत प्रसव पर विशेष फोकस करने तथा संस्थागत प्रसव के मामले में कम प्रगति वाले वाले क्षेत्रों में अधिक प्रयास व सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 20 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रेरणादायी नेतृत्व में राजस्थान ने ‘हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाभियान’ को एक जनआंदोलन का रूप दिया है। प्रदेश में इस मानसून में 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य हासिल हो चुका है, मानसून अभी विदा नहीं हुआ है, पौधारोपण जारी है जिससे उम्मीद की जा सकती है कि उपलब्धि ऐतिहासिक होगी। यह अभियान राजस्थान को हरियाली से आच्छादित करने की ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है।

हरियाली की नई क्रांति—

राज्य सरकार ने इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया था। अब तक 10 करोड़ 21 लाख 22 हजार 351 पौधे लगाए जा चुके हैं। इनमें व्यक्तिगत वृक्षारोपण संख्या 37 लाख 51 हजार 534 और ब्लॉक स्तर वृक्षारोपण संख्या 9 करोड़ 83 लाख 70 हजार 817 रही। पिछले साल भी इस अभियान के तहत 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे। इस बार शिक्षा विभाग, वन विभाग, आरडीपीआर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी रही।

एक दिन में बना रिकॉर्ड—

27 जुलाई, 2025 को हरियाली तीज पर आयोजित 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर मात्र एक दिन में 2 करोड़ 50 लाख पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड बनाया गया।

पाँच साल में 50 करोड़ पौधों का लक्ष्य—

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ‘मिशन हरियालो राजस्थान’ के तहत पाँच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘एक पेड़ माँ के नाम’ महाअभियान से भी जोड़ा गया है। 

2 हजार वृक्ष मित्र तैयार होंगे—

राज्य सरकार वृक्ष मित्र योजना भी चला रही है। 200 पौधे लगाने वाले को वृक्ष मित्र का दर्जा दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में 2 हजार वृक्ष मित्र बनाए जा रहे हैं जिन्हें मानदेय भी मिलेगा। इसके साथ ही हर जिले में आमजन की सहभागिता से मातृ वन विकसित किए जा रहे हैं। लोग जन्मदिवस, सालगिरह या स्मृति स्वरूप पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण से जुड़ रहे हैं।

पौधों की क्षेत्रीय अनुकूलता पर जोर—

राज्य सरकार पौधों का अधिकतम सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए जलवायु और मिट्टी की अनुकूलता को प्राथमिकता दे रही है। इससे पौधों के जीवित रहने और वृक्ष बनने की संभावना अधिक बढ़ी है।

जियो टैगिंग से हो रही निगरानी—

अभियान की पारदर्शिता और सफलता सुनिश्चित करने के लिए हरियालो राजस्थान मोबाइल एप तैयार किया गया है। इस एप के माध्यम से लगाए गए प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग की जा रही है, ताकि उसकी सुरक्षा और संवर्धन पर सतत निगरानी रखी जा सके।

जनआंदोलन बन रहा है अभियान—

राज्य सरकार के प्रयास से यह अभियान सिर्फ सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखकर जनआंदोलन बन गया है। नदियों और तालाबों के किनारों, औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास, विद्यालयों, अस्पतालों तथा नगरीय क्षेत्रों में पौधारोपण को प्राथमिकता दी जा रही है। सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से यह अभियान आमजन से सीधा जुड़ रहा है।

हरित भविष्य की ओर कदम—

पौधे को लगाने से लेकर उन्हें वृक्ष बनने तक सहेजने का संकल्प भजनलाल शर्मा की पर्यावरणीय सोच को दर्शाता है। यह पहल राजस्थान को हरित और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने में मील का पत्थर साबित होगी।

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एन.एस.बाछल, 20 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान की पारंपरिक धरोहर, सामुदायिक जीवन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को केंद्र में रखकर मंगलवार को ‘जैव विविधता एवं संरक्षकता- पारिस्थितिक मनोविज्ञान एवं स्वास्थ्य मॉनिटरिंग की समझ’ पर जयपुर के एक होटल में कार्यशाला आयोजित की गई। 

रणबंका बालाजी ट्रस्ट (जोधपुर) और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (भीलवाड़ा) के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यशाला में ट्रस्ट के कार्तिकेय सिंह राठोर ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बदलते पर्यावरणीय परिदृश्य में जैव विविधता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट विभिन्न स्तरों पर संस्थाओं एवं सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। इसी क्रम में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, ताकि सामूहिक प्रयासों से पर्यावरणीय चुनौतियों को कम करने के साथ-साथ ग्रामीण आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जा सके।

सुप्रसिद्ध नेचुरलिस्ट और बटरफ्लाई मैन ऑफ उत्तराखंड पीटर स्मेटासेक ने बटरफ्लाई स्टोरी के जरिए जैव विविधता की संवेदनशीलता और उसमें छिपी पारिस्थितिकीय कहानियों को जीवंत किया। उन्होंने कहा कि तितलियाँ और छोटे जीव हमें यह सिखाते हैं कि हर छोटा बदलाव पूरी पारिस्थितिकी को प्रभावित करता है। जैव विविधता को समझे बिना संरक्षण अधूरा है।

कार्यशाला में श्वेता सिंह राठोर, निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रणबंका बालाजी ट्रस्ट ने प्राकृतिक संसाधनों जल, भूमि एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास ही इन संसाधनों के सतत विकास, संरक्षण और उपयोग की कुंजी है।

कार्यशाला में अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, अभय कुमार ने कहा कि भूजल पुनर्भरण और कॉमन्स का प्रभावी प्रबंधन राजस्थान की सतत प्रगति के लिए निर्णायक है। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ स्थानीय ज्ञान और परंपराओं को जोड़कर काम करना होगा। 

इस अवसर पर विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने ग्रामीण आजीविका की चुनौतियों, शुष्क परिदृश्य में जैव विविधता की भूमिका, तथा पारिस्थितिकी और अर्थशास्त्र के अंतर्संबंध पर विचार साझा किए। उन्होंने कार्यशाला को राजस्थान में विकास के साथ पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों का शमन करने एवं सतत प्रबंधन पर समृद्ध संवाद और सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना। सहभागी संस्थाओं ने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ एवं सतत बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

कार्यशाला में जल संसाधन विभाग, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम लिमिटेड, वाटरशेड एवं मृदा संरक्षण, रेन मैटर फाउंडेशन, दसरा सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस, प्रदान, उरमूल एसपीजीवीएस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान सिहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और अपने विचार रखे।

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एन.एस.बाछल, 20 अगस्त, जयपुर।

प्रदेशवासियों को आगामी समय में विश्व स्तरीय उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी। इसके लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में निर्माणाधीन आयुष्मान टॉवर के काम को गति दी जाएगी और हाई एण्ड सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसी प्रकार कार्डियक टॉवर का काम जल्द पूरा करते हुए इसे आगामी 30 मार्च से शुरू किया जाएगा। साथ ही, सवाई मानसिंह अस्पताल में आपातकालीन इकाई का विस्तार करते हुए इसे अत्याधुनिक बनाया जाएगा। इन कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में हर माह समीक्षा बैठक होगी। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने मंगवालर को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इस संबंध में दिशा—निर्देश प्रदान किए। उन्होंने आयुष्मान टॉवर, कार्डियक टॉवर एवं आपातकालीन इकाई के विस्तार कार्यों की गहन समीक्षा की और इन सभी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को जल्द पूर्ण किया जाए, लेकिन गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं हो। हमारा लक्ष्य इन सुविधाओं को सिर्फ जल्द शुरू करना ही नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के लोगों को इनका पूरा लाभ मिले और इनका निर्माण हाई एण्ड टेक्नोलॉजी और सभी सुविधाओं के साथ हो। 

गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि आयुष्मान टॉवर की प्लानिंग में रही खामियों को चिन्हित करने के बाद अब राज्य सरकार ने इसे पूर्ण करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रबंधन किया है। अधिकारी यह ध्यान रखें कि इसके कार्य में किसी तरह की कमी नहीं रहे। इसको विश्वस्तरीय रूप देने के लिए आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञों की राय एवं सेवाएं लें। इस भवन में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर बनाए रखने के लिए हॉस्पिटल प्रबंधन पर विशेष रूप से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में किसी भी स्तर पर कोई बाधा या वित्तीय समस्याएं हो तो तुरंत अवगत कराएं। 

चिकित्सा मंत्री ने कार्डियक टावर के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इसके भवन का कार्य पूरा करने के साथ ही उपकरणों की खरीद एवं इंस्टॉलेशन का काम भी जल्द पूरा करें। यह सुनिश्चित करें कि आगामी 30 मार्च से इसे प्रारंभ किया जा सके। उन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल में चल रहे आपातकालीन इकाई विस्तार कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान इमरजेंसी इकाई अस्पताल में आने वाले मरीज भार को देखते हुए काफी छोटी है। इसका विस्तार करने के साथ ही इसे अत्याधुनिक एवं रोगियों के लिए सुविधाजनक बनाया जाए ताकि आपातकालीन स्थितियों में ज्यादा से ज्यादा मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। 

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि आयुष्मान टॉवर को विश्व स्तरीय रूप देने के लिए इसमें उपलब्ध करवाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर निरंतर विचार—विमर्श चल रहा है। साथ ही, इसका प्रबंधन भी बेहतरीन हो, इसके लिए विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है ताकि इसका संचालन प्रारंभ होने के बाद किसी तरह की समस्याएं नहीं आएं। उन्होंने कार्डियक टॉवर एवं आपातकालीन इकाई की प्रगति से भी अवगत कराया। 

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एन.एस.बाछल, 20 अगस्त, जयपुर।

जयपुर डिस्कॉम ने फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम (एफआरटी सेवा) के प्रभावी एवं बेहतर संचालन के लिए नई पहल की है। निगम ने इस व्यवस्था में सुधार के लिए कई प्रयास किए हैं। जिनसे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल पाएंगी और उनकी शिकायतों का त्वरित निराकरण संभव होगा।

सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त कार्मिकों का सत्यापन —

डिस्कॉम प्रबंधन के निर्देश पर एफआरटी सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त कार्मिकों का आधार आधारित सत्यापन किया जा रहा है। इस कार्य के लिए सर्किलवार कमेटी गठित की गईं हैं। इन समितियों ने जयपुर शहर एवं जिला सर्किल को छोड़कर शेष सभी 14 सर्किलों में कार्मिकों के दस्तावेज के वेरीफिकेशन का प्रथम चरण का कार्य पूरा कर भी लिया है। इस प्रक्रिया में सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा नियुक्त करीब 3 हजार कार्मिकों के दस्तावेज की जांच कर ली गई है। जयपुर शहर एवं जयपुर जिले के चारों सर्किलों के लिए यह प्रक्रिया तीन-चार दिन में पूर्ण हो जाएगी।

इसके माध्यम से कार्यरत लाइनमैन कार्मिकों एवं ड्राइवरों की योग्यता का सत्यापन किया जाना सुनिश्चित होगा। पूर्व में यह शिकायत सामने आती थी कि एफआरटी वाहनों में निर्धारित संख्या में कार्मिक मौजूद नहीं रहते। इस शिकायत के आधार पर 8 जुलाई को डिस्कॉम के सभी सर्किलों में पहली बार एक साथ एफआरटी वाहनों की आकस्मिक जांच की गई थी, जिसमें सेफ्टी टूल्स, जीपीएस, स्मार्ट फोन नहीं होने के साथ ही कई वाहनों में कार्मिक निर्धारित संख्या में नहीं मिले थे। जिस पर 13 लाख रूपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया था। अब वेरीफिकेशन के बाद इस समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि जयपुर डिस्कॉम के सभी 18 सर्किलों के 232 सब डिविजनों में 340 एफआरटी वाहन संचालित हैं। जिसके माध्यम से सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की ‘नो करेंट‘ से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। एफआरटी के लिए जयपुर डिस्कॉम ने नया कार्यादेश दिया है। जिसके माध्यम से जल्द ही सेवा प्रदाता फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। 

अब एचटी लाइन से जुड़ी शिकायतों का भी समाधान —

एफआरटी सेवा के लिए पहले जो टेंडर किए जाते थे, उसमें सिर्फ एलटी लाइनों से जुड़ी उपभोक्ताओं की नो करेंट संबंधी समस्याओं को दूर करने का काम सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से होता था। पहली बार इसमें 11 केवी हाई ट्रांसमिशन (एचटी) से जुड़ी शिकायतों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और एचटी लाइनों से जुड़ी शिकायतों का भी इस माध्यम से निराकरण किया जा सकेगा। 

कॉल सेंटर एवं एफआरटी को किया पृथक् —

दो घंटे से अधिक समय तक कंप्लेन को अटैंड नहीं किए जाने की स्थिति में एफआरटी सेवा प्रदाता कंपनी पर पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। अब तक कॉल सेंटर एवं फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम की गतिविधि एक ही सेवा प्रदाता के माध्यम से संचालित होती थीं। इस व्यवस्था के कारण समाधान नहीं होने के बावजूद शिकायत बंद करने (फॉल्स क्लोजर) जैसी शिकायतें सामने आती थीं। जिससे कि पेनल्टी से बचा जा सके। ऐसे में डिस्कॉम प्रबंधन ने कॉल सेंटर तथा एफआरटी के लिए अलग-अलग टेंडर किए और इस बार दोनों कार्यों का जिम्मा पृथक-पृथक सेवा प्रदाता कंपनियों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से दोनों के अलग-अलग मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। इससे फॉल्स क्लोजर तथा शिकायत का निवारण नहीं करने पर पेनल्टी से बचने की समस्या दूर हों सकेंगी।

प्रत्येक एफआरटी में अतिरिक्त लाइनमैन, आए नए वाहन —

पूर्व में जहां प्रत्येक एफआरटी में एक लाइनमैन, दो हैल्पर तथा एक ड्राइवर के रूप में चार कार्मिक रहते थे। इस बार एचटी लाइनों के लिए एक अतिरिक्त लाइनमैन की व्यवस्था की गई है। इससे शिकायतों के त्वरित समाधान में सहायता मिलेगी। तीन साल से पुराने वाहन नहीं होने शर्त होने की वजह से सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा बड़ी संख्या में नए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। जिन पर टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर, आईवीआरएस नम्बर दर्शाने जरूरी किए गए हैं। साथ ही इस सेवा के निशुल्क होने की जानकारी भी वाहनों पर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं जिससे कि उपभोक्ता को यह जानकारी रहे कि यह सेवा निशुल्क है।   इन प्रयासों एवं बदलाव से एफआरटी व्यवस्था में सुधार आने तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलने की निगम को उम्मीद है।

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एन.एस.बाछल, 19 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के सुनियोजित विकास को गति देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है जिससे प्रदेश के सुदृढ़ बुनियादी ढांचे को गति मिली है। उन्होंने अधिकारियों को नगरीय विकास से संबंधित प्रोजेक्ट्स को समय से पूरा करने और नियमित मॉनिटरिंग के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य पर फोकस करने के निर्देश दिए जिससे जनता को समय से इनका लाभ मिले।

भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि शहरों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए। इसी क्रम में उन्होंने अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं आवास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

हाउसिंग बोर्ड अपनी योजनाओं का करें व्यापक प्रचार-प्रसार-

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अपनी संपत्तियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं की जरूरत एवं वर्तमान प्रचलन को ध्यान में रखते हुए कार्य करें ताकि बोर्ड के राजस्व में वृद्धि हो सके। साथ ही, हाउसिंग बोर्ड निजी डेवलेपरर्स से प्रतिस्पर्धा करते हुए आमजन को गुणवत्तायुक्त आवास उचित मूल्य में उपलब्ध करवाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाउसिंग बोर्ड अपनी संपत्तियों का प्रभावी प्रचार-प्रसार करे, परियोजनाओं में नवाचार लाए और इनके विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल करे ताकि आमजन को ज्यादा से ज्यादा इनका लाभ मिल सके।

द्रव्यवती नदी का करें सौंदर्यकरण-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर में द्रव्यवती नदी के दोनों ओर से अतिक्रमण को प्राथमिकता के साथ हटाया जाए, इस क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से उन्नयन किया जाए ताकि आमजन के साथ ही पर्यटक भी इसका लाभ उठा सकें। उन्हांने कहा कि द्रव्यवती नदी पर पौधारोपण के कार्य में भी गति लाई जाए। बैठक में बताया गया कि जयपुर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए आमजन की सुगम आवाजाही के लिए रिद्धि-सिद्धि चौराहे पर एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए कार्यादेश जारी किया जा चुका है। साथ ही, अपेक्स सर्किल पर एलिवेटेड रोड़ के निर्माण की डीपीआर के लिए भी कार्यादेश जारी किया जा चुका है। 

शहरी विकास से जुडे़ प्रोजेक्टस को चरणबद्व करें पूरा- 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को बेहतर नागरिक सुविधाएं जैसे सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क, लोक परिवहन हेतु  विस्तृत मोबिलिटी प्लान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना शुरु की जाएगी जिससे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के बढ़ते दबाव का प्रबंधन हो सके। उन्होंने अधिकारियों को इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में नियमित बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न लंबित बजटीय घोषणाओं के एनआईटी, टेण्डर, वर्क ऑर्डर तथा डीपीआर बनाने सहित विभिन्न कार्यों को तय समय में पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्टस को चरणबद्व पूरा करें। साथ ही, हर चरण पर अधिकारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाए। 

बजट घोषणाओं के भूमि आवंटन में लाएं तेजी-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर मेट्रो फेज-2 के तहत सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बाबाडी एवं विद्याधर नगर (टोडी मोड़ तक) मेट्रो संचालित की जाएगी। अधिकारी इसके काम में गति लाएं ताकि निर्धारित समय में कार्य पूरा हो। उन्होंने जोधपुर के बड़ली में आवासीय योजना लाने तथा भिवाड़ी विकास प्राधिकरण के गठन के संबंध में तेज गति से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 की सभी बजट घोषणाओं में जल्द से जल्द भूमि आवंटित कर कार्य शुरू किया जाए। साथ ही, अधिकारी योजनाओं की अनुमानित लागत के आधार पर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। 

उन्होंने बजट की विभिन्न घोषणाओं के अंतर्गत बाड़मेर, धौलपुर, फुलेरा सहित अन्य शहरों की विभिन्न सड़कों के निर्माण एवं चौड़ाईकरण कार्यों की समीक्षा की। बैठक में भीम-राजसमंद ड्रेनेज सिस्टम, सूरजगढ़-झुंझुंनू में सीवरेज लाईन, दौसा शहर मे सीवरेज मास्टर प्लान, तारानगर-चुरु, नगर व सीकरी-डीग में ड्रेनेज के प्रस्तावित कार्यां की समीक्षा भी की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सीवरेज कार्य भी समयबद्ध रूप से करवाए जाएं ताकि आमजन को बेहतर यातायात एवं स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

भजनलाल शर्मा ने अलवर, पाली, भीलवाड़ा, दौसा, हनुमानगढ़, झुंझुनूं में निर्मित सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का संचालन शीघ्र प्रारम्भ करने तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों की सहभागिता से इस संबंध में एक सेमिनार भी आयोजित  करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने बैठक में शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा को मजबूती देने तथा ई-बसों के सुगम संचालन हेतु मॉडर्न शेल्टर कम चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के भी निर्देश दिए। 

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एन.एस.बाछल, 19 अगस्त, जयपुर।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने कहा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अनुसूचित आयोग की मंशा समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को न्याय दिलाना है, ताकि समरस और समर्थ समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है।

किशोर मकवाना ने मंगलवार को शासन सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में यह बात कही। इस दौरान सदस्यगण वड्डेपल्ली रामचंदर एवं श्री लवकुश कुमार साथ रहे। आयोग ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पुष्पगुच्छ देकर अध्यक्ष किशोर मकवाना और सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 17.08 प्रतिशत यानी कुल 1 करोड़ 22 लाख लोग अनुसूचित जाति से आते हैं। उन्होंने आयोग को आश्वस्त किया कि अनुसूचित जाति से जुड़ी राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ इस वर्ग तक पहुंचाने के प्रयासों में और गति लाई जाएगी। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने आयोग द्वारा चाही गई जानकारी को पीपीटी प्रस्तुतीकरण के जरिए विस्तार से बताया।उन्होंने संक्षेप में विभिन्न विभागों को अनुसूचित जाति के लिए आवंटित बजट और व्यय का लेखा जोखा दिया। उन्होंने अनुसूचित जाति के विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, हॉस्टल्स, छात्रवृति, एट्रोसिटी एक्ट सम्बंधी भुगतान सहित अन्य विषयों पर विस्तार से बताया।

आयोग के सचिव जी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव एच. काम सुआनथांग, डीआईजी (पुलिस) सनमीत कौर और निदेशक कौशल कुमार ने अधिकारियों से योजनाओं से जुड़ी अन्य जानकारियां भी ली और बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव भी दिए। उन्होंने खास तौर पर शिक्षा, पेयजल, राजस्व, स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति वर्ग की छात्रवृति, छात्रावासों से जुड़ी योजनाओं के विषय में अधिक जोर देने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने आयोग को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए भी आश्वस्त किया। 

बैठक में स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, राजस्व, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला, कौशल एवं उद्यमिता, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास, गृह, पुलिस, न्याय, योजना एवं सांख्यिकी, सहकारिता, नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन, चिकित्सा शिक्षा, पंचायती राज, कृषि एवं उद्यानिकी, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के उच्चाधिकारियों ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित योजनाओं और लाभान्वितों की जानकारी पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के जरिए दी।

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एन.एस.बाछल, 19 अगस्त, जयपुर।

जोधपुर-दिल्ली रेल मार्ग के यात्रियों के लिए जल्द ही नई सौगात मिल सकती है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सोमवार को नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंटकर जोधपुर-दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में यह विशेष आग्रह किया गया कि ट्रेन सुबह जल्दी जोधपुर से प्रस्थान करे और उसी दिन शाम को दिल्ली से वापसी की व्यवस्था हो, ताकि यात्रियों को एक ही दिन में आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके और समय की बचत हो।

गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा रखा गया यह सुझाव यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुरूप है। इसके लागू होने पर जोधपुर व जयपुर सहित अनेक जिलों को राजधानी दिल्ली से तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल संपर्क प्राप्त होगा। इससे न केवल आमजन के आवागमन में सुविधा होगी, बल्कि व्यापार, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को भी महत्वपूर्ण गति मिलेगी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस सुझाव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। संभावना है कि निकट भविष्य में इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस की औपचारिक घोषणा की जा सकती है।

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एन.एस.बाछल, 19 अगस्त, जयपुर।

नई दिल्ली में सोमवार को राजस्थान के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोडी लाल मीणा ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राजस्थान में ग्रामीण विकास और कृषि विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। डॉ. मीणा ने केंद्रीय मंत्री से राजस्थान में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सड़कों के आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा महवा (दौसा) में NH-21 एवं NH-921 को लिंक करने के लिए (महवा-मंडावर से राजगढ़ तक) बाईपास निर्माण कार्य का सर्वे के कार्य का आग्रह करते हुए कहा कि इसमें मीन भगवान मंदिर ठेकड़ा के समीप से ग्राम पंचायत समलेटी, ठेकड़ा व अन्य पंचायतों से बाईपास निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु प्राधिकृत किया जा रहा है। डॉ. मीना ने कहा कि इस बाईपास से क्षेत्र के किसानों और आम जनता को आ रही समस्याओं का सकारात्मक समाधान मिलेगा।

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एन.एस.बाछल, 19 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कहा है कि देश के लिए पढें और स्‍वाभिमान के साथ देश के लिए जिएं। उन्‍होंने बच्‍चों को पांच-डी का फार्मूला बताते हुए कहा कि डेकोरम (मर्यादा) और डिसिप्‍लीन (अनुशासन) में रहकर लक्ष्‍य के प्रति (डिवोशन) समर्पण भाव से (डेटरमिनेशन) प्रतिबद्ध रहेंगे तो पांचवां-डी डवलपमेन्‍ट यानि विकास को कोई नहीं रोक सकता। वासुदेव देवनानी ने बच्‍चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय प्रबंधन और अभिभावकों व शिक्षकों का सम्‍मान करने के लिए कहा।

वासुदेव देवनानी ने केसर काजू कतली की लॉंचिंग की  - वासुदेव देवनानी  सोमवार को आरसीडीएफ सरस संकुल, जयपुर के सभागार में सरस क्विज, भीलवाडा डेयरी के नव उत्‍पाद केसर काजू कतली की लॉंचिंग और सुमेरपुर के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सम्‍मान समारोह को सम्‍बोधित कर रहे थे। वासुदेव देवनानी, डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत और आरसीडीएफ की प्रशासक एवं प्रबंध निदेशक श्रुति भारद्वाज ने  समारोह का शुभारम्‍भ किया। इस मौके पर वासुदेव देवनानी ने सुमेरपुर के विभिन्‍न विद्यालयों के दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्‍त करने वाले 99 प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, भगवद गीता की प्रति और स्‍मृति चिन्‍ह भेंट कर सम्‍मानित किया।  

 एआई की इर्न्‍फोमेशन का विश्‍लेषण अवश्‍य करें - वासुदेव देवनानी ने कहा कि एकाग्रता, कर्मठता व ईमानदारी के साथ परिश्रम करने पर सफलता निश्चित रूप से मिलती है। उन्‍होंने कहा कि जीवन में सफलता की पृष्‍ठ भूमि में माता-पिता, शिक्षक, परिवार और समाज की प्रेरणा का महत्‍वूपर्ण योगदान को सदैव याद रखना चाहिए। विश्‍लेषण करने का स्‍वभाव न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने का महत्‍वपूर्ण आधार होता है। श्री देवनानी ने कहा कि एआई से इर्न्‍फोमेशन अवश्‍य लें लेकिन उसका विश्‍लेषण करके भावना के साथ तौलकर ही निर्णय लें, एआई में इमोशन नहीं होता है।

 गीता और रामायण जरूर पढें - वासुदेव देवनानी ने कहा कि आत्‍म विश्‍वास और संवेदनशीलता के साथ सकारात्‍मक सोच हर कदम पर सफलता दिलाता है। कर्म की प्रेरणा और निराशा के भाव से बचने के लिए और श्रेष्‍ठ नागरिक बनने के लिए गीता और रामायण को आवश्‍यक रूप से पढें। गीता का ग्‍यारहवें अध्‍याय को अपने जीवन में उतारे। भारत विज्ञान की दृष्टि से पुरातन काल से ही सर्वोपरि रहा है। श्री देवनानी ने कहा कि टेरिफ से मुकाबला करने के लिए हमें स्‍वदेशी वस्‍तुओं का उपयोग करना होगा।

 जयपुर भ्रमण बच्‍चों के लिए प्रेरणादायी - डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि डेयरी लगातार नवाचार करके गुणवत्‍ता युक्‍त उत्‍पाद ला रहें है जिससे संघ निरन्‍तर लाभ में चल रहा है। उन्‍होंने कहा कि सुमेरपुर विधान सभा के प्रतिभावान बच्‍चों को जयपुर भ्रमण के तहत विधान सभा दर्शन का भी प्रेरणादायी अवसर मिला है। कुमावत ने बच्‍चों से अपने गांव का नाम रोशन करने और विकसित भारत में योगदान देने का आव्‍हान किया।

 आरसीडीएफ ने 47 वर्षों का रिकार्ड तोडा - आरसीडीएफ की प्रशासक एवं प्रबंध निदेशक ने कहा कि डेयरी संघ 27000 बूथों के माध्‍यम से विक्रय करके निरन्‍तर लाभ में चल रहा है। संघ द्वारा शीघ्र ही बायोगैस प्‍लांट का निर्माण भी किया जावेगा। संघ द्वारा दूध का दूध और पानी का पानी अभियान के तहत दस हजार से अधिक सैम्‍पल लेकर शुद्ध दूध के अभियान को चलाया जा रहा है। श्रीमती भारद्वाज ने बताया कि आरसीडीएफ ने इस वर्ष गत 47 वर्षों के रिकॉर्ड को तोडते हुए चार सौ करोड रूपये से अधिक का लाभ अर्जित किया है।  

 इस अवसर पर आयोजित सरस क्विज प्रतियोगिता में सुमेरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के बच्‍चों ने भाग लेकर उत्‍कृष्‍ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्‍ठ दस बच्‍चों को स्‍मार्ट वॉच प्रदान कर सम्‍मानित किया गया।    

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एन.एस.बाछल, 18 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री  दिया कुमारी ने आज राजसमंद जिले के प्रवास के दौरान कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भोप जी की भागल गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उनका यह दौरा बच्चों को दी जा रही सुविधाओं, पोषण, स्वच्छता, शिक्षण गतिविधियों और केंद्र के बुनियादी ढांचे की स्थिति का जायजा लेने के उद्देश्य से किया गया था।

​निरीक्षण के दौरान, उपमुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ आत्मीयता से बातचीत की और उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे भोजन, शैक्षणिक सामग्री और खेल-कूद की सुविधाओं का बारीकी से मूल्यांकन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ कुछ पल बिताए और बड़े ही आनंद से उनसे कविताएं सुनी और बात भी की। बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक अपनी कविताएं सुनाईं। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि बच्चों को पोषण युक्त भोजन दिया जा रहा है और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र के कामकाज की सराहना की और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। 

​इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, उपमुख्यमंत्री ने बच्चों के समग्र विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा और पोषण युक्त वातावरण मिलना चाहिए, क्योंकि यही उनके उज्ज्वल और सशक्त भविष्य की नींव रखता है।

​उन्होंने कहा, “हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है कि कोई भी बच्चा सुविधाओं से वंचित न रहे। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें यह सुनिश्चित करना है कि वे इस भूमिका को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएं।”

उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों को शुरुआती वर्षों में ही ऐसा वातावरण मिले, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास सर्वोत्तम हो सके।

