जे कुमार पलवल, 25 मई 2026: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DLSA) पलवल की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करने और न्याय प्रणाली से जोड़ने के उद्देश्य से एक विशेष मुहिम चलाई गई। इसके तहत पलवल के गांव सोलड़ा की एससी चौपाल में एक 'लीगल एड क्लीनिक' (Legal Aid Clinic) और 'विशेष विधिक जागरूकता शिविर' का सफल आयोजन किया गया।

यह ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जिला एवं सत्र न्यायाधीश और डीएलएसए पलवल की चेयरपर्सन राज गुप्ता के कुशल मार्गदर्शन तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) एवं डीएलएसए सचिव हरीश गोयल के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ।

कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण न्याय से वंचित न रहे: डीएलएसए

शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल में रह रहे आम लोगों, विशेषकर समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता, विभिन्न जनकल्याणकारी सरकारी योजनाओं तथा उनके संवैधानिक व विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना था।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से पहुंचे मुख्य वक्ता अधिवक्ता संजय सिंह वर्मा और पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) नरेंद्र कुमार ने ग्रामीणों को कानून की बुनियादी बातें बेहद सरल भाषा में समझाईं:

• किन्हें मिलती है निशुल्क सहायता: अधिवक्ता संजय सिंह वर्मा ने बताया कि कानून के तहत महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग, औद्योगिक श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए निशुल्क वकील और कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जाती है।

• अदालती खर्च से मुक्ति: इस योजना का मुख्य ध्येय यही है कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की भी कानून तक सीधी पहुंच हो और वह पैसों की कमी के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए।

लोक अदालत, नालसा और हालसा की योजनाओं पर दी विस्तृत जानकारी

शिविर के दौरान पीएलवी नरेंद्र कुमार और अधिवक्ता ने राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (NALSA) और हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (HALSA) द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी नीतियों से ग्रामीणों को रूबरू कराया।

• लोक अदालत का महत्व: वक्ताओं ने ग्रामीणों को 'राष्ट्रीय लोक अदालत' (National Lok Adalat) के फायदों के बारे में बताते हुए कहा कि आपसी सहमति से और बिना किसी अदालती फीस के पुराने व लंबित मुकदमों (जैसे बिजली, पानी, बैंक लोन और पारिवारिक विवाद) को निपटाने का यह सबसे बेहतरीन और सुलभ माध्यम है। इसमें दोनों पक्षों की जीत होती है और समय व धन दोनों की बचत होती है।

ग्रामीणों ने पूछे सवाल, मौके पर ही मिली कानूनी सलाह

शिविर के समापन सत्र में गांव सोलड़ा के पुरुषों और महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और जमीन-जायदाद, घरेलू विवाद व सरकारी योजनाओं से जुड़े अपने विभिन्न कानूनी सवाल विशेषज्ञों के सामने रखे। लीगल टीम द्वारा ग्रामीणों की शंकाओं का मौके पर ही कानूनी समाधान सुझाया गया। ग्रामीणों ने जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की इस अनूठी पहल की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे शिविर लगाने का आग्रह किया ताकि गांव का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और आत्मनिर्भर बन सके।

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