एन.एस.बाछल, 22 मार्च, भोपाल
 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य की शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन और विकास को नई गति देने के उद्देश्य से शीघ्र ही 'मध्यप्रदेश स्टेट एआई मिशन' का शुभारंभ किया जाएगा। यह मिशन राज्य के 'एआई विजन एंड एक्शन फ्रेमवर्क' पर आधारित होगा, जिसका मुख्य लक्ष्य सरकारी सेवाओं को प्रेडिक्टिव (पूर्वानुमानित), प्रोएक्टिव (सक्रिय) और डेटा-ड्रिवन (डेटा-आधारित) बनाना है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एआई तकनीकों का उपयोग पूरी तरह से 'ह्यूमन-इन-द-लूप' (मानवीय निगरानी) के साथ किया जाएगा, ताकि सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित रहे। इस मिशन के माध्यम से विशेष रूप से किसानों, ग्रामीण समुदायों, युवाओं और वंचित वर्गों को तेज और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाएंगी। कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में जोखिमों की पूर्व पहचान के लिए 'प्रेडिक्टिव गवर्नेंस' को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, सरकारी अधिकारियों को ड्राफ्टिंग और डेटा मैनेजमेंट के लिए आधुनिक एआई टूल्स उपलब्ध कराए जाएंगे।

मिशन का चरणबद्ध क्रियान्वयन और भविष्य की रूपरेखा:

वर्ष 2026-27: वर्तमान एआई पहलों का एकीकरण और आधारभूत तैयारी।
वर्ष 2027-28: सफल मॉडल्स को विभिन्न सरकारी विभागों में व्यापक स्तर पर लागू करना।
वर्ष 2028 से: एआई को शासन की एक स्थायी और संस्थागत क्षमता के रूप में स्थापित करना।

राज्य में पहले से ही संपदा 2.0, फेस रिकग्निशन और एआई आधारित गिरदावरी जैसी प्रणालियों से भूमि और फसल संबंधी सेवाओं में सटीकता आई है। 'सुमन सखी' कार्यक्रम के जरिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की निगरानी और 'एमपी कौशल रथ' के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ना इस दिशा में सफल उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के सिद्धांत पर चलते हुए मध्यप्रदेश एआई को प्रयोगशाला से निकालकर 'पब्लिक गुड' (जनहित) के रूप में अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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