पंजाब, 09 जनवरी (अन्‍नू) : कनाडा सरकार ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय मूल के लोगों, विशेषकर पंजाबियों को बड़ा झटका दिया है। नई घोषणा के तहत, देखभाल और पारिवारिक पुनर्मिलन के नाम पर बुजुर्गों (माता-पिता और दादा-दादी) को मिलने वाले परमानेंट रेसिडेंस (PR) वीजा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2026 से 2028 के इमिग्रेशन लेवल प्लान के तहत पीआर की कुल संख्या में कटौती की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप, 'पेरेंट्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स प्रोग्राम' (PGP) के लिए साल 2025 में कोई भी नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिलहाल केवल उन आवेदनों पर विचार होगा जो 2024 में पहले ही जमा किए जा चुके हैं।

इस फैसले का सीधा असर उन हजारों पंजाबी परिवारों पर पड़ेगा जो अपने बुजुर्गों को स्थायी रूप से कनाडा बुलाना चाहते थे। आँकड़ों के मुताबिक, हर साल करीब 25 से 30 हजार बुजुर्गों को कनाडा की पीआर मिलती है, जिनमें से लगभग 6 हजार अकेले पंजाब से होते हैं। हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बुजुर्गों के कनाडा आने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। वे अभी भी 'सुपर वीजा' का लाभ उठा सकते हैं, जिसके तहत वे लगातार 5 साल तक कनाडा में रह सकते हैं। इसके अलावा, सामान्य टूरिस्ट या विजिटर वीजा के विकल्प भी खुले रहेंगे, जिससे वे अपने बच्चों से मिलने जा सकेंगे।

कनाडा सरकार ने इस कठोर कदम के पीछे देश में गहराते आवास संकट (Housing Crisis) और स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते अतिरिक्त दबाव को मुख्य कारण बताया है। कनाडा में वर्तमान में 65 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 81 लाख लोग हैं, जिससे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ बढ़ गया है। इसी रणनीति के तहत, दिसंबर 2025 में 'होम केयर वर्कर' पायलट प्रोग्राम (केयरगिवर प्रोग्राम) को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह प्रोग्राम मार्च 2026 में दोबारा शुरू होने वाला था, लेकिन अब इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

इमिग्रेशन विशेषज्ञों का मानना है कि इस खबर से लोगों के बीच घबराहट (Panic) पैदा हुई है, लेकिन स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी दिख रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहली बार नहीं है जब कनाडा ने अपनी नीति बदली हो; इससे पहले भी रिव्यू के लिए ऐसे प्रोग्राम रोके गए हैं। बुजुर्गों के पास अभी भी अपने बच्चों के पास रहने के कई कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं। सरकार 2028 के बाद इस पूरी योजना की समीक्षा करेगी, जिसके बाद ही PGP प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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