चण्डीगढ़, 13 फरवरी: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का दायित्व है कि वे इस प्रकार कार्य करें जिससे आमजन को समय पर न्याय और योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “हम और अधिकारी जनता के लिए हैं, इसलिए हमारी प्राथमिकता जनता की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान होना चाहिए।”

विज आज कैथल में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान प्राप्त अनेक शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि कुछ जटिल मामलों को आवश्यक कार्रवाई हेतु लंबित रखा गया है।

मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि एक हत्या से संबंधित गंभीर मामला, जो लंबे समय से लंबित चल रहा है और जिसमें पुलिस अभी तक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है, उसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील और गंभीर है, इसलिए इसकी निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच आवश्यक है। पूर्व बैठकों में भी इस संबंध में सीबीआई जांच हेतु पत्राचार किया गया था और आज उन्होंने गृह सचिव से बातचीत कर इस मामले को शीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक मामला सीबीआई को औपचारिक रूप से हस्तांतरित नहीं हो जाता, तब तक पुलिस अपनी ओर से जांच और आवश्यक कार्रवाई जारी रखेगी। संबंधित मामले में पुलिस द्वारा न्यायालय में अर्जी दाखिल की जा चुकी है तथा न्यायालय की अनुमति मिलने पर आरोपियों का नार्काे टेस्ट भी कराया जाएगा।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में विज ने दोहराया कि शासन-प्रशासन का मूल उद्देश्य जनता की सेवा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने स्तर पर निपटाए जा सकने वाले मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें, बल्कि उनका तत्काल समाधान करें। विशेष रूप से गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों की शिकायतों के समाधान में संवेदनशीलता और तत्परता अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि शिकायतों का शीघ्र निस्तारण ही सुशासन की पहचान है।

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