एन.एस.बाछल, 25 सितम्बर, भोपाल।

सरकार ने पटवारी संघ द्वारा क्षेत्र में "संपत्ति अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीकरण योजना-2026" के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में उठाई गई व्यावहारिक, कानूनी और प्रक्रियात्मक कठिनाइयों पर अपना रुख स्पष्ट किया है। योजना के कार्यान्वयन से संबंधित पटवारी संघ के प्रतिनिधियों की विभिन्न चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

पटवारी संघ की कठिनाइयों को हल करने के लिए गठित पांच सदस्यीय मंत्री समूह में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कश्यप, परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और सहकारिता एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग शामिल थे।

बैठक में, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में पटवारी संघ के प्रतिनिधियों की व्यावहारिक, कानूनी और प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को सुना गया। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करके आवश्यक संतुष्टि और स्पष्टता प्रदान की गई।

इस विलेख का निष्पादन और पंजीकरण अधिकार अभिलेख के आधार पर किया जाएगा।

ये विलेख योजना के अंतर्गत पूर्व-योग्य राजस्व प्रक्रिया द्वारा तैयार किए गए अधिकार अभिलेखों में दर्ज अधिकारों के आधार पर निष्पादित और पंजीकृत किए जाएंगे। विलेख में दर्ज अधिकार: अभिलेखों में दर्ज अधिकारों से भिन्न कोई नए अधिकार निर्धारित नहीं किए जाएंगे।

पटवारी अपने निर्धारित सरकारी दायित्व के अंतर्गत अधिकृत कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। वैधानिक दायित्वों के निर्वहन में पटवारी पर सक्षम कार्यवाही से पहले तैयार किए गए अभिलेखों के आधार पर कोई अनुचित व्यक्तिगत दायित्व नहीं डाला जाएगा। साथ ही, दोषपूर्ण, अपूर्ण या विवादित अभिलेखों के आधार पर विलेख निष्पादित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों का समाधान सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण के बाद योजना के कार्यान्वयन में सहयोग पर सहमति बनी।

सरकार द्वारा आवश्यक कानूनी और प्रक्रियात्मक स्पष्टता प्रदान किए जाने के बाद पटवारी संघ योजना से संबंधित प्रमुख व्यावहारिक और कानूनी आशंकाओं का समाधान हो गया है। आवश्यक स्पष्टीकरणों के बाद पटवारी संघ के प्रतिनिधियों ने भी स्वामित्व योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में पूर्ण सहयोग और प्रतिबद्धता के साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की है।

ग्रामीण परिवारों को संपत्ति अधिकार संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराने की पहल

स्वामित्व योजना इस क्षेत्र के लाखों ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासी भूमि पर संपत्ति के अधिकारों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण पहल है। पटवारियों का जमीनी ज्ञान, राजस्व अभिलेखों की जानकारी और ग्रामीणों के साथ सीधा संपर्क इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मंत्रियों के समूह ने कहा कि स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब सभी संबंधित पक्षों को एकजुट होकर इस महत्वपूर्ण जन कल्याण अभियान को आगे बढ़ाना होगा। पटवारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे जिम्मेदारी और टीम भावना के साथ योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएं और अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को समय पर उनके संपत्ति अधिकार संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहायता करें।

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