जे कुमार, अम्बाला 1 दिसंबर : - हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (HCMS) की स्टेट एक्शन कमेटी द्वारा 8 और 9 दिसंबर को पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बंदी की चेतावनी के पीछे हरियाणा सरकार द्वारा उनके दो प्रमुख मुद्दों पर आश्वासनों को पूरा न करना है | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (SMO) के पदों पर पदोन्नति : - डॉक्टर नेताओं का पहला और सबसे बड़ा मुद्दा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (SMO) के पदों पर पदोन्नति से संबंधित है।

सरकार का वादा: सरकार ने पिछले वर्ष लिखित आश्वासन दिया था कि भविष्य में SMO के पदों पर सीधी भर्ती (Direct Recruitment) नहीं की जाएगी और सभी पद पदोन्नति (Promotion) के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके लिए सेवा नियमों में संशोधन का वादा किया गया था। वर्तमान स्थिति: एसोसिएशन के अनुसार, SMO कैडर में 644 पदों में से 200 पद अभी भी खाली पड़े हैं। इनमें से 160 पद केवल इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि सेवा नियमों में संशोधन नहीं किया गया है।

एसोसिएशन का सुझाव: HCMS ने सुझाव दिया था कि विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रशासनिक पद (जैसे SMO) देने के बजाय, उन्हें विशेष भत्ता, आयुष्मान प्रोत्साहन, या वैकल्पिक भत्ते दिए जाएं, ताकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता प्रभावित न हो और वे अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में काम करते रहें। वेतन-वृद्धि (वेतन स्तर) की अधिसूचना जारी न होना |

दूसरा मुद्दा डॉक्टरों के उच्च वेतन स्तर (Higher Pay Levels) से जुड़ा है, जिसके लिए पिछले वर्ष भी आंदोलन हुआ था। सहमति और प्रस्ताव: पिछले वर्ष के आंदोलन के बाद सरकार और एसोसिएशन में यह सहमति बनी थी कि HCMS डॉक्टरों को केंद्र सरकार की तर्ज पर तीन अलग-अलग सेवा काल पर उच्च वेतन स्तर दिए जाएंगे : 5 वर्ष की सेवा पर 6600 स्तर, 10 वर्ष की सेवा पर 8000 स्तर, 15 वर्ष की सेवा पर 9500 स्तर |

अधिसूचना में देरी: एसोसिएशन का आरोप है कि यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री और वित्त विभाग द्वारा मंजूर किया जा चुका है, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी इसकी आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी नहीं हुई है, जिसके कारण डॉक्टरों को वित्तीय लाभ नहीं मिल पाया है। इन दो प्रमुख मांगों को पूरा न किए जाने पर ही HCMS ने 8 और 9 दिसंबर को स्वास्थ्य सेवाएं बंद करने और 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन पूर्ण बंदी शुरू करने की चेतावनी दी है।

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