हरियाणा , 24 अगस्त (अभिकान्त) : हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा और शैक्षणिक माहौल को सुरक्षित रखने के लिए एक बेहद सख्त और अहम फैसला लिया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने स्पष्ट किया है कि अब सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित (Ban) रहेगा। यहां तक कि विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी बिना पूर्व अनुमति या वैध कारण के स्कूल परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि बिना किसी जांच-पड़ताल या सत्यापन के किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल में प्रवेश देना विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल उचित नहीं है। बिना वेरीफाई किए किसी को अंदर आने देने से यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि वह व्यक्ति स्कूल में किस उद्देश्य से आया है। इसलिए स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) की अनुमति और विधिवत जांच के बाद ही किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश दिया जाएगा।

हालांकि, यह प्रतिबंध पूरी तरह से रोक नहीं है; गांव के प्रबुद्ध और जिम्मेदार नागरिकों या अभिभावकों को स्कूल से जुड़े जरूरी कार्यों के लिए अनुमति के साथ प्रवेश की छूट रहेगी, ताकि विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच संवाद की प्रक्रिया व्यवस्थित बनी रहे।

दूसरी ओर, शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक कामकाज को अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए एक नया स्थायी आदेश (Standing Order) भी जारी किया है, जिसके तहत पुराने सभी आदेशों को रद्द कर दिया गया है। नए आदेशों के अनुसार विभिन्न स्तरों के अधिकारियों और मंत्रियों के अधिकार तय कर दिए गए हैं:

ग्रुप-ए अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, निलंबन, बड़े नीतिगत फैसले, गंभीर वित्तीय अनियमितताएं तथा नए स्कूल खोलने या बंद करने से जुड़े नीतिगत निर्णय।

ग्रुप-बी, सी और डी कर्मचारियों की नियुक्ति व सजा, अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपना, शिक्षा नियमों में संशोधन और एसीआर (ACR) से जुड़ी अपीलें।

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