अभिकान्त, 24 अप्रैल चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य की न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आधिकारिक आदेश के अंतर्गत 84 न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, जिनमें पंजाब से 38 और हरियाणा से 46 न्यायाधीश सम्मिलित हैं। इन नियुक्तियों में प्रशासनिक आवश्यकताओं और रिक्त पदों की पूर्ति को प्राथमिकता दी गई है।

इस प्रशासनिक फेरबदल की मुख्य विशेषताओं में न्यायिक प्रक्रिया को विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित करना शामिल है। इसी क्रम में, प्रवासी भारतीयों (NRI) से संबंधित लंबित विवादों के त्वरित विधिक समाधान हेतु विशेष एनआरआई न्यायालयों (Special NRI Courts) की स्थापना की गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश हरीश आनंद, जसविंदर सिंह-I, रश्मि कपिला और डॉ. मनदीप मित्तल को इन नवनिर्मित न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात किया है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए, मोहाली (एस.ए.एस. नगर) स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हरदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिनियम के अंतर्गत विशेष अदालत का प्रभार सौंपा गया है। वे अब क्षेत्र के महत्वपूर्ण एनआईए ट्रायल और संबंधित कानूनी कार्यवाहियों का संचालन करेंगे।

अन्य प्रमुख स्थानांतरणों में सुश्री हरिंदर सिद्धू को पटियाला से चंडीगढ़, श्री तरनतारन सिंह बिंद्रा को फाजिल्का से रूपनगर, और श्री निर्भय सिंह गिल को जालंधर से फतेहगढ़ साहिब स्थानांतरित किया गया है। उच्च न्यायालय के इस वृहद कदम का उद्देश्य न केवल रिक्तियों को भरना है, बल्कि न्यायिक विशिष्टता के माध्यम से न्याय प्रदान करने की गति को और अधिक प्रभावी बनाना है।

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