चंडीगढ़, 22 जुलाई (अन्‍नू): लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) सिस्टम के विरोध में चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन (District Bar Association) भी पंजाब भर में चल रहे वकीलों के आंदोलन में शामिल हो गई है। बुधवार से चंडीगढ़ जिला अदालत परिसर में वकीलों ने अनिश्चितकालीन चेन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यह आंदोलन पंजाब की संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) के आह्वान पर चलाया जा रहा है।

जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने के बाद आंदोलन की रणनीति बनाई गई। वकीलों की मुख्य मांग है कि एलएडीसी प्रणाली को समाप्त कर पूर्व में लागू 'पैनल आधारित कानूनी सहायता व्यवस्था' (Panel-Based Legal Aid System) को तुरंत बहाल किया जाए।

पहले दिन पदाधिकारियों ने संभाला मोर्चा

भूख हड़ताल के पहले दिन बार एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और वकीलों ने मोर्चे पर बैठकर धरना दिया। इनमें:

• अध्यक्ष: अशोक चौहान

• उपाध्यक्ष: संदीप गुज्जर

• सचिव: अमीश शर्मा

• कोषाध्यक्ष: उज्ज्वल भसीन

• अधिवक्ता: मुकेश कुमार, धर्मेंद्र सिंह, ए.एस. गुजराल, आर.एल. मौर्य और नरेश कुमार प्रमुख रूप से शामिल रहे।

'वकीलों की आजीविका पर संकट', एकजुटता की अपील

बार एसोसिएशन का तर्क है कि LADC सिस्टम लागू होने से बड़ी संख्या में युवा और प्रैक्टिसिंग वकीलों का कामकाज और आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं से अपने व्यावसायिक हितों व अधिकारों की रक्षा के लिए एक मंच पर आने और आंदोलन को मजबूती देने की अपील की है।

न्यायिक अधिकारियों से सहयोग की अपील और NALSA से वार्ता की उम्मीद

• प्रतिकूल आदेश न देने का अनुरोध: अध्यक्ष अशोक चौहान व सचिव अमीश शर्मा ने न्यायिक अधिकारियों से अपील की है कि भूख हड़ताल में शामिल वकीलों के मामलों में कोई प्रतिकूल आदेश (Adverse Order) पारित न किया जाए, ताकि आम मुवक्किलों को नुकसान न पहुंचे।

• संवाद से समाधान की आस: वकीलों ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद टकराव नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि पंजाब सरकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और संबंधित अधिकारी जल्द ही वकीलों के प्रतिनिधियों के साथ मेज पर बैठकर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से इसका न्यायसंगत समाधान निकालेंगे।

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