मुंबई/दिल्ली, 19 जुलाई (अन्‍नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने रिलायंस एडीए (ADA) ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीबीआई द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जांच एजेंसी ने 18 जुलाई 2026 को अनिल डी. अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए ग्रुप की दो प्रमुख कंपनियों—रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) के खिलाफ दर्ज मामलों में दिल्ली और मुंबई के 15 अलग-अलग ठिकानों पर सघन छापेमारी की है।

23 जुड़ी हुई संस्थाओं और पूर्व अधिकारियों के ठिकानों पर रेड

सीबीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, इस सर्च ऑपरेशन के दायरे में रिलायंस एडीए ग्रुप से जुड़ी 23 इंटरलिंक्ड (आपस में जुड़ी) संस्थाएं आईं। इन पर आरोप है कि इन्होंने आरसीएफएल (RCFL) और आरएचएफएल (RHFL) द्वारा बैंकों से उधार लिए गए फंड को ग्रुप की दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट (सेंधमारी/हस्तांतरित) करने के लिए एक माध्यम (कंड्यूट) के रूप में काम किया, जिससे कर्ज देने वाले बैंकों को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा, सीबीआई ने आरएचएफएल के पूर्व सीएफओ (CBI), रिलायंस एडीए ग्रुप के पूर्व सेक्रेटेरियल हेड और आरएचएफएल के पूर्व चीफ ट्रेजरी कंसलटेंट के परिसरों पर भी छापेमारी की। मुंबई के माननीय विशेष सीबीआई जज द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर की गई इस कार्रवाई में कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और LIC को ₹27,337 करोड़ का चूना

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, सीबीआई ने विभिन्न पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) और एलआईसी (LIC) से मिली शिकायतों के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCom), रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (RTL) के खिलाफ कुल 7 एफआईआर (FIR) दर्ज की हैं। इन सात मामलों में सरकारी बैंकों और एलआईसी को लगभग ₹27,337 करोड़ का भारी-भरकम नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

सुप्रीम कोर्ट कर रहा है जांच की निगरानी, 7 आरोपी पहले से जेल में

सीबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया कि इस पूरे मामले में एजेंसी अब तक 38 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है, 4 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत (जेल) में हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद इस पूरे मामले की जांच की सीधे निगरानी कर रहा है। सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि वह इन मामलों की त्वरित और व्यापक जांच पूरी करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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