एन.एस.बाछल, 05 अप्रैल, जयपुर।

केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के मिश्रण (एनर्जी मिक्स) पर आधारित परियोजनाओं को गति देने के निर्देश प्रदेश के विद्युत निगमों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय स्रोतों की बंडलिंग से राज्य में ऊर्जा की बढ़ती मांग का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है।

केन्द्रीय विद्युत सचिव विद्युत भवन में राज्य के एनर्जी सेक्टर से संबंधित विषयों पर ऊर्जा विभाग एवं विद्युत निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों से फीडबैक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पीएम-कुसुम योजना के माध्यम से विकेन्द्रित सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिला है।

केन्द्रीय विद्युत सचिव ने कहा कि डिसेन्ट्रलाइज सोलर परियोजनाएं विकसित होने के बाद ग्रिड में उत्पादित सौर ऊर्जा के इंटीग्रेशन की चुनौती भी पैदा हो रही है। ऐसे में वितरण निगम ग्रिड स्थिरता की दिशा में स्वयं को बेहतर तरीके से तैयार करें। उन्होंने पीक ऑवर्स में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित अन्य परियोजनाओं को समय पर विकसित करने पर जोर दिया।

केन्द्रीय विद्युत सचिव ने राज्य के 24 जिलों में कृषि क्षेत्र को दिन में सप्लाई, लॉस रिडक्शन, आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत स्मार्ट मीटर की प्रगति, रिसोर्स एडीक्वेसी प्लान आदि पर चर्चा की। उन्होंने प्रदेश में ट्रांसमिशन परियोजनाओं के विस्तार, एसटीयू नेटवर्क पर नवीकरणीय ऊर्जा की कनेक्टिविटी आदि की भी जानकारी ली। इस अवसर पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) के सीएमडी श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

ऊर्जा विभाग की शासन सचिव आरती डोगरा ने केन्द्रीय विद्युत सचिव को अवगत कराया कि पीएम कुसुम में अब तक करीब 3800 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं। उन्होंने जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा लॉस रिडक्शन की दिशा में किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक श्री सिद्धार्थ सिहाग, उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक देवेन्द्र श्रृंगी ने भी केन्द्रीय सचिव को संबंधित विषयों से अवगत कराया। इस दौरान केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव (वितरण) शशांक मिश्रा सहित केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

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