श्रम साथी बैंकर के छात्र उद्यमियों को स्टार रेटिंग देंगे : श्रम विभाग मध्यप्रदेश

एन.एस.बाछल, 23 मई, भोपाल।

मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग और श्रम विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को वल्लभ भवन के कमरा नंबर F-326 में “श्रम साथी कार्यशाला” का आयोजन किया गया। कार्यशाला में श्रम विभाग के सचिव रघुराज राजेंद्रन, उच्च शिक्षा आयुक्त प्रबल सिपाही, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी, भोपाल के प्रमुख सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसर और छात्र उपस्थित थे।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा आयुक्त प्रबल सिपाही ने कहा कि श्रम कानूनों की जानकारी प्रत्येक छात्र तक पहुंचनी चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग और श्रम विभाग मिलकर छात्रों के माध्यम से उद्यमियों, दुकानदारों और आम नागरिकों को श्रम कानूनों के प्रति जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों की सक्रिय भागीदारी से यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले सकता है।

श्रम विभाग के सचिव रघुराज राजेंद्रन ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने श्रम हितों, सुरक्षा और श्रम कानूनों के प्रभावी अनुपालन के लिए श्रम स्टार रेटिंग योजना शुरू की है और मध्य प्रदेश इस अभिनव पहल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत, उद्यमी और दुकानदार अपने पंजीकरण नंबर के माध्यम से एक ऑनलाइन लिंक पर 10 प्रश्नों के उत्तर देकर स्टार रेटिंग प्राप्त कर सकेंगे। यह रेटिंग श्रम कानूनों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाएगी।

श्रम विभाग छात्रों को पहचान पत्र प्रदान करेगा।

कार्यशाला में उपस्थित छात्रों ने "श्रम साथी" नामक इस अभियान के प्रति विशेष उत्साह दिखाया। छात्रों ने कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर उद्यमियों और दुकानदारों को श्रम स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे।

श्रम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान में शामिल छात्रों को श्रम विभाग के लोगो वाली टी-शर्ट, श्रम साथी पहचान पत्र और संबंधित कॉलेज के नाम से एक आधिकारिक पत्र प्रदान किया जाएगा, ताकि वे जन जागरूकता अभियान को अधिक प्रभावी ढंग से चला सकें।

कार्यशाला में छात्रों और प्रोफेसरों को पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से श्रम स्टार रेटिंग पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने और रेटिंग प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। अधिकारियों ने बताया कि छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए भविष्य में भी ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा, श्रम विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के समन्वय के लिए एक विशेष व्हाट्सएप समूह भी बनाया जाएगा, जिसमें अभियान से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी।

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