समाधान शिविरों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: प्रधान सचिव राजीव रंजन ने वीसी के जरिए की समीक्षा
अंबाला, 20 मार्च (अन्नू): हरियाणा सरकार के श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों के साथ 'समाधान शिविरों' की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने स्पष्ट किया कि समाधान शिविर मुख्यमंत्री की एक प्राथमिकता वाली पहल है, जिसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही निपटान करना है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए।
सीधे जनता से लिया फीडबैक: समीक्षा बैठक की खासियत यह रही कि प्रधान सचिव ने केवल कागजी आंकड़ों पर भरोसा न करते हुए, विभिन्न जिलों के प्रार्थियों से फोन पर सीधे बात की। उन्होंने जनता से उनके शिकायतों के समाधान की स्थिति और संतुष्टि के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिविरों में आने वाले नागरिकों को न केवल उनकी समस्याओं का हल मिले, बल्कि उन्हें अन्य सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाए, ताकि वे शासन का अधिकतम लाभ उठा सकें।
अंबाला जिले की उपलब्धि: वीसी के दौरान अंबाला के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने जिले की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि अंबाला में आयोजित समाधान शिविरों ने अब तक 4333 शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटारा कर एक मिसाल पेश की है। उन्होंने प्रधान सचिव को आश्वस्त किया कि शेष बची शिकायतों को भी प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है।
पारदर्शिता पर जोर: उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने स्थानीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि यदि किसी प्रार्थी की समस्या दस्तावेजों की कमी या पात्रता न होने के कारण हल नहीं हो पा रही है, तो उसे इसका स्पष्ट कारण लिखित में बताया जाए। साथ ही, पोर्टल पर शिकायतों की स्थिति को रीयल-टाइम अपडेट करने के भी निर्देश दिए गए।
नियमित रूप से लग रहे हैं शिविर: गौरतलब है कि जिले में हर सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से 12 बजे तक जिला और उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। हर शुक्रवार को इन शिविरों की प्रदेश स्तरीय समीक्षा की जाती है। बैठक में अंबाला से अतिरिक्त उपायुक्त विराट, नगराधीश अभिषेक गर्ग और संयुक्त आयुक्त पुनीत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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