हरियाणा के डार्क जोन ब्लॉकों में भूजल स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल

चंडीगढ़, 12 फरवरी (अभी) - केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल ने आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के डार्क जोन ब्लॉकों में भूजल स्तर को सुधारने के लिए समर्पित उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा सरकार के साथ समन्वय करके प्रभावी जल संरक्षण और पुनर्भरण उपायों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि देशभर में करीब 150 जिले ऐसे हैं, जहां भूजल स्तर में गिरावट के कारण कई ब्लॉक डार्क जोन में आ गए हैं। हरियाणा भी इस सूची में शामिल है। जल शक्ति मंत्रालय का लक्ष्य हरियाणा के ब्लॉकों को डार्क जोन की श्रेणी से बाहर निकालना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वर्षा जल को संरक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए और यह केवल जनभागीदारी से ही सफल हो सकता है, श्री सीआर पाटिल ने बताया।

इस अवसर पर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के.एम. पांडुरंग तथा मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय भी उपस्थित रहे।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024 में हरियाणा को विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 76,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 78,000 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिससे हरियाणा तेजी से प्रगति कर सकेगा। जबकि 2014 से पहले की पिछली सरकार के तहत हरियाणा को केंद्रीय बजट में केवल 19,000 करोड़ रुपये और अनुदान के रूप में 21,000 करोड़ रुपये मिले थे।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा में 13.8 लाख किसानों को मिल रहा सीधा लाभ- सीआर पाटिल

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा में 13.8 लाख किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। देशभर में 9.58 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हरियाणा के रेल ढांचे को मजबूत करने के लिए रेलवे बजट में 3,416 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कुल 1,195 किलोमीटर लंबाई वाली 14 नई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। श्री सीआर पाटिल ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,149 करोड़ रुपये के बजट से हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने समाज के हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करने वाला बजट पेश किया है- सीआर पाटिल

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में...  श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ऐसा बजट पेश किया है जो समाज के हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करता है।

उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है, जिससे करीब 7 करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। सीआर पाटिल ने कहा कि इस कदम से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बाजार में उत्पादों की मांग बढ़ेगी, जिसका लाभ औद्योगिक क्षेत्र को मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें स्थान पर थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में निरंतर प्रगति ने भारत को विश्व में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। श्री सीआर पाटिल ने कहा कि इस तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री का विजन भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री सीआर पाटिल ने कहा कि बजट में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया है। कम उत्पादकता वाले 100 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, तुअर और मसूर जैसी दालों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, स्टार्टअप के लिए बजट में 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि बजट में अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएँ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। बजट में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना भी शामिल है, जिसमें से 200 केंद्र इसी वर्ष स्थापित किए जाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय को जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।