चंडीगढ़, 17 जुलाई (अन्‍नू): शवों के सम्मानजनक संरक्षण में लापरवाही के मामलों को बेहद गंभीरता से लेते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) ने सरकारी अस्पतालों के शवगृहों (मॉर्च्युरी) की व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने राज्य के सभी संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMOs) को सख्त निर्देश दिए हैं कि शवों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्रीजर चैंबरों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे हर समय चालू हालत में रहें।

आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने सोनीपत और फरीदाबाद जिलों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान प्राप्त रिपोर्टों की विस्तृत समीक्षा करने के बाद ये कड़े आदेश जारी किए।

सोनीपत में फ्रीजर न मिलने से पीड़ित परिवार को हुई मानसिक पीड़ा

सोनीपत से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान एक पीड़ित परिवार ने बेहद गंभीर आरोप लगाया। परिवार का कहना था कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान अस्पताल में फ्रीजर की उचित सुविधा न मिलने के कारण शव के संरक्षण में भारी लापरवाही बरती गई। इस घोर लापरवाही की वजह से मृत देह को क्षति पहुंची, जिससे पूरे परिवार को असहनीय मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा। सोनीपत सिविल अस्पताल प्रशासन द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि वहां वर्तमान में आठ डीप फ्रीजर उपलब्ध हैं।

फरीदाबाद सिविल अस्पताल में बंद पड़े हैं फ्रीजर चैंबर

वहीं, फरीदाबाद के प्रसिद्ध बीके (BK) सिविल अस्पताल की बदहाली भी आयोग के सामने आई। अस्पताल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वहां मौजूद कुल 14 शव संरक्षण फ्रीजर चैंबरों में से केवल 10 ही चालू हालत में हैं, जबकि 4 फ्रीजर लंबे समय से बंद पड़े हुए हैं। आयोग ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

मृतकों की गरिमा की रक्षा करना स्वास्थ्य संस्थानों का कानूनी दायित्व: दीप भाटिया

आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि मृतकों की गरिमा और उनके शवों की सुरक्षा केवल संवेदनशीलता का विषय नहीं है, बल्कि यह सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का एक अनिवार्य कानूनी दायित्व भी है। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी सरकारी अस्पताल में शवगृह की बदहाल व्यवस्था, रख-रखाव में कोताही या जीवन रक्षक व संरक्षण उपकरणों की अनदेखी को अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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