नई दिल्ली, 26 फरवरी (अभी) : पश्चिमी दिल्ली के रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रही प्रदूषणकारी इकाइयों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) के पश्चिमी जोन ने अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। निगम की टीम ने ख्याला और विष्णु गार्डन जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जल प्रदूषण फैलाने वाली जींस डाईंग और वाशिंग इकाइयों की सटीक पहचान करने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया। 16 से 20 फरवरी तक चले इस विशेष निगरानी अभियान के दौरान ड्रोन की मदद से उन छतों और परिसरों का पता लगाया गया, जहाँ से चोरी-छिपे जहरीला पानी बहाया जा रहा था। इस हाई-टेक सर्वे में कुल 29 संदिग्ध अवैध इकाइयों की पहचान की गई है।

ड्रोन से प्राप्त इनपुट के आधार पर निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 11 प्रदूषणकारी इकाइयों को मौके पर ही सील कर दिया है। इसके साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वाली इन इकाइयों की बिजली और पानी की आपूर्ति भी काट दी गई है ताकि ये दोबारा परिचालन शुरू न कर सकें। निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जींस की धुलाई और रंगाई की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले रसायन न केवल भूजल को प्रदूषित कर रहे थे, बल्कि नालियों के जरिए यमुना तक पहुँचकर पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुँचा रहे थे।

निगम प्रशासन ने प्रदूषण के खिलाफ अपनी इस मुहिम को पिछले कुछ महीनों से काफी तेज कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले महज तीन महीनों के भीतर ही पश्चिमी क्षेत्र में ऐसी कुल 88 अवैध इकाइयों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। नगर निगम के पश्चिमी जोन के अधिकारियों का कहना है कि रिहायशी इलाकों में औद्योगिक गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्रोन के सफल प्रयोग के बाद अब अन्य संवेदनशील इलाकों में भी इसी तरह की तकनीक का उपयोग कर प्रदूषण फैलाने वाले संचालकों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जा रही है।

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