Allegations of fraud in crop insurance scheme: Centre issues notice to Kshema Insurance
चंडीगढ़, 16 फरवरी (अभी) : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के क्रियान्वयन में गंभीर परिचालन संबंधी खामियां पाए जाने पर क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय ने कंपनी को एक विस्तृत कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि खरीफ 2026 सीजन से उसे इस योजना के पैनल से क्यों न हटा दिया जाए और भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट क्यों न कर दिया जाए। सरकार के इस नोटिस में कंपनी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए 16 फरवरी तक का समय दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।
हालांकि, इस प्रशासनिक कार्रवाई के बीच बीमा कंपनी को कानूनी मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मंत्रालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने 9 फरवरी को दिए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई की तिथि यानी 8 जुलाई तक कंपनी के खिलाफ पैनल से हटाने जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह विवाद मुख्य रूप से हरियाणा और अन्य संबंधित राज्यों में किसानों के दावों के निपटान और योजना के जमीनी कार्यान्वयन में बरती गई कथित लापरवाही से जुड़ा है, जिस पर अब जुलाई में विस्तृत सुनवाई होगी।
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