26/04/26

कोटा में होगी एआई कैमरों की पैनी नजर, पिंक पेट्रोलिंग वैन से बढ़ेगा विश्वास: राजस्थान

एन.एस.बाछल, 26 अप्रैल, जयपुर।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा सर्किट हाउस में निर्भया फंड के तहत प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करते हुए महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में पुलिस विभाग के प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए उन्होंने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों को एआई तकनीक से जोड़ने के निर्देश दिए ताकि निगरानी और अधिक प्रभावी हो सके। साथ ही, जिले के अन्य प्रमुख इलाको को भी सीसीटीवी नेटवर्क से जोड़ने के निर्देश दिए। कोई भी अपराधी अब पुलिस की नजरों से बच नहीं सकेगा। साथ ही, महिलाओं की सुरक्षा और त्वरित सहायता के लिए 2 पिंक पेट्रोलिंग वैन शुरू करने और प्रमुख स्थानों पर पिंक बूथ स्थापित करने को कहा। इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर भी उपस्थित रहे।  

उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा केवल व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि समाज के विश्वास से जुड़ा मुद्दा है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण मिल सके।

बैठक में कोटा आने वाली कोचिंग छात्राओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। आत्मरक्षा प्रशिक्षण और साइबर जागरूकता अभियानों को तेज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही महिला थाना कोटा शहर को मॉडल महिला थाना के रूप में विकसित करने को भी कहा, ताकि संवेदनशील और प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित हो सके।

बैठक में पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल, जिला कलक्टर पीयूष समारिया सहित पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।  

देश के चयनित 10 शहरों में कोटा

उल्लेखनीय है कि निर्भया फंड के अंतर्गत ‘महिलाओं और बालिकाओं के लिए समावेशी शहर’ परियोजना में कोटा को देश के चयनित 10 शहरों में शामिल किया गया है। इस पायलट परियोजना के तहत प्रति शहर 10 करोड़ रूपए का प्रावधान है, जिसके माध्यम से महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण विकसित किया जाएगा। परियोजना के तहत पिंक ई-रिक्शा, हाई-मास्ट लाइट, एआई आधारित सीसीटीवी, महिला पुलिस गश्ती, पिंक एम्बुलेंस, सुरक्षित प्रतीक्षालय, कॉल बॉक्स, महिला श्रमिकों के लिए लाउंज, किफायती आवास और पिंक टॉयलेट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही पर्यटन स्थलों पर महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और ड्राइविंग व आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी शामिल हैं।

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