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एन.एस.बाछल, 18 अगस्त, जयपुर।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गत दिनों देशवासियों से स्वदेशी अपनाने और इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। इससे पहले भी उन्होंने ‘लोकल फॉर वोकल’ अभियान से देश के दूरदराज क्षेत्रों में कार्यरत और अब तक उपेक्षित रहे हस्तशिल्पियों और हथकरघा बुनकरों को व्यापक मंच उपलब्ध करवाया था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों को हथकरघा उत्पाद खरीदने तथा हैशटैग  #MyHandloom MyPride और #MyProduct MyPride  का उपयोग कर सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी साझा कर इसके प्रति अपना समर्थन दर्शाने हेतु प्रोत्साहित किया है। इस अभियान का उद्देश्य भारत की हथकरघा विरासत के प्रति संम्मान बढ़ाना , साथ ही कारीगरों के लिए बाजार पहुंच और आय के अवसरों में सुधार करना है।

केन्द्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि हथकरघा हमारे देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न अंग है, जिससे 35 लाख से ज्यादा लोग सीधे जुड़े हुए हैं और इन हथकरघा बुनकरों और संबद्ध कामगारों में 70 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएँ होने के कारण यह महिला सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। भारत की हथकरघा परम्परा न केवल हमारी कारीगरी की उत्कृष्टता का प्रमाण है बल्कि सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक लचीलेपन का भी गहरा प्रतीक है। 

स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया था क्योंकि इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरूआत हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य बड़े स्तर पर आम जनता के बीच हथकरघा उद्योग के महत्व तथा देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना, हथकरघा को बढ़ावा देना, बुनकरों की आय में वृद्धि करना तथा विशेष रूप से उनके गौरव को बढ़ाना है।

गिरिराज सिंह ने बताया कि आमजन का छोटा सा प्रयास, समर्थन और प्रोत्साहन हमारे बुनकरों की आजीविका सुनिश्चित करने और उनमें गर्व की भावना विकसित करने में बड़ा कदम साबित होगा। 

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एन.एस.बाछल, 18 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन रविवार को श्री गोविंददेव जी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ शोभायात्रा का शुभारंभ किया। भजनलाल शर्मा ने शोभायात्रा के रथ में विराजमान जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंददेव जी के चित्रस्वरूप की पूजा अर्चना एवं आरती कर प्रदेश में सुख-समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री के मंदिर में पहुंचने पर महंत ने उनका स्वागत किया। भजनलाल शर्मा ने मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं से आत्मीयता के साथ मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने भगवान गोविंददेव जी के जयघोष से वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

उल्लेखनीय है कि श्री गोविंददेव जी मंदिर में प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के दूसरे दिन धूम-धाम से नंदोत्सव मनाया जाता है और शहर के प्रमुख मार्गों से शोभायात्रा निकाली जाती है। इस शोभायात्रा में विभिन्न मनमोहक झांकियां शामिल की जाती है। 

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एन.एस.बाछल, 18 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा  अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के मानविकी सभागार में आयोजित श्रद्धेय श्री जयदेव पाठक जन्म शताब्दी समारोह में कहा कि श्रद्धेय जयदेव पाठक के साथ उनका बहुत लंबा सफर रहा, वे उनके आदर्श है। शिक्षक संघ में कार्य करते हुए उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने हमेशा स्वयं पर कम से कम खर्चा करते हुए, बहुत मित्तव्ययता से रहते हुए समाज को अधिक से अधिक देने का प्रयास किया। 

वासुदेव देवनानी ने कहा कि उन्हीं के दिए संस्कारों के कारण जीवन यात्रा में वे ऊंचाइयों तक पहुंच सके हैं। श्री पाठक का जीवन राष्ट्र उत्थान को समर्पित रहा। वे समाज के आदर्श हैं। उनका संपूर्ण जीवन शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा। वे जीवन में स्वयं के प्रति बहुत कठोर थे लेकिन लोगों के लिए वे स्नेह और प्रेम की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने कहा की शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम ही नहीं है बल्कि यह बालक के चरित्र निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण का माध्यम है।

वासुदेव देवनानी ने शिक्षक संघ राष्ट्रीय का उल्लेख करते हुए कहा कि इस विशाल संगठन से जुड़े कार्यकर्ता सदैव राष्ट्र प्रथम की भावना को मन में रखते हुए बालक को शिक्षा के साथ नैतिकता, ईमानदारी और चरित्र का पाठ भी पढ़ाते हैं। उन्होंने सभी शिक्षकों से पाठक जी के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आव्हान करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।

कार्यक्रम का आरंभ मां सरस्वती और श्रद्धेय जयदेव पाठक के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन, माल्यार्पण एवं सरस्वती वंदना से हुआ।

 प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि संगठन द्वारा सभी अतिथियों के स्वागत के पश्चात प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री बसंत जिंदल ने सभी अतिथियों का परिचय कराया। उन्होंने संगठन की रीति- नीति, कार्यशैली पर प्रकाश डाला। उन्होंने संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों कर्तव्य बोध संगोष्ठी, नववर्ष कार्यक्रम, सामाजिक समरसता कार्यक्रम, गुरु वंदन कार्यक्रम, विमर्श कार्यशाला, संभाग विकास वर्ग एवं आगामी कार्यक्रमों  की जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आवाहन पर राजस्थान के  50 जिलों एवं 400 उपशाखाओ  के  सभी विद्यालयों  में 1 सितंबर 2025 को मेरा विद्यालय मेरा स्वाभिमान कार्यक्रम  आयोजित कर सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण से संबंधित पांच संकल्प दिलाएगा। संपूर्ण देश में यह कार्यक्रम 5 लाख से अधिक विद्यालयों में होगा। यह कार्यक्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने जा रहा है। 

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता शिवप्रसाद अखिल भारतीय मंत्री विद्या भारती ने श्रद्धेय जयदेव पाठक के जीवन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि  मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद 1942 में वे अंग्रेजो के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। भोजन कभी मिला तो कर लिया नहीं तो चने चबाकर समय गुजारा, कभी सोने को जगह नहीं मिली तो रेल्वे प्लेट फार्म पर ही सो गए लेकिन देशभक्ति की चिंगारी को बुझने नहीं दिया। उन्होंने राजस्थान शिक्षक संघ को राज्य का सबसे बड़ा और प्रभावी संघठन बनाया। राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण और अपने लिए कुछ न लेने का उत्कृष्ट उदाहरण पाठक जी में ही देखा जा सकता है। अपने श्रेष्ठ और कर्म मय जीवन से अनगिनत कार्यकर्ताओ को प्रेरणा देकर उस महापुरुष ने उनके जीवन को संस्कारित कर दिया। 

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विमल प्रसाद अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर  ने गुरु के महत्व को गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाय बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय, दोहे से प्रारंभ कर बताया कि पाठक जी ने राष्ट्रीय मूल्यों की स्थापना, संस्कृति की रक्षा, विश्व शांति, वसुधैव कुटुंबकम्, समाज के कल्याण, शिक्षको और विद्यार्थियों के हित के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ अर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि हमे व्यक्ति की पूजा नहीं, बल्कि उसके गुणों की पूजा करनी चाहिए, पाठक जी जैसे महापुरुषों के सद्गुणों को जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्य की सिद्धि के लिए उपकरणों का महत्व नहीं है, बल्कि व्यक्ति की साधना ही उसे परिणाम तक पहुंचाती हैं। अपने मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करके व्यष्टि, सृष्टि, समष्टि और परमेष्ठी चारो का एक दूसरे के साथ समन्वय कर व्यक्ति अपना सर्वांग विकास कर परम् वैभव की स्थिति तक पहुंच सकता है।  उन्होंने श्रद्धेय जयदेव जी पाठक को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यकर्ताओ से कहा की पाठक जी के जीवन से हमें सदैव विद्यार्थी हित, त्याग, मितव्ययता, पद प्रशंसा सम्मान का त्याग, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। शिक्षक समाज एवं राष्ट्र की दशा एवं दिशा दोनों को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और यह शताब्दी भारतवर्ष की होगी ,इस यज्ञ में अपना योगदान कर सकता है। उसकी सोच, व्यवहार एवं कर्म श्रेष्ठतम होने चाहिए क्योंकि समाज उसका अनुसरण करता है।

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एन.एस.बाछल, 18 अगस्त, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार को भीलवाड़ा जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहीं। इस अवसर पर उन्होंने गुलाबपुरा उपखंड कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), पर्यटन विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की गहनता से समीक्षा की।

योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के दिए निर्देश

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से चल रहे कार्यों की जानकारी ली और स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुँचे। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय में पूरे किए जाएँ, पर्यटन से जुड़े विकास कार्यों को गति दी जाए तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएँ धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हों।

पीडब्ल्यूडी कार्यों पर सख्त निर्देश

उप मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी से जुड़ी शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिये कि गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध रूप से कार्य नहीं करने वाले लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि विभागीय  आधिकारिक फील्ड में रहकर स्वयं मॉनिटरिंग करें।

उन्होंने बताया कि सेवा ऐप को शीघ्र ही आमजन के लिए खोला जाएगा साथ ही पीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए नवाचार की सराहना की जिसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर रैंडम रूप से जिले की 51 सड़कों की चयनित छात्रों से सगुनी यात्रा के माध्यम से गुणवत्ता जांच करवाई गई। इसमें 45 सड़के उत्तम व 6 सड़के मध्यम गुणवत्ता वाली पाई गई।

बजट घोषणाएँ समय पर लागू हों

उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि भीलवाड़ा जिले से जुड़ी शेष रही बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी नहीं की जाए। उन्होंने कॉरपोरेट और कंपनियों को अपनी सीएसआर राशि को जनहित के कार्यों में खर्च करने का भी आह्वान किया।

आंगनबाड़ी और पर्यटन विकास पर जोर

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएँ। इसके लिए भामाशाहों को प्रोत्साहित करें कि वे आंगनबाड़ियों में मरम्मत व जीर्णोद्धार के कार्य शुरू करें। 

पर्यटन विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार जिले के पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। आसींद के देवनारायण मंदिर सहित 20 अन्य मंदिर व आस्था केंद्रों के विकास हेतु प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत 48 करोड़ की राशि से शीघ्र ही कार्य शुरू किए जाने के निर्देश दिए।

प्रशासनिक पारदर्शिता और संवाद पर बल

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिलान्यास एवं उद्घाटन संबंधी सूचनाएँ समय पर जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाई जाएँ तथा आमजन से सीधा संवाद बनाए रखते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने बैठक में विभागवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर उप मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली की सराहना की और कहा कि निरंतर समीक्षा एवं समयबद्ध क्रियान्वयन से आमजन का विश्वास और मजबूत होगा।

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एन.एस.बाछल, 18 अगस्त, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अपना जन्म दिन आदिवासी लोगों के साथ मिल—बैठकर मनाया। अपने जन्म दिन की पूर्व सांझ वह सलूम्बर जिले के ग्राम बरोड़ा पहुंचे थे। रात्रि विश्राम भी उन्होंने आदिवासी गांव में ही किया। उन्होंने रात्रि में लोगों के साथ चौपाल की। खाट पर बैठकर जनजातीय लोगों के साथ आत्मीय संवाद किया। इस दौरान जनजातीय समुदाय राज्यपाल को अपने बीच पाकर अभिभूत हो गया। बच्चों ने राज्यपाल के पास पहुंचकर उन्हें अपने सृजन कर्म से अवगत कराया। राज्यपाल ने भी बच्चों को दुलार देते हुए उनको प्रेरक कहानियां सुनाई।

राज्यपाल ने जन्म दिन की सुबह, रविवार को बरोड़ा के आदिवासी समुदाय की समस्याओं, शिक्षा की स्थिति के बारे में भी विशेष रूप से जानकारी ली। उन्होंने भील समाज और उनकी परम्पराओं के संरक्षण पर भी स्थानीय लोगों से संवाद किया। उन्होंने जन्म दिन पर आदिवासी गांव में वृक्षारोपण भी किया। 

राज्यपाल बाद में गांव के एकलव्य मॉडल स्कूल पहुंचे। वहां आदिवासी बच्चों के बीच उन्होंने जन्म दिन का केक काटकर सबसे पहले उन्हें ही उसे खिलाया। बच्चों के साथ उन्होंने मिल—बैठकर खूब बातें की।आदिवासी समुदाय के बच्चों को खूब पढ़ने और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। बच्चों से उन्होंने मेवाड़ की वीर धरती, महाराणा प्रताप और भीलों की सहायता से युद्ध करने की कहानियां सुनाई।

राज्यपाल बागडे ने मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की विकास योजनाओं से आदिवासियों को अधिकाधिक लाभान्वित करने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने लाभार्थी संवाद में चेक वितरण किया और आदिवासी उत्पादों के अधिकाधिक विपणन के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि और आरोग्य योजना के माध्यम से गरीब और आदिवासी समुदाय के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में सभी मिलकर कार्य करें। आदिवासी समुदाय की शत—प्रतिशत शिक्षा के लिए उन्होंने हर संभव सहयोग करने और उन्हें प्रेरित कर पढ़ाने, योजनाओं से लाभान्वित करने का आह्वान किया।

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एन.एस.बाछल, 18 अगस्त, जयपुर।

समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत रविवार को नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय छात्रावास, डाईट परिसर में विशेष आवश्यकता वाले 34 विद्यार्थियों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। यह उपकरण एलिम्को (एएलआईएमसीओ), कानपुर से प्राप्त हुए, जिन्हें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्वयं बच्चों को सौंपा।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने बच्चों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे सामर्थ्य में किसी से कम नहीं हैं। उनमें कई विशिष्ट खूबियां होती हैं और इतिहास साक्षी है कि विशेष योग्यता वाले जनों ने सृष्टि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि यह छात्र देश का भविष्य हैं और राष्ट्र के विकास में उनका योगदान अत्यंत आवश्यक है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आत्मनिर्भर भारत के लिए कृतसंकल्पित हैं। दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति की सामर्थ्य के अनुसार सेवा करें और मानवता का परिचय दें। यह सभी लोगों की परीक्षा है कि किस प्रकार से जरूरतमंद की मदद कर हम ईश्वर द्वारा दिए गए मानव जीवन को सार्थक बनाते हैं। शिक्षा मंत्री ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करें और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए पॉलिथिन का प्रयोग न करें तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से प्रत्येक छात्र के साथ खड़ी है उन्होंने कहा राज्य सरकार “सबका साथ, सबका विकास” के उद्देश्य के साथ पूर्ण संवेदनशीलता से कार्य कर रही है।

कार्यक्रम में कुल 3,54,987 रुपये लागत के उपकरण वितरित किए गए। इनमें 02 बैट्री ऑपरेटेड मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, 01 सी.पी. चेयर विद कमोड, 12 टी.एल.एम. किट, 03 ट्राईसाइकिल, 02 विजुअली इम्पेयर्ड किट, 07 व्हील चेयर, 03 रोलैटर, 01 ब्रेल किट तथा 05 उपकरण (केएएफओ, एएफओ, बीटीई) शामिल रहे।

