एन.एस.बाछल, 01 जुलाई, जयपुर।

ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड— 2026 के विजेताओं ने मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित 181 संपर्क पोर्टल की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने आमजन की शिकायतों एवं परिवादों के त्वरित निस्तारण के लिए विकसित की गई व्यवस्थाओं, तकनीकी नवाचारों तथा मॉनिटरिंग प्रणाली की विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

विजेताओं ने जाना कि 181 संपर्क पोर्टल राज्य सरकार का एक प्रभावी जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण मंच है, जिसके माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध एवं पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जाता है। पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा के माध्यम से सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाया जाता है।

इससे पूर्व मुख्य सचिव  वी. श्रीनिवास ने चिंतन कक्ष में इन विजेताओं से मुलाकत की और उन्हें बधाई दी। मुख्य सचिव ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सेवा वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है और राजस्थान में हमने इसे धरातल पर सिद्ध किया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इसी समर्पण भाव और नवाचारों के साथ कार्य करते हुए प्रदेश में ई-गवर्नेंस की नई मिसाल स्थापित करें।

इस दौरान राजस्थान संपर्क पोर्टल हेल्पलाइन के तकनीकी निदेशक जी. के. शर्मा ने 181 संपर्क पोर्टल का प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित सुशासन के माध्यम से आमजन को अधिक सरल, त्वरित एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बैठक में केन्द्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की अतिरिक्त सचिव सरिता चौहान ​सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सम्पर्क पोर्टल—181 के भ्रमण के दौरान राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विजेताओं ने पोर्टल की कार्यप्रणाली, तकनीकी दक्षता, शिकायत निवारण व्यवस्था, फीडबैक मैकेनिज्म की सराहना करते हुए इसे नागरिक-केंद्रित ई-गवर्नेंस का प्रभावी उदाहरण बताया।

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