अभिकान्त, 16 जुलाई नई दिल्ली :  दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक, अब दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को उनके मासिक ट्रांसपोर्ट अलाउंस (परिवहन भत्ते) पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (Incentive) दी जाएगी। हालांकि, सरकार ने इस विशेष वित्तीय लाभ को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों के सामने एक अनिवार्य शर्त भी रखी है।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) का उपयोग करेंगे। शर्त यह निर्धारित की गई है कि यदि कोई कर्मचारी अपने मासिक परिवहन भत्ते का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा इस कॉमन मोबिलिटी कार्ड को खरीदने या उसे रिचार्ज करने के लिए खर्च करता है, तो ही वह अपने कुल स्वीकार्य परिवहन भत्ते पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि पाने का पात्र होगा।

कर्मचारियों को इस सुविधा से तुरंत जोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने आज यानी गुरुवार, 16 जुलाई से विशेष अभियान की शुरुआत कर दी है। दिल्ली के 28 प्रमुख सरकारी कार्यालयों में विशेष शिविर (Special Camps) लगाकर कर्मचारियों को इन कार्डों का वितरण शुरू कर दिया गया है। यह वितरण शिविर 16 जुलाई से आगामी 29 जुलाई तक लगातार जारी रहेंगे, ताकि सभी संबंधित कर्मचारी समय रहते अपना कार्ड प्राप्त कर सकें।

लोक-कल्याणकारी फैसले के पीछे एक वैश्विक और रणनीतिक कारण भी जुड़ा है। पश्चिम एशिया (Mid-East) में चल रहे भू-राजनीतिक संकट को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की थी। प्रधानमंत्री की इसी अपील पर अमल करते हुए दिल्ली सरकार ने मेट्रो, डीटीसी (DTC) बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों का उपयोग करने वाले अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को अतिरिक्त परिवहन भत्ता देने का यह ऐतिहासिक आदेश जारी किया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ईंधन की खपत को भी नियंत्रित किया जा सके।

#DelhiGovernment #NCMC #TransportAllowance #DelhiEmployees #PublicTransport #NarendraModi #DelhiNews2026 #FinanceDepartmentDelhi #Danikkhabar