मुंबई, 22 जून (अन्‍नू): देश में बैंकिंग धोखाधड़ी और कॉर्पोरेट घोटालों के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, सीबीआई ने मुंबई की एक प्रतिष्ठित फर्म, उसके पार्टनर्स, अज्ञात लोक सेवकों (Public Servants) और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ ₹62.42 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का एक नया मुकदमा दर्ज किया है।

सीबीआई की इस त्वरित कार्रवाई के बाद मुंबई सहित कई रणनीतिक ठिकानों पर संदिग्धों के परिसरों में सघन तलाशी अभियान (Red) चलाया गया है।

CBI द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार: इंडियन बैंक की शिकायत पर हुई कार्रवाई

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के सूचना अनुभाग (Information Section) द्वारा जारी की गई आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार, इस पूरे मामले की कड़ियां और मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• 18 जून को दर्ज हुआ मुकदमा: सीबीआई ने यह मामला 18 जून 2026 को औपचारिक रूप से दर्ज किया था। यह कार्रवाई इंडियन बैंक (Indian Bank), एसएएम (SAM) शाखा, मुंबई की ओर से मिली एक आधिकारिक लिखित शिकायत के आधार पर की गई है।

• आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी: दर्ज मामले के अनुसार, आरोपी फर्म और उसके पार्टनर्स ने अज्ञात सरकारी अधिकारियों व निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर एक गहरी आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) रची। इन पर बैंक के साथ धोखाधड़ी (Cheating) करने और खातों में बड़े पैमाने पर हेरफेर (Falsification of Account) करने के संगीन आरोप हैं।

फर्जी वित्तीय आंकड़े दिखाए और बैंकों को लगाया ₹62.42 करोड़ का चूना

जांच एजेंसी की शुरुआती तफ्तीश में आरोपियों की मोडस ऑपरेंडी (काम करने के तरीके) का खुलासा हुआ है:

• बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए आंकड़े: आरोपियों ने बैंकों से बड़ा लोन हासिल करने के लिए अपनी कंपनी के बही-खातों में देनदारों (Debtor Figures) के आंकड़ों को फर्जी तरीके से बेहद बढ़ा-चढ़ाकर (Inflated) पेश किया।

• कैश क्रेडिट सुविधा का गलत फायदा: बैंक को गुमराह करने के लिए कई अन्य झूठी वित्तीय जानकारियां और दस्तावेज सौंपे गए। इसके जरिए आरोपियों ने इंडियन बैंक और एक अन्य बैंक से बहुत ऊंची सीमा की 'कैश क्रेडिट' (Cash Credit Facilities) सुविधाएं मंजूर करवा लीं।

• बैंक को भारी नुकसान: इस फर्जीवाड़े के चलते शिकायतकर्ता बैंक को सीधे तौर पर लगभग ₹62.42 करोड़ रुपये का भारी-भरकम और गलत नुकसान (Wrongful Loss) उठाना पड़ा।

स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सर्च वारंट पर कई ठिकानों पर छापेमारी

सीबीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, मुकदमा दर्ज होने के तुरंत बाद जांच टीम ने कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। मुंबई स्थित 'माननीय विशेष सीबीआई अदालत' (Hon'ble Special Court for CBI Cases) से आवश्यक सर्च वारंट हासिल करने के बाद, सीबीआई की विभिन्न टीमों ने 20 जून 2026 को मुंबई और अन्य संबद्ध लोकेशंस पर फर्म के पार्टनर्स से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की।

आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त; कड़ियों को जोड़ने में जुटी फोरेंसिक टीम

छापेमारी की इस कार्रवाई के दौरान सीबीआई को केस को मजबूत बनाने वाले कई महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं:

• दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य सीज: तलाशी के दौरान जांच से जुड़े कई बेहद महत्वपूर्ण और आपत्तिजनक दस्तावेज (Incriminating Documents) बरामद कर जब्त किए गए हैं।

• फर्जी देनदार कंपनियों की स्क्रूटनी: शुरुआती जांच और जब्त सामग्री की स्क्रूटनी से कई ऐसी देनदार संस्थाओं (Debtor Entities) के अस्तित्व का पता चला है, जिनकी साख और दस्तावेजों का वर्तमान में वेरिफिकेशन (सत्यापन) किया जा रहा है। इसके साथ ही, बढ़ी-चढ़ाकर दिखाई गई देनदारी और अतिरिक्त क्रेडिट लिमिट का लाभ उठाने के लिए जमा किए गए सभी फर्जी कागजात भी सीज कर लिए गए हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने प्रेस रिलीज के अंत में स्पष्ट किया है कि इस पूरी आपराधिक साजिश के विस्तार का पता लगाने, इसमें शामिल सभी लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों की वास्तविक भूमिका को चिह्नित करने और बैंकों से धोखाधड़ी कर लिए गए लोन फंड के अंतिम उपयोग (End-use of Loan Funds) को ट्रैक करने के लिए गहन तकनीकी व वित्तीय जांच लगातार जारी है।

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