एन.एस.बाछल, 04 सितम्बर, भोपाल।

मध्य प्रदेश में मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए किए गए नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। लखनऊ में आयोजित सुमन रोडमैप 2030 पर राष्ट्रीय कार्यशाला में सुमन (सुरक्षित मातृत्व आश्वासन) के अंतर्गत मध्य प्रदेश द्वारा विकसित सुमन पंचायत और सुमन सखी चैटबॉट को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम अभ्यास और अन्य राज्यों में लागू किए जाने योग्य एक उपयोगी पहल के रूप में मान्यता दी गई है।

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को सुरक्षित, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और डेटा आधारित निगरानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सुमन पंचायत और सुमन सखी चैटबॉट जैसी पहलें इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन पहलों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने, सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने में सहायता मिल रही है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की इन पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के रूप में अपनाया जाना क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की प्रभावशीलता का प्रमाण है।

लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रदर्शित किया गया।

मध्य प्रदेश की सुमन पंचायत और सुमन सखी चैटबॉट पहलों को 2 और 3 सितंबर 2026 को लखनऊ में आयोजित सुमन रोडमैप 2030 पर राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रदर्शित किया गया। कार्यशाला ने सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने, मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तक पहुंच को सुगम बनाने और महिलाओं एवं उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं को समझने और उन तक पहुंचने में मदद करने के लिए इन पहलों की सराहना की। राष्ट्रीय कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के समक्ष मध्य प्रदेश की इन पहलों के कामकाज और उपयोगिता को प्रस्तुत किया गया। इनके प्रभावी मॉडल को देखते हुए, इन्हें अन्य राज्यों में भी एक व्यापक हस्तक्षेप के रूप में अपनाया जाएगा। मध्य प्रदेश की टीम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्रालय (एनएचएम) की एमडी डॉ. सलोनी सिदाना, वरिष्ठ संयुक्त निदेशक डॉ. अर्चना मिश्रा और विभागीय वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

सुमन रोडमैप 2030 में मध्य प्रदेश की पहलें शामिल हैं।

मध्य प्रदेश की इन दोनों पहलों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सुमन रोडमैप 2030 दिशा-निर्देशों में भी शामिल किया गया है। इससे मध्य प्रदेश के सफल मॉडलों को राज्य की सीमाओं से परे ले जाने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य राज्यों में अपनाने का अवसर मिलेगा।

सुमन पंचायत—मातृ स्वास्थ्य सेवाओं से समुदायों को जोड़ने की एक पहल

सुमन पंचायत का उद्देश्य पंचायत स्तर पर सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करके सुरक्षित मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस पहल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, उनके परिवारों और समुदायों को मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यक जानकारी से जोड़ना और उन्हें स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना महत्वपूर्ण है। पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर सामुदायिक भागीदारी और चर्चा बढ़ाने से गर्भवती महिलाओं की आवश्यक सेवाओं, समय पर जांच, संस्थागत प्रसव, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर देखभाल और नवजात शिशु देखभाल तक पहुंच के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है। सुमन पंचायत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी के बजाय समुदाय और स्थानीय संस्थानों की भागीदारी के साथ एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। 'सुमन पंचायत' (सुरक्षित मातृत्व आश्वासन पंचायत) पहल के तहत, यदि कोई ग्राम पंचायत लगातार एक वर्ष तक अपने क्षेत्र में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर शून्य बनाए रखती है, तो उसे सरकार द्वारा 1 लाख रुपये का प्रोत्साहन/पुरस्कार दिया जाता है।

सुमन सखी चैटबॉट—डिजिटल मीडिया के माध्यम से जानकारी तक आसान पहुंच

सुमन सखी चैटबॉट एक अभिनव पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल तकनीक के माध्यम से महिलाओं और परिवारों को मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करना है। चैटबॉट के ज़रिए गर्भावस्था, प्रसव, नवजात शिशु की देखभाल और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इसका लक्ष्य महिलाओं और परिवारों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराना और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाना है। डिजिटल माध्यमों के उपयोग से जानकारी अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से उपलब्ध हो पाती है। यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं और समुदाय के बीच सूचना के अंतर को पाटने में विशेष रूप से उपयोगी है।

कार्यशाला का मुख्य आकर्षण अनमोल 2.0 डैशबोर्ड भी था।

राष्ट्रीय कार्यशाला में अनमोल 2.0 डैशबोर्ड का भी प्रदर्शन किया गया। इस डैशबोर्ड को उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं (एचआरपी) की पहचान, निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। डैशबोर्ड का मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तक एकीकृत पहुंच प्रदान करना है। इससे स्वास्थ्य प्रणाली के जमीनी और पर्यवेक्षी स्तर के अधिकारियों को ऐसी महिलाओं की पहचान करने, उनकी नियमित निगरानी करने और उन्हें समय पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में मदद मिलती है। अनमोल 2.0 विशेष रूप से संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान और निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई से प्रसव के दौरान संभावित जोखिमों को कम करने और आवश्यकता पड़ने पर उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं में समय पर रेफरल सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

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