इस अवसर पर भामाशाह रेखा जैन एवं शिक्षा सहकारी समिति के संचालक दिनेश मीणा द्वारा बच्चों को 52 जोड़ी जूते एवं स्काउट-गाइड विद्यार्थियों को 16 पोशाक वितरित की गई। विद्यार्थियों को धूप और बारिश से बचाव के लिए छतरियां भी प्रदान की गईं। कार्यक्रम में स्काउट एंड गाइड के विद्यार्थियों द्वारा पिरामिड निर्माण एवं विभिन्न साहसिक गतिविधियां प्रस्तुत की गईं, जिसकी शिक्षा मंत्री ने सराहना की और बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

कार्यक्रम में दृष्टिबाधित छात्रा श्रद्धा मालव ने शिक्षा मंत्री एवं प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो विशेष मोबाइल फोन उपलब्ध कराया गया है, उसके माध्यम से वह शिक्षा प्राप्त कर देश के विकास में योगदान देंगी।

कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी का संदेश भी दिया गया।

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एन.एस.बाछल, 18 अगस्त, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद श्री बैरवा ने कहा कि बाबा खींवादास जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय समाज सेवा और सनातन धर्म को मजबूत करने में बिताया। उन्होंने उनके गुरू लाल दास बाबा जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका समाज और धर्म के प्रति योगदान अत्यधिक प्रेरणादायक है। उपमुख्यमंत्री रविवार को सीकर जिले के दांतारामगढ़ तहसील के सांगलिया में 100 बेड का बनने वाले बाबा बंशीदास अस्पताल का शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने सांगलिया धूणी में बाबा खींवादास जी महाराज की धूणी के दर्शन कर पीठाधीश्वर ओमदासजी महाराज का आशीर्वाद लिया।

 उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा की आज हम बाबा खींवादास जी की पुण्यतिथि पर एक अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, तो यह उनके योगदान को सम्मानित करने का एक तरीका है और उनके मार्गदर्शन में समाज के लिए और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि उनका कार्य समाज के उत्थान और जागरूकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनके गुरु लाल दास जी महाराज ने 1945 में शिक्षा, चिकित्सा के लिए सकारात्मक प्रयास किये। उन्होंने बताया कि उस जमाने में चार व पांच स्कूल खुलवाकर समाज को दिए और एक औषधालय भी खुलवाया और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते बाबा खींवादावस जी महाराज ने अपनी साधना का जो हिस्सा है वह शिक्षा को हथियार बनाकर समाज को जागृत करने में किया।

 उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि बाबा खींवादास जी महाराज ने भजनों के माध्यम से गांव-गांव जाकर समाज को जागृत किया और समाज में एक नई ऊर्जा दी। 

बाबा बंशीदास के नाम पर यह अस्पताल निश्चित रूप से समाज के लिए एक वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि सांगलिया धूणी समाज सेवा और आध्यात्मिक समर्पण का प्रतीक है। सांगलिया धूणी, जो बाबा सांगाजी द्वारा 350 वर्ष पहले स्थापित की गई थी, आज न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि यह समाज सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभर कर सामने आई है। इस संस्था ने सदैव मानवता की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई है और इसके कार्यों ने हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। सांगलिया धूणी के संस्थापक बाबा सांगाजी ने हमेशा यह संदेश दिया कि सच्ची सेवा वह है जो बिना किसी स्वार्थ के, जन-जन के कल्याण के लिए की जाए। उनका उद्देश्य था कि समाज में शांति, समृद्धि और सौहार्द बढ़े, यह संदेश आज भी सभी धर्म, जाति और समुदायों के बीच फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा बंशीदास अस्पताल इस दृष्टिकोण का जीवंत उदाहरण है। यह अस्पताल सांगलिया धूणी के जन सेवा के प्रति समर्पण का प्रमाण है। यहां उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जायेगी, जिससे हर व्यक्ति को सुलभ और उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा प्राप्त हो सकेगी।

 उप मुख्यमंत्री श्री बैरवा ने कहा कि बाबा खींवादास जी महाराज ने समाज में नशा मुक्ति, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों की स्थापना की। उनका जीवन आध्यात्मिक चमत्कारों और मानवता के लिए किए गए कार्यों का अनुपम उदाहरण है। उनका विश्वास था कि सच्चा धर्म वही है जो मानवता की सेवा करता है और दूसरों के लिए जीता है। उन्होंने कहा कि सांगलिया धूणी, स्थानीय समुदाय और सरकार के साथ मिलकर इस अस्पताल के माध्यम से समाज में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा की प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिले, चाहे वह किसी भी वर्ग या समुदाय से संबंध रखता हो।

 कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सांगलिया धाम ने 557 वर्षों से धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सांगलिया धाम ने हमेशा छुआछूत को मिटाने, गरीबों और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है। अब यहां पर स्कूली शिक्षा, गौ सेवा, उच्च शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

 समारोह में केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बाबा बंशीदास अस्पताल बनने से क्षेत्र के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहत्तर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेगी। धोद विधायक गोर्वधन वर्मा ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया।

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एन.एस.बाछल, 18 अगस्त, जयपुर।

स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य एवं उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित समारोह में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी-प्रथम राजेश चन्द्र भीमवाल को उनके उत्कृष्ट कार्यों और समर्पित सेवाओं के लिए सम्मानित किया।

इसके साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह में राजेश चंद्र भीमवाल सहित कोषागार, राजस्व शाखा, लेखा शाखा, रसद विभाग सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत 50 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया।

समारोह के दौरान जिला कलक्टर डॉ. सोनी ने कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया गया यह सम्मान न केवल उनके मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि अन्य कर्मचारियों को भी बेहतर दक्षता, कौशल और निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी प्रशासन का महत्वपूर्ण स्तंभ है और समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कार्य से ही सुशासन की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। जिला कलक्टर ने इस अवसर पर सभी सम्मानित कार्मिकों से अपेक्षा जताई कि वे भविष्य में भी इसी उत्साह और निष्ठा से कार्य करते हुए जिले के विकास में अपना योगदान देंगे।

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एन.एस.बाछल, 18 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने रविवार को सीकर जिले के लोसल क्षेत्र के शाहपुरा गांव में शहीद आइटीबीपी जवान सुभाष चंद्र बेरवाल की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने शहीद सुभाष चंद बेरवाल के अद्वितीय योगदान और उनके बलिदान को याद किया, जो न केवल शाहपुरा बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं।

मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा ने शहीद सुभाष चंद्र बेरवाल की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने शहीद वीरांगना सरला देवी, पिता कालूराम बेरवाल व शहीद के परिजनों से मुलाकात की। कार्यक्रम में सेना में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवान की वीरांगना सरला देवी और उनके परिजनों को शॉल ओढाकर सम्मानित किया गया।

उपमुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने कहा कि रक्षा करते हुए जवान सुभाष चंद्र शहीद हुए हैं, इनकी शहादत को हम नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए शहीद होना शहीद के परिवार और गांव के साथ ही पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्थानीय लोगों की भलाई के लिए निरंतर काम कर रही है और इस प्रकार के सम्मानित कार्यक्रम समाज में एकजुटता और प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। उन्होंने गांववासियों कि शाहपुरा में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने एवं रोड़वेज की बसें चलाने सहित अन्य सभी मांगों को पूरा करने का राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया जायेगा।

कार्यक्रम में राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने  कहा कि देश की सरहद पर देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले जवान को एक देवता की भांति पूजा जाना चाहिए ताकि आने वाली युवा पीढ़ी के दिल में भी देश प्रेम की भावना जागृत हो। उन्होंने कहा कि आज का युग शिक्षा का युग है, अपने बच्चों को पढाने लिखाने का काम करें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जयपुर में शहीद विरांगनाओं के लिए छात्रावास सुविधा देने के साथ ही शहीद के बच्चों को छात्रवृति भी दी जा रही है। कार्यक्रम में धोद विधायक गोर्वधन वर्मा, पूर्व सांसद सीकर सुमेधानंद सरस्वती ने भी अपना उद्बोधन दिया।

शहीद की तृतीय पुण्यतिथि पर आयोजित हुए मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में ग्रामीणों द्वारा शहीद के सम्मान में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़—चढ़कर हिस्सा लेते हुए 341 यूनिट रक्तदान किया।

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एन.एस.बाछल, 17 अगस्त, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के जन्मदिन पर रविवार प्रातः: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें फोन कर बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल के जन्मदिन पर रविवार प्रातः: से ही विशिष्ट जनों ने फोन कर उन्हें बधाई और स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विशेष रूप से बधाई और शुभकामनाएं दी। पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष प्रो. वासुदेव देवनानी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे आदि ने भी व्यक्तिश: फोन कर राज्यपाल बागडे को जन्मदिन की बधाई और मंगलकामनाएं दी। इन सबने राज्यपाल बागडे को जमीन से जुड़ा आदर्श व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व प्रेरणादायक है।

राज्यपाल बागडे ने अपने जन्मदिन पर मिली बधाइयां और शुभकामनाओं के प्रति आभार जताते हुए कहा कि विशिष्ट जनों, गणमान्य जनों और आम जन का प्यार और सद्भाव ही उनके जीवन की प्रेरणा है।

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एन.एस.बाछल, 17 अगस्त, जयपुर।

स्वतंत्रता दिवस पर उदयपुर के कोटड़ा थाना इलाके के पाथरपाड़ी गांव स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुए हादसे पर त्वरित सख्ती दिखाते हुए शिक्षा विभाग ने कार्य में प्रथम दृष्टिता लापरवाही का दोषी मानते हुए कार्यवाहक सहायक अभियंता हेमसिंह (मूल पद तृतीय श्रेणी अध्यापक) और संविदा पर कार्यरत सिविल कन्सलटेंट को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। घटना पर एक उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी गयी है। साथ ही संवेदक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। जांच चलने तक निलंबित एईएन का कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जिला उदयपुर रहेगा।

विभाग ने घटना पर संज्ञान लेते हुए तुरंत एक्शन लिया है। घटना पर उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है। कार्यवाहक सहायक अभियंता हेमसिंह को जांच पूरी होने तक निलंबित किया गया है जबकि संविदा पर कार्यरत सिविल कन्सलटेंट, कार्यालय ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल, कोटड़ा जिला उदयपुर की अनुबंध की सेवाएं राजकार्य में लापरवाही के चलते तुरंत प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वीकृत निर्माण कार्य की संवदेक मैसर्स दिव्यांशी एन्टरप्राईजेज द्वारा किए गए निर्माण कार्य में लापरवाही के लिए संवेदक फर्म के विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस कार्यवाही किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

घटना के संबंध में विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि निर्माणाधीन विद्यालय का छज्जा गिरने से भवन के पास से गुजर रही एक बालिका की मौत हो गयी और अन्य बालिका घायल हो गयी है। दोनों विद्यालय की छात्राएं नहीं हैं। निर्माणाधीन भवन में विद्यालय संचालित नहीं है। विद्यालय अन्यत्र संचालित है। हादसा गुणवत्ता में कमी के चलते नहीं बल्कि कार्य में संवेदक द्वारा लापरवाही के चलते घटित हुआ है। छज्जे में लिंटा भराई ठीक से न करने और शटरिंग समय से पूर्व हटाने की वजह से हादसा घटित हुआ, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गयी।

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एन.एस.बाछल, 17 अगस्त, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शनिवार को सलूंबर जिले के ग्राम बरोड़ा पहुंचे। उन्होंने वहां रात्रि चौपाल में भाग लिया। इस दौरान आदिवासी लोगों से आत्मीय संवाद किया। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उनका अभिनंदन करते हुए लोक नृत्य प्रस्तुत किए।  राज्यपाल ने खाट पर बैठकर मेवाड़ के प्रसिद्ध गवरी नृत्य को देखा। उन्होंने भील समाज किस तरह से नाट्य नृत्यानुष्ठान करते है उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली। बाद में उन्होंने खाट पर बैठकर ही लाभार्थियों से संवाद किया एवं सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजना का लाभ ले।

राज्यपाल ने जनजातीय लोगों से आत्मीयता से चार पाई पर बैठकर बातचीत की, उन्हें सुना और अधिकारियों को उनके कल्याण के लिए कार्य करने का आह्वान किया। 

बरोड़ा गांव में आयोजित चौपाल कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से संवाद करते हुए राज्यपाल बागडे ने कहा कि मेवाड़ की धरती वीरों की धरती है आदिवासी समाज ने महाराणा प्रताप को मुगलों के साथ युद्ध में बहुत सहायता की। उन्होंने कहा कि समाज के इन महान लोगों के योगदान को हमें भूलना नहीं है। राणा प्रताप आज भी हमारे दिल मे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही सतत उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देवें और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करे और उच्च शिक्षा से पहले शादी नहीं करवाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कहावत है पूत सिखावे पालने, यहां जब पालने में बच्चा होता है तब से सीखना प्रारंभ कर देता है। अच्छी शिक्षा के लिए सरकार ने आवासीय छात्रावास भी बनाएं हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें और यहां के बच्चे बड़े उच्च अधिकारी बनें। गरीबी दूर करनी है तो केवल शिक्षा से दूर हो सकती है इसलिए बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करे।  

उन्होंने कहा कि आप किसी से कम नहीं हैं, स्वयं को किसी से कम नहीं आंके। आप भी पढ़ाई के माध्यम से उच्च पदों तक पहुँच सकते हैं। उन्होंने आमजन से नशे और अन्य प्रकार के व्यसन से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि और आरोग्य योजना के माध्यम से गरीब और आदिवासी समुदाय के लोग मुख्य धारा में जुड़ सकेंगे। आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के माध्यम से उच्च स्तर की शिक्षा निःशुल्क मुहैया करवाई जा रही है।

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एन.एस.बाछल, 17 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम के सुचारू संचालन के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। योजना में अस्पताल, फार्मेसी स्टोर एवं कार्मिकों की ओर से की गई अनियमितताओं के विरूद्ध राज्य सरकार सख्त एक्शन ले रही है। इसी कड़ी में 3 फार्मेसी स्टोर एवं एक अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। साथ ही 5 विभागों के 473 कार्मिकों तथा 8 एलौपैथिक डॉक्टर व 2 आयुर्वेदिक चिकित्सकों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पत्र लिखा गया है। वहीं 2 चिकित्सकों सहित 12 कार्मिकों को योजना में विभिन्न अनियमितताओं पर निलंबित किया गया है।  

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गयात्री राठौड़ ने बताया कि विगत काफी समय से राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम में विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनियमितता करने की शिकायतें सामने आ रही थीं। इनकी शिकायतों की गहनता के साथ जांच की गई। साथ ही, वित्त विभाग की ओर से आडिट करवाई गई। ऑडिट में सामने आए तथ्यों के आधार पर चूरू के शिवम ड्रग स्टोर, सीकर के गुरू कृपा अस्पताल व न्यू ​इंडिया मेडिकल स्टोर तथा नागौर में नागौर कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड मूण्डवा की दुकान संख्या 3 के संचालकों एवं अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

