एन.एस.बाछल, 23 सितम्बर, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश बिजली कटौती से मुक्त होकर बिजली अधिशेष वाला राज्य बन गया है, यानी 'बिजली गुल से बिजली फुल राज्य'। आज हमारा क्षेत्र देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जिनमें अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं से अधिक देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण न केवल देश के लिए बल्कि समग्र पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश की ऊर्जा क्षमता 32 हजार मेगावाट है, जिसमें से 30% स्वच्छ ऊर्जा है। मध्य प्रदेश विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी निरंतर प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण की किफायती खरीद पर अखिल भारतीय वितरण संघ सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल में दीप प्रज्वलित करके अखिल भारतीय वितरण संघ सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 'वर्ष 2024-25 से 2025-26 के प्रमुख ऊर्जा आँकड़े' नामक पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों का यह साझा मंच बिजली क्षेत्र की चुनौतियों का ठोस समाधान निकालने में सहायक होगा। इस अवसर पर ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ और अखिल भारतीय वितरण संघ के महानिदेशक आलोक कुमार तथा ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव मनीष सिंह उपस्थित थे। सम्मेलन में देश की विभिन्न बिजली कंपनियों के प्रतिनिधियों और ऊर्जा विशेषज्ञों ने भाग लिया।

मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि राज्य सरकार राज्य के लोगों को किफायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में, बिजली सभी क्षेत्रों में एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। राज्य सरकार बिजली की खपत बढ़ाने के साथ-साथ इसके उत्पादन और संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक से लैस नई इकाइयां शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश में 360 डिग्री का बदलाव आया है। जब जी-20 शिखर सम्मेलन में हरित-स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने का मुद्दा उठा, तो भारत 50 प्रतिशत हरित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने वाला पहला देश था। यह प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प के कारण संभव हुआ। अब हम नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं।

राज्य सरकार बिजली उत्पादन में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों की अपनी-अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं। ग्रीन-गो ने नीमच-मंदसौर में 2000 मेगावाट क्षमता का संयंत्र स्थापित किया है। यह देश की सबसे अनूठी और सबसे बड़ी परियोजना होगी। आमतौर पर इतनी बड़ी परियोजना को पूरा करने में 4 से 6 साल लगते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश में यह कार्य मात्र ढाई से ढाई साल में पूरा हो रहा है। राज्य सरकार बिजली उत्पादन में आने वाली हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सौर ऊर्जा की शक्ति से परिचित कराया है। देश में सौर ऊर्जा के उपयोग से 2 करोड़ टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। तापीय ऊर्जा और अन्य पारंपरिक तरीकों के बजाय, अब हम पवन, सौर और पंप स्टोरेज का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करते हैं। अब मध्य प्रदेश में पानी से बिजली बनाई जा रही है।

यह कार्यशाला किफायती और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने में उपयोगी होगी।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र अभूतपूर्व परिवर्तन से गुजर रहा है। हमारी जिम्मेदारी केवल बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करना ही नहीं है, बल्कि इसे विश्वसनीय, टिकाऊ और किफायती बनाना भी है। भविष्य के लिए, हमें सौर, पवन और ऊर्जा भंडारण का एक संतुलित मिश्रण विकसित करने की आवश्यकता है जो ऊर्जा परिवर्तन की लागत को न बढ़ाए और उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ न डाले।

मंत्री तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन में नई संगठनात्मक संरचना और नए कर्मचारियों की भर्ती से भविष्य की चुनौतियों के लिए हमारी बिजली कंपनियों को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस कार्यशाला में ऐसे व्यावहारिक सुझाव सामने आएंगे जिनसे हमारी वितरण कंपनियां अधिक सक्षम, आर्थिक रूप से मजबूत और भविष्य के लिए तैयार होंगी। यह कार्यशाला सस्ती और विश्वसनीय बिजली के लिए उपयोगी होगी। अखिल भारतीय वितरण संघ के महानिदेशक आलोक कुमार ने सम्मेलन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी।

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