पंजाब: कर्मचारियों और शिक्षकों की सामूहिक छुट्टी से सरकारी दफ्तरों व स्कूलों में काम ठप; ओपीएस की मांग को लेकर चंडीगढ़ में महारैली
चंडीगढ़, 07 अगस्त (अन्नू): पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को प्रदेशभर के हजारों मुलाजिम सामूहिक अवकाश लेकर चंडीगढ़ में आयोजित विशाल महारैली में हिस्सा लेने पहुंचे। कर्मचारियों के एक साथ छुट्टी पर जाने के कारण पंजाब के जिला मुख्यालयों, तहसील कार्यालयों, डीसी दफ्तरों और प्राथमिक व सेकेंडरी स्कूलों में कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा।
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू न होने से कर्मचारियों में भारी रोष
कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांगें और स्थिति:
नोटिफिकेशन के बावजूद अमल नहीं: कर्मचारी यूनियनों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने पंजाब में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का वादा किया था और इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी इसे धरातल पर लागू नहीं किया गया है।
नोटिस देकर गए छुट्टी पर: डीसी ऑफिस इंप्लाइज यूनियन के प्रधान विकास जुनेजा ने बताया कि राज्यभर के कर्मचारी संगठनों और शिक्षक संघों ने अपने-अपने विभागाध्यक्षों (Heads of Department) तथा स्कूल प्रिंसिपल्स को एक दिन पहले ही सामूहिक छुट्टी का लिखित नोटिस सौंप दिया था।
शिक्षकों के रैली में जाने से सरकारी स्कूलों में 'अघोषित छुट्टी'
विद्यार्थियों को पहले ही किया सूचित: रैली में राज्यभर से हजारों शिक्षकों के शामिल होने के कारण स्कूलों में व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए शिक्षक संगठनों ने विद्यार्थियों को एक दिन पहले ही शुक्रवार को स्कूल न आने का संदेश दे दिया था।
दफ्तरी कामकाज प्रभावित: राजस्व, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य व प्रशासनिक विभागों में कर्मचारियों की गैर-मौजूदगी के कारण जनता को प्रमाण पत्र बनवाने, रजिस्ट्री और अन्य जरूरी कागजी कार्यों के लिए भटकना पड़ा।
चंडीगढ़ में पुलिस बल तैनात; बैरिकेडिंग कर बढ़ाई गई सुरक्षा
कर्मचारियों की महारैली को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस ने सेक्टर-25 स्थित रैली स्थल और चंडीगढ़ सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं:
आगे बढ़ने पर रोक: पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को शांतिपूर्ण तरीके से निर्धारित रैली स्थल पर प्रदर्शन करने की अनुमति है, लेकिन यदि प्रदर्शनकारी मुख्य प्रशासनिक भवनों या विधानसभा/सचिवालय की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो उन्हें बैरिकेड्स लगाकर वहीं रोक दिया जाएगा।
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