फर्जी दवा पर्चियां बनाईं, दवाओं की जगह दूसरा सामान लिया—

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्यारेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजी लाल अटल ने बताया कि कार्रवाई के क्रम में आरजीएचएस में अनियमितता पर प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम एवं आयुर्वेद विभाग को उनके 473 कार्मिकों के खिलाफ एक्शन लेने एवं नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। इन कार्मिकों के खिलाफ दवाओं की जगह फार्मेसी स्टोर से अन्य सामान लेने, पंचकर्म शिरोधारा आदि का अनावश्यक उपयोग करने, मेडिकल स्टोर से मिलीभगत कर फर्जी दवा पर्चा बनाने की शिकायतें उजागर हुई हैं। 

खुद की जगह रिश्तेदारों का कराया इलाज—

इसी प्रकार वाणिज्यिक कर विभाग, शिक्षा विभाग, आयुर्वेद विभाग, जल संसाधन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस विभाग के 12 कार्मिकों को निलंबित किया गया है। इन कार्मिकों ने पत्नी के नाम पर किराएदार, शादीशुदा पुत्री, स्वयं की जगह अपने भाई, बहन या पुत्री तथा बच्चे के नाम पर ​उसके मित्र का उपचार कराने की शिकायतें सामने आई हैं। जिन दो आयुर्वेदिक चिकित्सको के खिलाफ कार्रवाई हेतु लिखा गया है, वे बिना जांच के ​ही दवाएं लिख रहे थे। इसी प्रकार जिन 8 एलोपैथिक चिकित्सकों पर कार्रवाई के लिए विभाग को लिखा गया है, वे अनावश्यक दवाएं लिखने के साथ ही फर्जी प्रिसक्रिप्शन बना रहे थे। 

विगत दिनों चिकित्सा मंत्री ने दिए थे सख्ती बरतने के निर्देश—

उल्लेखनीय है कि विगत दिनों आरजीएचएस योजना के संचालन का जिम्मा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया था। उसके बाद चिकित्सा मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने योजना में अनियमितता एवं धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों, फार्मेसी स्टोर एवं अन्य हितधारकों के विरूद्ध सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। साथ ही, उन्होंने योजना के प्रभावी संचालन के लिए स्कीम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, वित्तीय सुदृढ़ता एवं संस्थागत पुनर्गठन के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा था। उन्होंने ​कहा था कि योजना को तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया जाएगा। 

 जल्द होगा एंटी फ्रॉड सेल का गठन—

उल्लेखनीय है कि योजना के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से एक प्रभावी गाइडलाइन एवं एसओपी तैयार की जा रही है। फुल प्रूफ सिस्टम विकसित करने के साथ ही एक एंटी फ्रॉड यूनिट का गठन किया जा रहा है, इस यूनिट में आईटी, क्लेम ऑडिट, मेडिकल ऑडिट व निगरानी के विशेषज्ञ सम्मिलित किए जाएंगे। साथ ही योजना से जुड़े परिवादों के त्वरित निस्तारण के लिए ग्रिवांस रिडरेसल सेल भी गठित की जाएगी। राज्य स्तर पर केंद्रीकृत शिकायत समाधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। शिकायत निस्तारण की ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की जाएगी। जिला स्तर पर भी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया जाएगा।

ई—प्री स्क्रिप्शन, ई—बिलिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग—

संदिग्ध डॉक्टरों, फार्मेसियों और अस्पतालों की पहचान कर कड़ी निगरानी की जा रही है। फर्जी पर्ची या बिल पाए जाने पर संबंधित लाभार्थी की सदस्यता का स्थगन या निरस्तीकरण भी किया जा रहा है। तकनीकी माध्यम से ई—प्री स्क्रिप्शन और ई—बिलिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे कदम उठाए गए हैं। नियमित आडिट एवं औचक निरीक्षण किया जा रहा है। दोषी पाए जाने वाले अस्पतालों एवं फार्मेसी स्टोर को भविष्य में योजना से हटाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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एन.एस.बाछल, 17 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान आवासन मण्डल राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 की क्रियान्विति में इसी माह प्रदेश के विभिन्न जिलों— पनेरियों की मादड़ी जिला उदयपुर, अटरू जिला बारां, नैनवा जिला बूंदी और बाड़ी रोड़ धौलपुर में विभिन्न आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे ईडब्लूएस, एलआईजी और मध्यम आय वर्गों के परिवारों को किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि बाड़मेर में भी मण्डल जल्द नवीन आवासीय योजना शुरू करेगा जिसकी तैयारी चल रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और “ विकसित राजस्थान ” की परिकल्पना को साकार करते हुए हाउसिंग बोर्ड द्वारा लाई जा रही योजनाएं अपने आवास का सपना देख रहे प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगी।

इन योजनाओं में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर, हरित क्षेत्र, सामुदायिक भवन, पार्किंग और जल-संरक्षण जैसे प्रावधान भी किए गए हैं, जिससे नागरिकों को संपूर्ण और संतुलित जीवनशैली प्राप्त हो सके।

आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने कहा कि राजस्थान आवासन मण्डल आमजन के अपने आवास के सपने को साकार करने के लिये निरंतर प्रयासरत है। हमारा उद्देश्य है कि राज्य सरकार की मंशानुसार प्रदेश के हर नागरिक को समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास उपलब्ध कराया जाए जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

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एन.एस.बाछल, 17 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन्माष्टमी पर्व पर शनिवार रात्रि को मानसरोवर स्थित इस्कॉन मन्दिर में सपत्नीक दर्शन किए और श्रीकृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने मन्दिर में स्थित श्री श्री गिरिधारी दाऊजी, श्री श्री राधा मदनमोहन एवं श्री श्री गौर निताई की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। भजनलाल शर्मा ने मन्दिर में कीर्तन में हिस्सा लिया एवं वहां उपस्थित श्रद्धालुओं से मिले। परिसर में मधुर कृष्ण कीर्तन से वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस अवसर पर विधायक गोपाल शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 16 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर पूर्व प्रधानमंत्री स्व.अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।  

भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत रत्न स्व. वाजपेयी ने दूरदर्शी नेतृत्व और मजबूत निर्णयों के माध्यम से देश के चहुंमुखी विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें ओजस्वी वक्ता और कुशल राजनेता के रूप में सदैव याद किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 16 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से शनिवार को यहां विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शिष्टाचार भेंट की। 

विधायिका की चुनौतियों और प्रभावी भूमिका पर चर्चा-

दोनों अध्यक्षों ने संसदीय कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक परंपराओं, विधायिका की चुनौतियां और उसकी प्रभावी भूमिका पर चर्चा की।  वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा की विशेषताओं,नवाचारों, सदन की ऑनलाइन एवं पेपरलेस प्रक्रिया,पारदर्शी कार्यशैली की जानकारी दी।

विधानसभा के नवाचारों की सराहना -

सतीश महाना ने राजस्थान विधानसभा भवन की अनूठी स्थापत्य संरचना, सदन की ऑनलाइन एवं पेपरलेस कार्यप्रणाली और यहां विकसित की गई आधुनिक व्यवस्थाओं से संबंधित विभिन्न नवाचारो का अवलोकन किया। उन्होंने विधानसभा स्थित विधानसभा संग्रहालय (म्यूजियम) का भी दौरा किया और वहाँ प्रदर्शित संसदीय धरोहर, संविधानिक इतिहास एवं राजस्थान की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा से संबंधित दुर्लभ दस्तावेज़ों की सराहना की।

लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के लिए अनुभव साझा करना आवश्यक-

वासुदेव देवनानी और सतीश महाना ने विधानसभाओं से संबंधित संसदीय कार्य प्रणालियों पर आधारित अनुभव साझा किये। दोनों अध्यक्षों ने माना कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के लिए एक-दूसरे के अनुभवों का आदान-प्रदान अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों की विधान सभाओ के आपसी सहयोग को अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए विधान मंडलों के अध्यक्षो के अनुभवों को साझा करने बल दिया।

भारतीय समृद्ध परंपराओं को दिया जा रहा है बढ़ावा-

वासुदेव देवनानी ने सतीश महाना को बताया कि राजस्थान विधानसभा में भारतीय नव वर्ष के अनुसार वार्षिक डायरी का प्रकाशन किया गया है। विधानसभा में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किया गया है। विधानसभा के राजनीतिक आख्यान संग्रहालय में राजस्थान के महापुरुषों और विभिन्न क्रांतियों से संबंधित जानकारियों तथा संवैधानिक दीर्घा के नवाचार भी समावेशित किये गये है। वासुदेव देवनानी ने सतीश महान को क्लब का अवलोकन करते हुए बताया की क्लब के विभिन्न सभागारों का नामकरण  भारतीय शब्दों पर किया गया है।

वासुदेव देवनानी ने सतीश महाना का किया सम्मान-

वासुदेव देवनानी ने सतीश महाना को पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंट कर तथा दुपट्टा व शाल ओढ़ाकर  सम्मानित किया। v देवनानी ने सतीश महाना के सम्मान में उन्हें दोपहर भोज भी दिया।

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एन.एस.बाछल, 16 अगस्त, जयपुर।

राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे से शनिवार को राजभवन में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय ने मुलाकात की। कुलगुरु बनने के बाद प्रो. पांडेय की राज्यपाल से यह पहली शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान उन्होंने अपनी पुस्तक   "भारत बोध और भक्ति कविता" पुस्तक की प्रति भी भेंट की।

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एन.एस.बाछल, 16 अगस्त, जयपुर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (16 अगस्त) की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सभी को भगवान श्री कृष्ण के जीवन और निष्काम कर्म के आदर्श दर्शन को आत्मसात कर कर्तव्य पथ पर चलने का आह्वान किया।  हरिभाऊ बागडे ने भगवान श्रीकृष्ण से सभी के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है।

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एन.एस.बाछल, 16 अगस्त, जयपुर।

स्वतंत्रता दिवस पर उदयपुर के कोटड़ा थाना इलाके के पाथरपाड़ी गांव स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुए हादसे पर त्वरित सख्ती दिखाते हुए शिक्षा विभाग ने कार्य में प्रथम दृष्टिता लापरवाही का दोषी मानते हुए कार्यवाहक सहायक अभियंता हेमसिंह (मूल पद तृतीय श्रेणी अध्यापक) और संविदा पर कार्यरत सिविल कन्सलटेंट को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। घटना पर एक उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी गयी है। साथ ही संवेदक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। जांच चलने तक निलंबित एईएन का कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जिला उदयपुर रहेगा।

विभाग ने घटना पर संज्ञान लेते हुए तुरंत एक्शन लिया है। घटना पर उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है। कार्यवाहक सहायक अभियंता हेमसिंह को जांच पूरी होने तक निलंबित किया गया है जबकि संविदा पर कार्यरत सिविल कन्सलटेंट, कार्यालय ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल, कोटड़ा जिला उदयपुर की अनुबंध की सेवाएं राजकार्य में लापरवाही के चलते तुरंत प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वीकृत निर्माण कार्य की संवदेक मैसर्स दिव्यांशी एन्टरप्राईजेज द्वारा किए गए निर्माण कार्य में लापरवाही के लिए संवेदक फर्म के विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस कार्यवाही किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

घटना के संबंध में विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि निर्माणाधीन विद्यालय का छज्जा गिरने से भवन के पास से गुजर रही एक बालिका की मौत हो गयी और अन्य बालिका घायल हो गयी है। दोनों विद्यालय की छात्राएं नहीं हैं। निर्माणाधीन भवन में विद्यालय संचालित नहीं है। विद्यालय अन्यत्र संचालित है। हादसा गुणवत्ता में कमी के चलते नहीं बल्कि कार्य में संवेदक द्वारा लापरवाही के चलते घटित हुआ है। छज्जे में लिंटा भराई ठीक से न करने और शटरिंग समय से पूर्व हटाने की वजह से हादसा घटित हुआ, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गयी।

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एन.एस.बाछल, 16 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार सुबह जोधपुर के सर्किट हाउस पर ध्वजारोहण किया। भजनलाल शर्मा ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को कंपनी कमांडर नितेश कंवर के नेतृत्व में आरएसी की प्रथम बटालियन जोधपुर की एक कम्पनी की टुकड़ी ने सलामी दी। कार्यक्रम में विधायक देवेन्द्र जोशी, अतुल भंसाली, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 15 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यहां विजिटर्स बुक में संदेश लिखते हुए देश की रक्षा में वीरगति को प्राप्त सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर उच्च अधिकारी एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 15 अगस्त, जयपुर।

देश की आजादी के समय विभाजन की विभीषिका, सिंध के लोगों का बड़ी संख्या में पलायन, अपना घर, जमीन, धन और सब कुछ छोड़ना, राह में लूटपाट, बलात्कार, सामूहिक हत्याएं और फिर एक नए शहर में शरणार्थी जैसा जीवन, जिन्दगी को फिर से शुरू करना, पाई-पाई को मोहताज होना, बिस्किट, कपड़े, सब्जी बेचना, ठेला लगाना, पढ़ना, पढ़ाना और न जाने कितने संघर्ष। यह तस्वीर है भारत के विभाजन की, जो तस्वीरों, प्रदर्शनी में फिर सामने आई। यह यादें अभी तक इतनी मार्मिक हैं कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी खुद पर काबू नहीं रख पाए और बोलते-बोलते गला रूंध गया, आंखें छलक आई। उनके साथ कार्यक्रम में मौजूद बुजुर्ग भी रो पड़े। दिन विभाजन विभीषिका को याद करने का था और मौजूद हर शख्स के सामने पुरानी तस्वीरें उभर आईं।

     विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर गुरूवार को राजकीय संग्रहालय, अजमेर में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में विभाजन के दौरान हुए अत्याचार और इसका मुकाबला करती जिजीविषा को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्री देवनानी ने कहा कि विभाजन भौगोलिक भाग पर नहीं होकर संस्कृति और सामाजिक आत्मा का हुआ था। उस समय बंगाल, पंजाब तथा सिंध प्रान्त विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। बंगाल और पंजाब का कुछ भाग भारत में रहा। सिंध तो पूरा ही अलग हो गया। यह विभाजन भौगोलिक सीमाओं से आगे बढ़कर सांस्कृतिक और सामाजिक आत्मा का हुआ था। तत्कालीन नेताओं ने नेतृत्व प्राप्ति की चाह से विभाजन कराया। इसके लिए दोषी व्यक्तियों को समाज को हमेशा याद रखना चाहिए।

     उन्होंने कहा कि अपने इतिहास को भूलने वाली संस्कृति नष्ट हो जाती है। इतिहास नई पीढ़ी लिए मार्ग निर्धारक होता है। विभाजन की पीड़ा को भी नई पीढ़ी को बताया जाना आवश्यक है। तभी उन्हें अहसास होगा कि आज की पीढ़ी की उपलब्धि पुरानी पीढ़ी के पुरूषार्थ का फल है। उस पीढ़ी ने सनातन की रक्षा के लिए भारत का चुनाव किया गया था। उन्होंने अत्याचार सहे। हिन्दुओं की लाशों से भरी हुई रेलें भेजी गई।

     उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की परम्परा आरम्भ की। यह उस समय मारे गए व्यक्तियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। अखण्ड भारत अवश्य बनेगा। राष्ट्रगान में गाए जाने वाले शब्द हमें इसके लिए प्रेरणा देते रहेंगे।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजकीय संग्रहालय में भारत विभाजन की गैलेरी निर्मित की जाएगी। इससे आगन्तुकों को उस समय हुए अत्याचारों की जानकारी मिलेगी। संग्रहालय के लिए राज्य सरकार के द्वारा 5 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी स्वीकृति जारी हो चुकी है। इसका निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ होगा। इसके लिए व्यक्ति सुझाव भी दे सकते हैं।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि सिन्ध में अपना घर, दुकान, जमीन, धन और पूरी संस्कृति को छोड़ कर जब हम नए शहरों में बसे तो हमारे पास कुछ नहीं था। हम जमींदार से शरणार्थी बन गए थे। लेकिन हमने हार नहीं मानी। सिंधी पुरूषार्थी कौम है, हमने काम किया और तरक्की की। आज देश की अर्थव्यवस्था में सिंधी समाज का बड़ा योगदान है। हम सर्वाधिक इनकम टैक्स देने वाले समाज से हैं। हमने सदैव राष्ट्र को प्रथम मानकर काम किया है। सनातन की रक्षा के लिए हम सदा काम करते रहेंगे।

     रमेश सोनी ने कहा कि सिन्धी समाज ने विभाजन की वेदना को भोगा है। उस समय के नेताओं ने नक्शे के टुकड़े नहीं किए, सिंध की सभ्यता पर प्रतिघात किया। जीवन रक्षा के लिए जन्म स्थान और सभ्यता छोड़नी पड़ी। लाखों व्यक्ति मारे गए। पुरूषार्थी व्यक्ति अर्श से फर्श पर आ गए। उस हदय विदारक दृश्य से नई पीढ़ी को भी रूबरू करवाया जाना चाहिए।

     विरम देव सिंह ने कहा कि भारत का विभाजन करने से लाखों जानें गई। उस समय के नेताओं का स्वार्थ इसके लिए जिम्मेदार है, नरसंहार हुआ। वर्तमान राष्ट्रवादी सरकारें विभाजन विभीषिका दिवस के माध्यम से नई पीढ़ी को उस समय के अत्याचारों को बता रही हैं। मनरेगा लोकपाल श्री सुरेश सिन्धी ने कहा कि भारत का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण था। जमींदार और सेठ अगले दिन गुब्बारे बेच रहे थे।

कार्यक्रम में उस समय की विभीषिका के गवाह रहे व्यक्तियों का सम्मान किया गया।

     विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने  विभाजन के बाद संघर्ष के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि माता-पिता विभाजन के बाद अजमेर आए तो परिवार के पास कुछ नहीं था। यहां छोटे-मोटे काम कर स्वयं को स्थापित किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक पैसे में बिस्किट बेचे, दो पैसे में चवले बेचे, किस तरह पढ़े, सुभाष उद्यान की लाइट के नीचे बैठ कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी की। किस तरह जीवन संघर्षों से हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को अपने बुजुर्गों के संघर्ष को याद रख उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।

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एन.एस.बाछल, 15 अगस्त, जयपुर।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने गुरुवार को सीकर जिले के रेवासा धाम में आयोजित 9 दिवसीय 'सियपिय मिलन समारोह महोत्सव' में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने श्री जानकीनाथ बड़ा मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की और रेवासा धाम के पूर्व पीठाधीश्वर डॉ. राघवाचार्य महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रृद्धांजलि दी। उपमुख्यमंत्री ने इसके पश्चात श्रीमद् भागवत कथा स्थल का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रख्यात कथावाचक पंडित इंद्रेश उपाध्याय द्वारा संगीतमय श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया।

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एन.एस.बाछल, 15 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से संपूर्ण राज्य में 1 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान का आरंभ हुआ। यह अभियान अब अपनी शुरुआती सफलता से बढ़कर राष्ट्र प्रेम का महा उत्सव बन गया जिसने नगर से लेकर गांव की गलियों तक, विद्यालय से लेकर नदी की धाराओं तक, हर कोने को देशभक्ति के रंगों से सराबोर कर दिया।

राष्ट्र ध्वज केवल कपड़े का ताना-बाना नहीं, यह त्याग, साहस और बलिदान की जीवित गाथा है। उसी गाथा को जनमानस तक पहुँचाने के लिए  प्रतापगढ़ जिले में प्रभात फेरियाँ गूंजी, विद्यालयों में तिरंगे की आकृतियाँ सजी, सड़कों पर तिरंगा यात्राएं निकली और शहीदों की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित हुई। कहीं सफाई अभियान चला, कहीं हस्ताक्षर संकल्प ने लोगों को जागरूक किया। 

आदिवासी अंचल में नदी के बीच गूंजा भारत माता की जय का जयघोष—

इन सभी आयोजनों में सबसे अनुपम रहा प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूंट का नाव रैली आयोजन। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दिवस पर जब शांत नदी पर सूर्य की किरणें सुनहरी छटा बिखेर रही थी तभी तिरंगे से सजी नावों का कारवाँ आगे बढ़ा। जलधारा पर लहराते त्रिवर्ण, मानो आकाश और धरती को जोड़ रहे हों। हर ओर भारत माता की जय और वंदे मातरम के स्वर गूंज उठे। रैली में जिला कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया और  जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य सहित लगभग 350 ग्रामवासियों ने भाग लिया। 

जिले में नगरों की सड़कों से लेकर दुर्गम क्षेत्र तक यह अभियान एक जागरण बन गया। कहीं बच्चों की रंगोलियों में तिरंगे के रंग खिले, कहीं श्रमदान से स्वच्छता का संदेश गूंजा। पंचायत समिति परिसरों में हुए हस्ताक्षर अभियान ने आमजन को जिम्मेदारी का बोध करवाया। पुलिस लाइन में शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर बलिदानों को नमन किया गया।

जलधारा में चलती नावें राष्ट्र के सतत विकास का प्रतीक बनी, वहीं, उन पर लहराता तिरंगा अमर स्वतंत्रता का प्रतीक बना जिसके लिए असंख्य वीरों ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। हर घर तिरंगा अभियान ने जनभागीदारी की शक्ति को प्रमाणित किया है तथा यह स्पष्ट संदेश दिया है कि राष्ट्र और समाज की उन्नति केवल सरकार के प्रयासों से नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी से संभव है। वर्ष 2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करे और राष्ट्रनिर्माण की प्रक्रिया में सहभागी बने।

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एन.एस.बाछल, 15 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने ई-अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में जागरुकता एवं क्षमता विकास हेतु गुरुवार को झालाना स्थित मंडल परिसर सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य "विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (इपीआर) और ई-कचरा प्रसंस्करण क्षमता की गणना" था। कार्यशाला में विभिन्न स्टेकहोल्डर्स, जैसे रीसायकलर्स, रिफर्विशर्स एवं ई-कचरा पुनर्चक्रण उ‌द्योग में रुचि रखने वाले उ‌द्यमियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का उ‌द्घाटन मंडल के सदस्य सचिव एस पी सिंह ने किया। सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के वैज्ञानिक पुनः उपयोग, रीसाइ​कल और रीफर्बिशिंग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया जिससे उ‌द्योगों द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को नियंत्रित किया जा सके।

मेसर्स अडाटे ई-वेस्ट मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड के श्री अभिमन्यु अजय मेहरा ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की नीति एवं कार्यप्रणाली और ई-कचरा प्रसंस्करण क्षमता की गणना को विस्तार से समझाया। इसके अतिरिक्त, श्री अरविंद कुमार अग्रवाल ने कहा कि ई-अपशिष्ट का स्थायी निपटान आवश्यक है, क्योंकि इसमें भारी धातुएं और विषैले रसायन होते हैं, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं।

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एन.एस.बाछल, 15 अगस्त, जयपुर।

राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि देश के लिए लाखों वीरों ने बलिदान दिया। देश सुरक्षित रहें इसके लिए देश के प्रत्‍येक नागरिक को अपने कर्तव्‍यों का निर्वहन करना है। विदेशी वस्‍तुओं का उपयोग ना करें। देशी वस्‍तुओं का जीवन में प्रयोग करें। देश की प्रगति के लिए यह आवश्‍यक है।

वासुदेव देवनानी गुरूवार को यहां कॉन्स्टि्टयूशन क्‍लब ऑफ राजस्‍थान में समाचार प्‍लस चैनल द्वारा सिन्‍दूर वतन के नाम कार्यक्रम में वीरांगनाओं का सम्‍मान करने के बाद समारोह को सम्‍बोधित कर रहे थे। श्री देवनानी ने मंच से उतरकर वीरांगनाओं के पास पहुँचकर उन्‍हें सम्‍मानित किया।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि वीरों को वे नमन करते है। देश के राजनैतिक‍ नेतृत्‍व ने पहली बार भारतीय सेना को दुश्‍मन को खत्‍म करने के हर सम्‍भव कदम उठाने के लिए पूरी तरह से निर्णय लेने के लिए जिम्‍मेदारी दी। उन्‍होंने कहा कि भारतीय सेना का सम्‍मान करें। सेना के देश सेवा के कार्यों पर किसी तरह का प्रश्‍न चिन्‍ह ना लगाए। यह देश मजबूत है। देश में सन 2014 में उदय हुए बदलाव के सूर्य ने सिद्ध कर दिया कि 21वीं शताब्‍दी भारत की है।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि सेना ने सिन्‍दूर का बदला ले लिया है। हमें कुर्बानियों और त्‍याग का सम्‍मान करना है। विश्‍व के अनेक देशों का षडयंत्र भारत को कमजोर करने के लिए चल रहा है। भारत की मजबूती के लिए प्रत्‍येक व्‍यक्ति को सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। भारत की भूमि को प्रणाम करों जहां भारत के लोग चैन की निन्‍द ले सकते है। प्रत्‍येक व्‍यक्ति देश के लिए कुछ करने का धैय अपने आचरण में लाए। देश के प्रति अश्रद्धा का निर्माण ना हो, इसका हम सभी को पूरा ध्‍यान रखना होगा। श्री देवनानी ने कहा कि समाचार प्‍लस समाचार के अलावा भी समाज को बहुत कुछ देता है। 

इस अवसर पर उप मुख्‍यमंत्री प्रेम चन्‍द बैरवा ने समारोह में देशभक्ति गीत गाया। उन्‍होंने कहा कि सिन्‍दूर की ताकत ने आतंकवाद का खात्‍मा कर दिया है। शहीदों के परिजनों का भी राष्‍ट्र की सेवा में अमूल्‍य योगदान है। हमें हमारे प्रेरणादायक इतिहास को याद रखना है। राजस्‍थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्‍यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने भी समारोह को सम्‍बोधित किया।

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एन.एस.बाछल, 15 अगस्त, जयपुर।

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने गुरुवार को नगर विकास न्यास, सीकर द्वारा ग्राम गोकुलपुरा में 3 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित शेखावाटी पार्क का लोकार्पण किया। 

झाबर सिंह खर्रा ने लोकार्पण कार्यक्रम में कहा कि यह पार्क ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए व्यायाम, मनोरंजन और सामाजिक मेल-जोल का प्रमुख केंद्र बनेगा। सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव में जनता की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पार्क में बच्चों के लिए आधुनिक झूले, ओपन जिम, भ्रमण पथ, बैठने के लिए बेंच, आकर्षक लाइटिंग और फल—फूल वाले पौधों, वृक्षों की व्यवस्था की गई है। यह पार्क न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि आसपास के गांवों से आने वाले आगंतुकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र होगा।

झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली और स्वच्छता को बढ़ावा देना है ताकि लोगों को बेहतर और स्वस्थ वातावरण मिल सके। उन्होंने ग्रामीणों से पार्क की स्वच्छता और संरक्षण में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया।

जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने कहा कि झाबर सिंह खर्रा की यह सौगात सीकरवासियों के लिए लाभकारी होगी और इससे लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने कहा कि यह आमजन का पार्क है और इसके संरक्षण से सभी को इसका लाभ मिलेगा।

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एन.एस.बाछल, 14 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भरतपुर शहर के निवासियों की मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि के लिए जारी विभिन्न विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भरतपुर शहर की आबादी और क्षेत्र के निरंतर विस्तार को देखते हुए जिला प्रशासन भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप जन सुविधाओं के विस्तार की कार्ययोजना बनाकर काम करें। 

भजनलाल शर्मा बुधवार देर रात मुख्यमंत्री कार्यालय में भरतपुर शहर के विकास कार्यों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य गेट के जीर्णोद्धार के साथ ही नया एंट्री प्लाजा बनाने की कार्ययोजना को मूर्त रूप दिया जाए, जिससे आने वाले पर्यटकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने भरतपुर विकास प्राधिकरण को शहर में फेज-1 के तहत पांच प्रमुख चौराहों के सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही, प्रमुख तिराहों एवं चौराहों के सौन्दर्यीकरण को बढ़ाने के लिए स्थानीय पहचान के अनुरूप विशिष्ट मूर्तियां स्थापित करने के लिए निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास कार्यों के फेज-1 में घना रोड व शीशम तिराहा रोड को ट्रैफ़िक की आवश्यकता के अनुसार विस्तार देकर ग्रीन रोड के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने शीशम तिराहे से हीरादास चौराहे तक, चांदपोल गेट से आरबीएम तक, आरबीएम से रीको ऑफिस तक, रेड क्रॉस से रेलवे स्टेशन तक, मानसिंह सर्किल से इकराम मोड़ तक, गणेश मंदिर से 13 नंबर स्कीम तक, चावंड से 13 नंबर स्कीम तक, बिजली घर चौराहे से सारस होटल तक, अनाह गेट से चारभुजा तक होने वाले रोड़ एवं डिवाइडर निर्माण, चौड़ाईकरण सहित फुटपाथ निर्माण, लाइट और यूटिलिटी डक विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। 

भजनलाल शर्मा ने भरतपुर कलेक्टरेट, नगर निगम, अनाज मंडी, सरसों मंडी, जनाना अस्पताल, बस स्टैण्ड, बस डिपो के स्थानांतरण कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने जसवंत प्रदर्शनी मेला स्थल की कार्ययोजना बनाकर पुराने हैरिटेज के रखरखाव एवं विकास कार्य करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने शहर के कॉलेज ग्राउंड में ट्रैक शीघ्र तैयार करने सहित फुटबॉल प्रैक्टिस सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सुजान गंगा में गंदे पानी की आवक को रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के लिए भी कहा। 

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग को भरतपुर शहर के प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर भूमिगत केबल कार्य को प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर में मंदिर श्री बिहारी जी, लक्ष्मण जी, गंगा मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों के पुनरुद्धार कार्य करने एवं जनसुविधाओं के विस्तार के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पर्यटकों की दृष्टि से शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर साइकिल ट्रैक, पार्किंग एवं अन्य विकास कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। 

भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भरतपुर शहर के प्रमुख लिंक सड़कों पर विकास कार्यों को समय-सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने भरतपुर के मास्टर ड्रेनेज फेज-1 के कार्यों को पूर्ण गंभीरता से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियो को बॉटनिकल पार्क, सैनिक स्कूल हेतु स्थान चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने झील का बाड़ा कैलादेवी मंदिर के विकास कार्यों को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीडीए अपने सीमाक्षेत्र की सम्पूर्ण लैंड बैंक तैयार करे। साथ ही, उन्होंने नगर निगम को सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य को पूरा करने के लिए निर्देशित किया। 

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एन.एस.बाछल, 14 अगस्त, जयपुर।

जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत मुख्यालय लूणी में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के नेतृत्व में बुधवार को ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति की उमंग और एकता के संदेश से ओत-प्रोत तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। जिसमें हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि हमारी एकता, संप्रभुता और स्वाभिमान का प्रतीक है। आज जब देश आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसे समय में हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंधकर देश की सुरक्षा, प्रगति और गौरव में सहभागी बने।

जोगाराम पटेल ने कहा कि तिरंगा हमारे स्वतंत्रता संग्राम, बलिदान और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि उनके त्याग और बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं।

जोगाराम पटेल ने कहा कि तिरंगा यात्रा केवल उत्सव नहीं, बल्कि यह हम सबको अपने अतीत से जोड़ने और भविष्य के लिए प्रेरणा देने का अवसर है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशामुक्त समाज, स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।

जोगाराम पटेल ने सभी प्रतिभागियों, आयोजकों और सुरक्षाकर्मियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को सशक्त करते हैं और हमें हमारे कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा देते हैं।

नागरिकों ने रैली में बढ़-चढ़ कर लिया भाग—

इस विशाल रैली में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्कूली बच्चों, युवाओं, महिलाओं और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। देशभक्ति गीतों की धुनों पर तिरंगा लहराते हुए प्रतिभागियों ने राष्ट्र के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा और समर्पण का परिचय दिया। रैली में बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित हर वर्ग ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जयघोष और वन्दे मातरम् के साथ देश की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।संसदीय कार्य मंत्री ने सभी प्रतिभागियों नशामुक्ति की शपथ दिलाई।

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एन.एस.बाछल, 14 अगस्त, जयपुर।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने बुधवार को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत अलवर जिला स्थित परशुराम सर्किल से निकाली गई दुपहिया वाहन रैली को केसरिया झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंत्री संजय शर्मा रैली में तिरंगा ध्वज हाथ में लेकर सम्मिलित शामिल हुए। 

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि स्वाधीनता दिवस को हर्षोल्लास से मनाए जाने एवं जन-जन को राष्ट्रीय पर्व के समारोह से जोड़ने के उद्देश्य से देशभर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत जन सहभागिता से तिरंगा यात्रा, तिरंगा मैराथन, तिरंगा शपथ आदि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील करते हुए कहा कि तिरंगा हमारे देश की एकता, अखंडता, और विविधता का प्रतीक है और हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह इस सम्मान को बनाए रखे। इस दौरान वन राज्यमंत्री शर्मा ने शहीद चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। 

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एन.एस.बाछल, 14 अगस्त, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को विद्युत उत्पादन में क्रमिक रूप से निरंतर वृद्धि करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई आबादी को पर्याप्त एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान तेजी से प्रगति कर रहा है और राज्य सरकार वर्ष 2027 तक दिन के समय में किसानों को बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। 

भजनलाल शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊर्जा विभाग की वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण, उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ अक्षय ऊर्जा योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आगामी रबी सीजन में किसानों के लिए पीक डिमांड अवधि के दौरान विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के विशेष निर्देश भी दिए। साथ ही, उन्होंने घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।  

उत्पादन इकाइयों का समयानुसार रख-रखाव करें सुनिश्चित-

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पादन इकाइयों एवं प्रसारण तंत्रों का समयानुसार रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए। ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत, देखभाल एवं उपयोग संबंधी प्रक्रिया में सुधार करते हुए प्रभावी कदम उठाए जाएं। श्री शर्मा ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की विस्तृत समीक्षा करते हुए इसके क्रियान्वयन पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कृषि कनेक्शन को शीघ्र जारी करने के लिए भी विशेष रूप से निर्देशित किया।

गांव-ढाणी तक बिजली की उपलब्धता हो रही सुनिश्चित-

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण करते हुए 30/11 के जीएसएस का निर्माण कर रही है, ताकि गांव-ढाणी तक बिजली सुगमता से उपलब्ध हो सके। जिन क्षेत्रों में जीएसएस के लिए भूमि अनुपलब्धता का विषय सामने आया हो, वहां जन सहभागिता से भूमि प्राप्त करने पर कार्य किया जाए। उन्होंने आरडीएसएस योजना के अंतर्गत विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण कार्यों और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सौर संयत्र की स्थापना की प्रगति की जानकारी ली और दिशा-निर्देश दिए।

राजस्व बढ़ाने, छीजत रोकने के लिए करें विशेष प्रयास-

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने और ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रब्यूशन में छीजत को प्रभावी रूप से रोकने के लिए भी निर्देशित किया। श्री शर्मा ने कहा कि खराब मीटर की स्थिति में कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। जो कार्मिक राजकीय कार्य में लापरवाह हैं, उन पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही, मुख्यमंत्री ने बिजली चोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए निर्देशित किया।

भजनलाल शर्मा ने प्रस्तावित पम्प स्टोरेज योजनाओं, संचालित कोयला, गैस और जल विद्युत परियोजनाओं तथा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली पर विस्तृत चर्चा करते हुए उचित दिशा-निर्देश प्रदान किए।

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एन.एस.बाछल, 14 अगस्त, जयपुर।

राजस्थान के समस्त वेटरीनरी कॉलेजों में इस बार सेंट्रलाइज काउंसलिंग के जरिए ही प्रवेश लिए जाएंगे। इस संबंध में पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। मंत्री कुमावत ने बताया कि वेटरीनरी कॉलेजों में प्रवेश को लेकर किसी भी तरह की अनियमितता की शिकायत न आए इसके लिए नई एसओपी जारी की गई है। उन्होंने बताया कि वेटरीनरी कॉलेजों में सत्र-2025-26 के लिए बी.वी. एससी एंड ए.एच., एम.वी. एससी तथा पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए इस बार नई एसओपी के अनुसार प्रवेश सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके तहत नीट अथवा आरपीवीटी क्वालिफाइड छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। निश्चित कट ऑफ के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एसओपी की पालना के लिए बीकानेर और जोबनेर पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और अन्य अधिकारियों की एक सात सदस्यीय सेंट्रल एडमिशन काउंसलिंग कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट वेटरीनरी कॉलेजों में उक्त पाठयक्रमों में पारदर्शी तरीके से प्रवेश की प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी। यह कमेटी प्रदेश में नए सत्र के लिए करीब 1200 सीटों के लिए काउंसलिंग करवाएगी। श्री कुमावत ने बताया कि इस बार काउंसलिंग के सभी चरण ऑनलाइन होंगे। इसके बाद भी सीटें रिक्त रहती हैं तो मॉप अप राउंड के जरिए प्रवेश लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि हर बार काउंसलिंग के बाद रिक्त सीटों की विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार वेटरीनरी कॉलेजों में जीरो टॉलरेंस फॅार करप्शन की नीति अपनाते हुए प्रवेश सुनिश्चित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वेटरीनरी साइंस में गुणवतापूर्ण शिक्षा के लिए अति आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गलत तरीके से प्रवेश देने वाली किसी भी संस्था को बख्शा नहीं जाएगा।

इस अवसर पर पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन की प्रवेश प्रक्रिया के लिए जारी एसओपी का विमोचन भी किया गया।

आरपीवीटी का रिजल्ट 25 अगस्त को- 

बी.वी. एससी एंड ए.एच. डिग्री कोर्स के लिए आरपीवीटी की ओर से आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम 25 अगस्त को जारी किया जाएगा। इसके बाद सितंबर माह में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस बार 3 अगस्त को आयोजित प्रवेश परीक्षा में 1200 सीटों के लिए 9670 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से आरपीवीटी के जरिए करीब 800 व नीट परीक्षा से 400 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। 

चार नए वेटरीनरी कॉलेज खोलने को लेकर हुई चर्चा -

बैठक में बजट घोषणा के तहत भरतपुर, सिरोही, कोटा में प्रस्तावित वेटरीनरी कॉलेज को लेकर मंत्री जोराराम कुमावत ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। साथ ही जोधपुर में नवनिर्मित वेटरीनरी कॉलेज में इसी सत्र से प्रवेश की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। मंत्री श्री कुमावत ने कहा कि चूंकि जोधपुर के नए वेटरीनरी कॉलेज में इसी सत्र में प्रवेश दिया जाना है अतः जोधपुर कॉलेज से जिस भी फैकल्टी का तबादला हुआ है उनका तबादला अविलंब निरस्त किया जाकर उन्हें वापस जोधपुर भेजा जाए। उन्होंने राजूवास व जोबनेर के विश्वविद्यालयों के साथ-साथ श्रीगंगानगर की टांटिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश को लेकर पूरी पारदर्शिता बरतने के सख्त निर्देश दिए।

बैठक में शासन सचिव पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन डॉ. समित शर्मा ने कहा कि संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन एवं पारदर्शी होगी एवं किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पात्र योग्य छात्रों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाना आवश्यक है।  यदि किसी वेटरनरी कॉलेज द्वारा राज्य सरकार एवं वेटरिनरी काउंसिल आफ इंडिया के निर्देशों की पालना नहीं की जाएगी तो उनकी संबद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

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एन.एस.बाछल, 14 अगस्त, जयपुर।

स्वच्छ भारत मिशन (MOHUA) के संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा ने बुधवार को प्रदेश के स्वच्छता प्रयासों को नई गति देने के उद्देश्य से आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में नगर निकायों के लिए कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि “स्वच्छता केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवनशैली का हिस्सा बननी चाहिए”, और सभी नगर निकायों से अपेक्षा की कि वे मिशन के मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित करें।

बैठक में 240 नगर निकायों के साथ-साथ 79 नए निकायों को मिशन में शामिल करने की प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की समीक्षा के दौरान डूंगरपुर की रैंकिंग में गिरावट पर विशेष चर्चा हुई। संयुक्त सचिव ने स्पष्ट किया कि डूंगरपुर को हर पैरामीटर का गहन विश्लेषण कर सुधारात्मक कदम उठाने होंगे, अन्यथा SSL (स्वच्छता स्कोर लिस्ट) से बाहर होने का खतरा है।

स्वच्छ वार्ड रैंकिंग पर भी विशेष चर्चा हुई। शासन सचिव रवि जैन ने निर्देश दिए कि हर नगर निकाय न केवल अपने सभी वार्डों को स्वच्छ बनाए, बल्कि प्रत्येक माह उत्कृष्ट कार्यों को पुरस्कार एवं प्रोत्साहन से सम्मानित करे। साथ ही, हर निकाय को “नो डंपिंग सिटी” घोषित करने का संकल्प लेना चाहिए।

जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज क्षेत्र के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 (दिसंबर से आरंभ) की तैयारियों पर विशेष बल दिया गया। शासन सचिव ने उदयपुर, जयपुर और डूंगरपुर को आगामी सर्वेक्षण में देश के शीर्ष 5 में स्थान दिलाने का लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए।

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एन.एस.बाछल, 14 अगस्त, जयपुर।

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (शहरी) एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से 2 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में ‘हर घर तिरंगा – हर घर स्वच्छता’ विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है । इस 15 दिवसीय जनआंदोलन ने स्वच्छता के साथ देशभक्ति का माहौल बनाते हुए सामुदायिक स्थानों, जल स्रोतों, सार्वजनिक शौचालयों और गलियों की सफाई कर नई चमक दी जाएगी ।

अभियान के तीन चरण – 2 से 8 अगस्त तक जनजागरूकता व सामुदायिक भागीदारी, 9 से 12 अगस्त तक विद्यालय स्तर पर देशभक्ति व स्वच्छता गतिविधियां, 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा सजावट, सार्वजनिक स्थलों की गहन सफाई और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

हर घर तिरंगा – हर घर स्वच्छता अभियान के तहत बुधवार को निदेशालय स्थानीय निकाय (डीएलबी) मुख्यालय में भी देशभक्ति और स्वच्छता का अनोखा संगम देखने को मिला। अधिकारियों और कर्मचारियों ने गर्व से तिरंगा लहराकर राष्ट्र के प्रति सम्मान प्रकट किया और स्वच्छता को जीवन का संकल्प बनाने की शपथ ली।

कार्यक्रम के दौरान विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने संदेश दिया कि स्वच्छ भारत और सशक्त भारत, दोनों का सपना जनसहभागिता से ही साकार होगा, स्वच्छता और देशभक्ति, दोनों ही विकसित राष्ट्र के निर्माण के अभिन्न स्तंभ हैं।

शासन सचिव रवि जैन ने अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया की इस अभियान के तहत  महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वार्ड-वार्ड जाकर नागरिकों को गीला-सूखा कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूक किया जा रहा है । उल्लेखनीय है कि जयपुर के करीब जोबनेर में 95% नागरिक अब कचरा अलग करना शुरू कर चुके हैं। 

अभियान के दौरान कई ऐतिहासिक व स्थानीय जल स्रोतों एवं सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों की सफाई कर स्वच्छ किया जा रहा है । इको-फ्रेंडली राखियों के माध्यम से रक्षाबंधन को स्वच्छता और राष्ट्रप्रेम से जोड़ा गया। इसी के साथ ही व्यापक प्रचार प्रसार के लिए  सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा #ShadesOfUdaipur और अन्य अभियानों के माध्यम से डिजिटल प्लेटफार्मों पर स्वच्छता व देशभक्ति का संदेश फैलाया गया । 

इस अभियान के दौरान न केवल सफाई कार्य करवाए जा रहे हैं, बल्कि नागरिकों में यह भाव जागृत हुआ कि स्वच्छता एक सामूहिक जिम्मेदारी है। महिलाओं, बच्चों, युवाओं, सफाई मित्रों, शिक्षक-छात्र समुदाय और प्रशासनिक निकायों की सक्रिय सहभागिता ने इसे एक जन-जन का महाअभियान बना दिया।

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एन.एस.बाछल, 14 अगस्त, जयपुर।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर में मंत्रालायिक कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। उन्होंने कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नाम देश के प्रतिष्ठित शिक्षा बोर्डों में शामिल है। बोर्ड की विद्यार्थी संख्या बहुत बड़ी है। बोर्ड की कार्यप्रणाली भी बहुत अच्छी है। अब वक्त है कि इसे एक सोपान और बढ़ा कर पूर्णतः डिजिटाइज किया जाए ताकि शिक्षक, विद्यार्थी, स्कूल और कर्मचारी सभी को फायदा मिल सके। बोर्ड की समस्त प्रक्रिया  ऑनलाइन होने से स्कूल और विद्यार्थी को अपने काम के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर अजमेर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

