मुंबई, 8 सितंबर (अन्‍नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) मामले में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष पहली पूरक (दूसरी) चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार, इस चार्जशीट में रिलायंस एडीए ग्रुप (Reliance ADA Group) के तीन वरिष्ठ अधिकारियों, 8 कंपनियों और 3 प्रमुख बैंकों के 6 अधिकारियों सहित कुल 17 आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं।

इनमें रिलायंस एडीए ग्रुप के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ झुनझुनवाला, RCL के CFO अमित बापना और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के कंपनी सेक्रेटरी रमेश शेनॉय का नाम प्रमुख है।

₹9,280 करोड़ से अधिक के बैंक फ्रॉड और षड्यंत्र का आरोप; जानें CBI प्रेस रिलीज के मुख्य बिंदु:

• फंड्स का डायवर्जन और बैंकों को भारी नुकसान: सीबीआई जांच में खुलासा हुआ है कि RCFL द्वारा उधार ली गई ₹6,229.54 करोड़ की राशि को शर्तों का उल्लंघन करते हुए मध्यस्थ संस्थाओं (conduit entities) के जरिए रिलायंस एडीए ग्रुप की विभिन्न कंपनियों में डायवर्ट किया गया। इससे कंसोर्टियम बैंकों को भारी नुकसान और आरोपियों को अनुचित लाभ पहुंचा।

• बैंकों को कुल ₹9,280 करोड़ की चपत: बैंक ऑफ महाराष्ट्र और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शिकायत पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। इस पूरे मामले में सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कुल मिलाकर लगभग ₹9,280 करोड़ का नुकसान हुआ है।

• अब तक 24 आरोपी चार्जशीटेड: मामले में पहली चार्जशीट 7 जुलाई 2026 को 7 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई थी। इस नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट के साथ ही मामले में अब तक कंपनियों और व्यक्तियों सहित कुल 24 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

• बैंक अफसरों और 8 बड़ी कंपनियों पर केस: चार्जशीट में रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट जैसी 8 कंपनियों तथा बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के 6 अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। इनके खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act, 1988) के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी की धाराएं लगाई गई हैं।

• सुप्रीम कोर्ट कर रहा निगरानी: सीबीआई (BSFB, दिल्ली) द्वारा दर्ज अन्य 8 प्राथमिकी (FIRs) में अब तक कुल 6 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि इन मामलों की जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जारी है।

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