नई दिल्ली, 29 अगस्त (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, निदेशालय की मुख्यालय जांच इकाई ने 19 अगस्त 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत एक बड़ी तलाशी कार्रवाई की। यह कार्रवाई M/s दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) और उसके प्रवर्तकों द्वारा किए गए बड़े लोन फ्रॉड से जुड़ी जारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई है।

34,615 करोड़ रुपये के नुकसान और बैंक धोखाधड़ी का मामला

ED की जांच सीबीआई (CBI), AC-VI, नई दिल्ली द्वारा दर्ज एक FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 17 बैंकों के कंसोर्टियम की ओर से दर्ज शिकायत पर आधारित थी। आरोपी कपिल वाधवान और धीरज वाधवान ने कंसोर्टियम बैंकों से कुल 42,871.42 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त कर धोखाधड़ी की साजिश रची। लोन की रकम को DHFL के खातों में हेरफेर और गबन के जरिए इधर-उधर किया गया, जिससे कंसोर्टियम बैंकों को लगभग 34,615 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ।

यूके की संपत्ति और फर्जी लोन एग्रीमेंट के जरिए हेरफेर

जांच में यह बात सामने आई कि कपिल वाधवान की पत्नी वनीता वाधवान के नाम पर यूनाइटेड किंगडम (UK) में स्थित 'हर्टमोर हाउस' (Hurtmore House) नामक संपत्ति को फर्जी देनदारी दिखाकर कई लेन-देन के माध्यम से ठिकाने लगाया गया। इसके लिए M/s अल जालोर ट्रेडिंग FZE और वनीता वाधवान के बीच एक कथित लोन समझौता तैयार कर यूके की संपत्ति को बंधक रखा गया था। इस पूरे अरेंजमेंट का मकसद विदेश में मौजूद संपत्ति का इस्तेमाल कर भारत में DHFL लोन फ्रॉड से जुड़ी देनदारी को निपटाना था।

51.75 करोड़ रुपये फ्रीज और दस्तावेज जब्त

उक्त संपत्ति को साल 2026 में बेच दिया गया था और बिक्री से मिली राशि को पंजीकृत मालिक के बजाय भारत में M/s अल जालोर ट्रेडिंग FZE के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। ED ने सर्च ऑपरेशन के दौरान M/s अल जालोर ट्रेडिंग FZE के बैंक खाते की जांच की और उसमें मौजूद अपराध की कमाई (Proceeds of Crime) के लगभग 5.41 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 51.75 करोड़ रुपये) को PMLA की धारा 17(1A) के तहत फ्रीज कर दिया है। कार्रवाई के दौरान कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं तथा मामले की आगे की जांच जारी है।

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