एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, शिमला।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की और हिमाचल प्रदेश से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण परिवहन मुद्दों को उनके समक्ष रखा।

बैठक के दौरान उप-मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहन संचालकों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बारे में केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने पर्यटक वाहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले वाहनों की स्वीकार्य (पर्मिसिबल एज लिमिट) आयु सीमा को 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट योजना के अंतर्गत आने वाले वाहनों की आयु सीमा पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। उन्होंने सड़क सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता किए बिना कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों को भी इसी प्रकार की राहत देने का आग्रह किया।

प्रदेश के टैक्सी संचालकों और पर्यटन क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए टूरिस्ट परमिट के तहत राज्य के भीतर संचालित टैक्सियों की वैधता अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए।

मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) के अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में केवल दो एटीएस कार्यरत हैं। उन्होंने आग्रह किया कि जब तक हिमाचल प्रदेश में पर्याप्त एटीएस स्थापित नहीं हो जाते, तब तक परिवहन संचालकों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए मैनुअल फिटनेस टेस्टिंग व्यवस्था को समानांतर रूप से जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाए।

नितिन गडकरी ने राज्य सरकार की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया तथा प्रदेश सरकार के सभी निर्माणाधीन एटीएस केन्द्रों की स्थिति एवं संबंधित विवरण उपलब्ध करवाने को कहा। 

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह विवरण तत्काल भेजा जाएगा।

बैठक में कीरतपुर-बिलासपुर-मंडी मार्ग पर गति सीमा को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने पर भी सहमति बन। 

इसके अलावा, मुकेश अग्निहोत्री के आग्रह पर अमृतसर-होशियारपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को पंडोगा (पंजाबदृहिमाचल सीमा) से झलेड़ा, ऊना तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ने बारे आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

उप-मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित होगा, जिससे प्रदेश के परिवहन क्षेत्र को लंबे समय से अपेक्षित राहत मिल सकेगी।

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