एन.एस.बाछल, 30 जून, भोपाल।

मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बच्चों में निवेश बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए, आयोग बाल विकास से संबंधित आवश्यक संकेतकों को अपनी सिफारिशों में शामिल करने पर गंभीरता से विचार करेगा ताकि उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाया जा सके। जयभान सिंह पवैया ने भोपाल स्थित राज्य वित्त आयोग कार्यालय में यूनिसेफ प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित बाल समग्र विकास, पोषण और समावेशी आर्थिक विकास पर हुई गुप्त बैठक में यह बात कही। बैठक में यूनिसेफ मध्य प्रदेश के प्रमुख विलियम हेनलॉन जूनियर ने एक प्रस्तुति के माध्यम से कहा कि पंचायतों और शहरी निकायों के लिए वित्तीय हस्तांतरण सूत्र निर्धारित करते समय बच्चों की जरूरतों और उनके विकास से संबंधित संकेतकों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 के आधार पर सुझाव दिया कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बौनापन, शारीरिक दुर्बलता, कुपोषण और बाल विवाह की स्थिति के बारे में जानकारी देने वाले इन संकेतकों को आयोग की सिफारिशों में शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, यूनिसेफ द्वारा इस मामले में आयोग को तकनीकी और विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव भी रखा गया था।

बैठक में अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने यूनिसेफ की प्रस्तुति और सुझावों की सराहना करते हुए कहा कि इस संवाद के माध्यम से राज्य वित्त आयोग को स्थानीय निकायों के वित्तीय सशक्तिकरण को बच्चों के विकास से जोड़ने का एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर बच्चों के हितों को प्राथमिकता देने वाली योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का प्रावधान आवश्यक है और आयोग इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगा।

बैठक में राज्य वित्त आयोग के सदस्य के.के. सिंह, सदस्य सचिव वीरेंद्र कुमार और आयोग के अधिकारी उपस्थित थे। यूनिसेफ से पूजा सिंह और दिल्ली कार्यालय से सोमेन बाग भी बैठक में शामिल हुए।

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