हिमाचल प्रदेश में 870 पीईटी (PET) पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश
हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च (अन्नू): हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से रिक्त चल रहे शारीरिक शिक्षा अध्यापकों (PET) के पदों को भरने की कवायद अब धरातल पर शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 870 पीईटी पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू करने के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। यह कदम हाल ही में आए कानूनी फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति मिली थी। यह नियुक्तियां 'जॉब ट्रेनी स्कीम' के अंतर्गत की जाएंगी, जिसके तहत चयनित पीईटी अभ्यर्थियों को 21,500 रुपये का मासिक मानदेय निर्धारित किया गया है।
भर्ती का यह मार्ग माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनवरी 2026 में 'राज्य बनाम योग राज' मामले में सुनाए गए फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है। अदालत ने पूर्व के विवादित आदेशों को दरकिनार करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला दिया, जिसके बाद 13 मार्च 2026 को सरकार ने इन 870 पदों को भरने की औपचारिक मंजूरी प्रदान की। शिक्षा विभाग ने अब सभी जिला उपनिदेशकों (प्राथमिक) को नई प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्रदेश के बेरोजगार पीईटी डिग्री धारकों को रोजगार का बड़ा अवसर मिलेगा।
पदों के जिलावार विवरण पर नजर डालें तो सबसे अधिक 189 पीईटी पद कांगड़ा जिले में भरे जाएंगे। इसके बाद मंडी में 158, शिमला में 106, चंबा में 83, सिरमौर में 76 और ऊना में 73 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं, हमीरपुर में 48, कुल्लू में 42, सोलन में 40, बिलासपुर में 25, किन्नौर में 18 और लाहौल-स्पीति में 12 पद स्वीकृत किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुराने सभी भर्ती विज्ञापनों को रद्द कर अब नए सिरे से 'बैचवाइज' भर्ती के लिए श्रेणीवार रिक्विजिशन तैयार की जाएगी।
पूरी भर्ती प्रक्रिया रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन (R&P) नियमों के अनुसार संचालित होगी, जिसमें आरक्षण रोस्टर का कड़ाई से पालन किया जाएगा। विभाग ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे पांच दिनों के भीतर श्रेणीवार रिक्तियों का पूरा डेटा मुख्यालय भेजें ताकि लंबित बैकलॉग पदों को भी इसमें शामिल किया जा सके। उन मिडिल स्कूलों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जहाँ छात्र संख्या 100 से कम है, ताकि रोस्टर का संतुलन बना रहे। इस व्यापक भर्ती अभियान से प्रदेश के स्कूलों में खेल और शारीरिक शिक्षा के स्तर में सुधार आने की उम्मीद है।
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