चंडीगढ़ , 07 सितंबर (अभिकान्त) : चंडीगढ़ में संपत्ति से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। एस्टेट ऑफिस ने संपत्तियों से जुड़ी प्रक्रियाओं को और अधिक आसान व पारदर्शी बनाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब लोगों को 'लीज राइट्स के ट्रांसफर' (हस्तांतरण) और 'लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में कन्वर्जन' जैसी प्रमुख सेवाओं के लिए अलग से 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' (NDC) लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक अब सीधे संबंधित मुख्य सेवा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

पहले आवेदकों को NDC के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था और वह प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही मुख्य सेवा के लिए दोबारा आवेदन करना होता था। इससे एक ही संपत्ति के दस्तावेजों की दो बार जांच होती थी, जिसमें अनावश्यक समय और ऊर्जा बर्बाद होती थी। नई SOP के तहत, संपत्ति पर किसी भी सरकारी बकाया की जांच मुख्य आवेदन प्रक्रिया के दौरान ही कर ली जाएगी। इस बदलाव को लागू करने के लिए ऑनलाइन सेवाओं की चेकलिस्ट में भी संशोधन किया जा रहा है, जिससे NDC को अनिवार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया जाएगा।

नई व्यवस्था का मूल सिद्धांत ‘एक आवेदन-एक जांच-एक डिस्क्रेपेंसी/डिमांड नोटिस-एक अंतिम निपटारा’ तय किया गया है। ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद रिकॉर्ड कीपर या डीलिंग असिस्टेंट दस्तावेजों की जांच करेंगे। इसके बाद अकाउंटेंट सरकारी बकाया और सेवा शुल्क की गणना करेगा तथा जरूरत पड़ने पर ऑडिट सेक्शन भी अपनी जांच करेगा। यदि आवेदन में कोई कमी या बकाया राशि पाई जाती है, तो अलग-अलग नोटिस भेजने के बजाय अब सिर्फ एक 'डिस्क्रेपेंसी मेमो-कम-डिमांड नोटिस' जारी किया जाएगा। बकाया राशि जमा होने के बाद ही अंतिम मंजूरी मिलेगी।

एस्टेट ऑफिस ने स्पष्ट किया है कि पूर्ण रूप से सही आवेदन प्राप्त होने के बाद मामले का निपटारा 15 कार्य दिवसों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि, डिमांड नोटिस जारी होने पर आवेदक द्वारा उसका जवाब देने या कमी दूर करने में लगने वाला समय इस 15 दिन की समय-सीमा में शामिल नहीं होगा। फिलहाल यह सुविधाजनक व्यवस्था दो प्रमुख संपत्ति सेवाओं पर लागू की जा रही है।

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