जे कुमार नई दिल्ली, 15 मार्च 2026: पश्चिम एशिया (Mid-East) में चल रहे भीषण तनाव और हवाई क्षेत्र (Airspace) बंद होने के कारण भारत में फंसे हजारों विदेशी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। गृह मंत्रालय (MHA) के निर्देशों के बाद, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (FRRO) को निर्देश दिया गया है कि वे प्रभावित पर्यटकों और यात्रियों के वीजा की अवधि को 30 दिनों के लिए बढ़ा दें।

वीजा विस्तार और जुर्माना माफी सरकार ने घोषणा की है कि जिन विदेशी नागरिकों के नियमित वीजा या ई-वीजा (e-Visa) की अवधि समाप्त हो चुकी है या जल्द ही समाप्त होने वाली है, उन्हें एक महीने का 'ग्रेटिस' (निःशुल्क) विस्तार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 28 फरवरी 2026 के बाद हवाई उड़ानों के रद्द होने या मार्ग परिवर्तन (Rerouting) के कारण हुए 'ओवरस्टे' (निर्धारित अवधि से अधिक रुकने) पर लगने वाले जुर्माने को भी पूरी तरह माफ कर दिया गया है। यह निर्णय मानवीय आधार पर लिया गया है ताकि संघर्ष की स्थिति में फंसे निर्दोष यात्रियों को कानूनी पेचीदगियों का सामना न करना पड़े।

एग्जिट परमिट और अस्थायी लैंडिंग अनुमति मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो विदेशी नागरिक उड़ानें बहाल होने पर भारत से बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें 'एग्जिट परमिट' भी बिना किसी शुल्क के प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, जिन यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें पश्चिम एशिया के तनाव के कारण भारत की ओर मोड़ी (Divert) गई हैं, उन्हें निःशुल्क 'अस्थायी लैंडिंग परमिट' (TLP) दिया जाएगा। यह कदम मुख्य रूप से दुबई, कतर और ईरान जैसे क्षेत्रों से प्रभावित होकर भारत आए यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

अधिकारियों के निर्देश गृह मंत्रालय ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सहित सभी प्रमुख केंद्रों के FRRO अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे उन विदेशी नागरिकों की मदद करें जो उड़ान रद्दीकरण का प्रमाण दिखाते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि यदि कोई विदेशी नागरिक वर्तमान परिस्थितियों के कारण समय पर आवेदन नहीं कर पाता है, तो इसे आव्रजन कानूनों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

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