ऊर्जा मंत्री अनिल विज डोमेस्टिक एयरपोर्ट अम्बाला छावनी का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से चर्चा की

ऊर्जा मंत्री अनिल विज के प्रयासों से 20 एकड़ में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनकर तैयार

अम्बाला/चंडीगढ़, 16 अप्रैल - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज डोमेस्टिक एयरपोर्ट अम्बाला छावनी का निरीक्षण करते हुए पीडब्ल्यूडी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से चर्चा की। अधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री अनिल विज को बताया कि एयरपोर्ट में निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है।

मंत्री अनिल विज ने एयरपोर्ट में सुरक्षा संबंधित विषयों पर गहनता से चर्चा की तथा इससे संबंधित कार्यों को तुरंत पूरा करने के लिए चंडीगढ़ में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक भी बुलाई।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण के दौरान डोमेस्टिक एयरपोर्ट में पूरे किए गए कार्यों की जानकारी ली। अधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री विज को बताया कि एयरपोर्ट में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि विमान यात्रियों के आने-जाने, खाने-पीने, बैठने, वाहन पार्किंग एवं अन्य कार्य पूरे किए जा चुके है।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण के दौरान एयरपोर्ट पर लगाए गए उपकरणों जिनमें बैगेज स्कैनर एवं अन्य बारे जानकारी ली।

बैठक के दौरान पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन रितेश अग्रवाल, एक्सईएन इलेक्ट्रिकल नवीन राठी, डोमेस्टिक एयरपोर्ट अम्बाला छावनी के डायरेक्टर विक्रमजीत, टर्मिनल मैनेजर मोहित सहित एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज के प्रयासों से बना डोमेस्टिक एयरपोर्ट

गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री अनिल विज के प्रयासों से डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने के लिए अम्बाला छावनी एयरफोर्स स्टेशन के ठीक साथ रक्षा मंत्रालय से 133 करोड़ रुपए में 20 एकड़ जमीन ली गई है। 18 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का ढांचा तैयार किया गया है तथा यहां पर उपकरण लगाए गए हैं।

डोमेस्टिक एयरपोर्ट प्रारंभ होने पर यात्रियों को मिलेगा लाभ

अम्बाला छावनी एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और यहां पर रेलवे का जंक्शन है और विभिन्न राजमार्ग यहां जुड़ते हैं। अम्बाला छावनी की कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश, पंजाब व हरियाणा के अन्य जगहों से सीधी है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट शुरू होने से यहां विमान में यात्रा करने वालों की भरमार होगी जिससे उन्हें लाभ मिलेगा। हालांकि एयरपोर्ट से आपरेट करने के लिए एयरलाइंस को भी पहले ही मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।

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