जीव-जंतुओं की अवैध तस्करी रोकने के लिए भारत और थाईलैंड आए एक साथ; CBI ने आयोजित की दो दिवसीय 'केस कोऑर्डिनेशन' बैठक
नई दिल्ली, 3 सितंबर (अन्नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 2 से 3 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में 'लाइव एनिमल ट्रैफिकिंग' (जीवित पशु-पक्षियों की अवैध तस्करी) पर भारत और थाईलैंड के बीच दो दिवसीय केस कोऑर्डिनेशन बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक का सह-आयोजन इंटरपोल के एनवायर्नमेंटल सिक्योरिटी सब-डायरेक्टरेट (ENS) के समन्वय से किया जा रहा है।
CBI द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार:
एशिया में बढ़ रहा पेट ट्रेड और तस्करी का ट्रेंड: दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के बीच दुर्लभ जानवरों और पक्षियों की तस्करी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। मुख्य रूप से हवाई मार्गों का उपयोग कर थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया से भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों में वन्य जीवों की तस्करी की जा रही है, जिसमें सिंगापुर का उपयोग ट्रांजिट पॉइंट के रूप में किया जाता है। इसके अलावा म्यांमार के रास्ते थाईलैंड से भूमि मार्ग का भी इस्तेमाल हो रहा है।
तस्करी के तरीकों और रूट्स पर चर्चा: दो दिवसीय बैठक के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधि वन्य जीवों की तस्करी के ट्रेंड, रूट, छुपाने के तरीकों और आपराधिक नेटवर्क की पहचान पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं।
ट्रांसनेशनल क्राइम है वन्य जीव तस्करी: मनोज शशिधर: कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सीबीआई के विशेष निदेशक मनोज शशिधर ने कहा कि जीवित पशु-पक्षियों की तस्करी केवल वन्यजीव संरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक संगठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गतिविधि बन चुका है। इसमें कई बिचौलिए और देश शामिल होते हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने वन्यजीव तस्करी में शामिल भगोड़ों के खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी करवाने के महत्व पर भी जोर दिया।
विभिन्न भारतीय एजेंसियों और विभागों की भागीदारी
बैठक में थाईलैंड के अधिकारियों के अलावा भारत के वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB), DRI, स्पेशल टास्क फोर्स (उत्तर प्रदेश), स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (मध्य प्रदेश), वन एवं पर्यावरण विभाग (ओडिशा) और सीबीआई के अधिकारी भाग ले रहे हैं।
NCB-नई दिल्ली के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए सीबीआई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले दो वर्षों में सीबीआई ने इंटरपोल के सहयोग से कई विदेशी अधिकार क्षेत्रों के साथ मिलकर दो क्षेत्रीय जांच व विश्लेषणात्मक बैठकों का सफल आयोजन किया है।
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