नई दिल्ली, 4  सितंबर (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) के इलाहाबाद सब-जोनल कार्यालय ने टोल प्लाजा घोटाला (Toll Plaza Scam) मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। ED की टीमों ने 2 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और दिल्ली-NCR में स्थित 14 परिसरों पर छापेमारी की।

फर्जी मोबाइल ऐप से NHAI को लगाया जा रहा था करोड़ों का चूना

यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मिर्जापुर के अतरैला टोल प्लाजा सहित देशभर के विभिन्न टोल प्लाजा पर बड़े पैमाने पर अवैध टोल वसूली को लेकर दर्ज की गई प्राथमिकी (FIR) पर आधारित है। जनवरी 2025 में UP पुलिस ने अतरैला शिव गुलाम टोल प्लाजा पर धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया था, जहाँ बिना FASTag या कम बैलेंस वाले वाहनों से टोल वसूलने के लिए एक अनाधिकृत मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह अवैध ऐप फर्जी रसीदें जनरेट करता था और NHAI के आधिकारिक सिस्टम से इस कलेक्शन को छिपाकर सरकार को राजस्व का भारी नुकसान पहुँचा रहा था।

ED द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार:

• 'Mobdata' और 'Any' ऐप का इस्तेमाल: जांच में सामने आया है कि गैर-फास्टैग वाहनों से अवैध टोल वसूली के लिए 'Mobdata' और 'Any' नाम के अनाधिकृत ऐप विकसित कर तैनात किए गए थे।

• 100 से ज्यादा टोल प्लाजा पर फैला था जाल: जब्त डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि इस फर्जी तंत्र का इस्तेमाल देशभर के लगभग 100 टोल प्लाजा पर किया जा रहा था। डिजिटल रिकॉर्ड में करोड़ों रुपये की फर्जी टोल रसीदें दर्ज पाई गई हैं।

• NHAI के ठेकेदारों की संलिप्तता: एनएचएआई (NHAI) द्वारा टोल वसूली के लिए सौंपी गई संस्थाओं और बिचौलियों की इस अवैध ऐप के नेटवर्क में संलिप्तता पाई गई है।

1.03 करोड़ रुपये नकद बरामद, 8 बैंक लॉकर फ्रीज

छापेमारी के दौरान ED ने लगभग 1.03 करोड़ रुपये नकद, खाते की किताबें, वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक से संबंधित दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। इसके अलावा 8 बैंक लॉकरों को फ्रीज कर दिया गया है। मामले में आगे की जांच और गहनता से जारी है।

#EDRaid #TollPlazaScam #PMLA #FASTagScam #EDPressRelease #NationalNews #BreakingNews