मानेसर (गुरुग्राम), 24 जुलाई (अन्‍नू): नगर निगम मानेसर (MCM) के आयुक्त प्रदीप सिंह ने निगम अधिकारियों के साथ आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी और शहर के जल संरक्षण को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए। आयुक्त ने स्पष्ट आदेश दिए कि निगम क्षेत्र के टॉप 100 प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों से बकाए की तत्काल वसूली की जाए और टैक्स न भरने की सूरत में उनकी संपत्तियों को सील (Ceal) किया जाए।

रिहायशी मकानों में चल रहे PG और होटलों का होगा सर्वे, वसूला जाएगा व्यावसायिक टैक्स

टैक्स शाखा को विशेष निर्देश देते हुए निगमायुक्त प्रदीप सिंह ने कहा:

• 15 दिन का अल्टीमेटम: अगले 15 दिनों के भीतर पूरे निगम क्षेत्र का व्यापक सर्वे किया जाएगा।

• व्यावसायिक टैक्स की वसूली: जो रिहायशी इमारतें पीजी (PG), गेस्ट हाउस, होटल, हॉस्टल या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, उनसे आवासीय के बजाय कमर्शियल रेट के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाए।

• सील करने की कार्रवाई: टैक्स न भरने वाले ऐसे व्यावसायिक परिसरों को सबसे पहले सील किया जाएगा।

आयुक्त ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम की आय का मुख्य स्रोत है। नागरिक समय पर टैक्स जमा करें, ताकि उस राशि का उपयोग क्षेत्र के विकास कार्यों में किया जा सके।

जोहड़ों के जीर्णोद्धार में तेजी और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पिट बढ़ाने के निर्देश

जल संकट से निपटने और भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए हॉर्टीकल्चर (उद्यान) शाखा को निम्नलिखित निर्देश दिए गए:

1. जोहड़ों का नवीनीकरण: निगम क्षेत्र में जिन जोहड़ों (Ponds) के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, उसमें तेजी लाई जाए।

2. प्राकृतिक ढलान वाले स्थान चिन्हित हों: ऐसी जगहों को चिन्हित कर नए जोहड़ बनाए जाएं, जिससे बारिश के पानी का संचयन हो सके और भू-जल स्तर में सुधार आए।

3. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग: इलाके में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पिट (Rainwater Harvesting Pits) की संख्या बढ़ाई जाए।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में संयुक्त आयुक्त लोकेश यादव, एक्सईएन (XEN) निजेश व सुशील ठाकरान, एसडीओ (SDO) अनिल मलिक, सीपीओ महेंद्र कुमार और टैक्स सहायक उदय सिंह सहित निगम के कई अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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