आरएस अनेजा, 18 जून नई दिल्ली - सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत 26,474 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान 18,907 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पीएमजीएसवाई और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के तहत राज्यवार भौतिक और वित्तीय प्रगति का आकलन करने के लिए आयोजित एक व्यापक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान इस इसकी जानकारी दी गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री रोहित कंसल ने की।

इस समीक्षा में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान और तेलंगाना के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

सचिव ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यवार लक्ष्यों और कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की, जिसमें छूटे हुए क्षेत्रों में ग्रामीण संपर्क का पूर्ण लक्ष्‍य प्राप्त करने पर विशेष जोर दिया गया।

राज्यों को पीएमजीएसवाई-I और पीएम-जनमन के अंतर्गत शेष सभी असंबद्ध बस्तियों के निर्माण को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया, जिसमें विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी) बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सचिव ने हर मौसम के अनुकूल सुगम सड़क संपर्क की आवश्यकता पर जोर देते हुए राज्यों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में तेजी लाने, कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने और लंबित सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का आग्रह किया।