मध्य प्रदेश, 2 अप्रैल (अन्‍नू): मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने 1 अप्रैल 2026 को बैंक धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया, मिसरोद शाखा (भोपाल) के तत्कालीन सीनियर ब्रांच मैनेजर पीयूष चतुर्वेदी और एक निजी व्यक्ति मोहन सिंह सोलंकी को दोषी करार देते हुए 7-7 साल के सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई है। साथ ही, दोनों दोषियों पर कुल 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

क्या था पूरा मामला?
सीबीआई ने यह मामला 25 जनवरी 2016 को बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन डिप्टी जोनल मैनेजर की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया था। आरोप था कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक पीयूष चतुर्वेदी ने पद का दुरुपयोग करते हुए 'मैसर्स विजन कंप्यूटर' के नाम पर 27 लाख रुपये का टर्म लोन धोखाधड़ी से मंजूर किया था।

षड्यंत्र और पैसों की हेराफेरी
जांच में यह खुलासा हुआ कि लोन मंजूर करने के बाद पीयूष चतुर्वेदी ने सह-आरोपी मोहन सिंह सोलंकी के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रची। इस साजिश के तहत लोन की पूरी राशि को 'मैसर्स अजब कुमार इंडस्ट्रीज' के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस फर्म की प्रोपराइटर श्रीमती कृष्णा बाई सोलंकी थीं, जो आरोपी मोहन सिंह सोलंकी की पत्नी हैं। इसके बाद दोनों आरोपियों ने इस रकम का गबन कर लिया, जिससे बैंक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

सीबीआई की चार्जशीट और कोर्ट का फैसला
सीबीआई ने मामले की गहन जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। लंबी सुनवाई और पेश किए गए सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय ने पाया कि आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से बैंक के साथ विश्वासघात किया है। कोर्ट ने दोनों को भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का दोषी मानते हुए जेल भेज दिया है।

यह फैसला बैंकिंग क्षेत्र में ईमानदारी बनाए रखने और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश है।

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