जे कुमार शिमला, 1 अगस्त 2026: हिमाचल प्रदेश में सरकारी धन के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला सामने आया है। राजधानी शिमला में पुलिस चौकी के निर्माण व मरम्मत के लिए स्वीकृत किए गए 14.07 लाख रुपये के बजट को तत्कालीन एसपी (SP) शिमला की सरकारी कोठी (आवास) पर खर्च किए जाने का खुलासा हुआ है। इस गंभीर अनियमितता के सामने आने के बाद सरकार ने मामले की विजिलेंस (सतर्कता विभाग) जाँच के आदेश दे दिए हैं।

बजट का डायवर्जन और अनियमितता

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गृह विभाग की ओर से यह फंड शिमला स्थित पुलिस चौकी की सुविधा सुधार और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए जारी किया गया था। आरोप है कि नियमों और विभागीय दिशा-निर्देशों को ताक पर रखकर इस राशि का बड़ा हिस्सा पुलिस अधीक्षक (SP) शिमला के सरकारी निवास के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण पर व्यय कर दिया गया।

विजिलेंस खंगालेगी फाइलें

वित्त विभाग और लेखा परीक्षा (Audit) के दौरान जब इस फंड के उपयोग प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) और बिलों की जाँच हुई, तो इस वित्तीय गड़बड़ी की पोल खुली। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (Vigilance) अब इस मामले में फाइलों को कब्जे में लेकर निम्नलिखित बिंदुओं पर जाँच करेगी |

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