एन.एस.बाछल, 14 जुलाई, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायत स्तर पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विकसित "दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म" का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर भुगतान गेटवे सुविधा भी शुरू की गई। मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान हुए इस शुभारंभ से पंचायत स्तर पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल हो जाएगी। यह प्रणाली देश में पंचायतों की पूर्णतः डिजिटल दूरस्थ वित्तीय लेखापरीक्षा की दिशा में अपनी तरह की एक नवोन्मेषी पहल है।

राज्य की 23,011 ग्राम पंचायतों में लेखापरीक्षा प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।

केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों का आवधिक लेखापरीक्षा अनिवार्य है। पंचायती राज निदेशालय ने भारत के महालेखाकार के निर्देशानुसार और राष्ट्रीय आयकर आयोग (एनआईसी) के तकनीकी सहयोग से ऑनलाइन लेखापरीक्षा के लिए "दृष्टि" नामक एक ऑनलाइन मंच विकसित किया है। इस मंच पर जाकर लेखापरीक्षक अपने घर या कार्यालय से किसी भी पंचायत के सभी प्रकार के आय और व्यय संबंधी अभिलेख देख और जांच सकते हैं। यह लेखापरीक्षा प्रक्रिया क्षेत्र की 23,011 ग्राम पंचायतों की वित्तीय लेखापरीक्षा को तेज, सरल और पारदर्शी बनाएगी। इसके उपयोग से सीमित कर्मचारियों द्वारा भी सभी पंचायतों की लेखापरीक्षा समय पर की जा सकेगी। इस प्रणाली के कार्यान्वयन से वित्तीय जवाबदेही और सुशासन मजबूत होगा और साथ ही समय और संसाधनों की बचत भी होगी।

ये नवाचार विभागीय प्रक्रियाओं में जवाबदेही के साथ सुशासन को बढ़ावा देंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा पंचायत दर्पण पोर्टल पर शुरू किया गया भुगतान गेटवे पंचायत राज निदेशालय द्वारा एनआईसी, जल निगम और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। इसके माध्यम से पंचायतें नागरिकों के बिल जारी कर सकेंगी। कोई भी नागरिक घर बैठे इस गेटवे पर बिल का भुगतान कर सकता है और ऑनलाइन रसीद प्राप्त कर सकता है। इससे लोगों की मेहनत और समय की बचत होगी और पंचायत के रिकॉर्ड भी स्वचालित रूप से तैयार हो जाएंगे। सेवाओं में पारदर्शिता आएगी और कार्यों का समय पर समाधान होगा। ये नवाचार विभागीय प्रक्रियाओं में जवाबदेही बढ़ाएंगे और सुशासन को बढ़ावा देंगे।

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