एन.एस.बाछल, 18 अगस्त, भोपाल।

खाद्य उत्पादक किसान हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसलिए, किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, खेत से लेकर बाजार तक कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना, सिंचाई क्षमता बढ़ाना, आधुनिक और उन्नत कृषि तकनीकों के साथ प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना और क्षेत्र में संस्थागत वित्त प्रणाली में सुधार करना आवश्यक है।

'कवच योजना' राज्य सरकार की किसानों के हित में एक बड़ी पहल है। किसानों की मेहनत का सम्मान किया जाना चाहिए, उनकी कृषि को मजबूत किया जाना चाहिए और उन्हें आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करना और उन्हें सहकारी बैंकिंग प्रणाली और ऋण प्रणाली की मुख्यधारा में वापस लाना है, ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपनी कृषि गतिविधियों को जारी रख सकें और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकें।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसान कल्याण वर्ष (2026) में लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय क्षेत्र के हजारों किसानों के लिए एक नई उम्मीद है, जिनके लिए लंबित जांचों के कारण नया ऋण प्राप्त करने का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। अब 'कवच योजना' उनके लिए आर्थिक गतिविधियों को पुनः गति देने और संस्थागत वित्त प्रणाली से पुनः जुड़ने का माध्यम भी बनेगी।

जब योजना को मंजूरी दी गई

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में 4 अगस्त, 2026 को मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सहकारिता विभाग की 'कवच योजना' को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। किसानों की आय बढ़ाना, उनका सम्मान और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

कुछ लोगों को लाभ मिलेगा

कवच योजना से सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 5,000 किसानों को लाभ होगा, जो अपने ऋण खातों में अनियमितताओं की लंबित जांच के कारण सरकारी योजनाओं और नई ऋण सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। सरकार किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी लंबित प्रक्रिया या जांच किसानों की खेती और आजीविका को अनिश्चित काल तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे। इसी भावना के अनुरूप, प्रभावित किसानों को मुख्यधारा में वापस लाने और उन्हें 'कवच योजना' के माध्यम से संस्थागत ऋण प्रणाली से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत, प्रभावित किसानों को नया ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए, शीर्ष बैंक और जिला सहकारी बैंक अपने स्तर पर 50 करोड़ रुपये तक का विशेष कोष बनाएंगे। किसान संकट में राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपये की एकमुश्त इक्विटी सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है।

योजना का उद्देश्य

राज्य सरकार की किसान कल्याण नीति का मूल उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी मेहनत के लिए एक सुरक्षित वित्तीय आधार प्रदान करना है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को समय पर ऋण, कृषि सामग्री और उनके लाभ के लिए सभी योजनाएं मिलें, ताकि कृषि गतिविधियां प्रभावित न हों। यह योजना संस्थागत कृषि ऋण व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। समय पर ऋण उपलब्ध होने से किसान बीज, उर्वरक, कृषि मशीनरी, सिंचाई और अन्य आवश्यक कृषि कार्यों के लिए आवश्यक पूंजी जुटा सकते हैं। इससे किसानों को महंगे ऋणों पर निर्भरता से भी मुक्ति मिलती है।

बलराम कृषि महोत्सव 13 नवंबर तक चलेगा।

किसान कल्याण वर्ष 2026 में, राज्य सरकार किसानों के जीवन में खुशियाँ और उनके घरों में समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय कृषि के आदि पुरुष, भूमि पुत्र और भगवान बलराम किसानों के आदि देवता हैं। राज्य सरकार के मार्गदर्शन में राज्य के सभी जिलों में अन्नदाता किसानों के सम्मान में बलराम कृषि महोत्सव मनाया जा रहा है। यह महोत्सव 15 जुलाई से शुरू होकर 13 नवंबर 2026 तक चलेगा। कुल 122 दिनों के इस बलराम कृषि महोत्सव में, विभागीय अधिकारी क्षेत्र के सभी कृषि उपज विपणण क्षेत्रों में किसानों से संवाद कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक किसानों को नई तकनीकों के बारे में मार्गदर्शन दे रहे हैं। कृषि को एक लाभदायक और टिकाऊ व्यवसाय के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। बलराम कृषि महोत्सव के दौरान किसानों को जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई, मौसम संबंधी सलाह, मृदा परीक्षण, जैविक और प्राकृतिक खेती, ड्रोन तकनीक और फसल विविधीकरण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। खाद्य दानदाताओं को सौर पंप कनेक्शन लेने और उनके लिए विकसित की गई एग्री-स्टैक प्रणाली का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

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