एन.एस.बाछल, 05 फरवरी, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि खाद्य दाताओं को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य समय पर और बिना किसी बाधा के मिले। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि खरीफ सीजन 2025-26 में 51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की फसल काटी गई। प्राप्त आंकड़े नीतियों की सफलता को दर्शाते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित भुगतान प्रणाली लागू की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन में धान की खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम और किसान-हितैषी बनाया गया है। इसके बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खरीफ सीजन में धान (सामान्य) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले सीजन के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 69 रुपये अधिक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह वृद्धि राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में किया गया एक ठोस प्रयास है। पिछले खरीफ सीजन में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल था। पिछले सत्र में, 6 लाख 69 हजार 272 धान उत्पादक किसानों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 43 लाख 52 हजार 905 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि खरीफ सीजन में राज्य में 8 लाख 59 हजार 822 धान किसान पंजीकृत हुए थे। इनमें से 7 लाख 89 हजार 757 किसानों (लगभग 92 प्रतिशत) ने स्लॉट बुक करके धान खरीद प्रक्रिया में भाग लिया। इनमें से 7 लाख 62 हजार 620 किसान (89 प्रतिशत) धान विक्रेता के रूप में खरीद केंद्रों तक पहुंचे। इस वर्ष धान खरीद के लिए क्षेत्र में 1,436 खरीद केंद्र स्थापित किए गए थे। इन केंद्रों के माध्यम से इस सीजन में 51 लाख 74 हजार 792 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। 48 लाख 38 हजार 637 मीट्रिक टन से अधिक धान का परिवहन भी पूरा हो चुका है। परिवहन किए गए धान में से 46 लाख 30 हजार 21 मीट्रिक टन धान गुणवत्ता जांच के बाद स्वीकार किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इस मौसम में धान की कटाई के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 12,259 करोड़ रुपये आंका गया है। इस अनुमानित मूल्य में से लगभग 11 हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को उपज मूल्य के आधार पर वित्तीय सहायता मिली है और वे अगले फसल से संबंधित गतिविधियों के लिए भी पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि धान की खरीद की पूरी प्रक्रिया पर राज्य सरकार द्वारा लगातार निगरानी रखी गई, ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो और उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ समय पर मिल सके।

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