अम्बाला में समाज कल्याण योजनाओं का व्यापक प्रसार; डीबीटी के माध्यम से हजारों लाभार्थियों को मिल रहा सीधा लाभ
जे कुमार अम्बाला, 08 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिला अम्बाला में प्रभावी ढंग से पात्र लोगों तक पहुँच रहा है। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के सीधा जनता तक पहुँचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशन और वित्तीय सहायता अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों (DBT) में जमा की जा रही है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता आई है।
उपायुक्त ने जिले के लाभार्थियों का विस्तृत विवरण देते हुए बताया कि वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ सबसे अधिक 94,278 वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, जिले में 38,853 महिलाओं को विधवा पेंशन और 9,779 व्यक्तियों को दिव्यांग पेंशन दी जा रही है। समाज के कमजोर और निराश्रित वर्गों के लिए भी प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है, जिसके तहत 9,813 निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही लाडली योजना के तहत 2,526, मंदबुद्धि बच्चों के लिए 408, और गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर (तीसरी व चौथी श्रेणी) के 293 एवं थैलेसीमिया के 3 पात्र लाभार्थियों को निरंतर आर्थिक मदद दी जा रही है।
प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई 'लाडो लक्ष्मी योजना' को लेकर भी जिला अम्बाला में उत्साहजनक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक जिले में 35,221 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। ब्लॉक स्तर पर इसकी प्रगति साझा करते हुए उन्होंने बताया कि अम्बाला ब्लॉक वन में 6,710, बराड़ा में 6,137, नारायणगढ़ में 4,932 और साहा व शहजादपुर जैसे क्षेत्रों में भी हजारों महिलाओं को इस योजना के साथ जोड़ा गया है। अम्बाला शहर और सदर क्षेत्रों में भी हजारों पात्र लाभार्थी इस नई योजना का लाभ उठा रहे हैं।
अंत में, उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि वे जन-जन तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं और दस्तावेजों के बारे में नागरिकों का उचित मार्गदर्शन करें। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सरकारी सुविधाओं के लिए भटकना न पड़े और उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर सहायता प्राप्त हो।
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