एन.एस.बाछल, 3 अप्रैल, भोपाल
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में एलपीजी (LPG), पेट्रोल और डीजल सहित सभी पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता है और कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टर्स के साथ हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' के तहत कठोरतम कार्यवाही की जाए।

जमाखोरों पर सर्जिकल स्ट्राइक: 11 FIR और हजारों सिलेंडर जब्त
मुख्य सचिव ने मुनाफाखोरी रोकने के लिए कलेक्टर्स को कड़े निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रदेश भर में हुई कार्रवाई का ब्यौरा साझा किया गया:

छापेमारी: अब तक प्रदेश में कुल 2759 स्थानों पर छापे मारे गए हैं।
जब्ती: अवैध रूप से जमा किए गए 3029 गैस सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं।
कानूनी कार्रवाई: दोषियों के विरुद्ध 11 एफआईआर (FIR) दर्ज की गई हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि यदि एजेंसियां अपने कर्मचारियों के माध्यम से कालाबाजारी करवाती हैं, तो उन पर भारी अर्थदंड लगाने के साथ ही लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जाए।
PNG कनेक्शन पर जोर: 3 महीने का लक्ष्य
जिन जिलों में पीएनजी (पाइप वाली प्राकृतिक गैस) लाइन बिछी हुई है, वहां घरेलू कनेक्शन बढ़ाने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं:

समय-सीमा: अगले 3 महीनों के भीतर लक्षित क्षेत्रों में अधिकतम घरों तक पाइप से गैस पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।
त्वरित अनुमति: गैस पाइपलाइन बिछाने के आवेदनों पर अब 24 कार्यकारी घंटों के भीतर 'डीम्ड सीजीडी अनुमति' प्रदान की जाएगी।
विशेष शिविर: कॉलोनियों में नए कनेक्शन देने और बंद पड़े कनेक्शनों को फिर से चालू करने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे।
अतिरिक्त एलपीजी आवंटन और औद्योगिक आपूर्ति
प्रदेश में बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार और तेल कंपनियों से अतिरिक्त कोटा प्राप्त हुआ है:

घरेलू गैस: राज्य शासन को 10% अतिरिक्त एलपीजी आवंटन प्राप्त हो चुका है।
कमर्शियल गैस: 27 मार्च 2026 को भारत सरकार ने स्टील, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसे उद्योगों के लिए 20% अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी का आवंटन किया है।
केरोसीन: जिलों में केरोसीन का वितरण अब सीधे मांग के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
पैनिक बुकिंग खत्म, निगरानी जारी
मुख्य सचिव ने संतोष व्यक्त किया कि पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर अब लंबी लाइनें समाप्त हो गई हैं और 'पैनिक बुकिंग' (डर के कारण की जाने वाली बुकिंग) भी बंद हो गई है। उन्होंने वैकल्पिक ऊर्जा (Alternative Energy) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा है। अब राज्य और जिला स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी।

बैठक में तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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