एन.एस.बाछल, 08 सितम्बर, जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में ऊर्जा विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सीएस ने पीएम-कुसुम, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, आरडीएसएस, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति, केन्द्र सरकार के स्तर पर लंबित प्रकरणों, राइट ऑफ वे (RoW) संबंधी मामलों तथा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने पीएम सूर्यघर योजना के सफल एवं प्रभावी संचालन के लिए वेंडर्स की क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप के माध्यम से अधिक से अधिक वेंडर्स को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए ताकि योजना के क्रियान्वयन में तीव्रता आए। उन्होंने वर्तमान में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए।

शिकायतों के शीघ्र समाधान के दिशा निर्देश —

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर विद्युत क्षेत्र से संबंधित शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम के शिकायत निस्तारण की स्थिति का भी अवलोकन किया गया।

उन्होंने संबंधित विभाग के पोर्टल को भी सुचारू एवं नियमित रूप से अपडेट रखने के निर्देश दिए ताकि योजनाओं एवं शिकायतों की प्रगति की वास्तविक स्थिति उपलब्ध रहे और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके।

विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर—

मुख्य सचिव ने विद्युत तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी और उपभोक्ता-केंद्रित बनाने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग और उससे जुड़े कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। इससे ट्रांसफार्मर, फीडर और सबस्टेशन की निगरानी, विद्युत फॉल्ट का पूर्वानुमान तथा को बेहतर बनाया जा सकेगा।

पीएम-कुसुम में राजस्थान देश में प्रथम—

बैठक में ऊर्जा विभाग की शासन सचिव आरती डोगरा ने बताया कि पीएम-कुसुम योजना के तहत राजस्थान क्षमता की दृष्टि से देश में प्रथम है। राज्य में पीएम-कुसुम कम्पोनेंट ए और सी के तहत लगभग 5.20 गीगावॉट क्षमता स्थापित हो चुकी है। जुलाई 2026 में राज्य ने 5 गीगावॉट का आंकड़ा पार किया। 

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