एन.एस.बाछल, 18 अगस्त, भोपाल।

नई दिल्ली में आयोजित उद्योग निवेश प्रोत्साहन के लिए सर्वोच्च केंद्रीय निकाय की बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ भाग लिया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट के सर्वोच्च निगरानी प्राधिकरण की तीसरी बैठक में हिस्सा लिया ।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमारी सरकार ने केंद्र सरकार की 'भव्य' योजना (भारत औद्योगिक विकास योजना)

जीआईएस -2025 में पाए गए निवेश प्रस्तावों में से लगभग 30 प्रतिशत अब जमीनी स्तर पर लागू हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। रोजगारोन्मुखी उद्योगों के बल पर देश समृद्धि के पथ पर अग्रसर है और इससे हर वर्ग के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछला वर्ष 'रोजगार और उद्योग वर्ष' के रूप में मनाया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 के माध्यम से प्राप्त 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 30 प्रतिशत अब तक साकार हो चुके हैं, जो इस क्षेत्र में बढ़ते निवेश और उद्योग जगत के हम पर बढ़ते विश्वास का संकेत है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्य प्रदेश की निवेश क्षमता, उद्योगों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं और केंद्र एवं राज्य सरकारों के समन्वय से विकसित की जा रही औद्योगिक परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी।

भव्य योजना क्या है ?

यह उल्लेखनीय है कि 'भव्या' (भारत औद्योगिक विकास योजना) केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित 33,660 करोड़ रुपये की एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसका उद्देश्य 6 वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से 2031-32) में देश भर में 100 'प्लग-एंड-प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित करके घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है।

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