एन.एस.बाछल, 12 जून, भोपाल।

बचपन जीवन का स्वर्णिम युग है, जब आँखों में अनगिनत सपने कौंधते हैं, मन कल्पना के आकाश में उड़ान भरता है और भविष्य की संभावनाएं आकार लेने लगती हैं। यही वह समय है जब बच्चों के हाथों में किताबें हों, पैरों में चंचलता हो और चेहरे पर मुस्कान हो। यह समाज की एक कड़वी सच्चाई भी है कि आज भी कई बच्चों का बचपन अभाव, व्यसन, गरीबी और श्रम के बोझ तले दबा हुआ है। कलम थामने के लिए बने उनके नन्हे हाथ आज श्रम के कठिन कार्यों में लगे हुए हैं। अनाथों जैसा उनका जीवन हमारे समाज की असंवेदनशीलता और सामूहिक विफलता का परिणाम है।

हर साल 12 जून को मनाया जाने वाला विश्व बाल श्रम दिवस महज़ एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हम अपने बच्चों के लिए ऐसा समाज बना सकते हैं, जहाँ उन्हें आसानी से दंड, सुरक्षा, स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार मिल सके। यदि नहीं, तो यह हमारे लिए चिंता का विषय है। बाल श्रम न केवल एक सामाजिक समस्या है, बल्कि मानवता के मूल्यों के विरुद्ध एक अपराध भी है। किसी भी बच्चे को उसकी उम्र से पहले ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए मजबूर करना उसके अधिकारों का उल्लंघन है। बच्चों का स्थान कारखानों, दुकानों, ढाबों और खतरनाक कार्यस्थलों में नहीं, बल्कि स्कूलों, खेल के मैदानों और परिवार के अनुकूल वातावरण में होना चाहिए। हमारा श्रमोदय विद्यालय इसी भावना का मूल रूप है। जब कोई बच्चा श्रम करता है, तो न केवल उसका वर्तमान प्रभावित होता है, बल्कि उसका भविष्य भी प्रभावित होता है। उसके सपने सीमित हो जाते हैं और उसके विकास की संभावनाएँ अवरुद्ध हो जाती हैं।

मध्य प्रदेश सरकार बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारा स्पष्ट लक्ष्य है—“बंधुआ और बाल श्रम मुक्त मध्य प्रदेश”। यह केवल एक प्रशासनिक उद्देश्य नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक व्यापक अभियान है। हम एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं जहाँ किसी भी बच्चे को जबरन मजदूरी न करनी पड़े और हर बच्चे को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिले।

बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अनुसंधान अधिनियम, 2016 ने इस दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। यह कानून बच्चों के श्रम पर रोक लगाता है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान करता है। इसी प्रकार, दंड का अधिकार अधिनियम प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य दंड का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि इस विश्वास की अभिव्यक्ति है कि दंड बच्चों को गरीबी और शोषण के दुष्चक्र से मुक्त कर सकता है। कानून बनाकर समस्या का समाधान नहीं होता, बाल श्रम जैसी चुनौतियों का सामना समाज या सामूहिक भागीदारी से किया जा सकता है। यदि हमारे आसपास कोई बच्चा श्रम करता हुआ दिखाई देता है, तो कार्रवाई करना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। उस बच्चे को बेहतर जीवन की ओर ले जाने में सहयोग करना हम सभी का नैतिक दायित्व है। समाज, उद्योग, स्वयंसेवी संगठन, शैक्षणिक संस्थान और जागरूक नागरिक—सभी को इस अभियान में शामिल होना चाहिए। 

बाल श्रम उन्मूलन के लिए पाँच महत्वपूर्ण स्तंभों की आवश्यकता है... कानूनी सहायता, पुनर्वास, कौशल विकास, जन जागरूकता और प्रशासनिक संवेदनशीलता। बच्चों को केवल श्रम से मुक्त करना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें दंड, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और उज्ज्वल भविष्य के अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, सरकार और मेरा विभाग पुनर्वास योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में, गरीबी बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण है। जब परिवार आर्थिक संकट से जूझते हैं, तो बच्चों को कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है। इसलिए, बाल श्रम उन्मूलन का अर्थ केवल बच्चों को कार्यस्थल से हटाना ही नहीं है, बल्कि उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है। रोजगार सृजन, स्वरोजगार योजनाएं और ग्रामीण विकास कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जब परिवार आत्मनिर्भर होंगे, तो बच्चों को मजदूर के रूप में काम करने की आवश्यकता नहीं होगी और वे शिक्षा और अपने समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

आज जरूरत इस बात की है कि हम बाल श्रम को महज सरकारी मुद्दा न मानें, बल्कि इसे सामाजिक चेतना का हिस्सा बनाएं। हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां बच्चों के हाथों में औजार न हों, बल्कि किताबें हों; उनकी आंखों में डर न हो, बल्कि उनके सपने चमकें और संघर्ष हों, बल्कि अनंत संभावनाएं हों।

बाल श्रम और कौशल विकास के बीच के अंतर को समझना भी महत्वपूर्ण है। यदि कोई बच्चा अपने परिवार की पारंपरिक कलाओं, व्यवसायों या पैतृक कार्यों में रुचि रखता है, तो यह उसकी जन्मजात प्रतिभा और कौशल का संकेत हो सकता है। ऐसे में, उसकी इच्छाओं और रुचियों के अनुसार उस कौशल का ज्ञान प्राप्त करना उसके व्यक्तित्व विकास का साधन बन सकता है, बशर्ते इससे उसके दंड, स्वास्थ्य और बचपन के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर, हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि किसी भी बच्चे का बचपन विवशता में न बीते।

आइए मिलकर एक ऐसे मध्य प्रदेश और भारत का निर्माण करें जहाँ प्रत्येक बच्चा सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। "बाल श्रम मुक्त मध्य प्रदेश" केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक विकसित, संवेदनशील और समृद्ध भारत की आधारशिला है, जिसकी नींव हमारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य पर टिकी है। यही सही मायने में राष्ट्र निर्माण का मार्ग है और यह हमारी सबसे बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी भी है।

#Anil Vij #Haryana #bjp #india #politics #Ambala #Danik Khabar #news #current news #chandigarh #punjab #himachal #Madhya Pardesh