एन.एस.बाछल, 3 अप्रैल, जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गेहूं खरीद पर 150 रूपये प्रति क्विंटल देने के निर्णय से राजस्थान गेहूं खरीद पर सबसे ज्यादा पैसा देना वाला राज्य बन गया है। यहां किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में गेहूं बेचने पर केन्द्र के 2585 रूपये के साथ ही राज्य सरकार 150 रूपये बोनस दे रही है जिससे किसान के खाते में कुल 2735 रूपये प्रति क्विंटल आएगा।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को सचिवालय बैठक लेकर गेहूं खरीद प्रक्रिया-2026 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान यह कहा। बैठक में मुख्य सचिव ने गेहूं की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न खरीद एजेंसियों एफ.सी.आई, राजफेड,तिलम संघ, नेफेड,एन.सी.सी.एफ, आर.एस.एफ.सी.एस.सी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को गेहूं खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का पूरा लाभ मिलने के साथ पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्धता व सुगमतापूर्वक बनाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि खरीद केंद्रों पर गेहूं की आवक शुरू होने जा रही है, गेहूं खरीद प्रक्रिया-2026 के दौरान सभी खरीद एजेंसियों को सभी व्यवस्थाएं सुचारू एवं व्यवस्थित रखने के साथ ही समयबद्ध खरीद एवं तुलाई प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को आधार बेस्ड भुगतान समय-सीमा में करने, केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाली बारदाना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या पिछले वर्ष 327 थी। इस वर्ष 44 प्रतिशत की वृद्धि करके 471 कर दी गई है तथा किसान अब अपनी सुविधा अनुसार जिस सप्ताह में उसे फसल कटाई करनी है, उसी सप्ताह का स्लॉट बुक कर के नज़दीक के ख़रीद केंद्र पर गेहूँ ला सकता है। ऐसा करने से किसानों को अनावश्यक खरीद केंद्रों पर कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा।

मुख्य सचिव ने खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पोर्टल पर टाइम स्लॉट बुकिंग की जानकारी के बारे में किसानों को जागरूक करने हेतु मीडिया एवं वीडियो के माध्यम से जानकारी देने के निर्देश दिए। सभी एजेंसियों को पर्याप्त क्रेडिट लिमिट बैंक से लेने के भी निर्देश दिए ताकि भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी न हो। श्री वी. श्रीनिवास ने किसानों के लिए खरीद केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी कहा।

उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि राजस्थान सरकार द्वारा दिए जा रहे 150 रू प्रति क्विंटल के बोनस का लाभ पारदर्शी तरीक़े से राजस्थान के कृषकों ही मिले इसलिए सभी जिला कलक्टर गिरदावरी की सुनिश्चितता करें एवं पड़ोसी राज्यों के बॉर्डर पर निगरानी रखें और सुनिश्चित करें कि वहाँ का गेहूँ राजस्थान की मंडियों में बिकने हेतु न आए।

बैठक के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री अम्बरीष कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व खरीद एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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