वासुदेव देवनानी ने कहा कि बोर्ड कर्मचारी दर्पण पोर्टल जैसे शुरूआत भी करें ताकि शिक्षा विभाग की शाला दर्शन और शाला दर्पण जैसे पोर्टल की तरह कार्मिक से संबंधित समस्त डेटा ऑनलाइन हो सके। इससे कर्मचारियों का प्रमोशन व अन्य कामकाज आसान हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि आज डिजिटल क्रांति का युग है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी अपने आपको अपडेट कर अपने कामकाज को पूर्णतः डिजिटल मोड अपनाना चाहिए। बोर्ड कर्मचारी दर्पण पोर्टल बनाए, जिस पर कर्मचारियों से संबंधित समस्त डेटा उपलब्ध हो। इसी तरह विद्यार्थियों और स्कूलों से संबंधित समस्त आवेदन और कामकाज भी ऑनलाइन हो और उसे एक ही दिन में संबंधित प्रमाण-पत्र दे दिया जाए।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का महत्व आज राजस्थान के हर परिवार में है। बोर्ड का दसवीं का प्रमाण-पत्र जन्मतिथि का अधिकारिक दस्तावेज है। बोर्ड की परिक्षा विद्यार्थी के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण परीक्षाओं में शामिल है। हमें इस महत्व और इसकी शुचिता को बनाए रखना है। उन्होंने कार्मिक का आह्वान किया कि वे अपनी पूरी शक्ति के साथ बोर्ड के मान को इसी तरह बनाए रखें और उसे उच्चतम स्तर तक ले जाएं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बोर्ड को अपने कामकाज, पाठ्यक्रम और परीक्षा पद्धति को नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ढालना होगा। शिक्षा और संस्कार निर्माण में बोर्ड की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

बोर्ड सचिव कैलाश चन्द्र शर्मा ने कहा कि बोर्ड अपनी पूरी क्षमता के साथ विद्यार्थी हित में काम कर रहा है। आगामी दिनों में इसे और अधिक पारदर्शी व विद्यार्थी हितैषी बनाया जाएगा। कर्मचारी संघ अध्यक्ष मोहन सिंह रावत एवं महामंत्री श्री करण सिंह यादव ने कहा कि शिक्षा बोर्ड के कार्मिक सैदव विद्यार्थी हित में प्रयत्नशील हैं। उन्होंने वासुदेव देवनानी को विश्वास दिलाया कि वे लगातार बोर्ड के उन्नयन के लिए प्रयत्नशील रहेंगे।

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एन.एस.बाछल, 14 अगस्त, जयपुर।

राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद एवं सिंधी शिक्षा विकास समिति अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में विभाजन विभीषिका की पूर्व संध्या पर एक विशेष सांस्कृतिक एवं नाट्य कार्यक्रम जर्नी ऑफ़ सिंधीस का आयोजन बुधवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में किया गया।

सिंधी शिक्षा विकास समिति के महासचिव घनश्याम भगत ने बताया कि राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से विभाजन विभीषिका की पूर्व संध्या पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विशिष्ट अतिथि इंटरनेशनल प्रेसिडेंट विश्व सिंधी सेवा संगठन के राजू विजय मनवाणी रहे। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के सदस्य मनीष देवनानी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य हासो दादलानी ने अपने विचार व्यक्त किए।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सिंधी समाज के लिए संघर्ष एक परम्परा रही है। इसी संघर्ष से सफलता को प्राप्त करना प्रत्येक सिंधी व्यक्ति के जीवन का भाग है। इस दौरान सामने आने वाली चुनौतियों से मुकाबला कर स्वयं को स्थापित करने की कला इस समाज में है। विभाजन की सबसे ज्यादा पीड़ा इसी समाज ने झेली है। इसको याद करके आज भी उस समय के लोगों की आंखे नम हो जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसे अनुभव किया। इसी के परिणामस्वरूप विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। ताकि नई पीढ़ी को विभाजन के दर्द की अनुभूति हो व उनमें राष्ट्रीय भक्ति की भावना ओतप्रोत हो।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि सिंधी समाज सदैव ही कर्मशील और मेहनती रहा है। यह मेहनत राष्ट्रहित में समर्पित रही है। देश के प्रति प्रेम के भाव ने ही हेमु कालाणी को अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। आज भी सिंधी समाज राष्ट्र के लिए सर्वाधिक समर्पण करने के लिए तत्पर है।

उन्होंने कहा कि समय के साथ अजमेर में भी आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। गुलामी के प्रतीकों के नाम बदलकर उनका भारतीयकरण किया गया है। फॉयसागर का नाम वरुण सागर कर दिया गया है। किंग एडवर्ड मेमोरियल को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्रांति गृह के नाम से जाना जा रहा है। होटल खादिम अब होटल अजयमेरू है।

सांस्कृतिक संध्या में देवांश एंटरटेनमेंट के सुप्रसिद्ध कलाकार मोहित शेवानी और टीम द्वारा विभाजन विभीषिका पर आधारित नाट्य मंचन किया गया। इसके अंतर्गत इस प्रस्तुति में 1947 के विभाजन के दौरान सिंधी समाज को झेलनी पड़ी कठिनाइयों, विस्थापन के दर्द, संघर्ष की दास्तान तथा स्वतंत्र भारत के राष्ट्र निर्माण और विकास में सिंधी समाज के अमूल्य योगदान को भावपूर्ण ढंग से दर्शाया गया। कार्यक्रम में स्वामी  सर्वानंद विद्यालय, हरि सुंदर बालिका विद्यालय के बच्चों ने देश  भक्ति नृत्य पेश किया। लोकगायक घनश्याम भगत ने लोकगीतों की प्रस्तुति दी।

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एन.एस.बाछल, 13 अगस्त, जयपुर।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने बुधवार को विभिन्न बजट घोषणाओं अंतर्गत किये गये निर्माण कार्यों एवं कार्यकारी एजेंसियों की समीक्षा की।

सचिवालय के समिति कक्ष में हुई बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन निदेशालय एवं बाल अधिकारिता विभाग में विभिन्न बजट घोषणाओं अंतर्गत किये गये निर्माण कार्यों एवं कार्यकारी एजेंसियों के अधिकारियों से प्रोजेक्ट्स की बिंदुवार प्रगति जानी और जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

अरोड़ा ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी सभी कार्य तय समयावधि में पूर्ण करना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने भवनों के परिसर में फलदार पेड़ पौधे लगाने के भी निर्देश दिए। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड सहित अन्य कार्यकारी एजेंसीज के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

इस अवसर पर निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी, आयुक्त विशेष योग्यजन केसरलाल मीना, वित्तीय सलाहकार अंजू सिंह, अतिरिक्त निदेशक दिलबाग सिंह, सुंडाराम मीना, रीना शर्मा, मुख्य अभियंता (सार्वजनिक निर्माण विभाग) सुनील गुप्ता, बलराम मीना सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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एन.एस.बाछल, 13 अगस्त, जयपुर।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने नशामुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर फ्लैगशिप अभियान के तहत बुधवार को मुख्यालय स्थित सभी कार्मिकों को नशा ना करने की शपथ दिलाई।

आशीष मोदी ने अंबेडकर भवन के प्रांगण में शपथ दिलाते हुए कहा कि नशा, चाहे शराब का हो, तंबाकू का या किसी अन्य मादक पदार्थ का, यह हमारे स्वास्थ्य, परिवार और भविष्य—तीनों को बर्बाद करता है। यह एक धीमा ज़हर है, जो हमारी सोचने-समझने की शक्ति को कम करता है और जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि हमें यह समझना होगा कि नशे से मिलने वाली थोड़ी-सी खुशी, जीवन भर का दुख दे सकती है। इसलिए, हमें खुद को और अपने आसपास के लोगों को इस बारे में जागरूक करना होगा।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा संचालित नशामुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1 से 31 अगस्त, 2025 तक मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में फ्लैगशिप अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत भारत सरकार द्वारा भौतिक और ऑनलाइन माध्यम से 3 करोड़ लोगों तक पहुँच बनाना है। इसी कड़ी में प्रदेश भर में भी जिला स्तर पर छात्रों, युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों और आम जनता की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए शैक्षणिक संस्थानों, हॉटस्पॉट क्षेत्रों, प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर ऑनलाइन प्रतिज्ञा का आयोजन किया जा रहा है।

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एन.एस.बाछल, 13 अगस्त, जयपुर।

उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में बैठक आयोजित की गई जिसमें महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेन्द्र सोनी, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त समग्र शिक्षा अनुपमा जोरवाल, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) वासुदेव मालावत, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारी उपस्थिति हुए। 

बैठक में उपमुख्यमंत्री द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गएः-

1. समसा द्वारा माह जून में किये गये सर्वे / तकमीने अनुसार समसा के द्वारा  6,012 आंगनबाड़ी केंद्रों  की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से करवाये जावे। इस बाबत प्रथम चरण में उपलब्ध बजट 50 करोड़ से 3033 केंद्रों की मरम्मत हेतु वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। 

2. इसके साथ ही शिक्षा विभाग समसा के द्वारा ही आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्रों के तकमीने अनुसार 2365 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के भी निर्देश दिए गए है। उन्होंने अगले 4 महीनों में आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के कार्य को निष्पादित करने के निर्देश दिए। 

3. उक्त कार्य को सुगमता से करवाये जाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से समसा (शिक्षा विभाग) में जेईएन/एईएन की प्रतिनियुक्ति अथवा अतिरिक्त प्रभार की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

4. इसके साथ ही शिक्षा विभाग के मुख्यालय में तत्काल प्रभाव से एसई/जेईएन/एईएन की प्रतिनियुक्ति के निर्देश दिए।

5. वेदान्ता फाउंडेशन (नन्दघर ) की स्टेट हेड को निर्देश दिए गए कि विभाग द्वारा जुलाई महीने में उपनिदेशक कार्यालयों से प्राप्त सूचना अनुसार मरम्मत की आवश्यकता वाले 10497 आंगनबाड़ी केंद्रों में मरम्मत कार्य करवाते हुए नन्दघर के रूप में विकसित किये जाने हेतु कार्रवाई की जाए।  

6. आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों की मरम्मत एवं वहां अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विधायक कोष से राशि स्वीकृत कराने के लिए उप मुख्यमंत्री महोदया की तरफ़ से विधायकगण को पत्र लिखने के निर्देश दिए।

7. जिला कलेक्टर्स को भी इसी प्रकार पत्र लिखने के निर्देश दिए गए कि जिलों में सीएसआर, डीएमएफटी, एसडीआरएफ फण्ड, सीएसआर से 4141 जर्जर आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत/नवीन निर्माण का कार्य करवाया जाए एवं प्रथक से बजट आवंटन हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

8. हुडको के प्रतिनिधि ने सीएसआर के तहत कुछ आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत/ नवीन निर्माण का कार्य करवाये जाने का प्रस्ताव दिया गया, जिस पर अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किये गए।

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एन.एस.बाछल, 13 अगस्त, जयपुर।

केन्द्र सरकार के उपक्रम गेल इंडिया और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस द्वारा नीमराना में लंबी दूरी के वाहनों के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गैल के कार्यकारी निदेशक श्री कपिल कुमार जैन ने कहा कि परिवहन में स्वच्छ और हरित उर्जा के साथ ही ईंधन के अधिक ठोस विकल्प के रुप में एलएनजी बेहतर साधन है। उन्होंने कहा कि गैल इण्डिया और आरएसजीएल द्वारा नीमराना में एलएनजी स्टेशन की स्थापना ट्रांसपोर्टरों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है।

कपिल जैन ने कहा कि साझाकरण जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन भी सरकार की हरित उर्जा को बढ़ावा देने और परिवहन ईंधन के रुप में एलएनजी के आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी लाभकारी होने की जानकारी पहुंचाने के लिए किया गया है।

कमलजीत सिंह ने कहा कि ट्रकों सहित लंबी दूरी के भारी परिवहन साधनों के लिए एलएनजी तकनीक और इसके लाभ खासतौर से कम लागत, कम उत्सर्जन और परिचालन दक्षता के लिए एलएनजी बेहतर विकल्प है। उन्होंने उपस्थित ट्रांसपोर्टरों को विस्तार से जानकारी दी और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।

राजस्थान स्टेट गैस के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि नीमराना में एलएनजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एलएनजी स्टेशन की स्थापना का काम शुरु कर दिया गया है। उन्होंने संबंधित स्टेक होल्डर्स को बेहतर और सस्ते विकल्प के रुप में एलएनजी अपनाने का आग्रह किया।

इस अवसर पर गेल की ओर से जयंत खुराना, आरएसजीएल से विवेक रंजन, दीप्तांशु पारीक, अतुल शुक्ला, नीमराना एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कौशिक सहित क्षेत्र के ट्रांसपोर्टरों ने हिस्सा लिया।  

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एन.एस.बाछल, 13 अगस्त, जयपुर।

राजस्‍थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अमृत महोत्सव सफलता का उत्सव है। बीते 75 वर्षों में इस महाविद्यालय ने ऐसे अनेक विद्यार्थियों को दिशा व उद्देश्य प्रदान किए हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जिले व महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मंगलवार को माणिक्य लाल वर्मा महाविद्यालय में आयोजित अमृत महोत्सव उद्घाटन समारोह एवं विधायक निधि से कंप्यूटर कक्ष एवं स्मार्ट कक्षा के लोकार्पण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्‍होंने ने कहा कि वर्तमान आधुनिक युग में तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, भाषा एवं संस्कार की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि समय किसी के लिए रुकता नहीं, जो विद्यार्थी समय के महत्व को समझता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

विधायक मद से निर्मित कंप्यूटर कक्ष व स्मार्ट कक्षा कक्षों का किया लोकार्पण- विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्थानीय विधायक अशोक कोठारी द्वारा विधायक मद से जारी 15 लाख की राशि से निर्मित कंप्यूटर कक्ष व स्मार्ट कक्षा-कक्षों का लोकार्पण किया। उन्होंने कंप्यूटर कक्ष व स्मार्ट कक्षा कक्ष का अवलोकन करते हुए कहा कि वर्तमान समय में आधुनिक तकनीक से शिक्षा जरूरी है इसमें यह स्मार्ट कक्षा-कक्ष अहम व उपयोगी साबित होंगे।

पांच 'डी' के माध्यम से जीवन मूल्यों का महत्व समझाया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने पांच 'डी' के माध्यम से जीवन मूल्यों का महत्व समझाया। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि जीवन में मर्यादा का पालन, अनुशासन, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता एवं समर्पण रखेंगे तो जीवन का विकास होगा।

स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर दिया जोर - विधानसभा अध्यक्ष ने विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संकल्प लेने को प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से भारत की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहर विधायक श्री अशोक कोठारी ने कहा कि विधायक मद से जारी राशि ज्यादा से ज्यादा जन कल्याणकारी कार्यों में उपयोग हो यही उनकी प्राथमिकता है।

प्राचार्य संतोष आनंद ने कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। स्वागत उद्बोधन कार्यक्रम संयोजक श्री कश्मीर भट्ट ने दिया।

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