जे कुमार नई दिल्ली, 25 मार्च 2026: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और टिकटों की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए अपने रिफंड और कैंसिलेशन नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित नए नियमों के अनुसार, अब कन्फर्म टिकट पर रिफंड पाने के लिए यात्रियों को ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना होगा। पहले यह समय सीमा 4 घंटे की थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है।

कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया कदम: रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि जांच में पाया गया था कि टिकट दलाल (Touts) बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते थे और ग्राहक न मिलने पर अंतिम समय (4 घंटे पहले तक) में उसे कैंसिल कर 50 प्रतिशत रिफंड हासिल कर लेते थे। अब 8 घंटे का नियम लागू होने से दलालों के पास टिकट 'ऑफलोड' करने का समय कम बचेगा, जिससे प्रतीक्षा सूची (Waiting List) वाले वास्तविक यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

नए रिफंड स्लैब (1 अप्रैल 2026 से प्रभावी): रेलवे ने रिफंड के लिए समय के नए स्लैब निर्धारित किए हैं, जो 1 से 15 अप्रैल के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे:

• 72 घंटे से पहले: टिकट कैंसिल करने पर केवल न्यूनतम फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज कटेगा और अधिकतम रिफंड मिलेगा।

• 72 से 24 घंटे के बीच: कुल किराए का 25 प्रतिशत काटा जाएगा।

• 24 से 8 घंटे के बीच: कुल किराए का 50 प्रतिशत काटा जाएगा।

• 8 घंटे से कम समय: कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा (Zero Refund)।

बोर्डिंग स्टेशन बदलने में बड़ी राहत: सख्त कैंसिलेशन नियमों के बीच रेलवे ने यात्रियों को एक बड़ी सुविधा भी दी है। अब यात्री ट्रेन छूटने के निर्धारित समय से मात्र 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन डिजिटल माध्यम से बदल सकेंगे। इसके अलावा, ई-टिकट धारकों के लिए टीआरडी (TDR) फाइल करने की जरूरत को खत्म करते हुए ऑटोमैटिक रिफंड की व्यवस्था शुरू की जा रही है।

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