नई दिल्ली, 29 अप्रैल (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड (Raheja Developers Ltd.) और उसके निदेशकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। ED ने PMLA, 2002 के तहत प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) जारी कर लगभग 1,113.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियाँ कुर्क कर ली हैं। इसमें N.A. बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, रियासत पैलेस लिमिटेड और नवीन एम. रहेजा व उनके परिवार के सदस्यों की संपत्तियाँ शामिल हैं।

क्या है पूरा मामला?

यह जांच EOW (आर्थिक अपराध शाखा) द्वारा दर्ज कई FIR के आधार पर की जा रही है, जो हजारों होमबॉयर्स द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर आधारित है। आरोप है कि रहेजा डेवलपर्स ने विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं के नाम पर लगभग 4,600 होमबॉयर्स से करीब 2,425.99 करोड़ रुपये एकत्र किए थे, लेकिन उन्हें आवासीय इकाइयाँ (फ्लैट) नहीं दी गईं।

'शेल कंपनियों' के जरिए हुआ फंड डायवर्जन

ED की जांच में यह खुलासा हुआ है कि होमबॉयर्स से जमा किए गए फंड का एक बड़ा हिस्सा 'शेल कंपनियों' (फर्जी कंपनियों) और संबंधित संस्थाओं के जटिल जाल के जरिए डायवर्ट कर दिया गया। ये पैसे अंततः रहेजा डेवलपर्स के निदेशक, उनके परिवार और करीबी सहयोगियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं में ट्रांसफर किए गए। जांच के मुताबिक, इन पैसों का इस्तेमाल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के बजाय निजी संपत्ति खरीदने और अन्य व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया गया।

छापे में करोड़ों की ज्वेलरी और कैश बरामद

ED ने जून 2025 और हाल ही में 25 अप्रैल 2026 को विभिन्न परिसरों पर छापेमारी की थी। 25 अप्रैल को हुई तलाशी के दौरान अधिकारियों ने लगभग 15.82 करोड़ रुपये मूल्य की ज्वेलरी और बुलियन, तथा करीब 15 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा बरामद की थी। इसके अलावा, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए गए, जिन्होंने फंड डायवर्जन के इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया।

फिलहाल इस मामले में ED की गहन जांच जारी है। यह कार्रवाई रियल एस्टेट क्षेत्र में होमबॉयर्स के हितों की सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है।

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